देवयानी देशपांडे जातिव्यवस्था, लिंगभाव, पितृसत्ताक पद्धती आणि स्त्रीवाद या विषयांचा एकत्रित धांडोळा घेणाऱ्या पुस्तकाविषयी.. भारतीय समाजासंदर्भात आजपर्यंत जे लेखन झाले ते प्रामुख्याने ‘जातिव्यवस्था’केंद्री आहे, असा एक युक्तिवाद केला जातो. ‘स्त्रीवाद’ हा प्रश्नदेखील समाजशास्त्रीयदृष्टय़ा अजून तितकासा हाताळला गेलेला नाही. मुळात स्वातंत्र्यलढय़ाच्या कालखंडात सुरू झालेल्या भारतीय स्त्रियांच्या शैक्षणिक आणि सामाजिक लढय़ाला ‘स्त्रीवाद’ म्हणावे का, हादेखील महत्त्वाचा मुद्दा आहे. जातिव्यवस्था, लिंगभाव, भारतातील पितृसत्ताक पद्धती आणि स्त्रीवाद या विषयांचा एकत्रित धांडोळा ‘जेन्डिरग कास्ट : थ्रू अ फेमिनिस्ट लेन्स’ या उमा चक्रवर्ती लिखित पुस्तकात घेतला गेला आहे. समाजशास्त्रीय दृष्टिकोनातून ऐतिहासिक आढावा घेणाऱ्या या पुस्तकात वेदपूर्व काळ, ऋग्वेद काळ, वेदोत्तर कालखंड, जैन आणि बौद्ध संहिता, भक्ती चळवळ, वसाहतवादी कालखंड व त्यानंतरचा समकालीन भारत अशा व्यापक पटावर मांडणी केली आहे. ‘जात’ म्हणजे काय, भारतामध्ये ‘जात’ आणि ‘वर्ग’व्यवस्था समांतर कशी आहे, यावर पुस्तकात चर्चा केली आहे. जातिव्यवस्थेतील ‘अंतर्विवाह’ (जातिअंतर्गत विवाह) या नियमाचा आधार घेऊन ही चर्चा लिंगभाव आणि त्यानंतर स्त्रीवादाप्रत येते. स्त्रीचे ‘स्त्रीत्व’ जातीसारख्या काटेकोर व्यवस्थेत बसवले जाते, तिला दुय्यम स्थान दिले जाते, लिंगभावी-पितृसत्ताक पद्धती यांसारख्या बाबींनी ‘स्त्री’ प्रतिमेवर संस्करण केले जाते तेव्हा नेमके काय होते? या प्रश्नाचे उत्तर शोधताना मांडलेला वैचारिक लेखाजोखा म्हणजे लेखिकेची ‘फेमिनिस्ट लेन्स’ होय. प्रस्तावनेमध्ये- ‘आम्हाला बेरोजगार नवरा नको’ अशी तरुणींची मंडलविरोधी प्रतिक्रिया का आली असेल, त्याचा सुप्त आणि नेमका अर्थ काय, या तरुणी मागासवर्गातील वा दलित अधिकाऱ्यांशी लग्न का करू शकत नाहीत, याबाबत लेखिका आश्चर्यभाव व्यक्त करते. या प्रश्नांनी पुस्तकप्रवेश होतो. डॉ. आंबेडकरांनी ‘जात’ आणि ‘लिंगभाव’ यांमध्ये सहसंबंध जोडला म्हणून लेखिकेने त्यांच्याप्रति ऋण व्यक्त केले आहे. ‘अंतर्विवाह’ हे जातिव्यवस्थेचे केंद्रक आहे. शेकडो वर्षे जातिव्यवस्था या आसाभोवती फिरते आहे. भारतातील चिवट विषमतेस ही व्यवस्था कारणीभूत आहे, या आंबेडकरांच्या ठाम विधानाप्रत आपण येतो तेव्हा पुस्तकाचा शेवट होत असला, तरी आपल्या डोक्यात प्रश्नोत्तरांची मालिका सुरू होते. या संदर्भात लेखिकेने एक महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले आहे. १९९० साली ‘जात’ व ‘लिंगभाव’ या विषयांवर स्वतंत्र लेखन झाले. मात्र, ‘जात’ या विषयावर ज्यांनी आपले विचार शब्दबद्ध केले, ती मंडळी विद्यापीठीय व्यवस्थेमध्ये अंतर्भूत होती. ‘लिंगभाव’ या विषयावर ज्यांनी लेखन केले, ते मात्र या व्यवस्थेचा भाग नव्हते! या दोन्ही लेखनप्रपंचांचा परस्परांशी तितकासा संबंध आला नाही. पुढील काळात मंडल आयोग शिफारशींवर दलित स्त्रियांनी टीका केली, तेव्हा तो खरा वळणबिंदू ठरला. येथूनच ‘स्त्रीवादा’चा अभ्यास करण्याची निकड निर्माण झाली, असे लेखिका म्हणते. आपल्याकडील समाजशास्त्रीय लेखन ‘जातिव्यवस्था’ या संकल्पनेवर अतिरेकी भर देते, असे निरीक्षण उमा चक्रवर्ती नोंदवतात. त्यांच्या मते, यात जातिव्यवस्थेची रचना, त्यातील चालीरीतींवर अधिक भर दिला असून अनुभवजन्य पैलू दुर्लक्षिला आहे. त्यांच्या मते, हा ब्राह्मणी दृष्टिकोन आणि ब्राह्मणी संहितांचा प्रभाव होय. लुई डय़ूमाँ व मिशेल मोफॅट यांचा दृष्टिकोन उच्चजातीयांच्या सोयीचा असल्याने त्यांच्या विवेचनाचा समाजशास्त्रीय वर्तुळात अधिक प्रभाव आहे. आंबेडकरांचा दृष्टिकोन याविरुद्ध असून, त्यांच्या मते- जात हे श्रमांचे नव्हे तर श्रमिकांचे विभाजन आहे. पहिल्या प्रकरणातील, ‘what comes by birth and can't be caste off by dying - that is caste’ ही कुमुद पावडे यांची व्याख्या जातिव्यवस्थेवर नेमके भाष्य करते. या प्रकरणामध्ये, ‘जात’ आणि ‘वर्ग’ यांतील सहसंबंधांवर विवेचन केले आहे. भारतामध्ये जातिव्यवस्था आणि वर्गव्यवस्थेचे समांतर अस्तित्व आहे; ते अनुक्रमे ब्राह्मण ते अस्पृश्य आणि जमीनदार ते भूमिहीन शेतकरी या श्रेणीरचनेमध्ये प्रतिबिंबित होते. शतकानुशतके ज्ञानार्जनावर ब्राह्मणांचे प्रभुत्व होते. स्त्रियांनाही यातून वगळण्यात आले. येथे स्त्रीचे दुय्यम स्थान प्रथमत: अधोरेखित होते. दुसऱ्या प्रकरणात, लिंगभावाचा मुद्दा अधोरेखित होतो. इतिहास अभ्यासक ए. एस. आळतेकर यांनी स्त्रीची परिस्थिती समजून घेताना स्त्रीचा संपत्तीवरील अधिकार, लग्नाचे वय यांसारख्या काही विशिष्ट बाबींवर भर दिला, जो विशेषत: उच्च जातीतील स्त्रियांशी संबंधित होता. आता मात्र, स्त्रीचे दुय्यम स्थान आणि त्यासाठी जबाबदार व्यवस्था यावर भर दिला जातो. यानंतर ‘वर्ग’ आणि ‘लिंगभाव’ यांतील सहसंबंध समजून घेण्यासाठी जेर्डा लर्नर यांच्या अभ्यासपूर्ण विवेचनाचा आधार घेतला आहे. लर्नर यांनी ऐतिहासिक माहितीचा अभ्यास करून ‘लिंगभाव’ स्तरीकरणाचा, स्त्रियांच्या आर्थिक स्तरीकरणाचा मुद्दा हाताळला आहे. याबाबत भारतीय परिस्थिती नेमकी समजून घेण्यासाठी ‘अंतर्विवाहा’चा आधार घ्यावा लागतो. या अनुषंगाने वर्गव्यवस्था आणि जातिव्यवस्थेतील नेमका फरक अधोरेखित होतो. अंतर्विवाह करणे हे येथे बंधनकारक मानले जाते. शिवाय विवाह म्हणजे काय? त्याची एक वैश्विक व्याख्या होऊ शकेल का? भारतातील विवाहसंस्थेच्या इतिहासाबाबत आपल्याला काय माहीत आहे? या आणि तत्सम प्रश्नांच्या स्त्रीकेंद्री उत्तरांपर्यंत आपण अजूनही आलेलो नाही, असा खुलासा लेखिकेने केला आहे. जातिव्यवस्था इतकी दृढ होण्याचे कारण काय? या प्रश्नाकडे वळण्यापूर्वी, लेखिकेने भारताचे प्रादेशिक वैविध्य आणि तदोत्पन्न जातीआधारित पितृसत्ताक पद्धतीचा आढावा तिसऱ्या प्रकरणात घेतला आहे. शिकार हे उपजीविकेचे माध्यम आहे अशा समाजरचनेमध्ये स्त्रियांच्या प्रजनन क्षमतेवर सर्वाधिक भर असे. ऋग्वेद आणि वेदोत्तर काळामध्ये स्त्रीच्या लैंगिकतेवर समुदायाचे, अन्वयाने पितृसत्ताक पद्धतीचे नियंत्रण असे. पतीच्या मृत्यूनंतर स्त्रीने त्याच्या भावासह (दीर) वास्तव्य करणे बंधनकारक होते. वैदिक काळातील अनेक संहितांमध्ये ‘स्त्री’ची प्रजनन क्षमता आणि त्या अनुषंगाने स्त्रीची भूमिका अधोरेखित झाली आहे. उत्तरवैदिक कालखंडातील संहितांमध्येही याबाबत विवेचन आढळते. म्हणजे, स्त्रीचे दुय्यम स्थान पुन्हा अधोरेखित होते. अंदाजे ख्रिस्तपूर्व ६००-३०० च्या जैन आणि बौद्ध संहितांमध्येही स्तरीकरणाचे उल्लेख आढळतात. धर्मशास्त्रांमध्ये या बाबी अधिक पद्धतशीरपणे चर्चिल्या आहेत. ब्राह्मण- क्षत्रिय- वैश्य- शूद्र या मांडणीखेरीज समाजातील मूलगामी कुटुंबव्यवस्थेचे सातत्य राखण्यास ब्राह्मण संहितांमध्ये अधिक महत्त्व दिले आहे. जैन आणि बौद्ध संहितांबाबत हे खरे मानता येत नाही. कुटुंबव्यवस्था अव्याहत ठेवण्यासाठी विवाहसंस्थेचा उल्लेख होतो आणि विवाहबंधनात अडकणारे स्त्री-पुरुष समजातीचे असावेत या विवाहसंस्थेच्या अनेक नियमांपैकी एका नियमाचा उल्लेख आढळतो. या संदर्भात कुमकुम रॉय यांनी सर्वोत्तम परीक्षण देऊ केले आहे. रॉय यांनी ख्रिस्तपूर्व ८००-४०० या कालखंडाचा उल्लेख करणाऱ्या प्रमुख ब्राह्मणी संहितांचे विश्लेषण केले आहे. उत्तर भारतात या काळात राजेशाहीचा उदय झाला, ही बाब त्यांनी अधोरेखित केली. रॉय यांनी तत्कालीन धार्मिक विधींचा आधार घेतला आहे. वर्णव्यवस्थेमध्ये प्रजनन क्षमतेवरील नियंत्रणास हे धार्मिक विधी अधिकृत मान्यता देतात, असे निरीक्षण त्या नोंदवतात. जे विधी राजे अथवा यजमान यांच्याद्वारे आचरणात आणले जातात, अशा दोन्ही पातळ्यांवर असलेले पितृसत्ताक नियंत्रण काही पुरुष आणि सर्व स्त्रियांचे दुय्यम स्थान अधोरेखित करते. हेच सूत्र तिसऱ्या आणि चौथ्या प्रकरणात कायम आहे. स्त्रीच्या प्रजनन क्षमतेवर भाष्य करताना, लेखिकेने ही ‘स्त्रीस्वभाव’ आणि ‘स्त्रीधर्म’ यांतील ओढाताण आहे याबाबत सुजाण विवेचन केले आहे. विधवा स्त्रियांबाबतचे नियम, पितृसत्ताक व्यवस्थेमध्ये सातत्य राहावे असा उच्चजातीयांचा रेटा, वेश्या व्यवसाय या सर्व बाबींतून पितृसत्ताक पद्धती कशी सतत डोके वर काढते, यावर लेखिकेने तपशीलवार विवेचन केले आहे. उच्च आणि नीच जातींतील विधवांसंबंधीचे नियम आपल्याला एका निष्कर्षांप्रत आणतात; तो म्हणजे- प्रत्येक जातीमध्ये वेगवेगळ्या स्वरूपांची पितृसत्ताक पद्धती प्रस्थापित झाली होती. म्हणजेच, स्त्री उच्च जातीतील असो वा मागास, तिचे स्थान दुय्यमच होते. थोडक्यात, पितृसत्ताक पद्धतीची ही अखंडितता पाचव्या प्रकरणातही अधोरेखित झाली आहे. कांचा इलाया शेफर्ड यांच्या मते, भौतिक संसाधने- म्हणजेच संपत्तीवरील स्त्रियांची मालकी उच्च आणि मागास जातींतील स्त्रियांमधील फरक दर्शवते. मागास जातींकडे कोणत्याही संपत्तीची मालकी नसल्याने दलितांच्या संपूर्ण कुटुंबाला (यात स्त्रिया आणि मुलांचाही समावेश असतो) कष्ट करावे लागतात. उच्च जातीतील स्त्रियांची भूमिका मात्र प्रजननापर्यंतच सीमित राहते. दलित स्त्रिया कष्ट घेत असल्या तरी जातिव्यवस्थेमुळे त्याला कोणतेही मूल्य नाही, असे शेफर्ड म्हणतात. त्यांच्या मते, जातिव्यवस्थेतील दडपशाही थांबवण्यासाठी सर्व जातींचे ‘दलितीकरण’ हा उपाय होय. जातिव्यवस्थेतील या सातत्यावर कोणालाही आक्षेप नव्हते का, असा प्रश्न लेखिकेनेच उपस्थित केला आहे. सहाव्या प्रकरणात लेखिकेने याबाबत सविस्तर विवेचन केले आहे. या व्यवस्थेबाबतचा विरोधी सूर भक्ती व वैष्णव चळवळीतून अधोरेखित झाला आहे, असे ऐतिहासिक स्पष्टीकरण लेखिकेने दिले आहे. यासाठीही लेखिकेने ऐतिहासिक घटनाक्रमाचा आधार घेतला आहे. यामध्ये जनाबाई, चोखामेळा, सोयराबाई या साऱ्यांचे उल्लेख येतात. भक्ती चळवळीमुळे श्रेणीबद्ध सामाजिक संबंध तसूभरही बदलले नाहीत, याबाबतचे डॉ. इरावती कर्वे यांचे स्पष्टीकरण लेखिकेने नमूद केले आहे. इरावतीबाई या संदर्भात पंढरपूरच्या वारीचा संदर्भ घेतात. या वारीमध्ये ब्राह्मण वारकरी चोखामेळ्याचे अभंग गात. मात्र त्यांचे अन्न वेगळे शिजवले जाई. त्यामुळे किमान महाराष्ट्रात तरी जातिबद्ध समाज अखंड राहिला, असे त्या म्हणतात. पुढे अठराव्या शतकातील- म्हणजेच वसाहतवादाच्या पूर्वीची व्यवस्था लेखिकेने सातव्या प्रकरणात अधोरेखित केली आहे. यात जातिव्यवस्थेतील अभिसरणाचा मुद्दा हाताळला असून त्यानंतर पेशवे कालखंडावर प्रकाश टाकला आहे. या कालखंडातही जातिव्यवस्थेची पकड अबाधित राहिली. ब्रिटिशांचे आगमन हा भारतातील जातिव्यवस्थेच्या संदर्भात एक वळणबिंदू ठरला. प्रकरण आठमध्ये, या दरम्यानची सामाजिक-धार्मिक सुधारणा चळवळ आणि ब्रिटिशांचे राजकीय पाठबळ याबाबतचे विवेचन आढळते. यामध्ये विधवा पुनर्विवाहाचा कायदा आणि सतीबंदी यांसारखे कायदे अंतर्भूत केले आहेत. स्वातंत्र्य चळवळीच्या काळातील भारतीय समाजाचे अपेक्षित ऐक्य जातिव्यवस्थेने पूर्वीच मोडून पाडले होते. या संदर्भात म. गांधी आणि डॉ. आंबेडकरांची जातिव्यवस्थेसंदर्भातील मते दर्शवण्यासाठी लेखिकेने थोडक्यात मांडणी केली आहे. ही मते अनुक्रमे उच्च व मागास जातींना स्वीकारार्ह वाटली. स्वातंत्र्योत्तर काळात घटना समितीने जातीचा प्रश्न विचारार्थ घेतला असला, तरी ही व्यवस्था राजकीय परिघातही डोके वर काढू लागली होती. त्यामुळे अर्थातच जातीचा पगडा घट्ट होणे साहजिक होते. या अनुषंगाने, शेवटच्या प्रकरणात ‘जाती’ आणि ‘लिंगभाव’ यांतील परस्परसंबंधांचा पुनश्च आधार घेतला आहे. आजच्या ‘स्त्री’चे आयुष्य वर्ग, जात आणि पितृसत्ताक पद्धतीच्या छेदनबिंदूवर आहे. यावर भाष्य करताना लेखिकेने वृत्तपत्रांतील विवाहविषयक स्तंभांचादेखील उल्लेख केला आहे. दलित स्त्रियांवरील वर्ग आणि जातीचा नेमका प्रभाव अधोरेखित करण्यासाठी भंवरी देवीचे उदाहरण नमूद केले आहे. स्त्रीवादी चळवळीतून पुढे आलेल्या ‘स्त्री-अभ्यास’ शाखेची भूमिका महत्त्वपूर्ण ठरते, असे चक्रवर्ती नमूद करतात. स्त्रीकेंद्री पद्धतीने पितृसत्ताक पद्धती नेमकी समजून घेण्याच्या दिशेने प्रयत्न होणे आवश्यक आहे. या दृष्टीने प्रस्तुत पुस्तक ही केवळ एक सुरुवात आहे, असे प्रांजळ मत सरतेशेवटी लेखिकेने व्यक्त केले आहे. ही सुरुवात म्हणजे ‘खऱ्या’ स्त्रीवादाची सुरुवात आहे का, असा प्रश्न येथे उपस्थित होतो. लेखिकेने आंबेडकरांनी सुचवलेल्या ‘आंतरजातीय’ विवाहाचाही पुरस्कार केला आहे. प्रस्तुत पुस्तक स्त्रीवादी चळवळीवर भाष्य करेल, क्षुब्ध भावाने प्रखर विवेचन करेल, अशी अपेक्षा न बाळगता वाचन केल्यास जे हाती लागते, ते ‘स्त्री’सापेक्ष आहे. आजवर आपण ‘जातिव्यवस्था’ आणि ‘लिंगभाव’ यावर स्वतंत्रपणे वाचन केले आहे; आता मात्र या दोन्ही बाबींचा परस्परसंबंध अधोरेखित होणे अत्यावश्यक आहे, हे या पुस्तकामुळे जाणवते. स्त्रीच्या आजच्या परिस्थितीला पितृसत्ताक पद्धती जबाबदार आहे का, या प्रश्नाच्या उत्तरार्थ प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. प्रत्येक जातीतील स्त्रीचे आयुष्य नेमके कसे आकारित झाले आहे, हे संपूर्ण पुस्तकाचे मध्यसूत्र आहे. वेदपूर्व काळापासूनचा तपशीलवार प्रवास अभ्यासताना, ‘स्त्री’नेच स्वत:ला दुय्यम मानले आहे आणि त्यानेच व्यवस्थेच्या शाश्वततेला खतपाणी मिळाले असेही वाटून जाते. लेखिकेचे स्त्रीवादी भिंग वाचकाला ‘स्त्री’ प्रश्नाच्या मुळापर्यंत नेते. सरतेशेवटी, ‘आंतरजातीय’ विवाहाचे समर्थन करण्यात आले असले, तरी हा उपाय एकांगी आहे असे म्हणणे ही अतिशयोक्ती ठरू नये. मात्र, स्वत:ला कोणत्याही व्यवस्थेत न बसवता वाचकाला विवेकी आणि वस्तुनिष्ठ विचार करावा लागतो हे या पुस्तकाचे देणे आहे! ‘जेन्डिरग कास्ट : थ्रू अ फेमिनिस्ट लेन्स’ लेखिका : उमा चक्रवर्ती प्रकाशक : सेज प्रकाशन पृष्ठे : २०३, किंमत : ४९५ रुपये ddevyani31090@gmail.com
