सरत्या वर्षांवर करोनाचे गडद सावट असूनही वाचनव्यवहार मात्र अखंड सुरूच राहिला. त्याची दखल ‘बुकमार्क’नेही घेतलीच. वर्षअखेरीस त्या ग्रंथखुणांचा हा वानवळा.. अर्थधुरीणांचे इशारे.. डॉ. रघुराम राजन यांनी २०१६ मध्ये राजीनामा दिल्यानंतर मोदी सरकारने डॉ. ऊर्जित पटेल यांची रिझव्र्ह बँकेच्या गव्हर्नरपदी नेमणूक केली. ‘मोदी-विरोधक’ अशी प्रतिमा झालेल्या डॉ. राजन यांच्या राजीनाम्यानंतर गव्हर्नरपदी आलेले डॉ. पटेल हे सरकारधार्जिणेच असल्याची चर्चा तेव्हा रंगली होती. पुढच्या दोन वर्षांत त्यात तथ्य आहे असे वाटण्याजोग्या बऱ्याच घडामोडी घडल्याही. जागतिक पातळीवर अर्थशास्त्राचा अभ्यास केलेल्या डॉ. पटेलांना निश्चलनीकरणासारख्या अविवेकी कृत्यासमोर मान तुकवायला लावणे, पदावर नेमल्यानंतर आवश्यक त्या अधिकारांचा संकोच करणे आणि वर आपल्या मर्जीतील मंडळींना संचालक पदांवर नेमून त्यांचे लोढणे गळ्यात अडकवणे.. असे सर्व काही सत्तारूढांनी केले. हे सर्व डॉ. पटेल यांनी सहन केलेदेखील. त्यामुळे हे गव्हर्नर सरकारच्या प्रत्येक निर्णयासमोर शरणागत होत असल्याचे चित्र निर्माण झाले खरे; परंतु पडद्यामागे डॉ. पटेल आपली लढाई सर्व ताकदीनिशी करण्याची तयारी करीत होते. हे स्पष्ट झाले ते २०१८ च्या डिसेंबरमध्ये त्यांनी गव्हर्नरपदाचा राजीनामा दिला तेव्हा. डॉ. पटेल यांनी वैयक्तिक कारणाखातर राजीनामा देत असल्याचे नम्रपणे नमूद केले असले, तरी सरकारने रिझव्र्ह बँकेच्या गंगाजळीतील ३.६ लाख कोटी रुपयांकडे नजर वळवल्याने ते या निर्णयाप्रत आले, अशी चर्चा त्यांच्या अनपेक्षित राजीनाम्यानंतर रंगली होती. पुढे डॉ. पटेल त्यांच्या स्वभावाप्रमाणे सार्वजनिक जीवनात फारसे कुठे दिसलेही नाहीत. मात्र ऐन करोनाकाळात, जुलैमध्ये, डॉ. पटेल पुन्हा चर्चेत आले ते त्यांच्या पुस्तकामुळे. ‘हार्पर कॉलिन्स’ प्रकाशनाकडून प्रसिद्ध झालेले ते पुस्तक म्हणजे ‘ओव्हरड्राफ्ट : सेव्हिंग द इंडियन सेव्हर’! स्थूल-अर्थशास्त्रात (मॅक्रोइकॉनॉमिक्स) तीन दशकांहून अधिक काळ कार्यरत असलेल्या डॉ. पटेल यांच्या अभ्यासाचे संचित त्यात मांडले आहेच; परंतु पुस्तकाचा मुख्य चर्चाविषय ‘थकीत कर्जे’ हा आहे. सरकारने नादारी आणि दिवाळखोरी संहिता (आयबीसी) राबवताना रिझव्र्ह बँकेच्या अधिकारांवर अतिक्रमण केल्याबद्दल डॉ. पटेल यांनी त्यात तीव्र टीका केली आहे. ती का, हे जाणून घेण्यासाठी या पुस्तकातील डॉ. पटेल यांची मांडणी वाचायलाच हवी. डॉ. पटेल हे रिझव्र्ह बँकेचे गव्हर्नर असताना, साधारण त्याच काळात डेप्युटी गव्हर्नरपदाची जबाबदारी सांभाळलेले डॉ. विरल आचार्य यांचेही पुस्तक करोनाकाळात प्रसिद्ध झाले. ‘क्वेस्ट फॉर रिस्टोिरग फायनान्शिअल स्टॅबिलिटी इन इंडिया’ हे त्याचे शीर्षक. अर्थव्यवस्थेला दीर्घकालीन पुरेसा विकासदर राखण्यासाठी सरकार, मध्यवर्ती बँक, खासगी क्षेत्र आणि वित्तीय बाजारपेठ यांच्यात योग्य संतुलन राखणे गरजेचे असते, हे डॉ. आचार्य यांचे त्यातले प्रतिपादन. अडिगांची ‘अॅम्नेस्टी’! अरविंद अडिगा हे भारतात चेन्नई येथे जन्मलेले आणि सिडनी, ऑस्ट्रेलिया तसेच अमेरिका व इंग्लंड येथे शिकलेले आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नावाजलेले कादंबरीकार. चार वर्षांच्या लेखनखंडानंतर अडिगा यांची पाचवी कादंबरी- ‘अॅम्नेस्टी’ वर्षांरंभी प्रसिद्ध झाली. ‘वास्तवाचा रहस्यरंजक तुकडा..’ या शीर्षकाखाली डॉ. आशुतोष दिवाण यांनी केलेले तिचे परीक्षण ‘बुकमार्क’मध्ये (११ जुलै, २०२०) प्रसिद्ध झाले होते. त्यात त्यांनी या कादंबरीचा कथाविषय नोंदवला आहे तो असा : ‘कादंबरीचा नायक धनंजय (डॅनी) हा श्रीलंकेतील बट्टीकलोआ या गावचा तमिळबहुल भागातला एक तरुण मुलगा आहे. त्या वेळी तिथे श्रीलंकेतील तमिळांसाठी स्वतंत्र राष्ट्राची मागणी करणारी ‘लिबरेशन टायगर्स ऑफ तमिल इलम’ अर्थात एलटीटीई ही बंडखोर संघटना व श्रीलंकन सेना यांच्यात युद्धसदृश स्थिती असते. त्यामुळे तिथल्या बऱ्याच लोकांचा श्रीलंका सोडून सुरक्षित देशात राजनैतिक आसरा (असायलम) मिळवण्याचा प्रयत्न असतो. ते अर्थातच खूप अवघड असते. या प्रयत्नात कादंबरीचा नायक डॅनी, विद्यार्थी व्हिसावर ऑस्ट्रेलियात येतो आणि तेथे बेकायदेशीर निर्वासित म्हणून चार वर्षे राहण्यात यशस्वी होतो. दुर्दैवाने त्याला एका खुनाबद्दल काही माहिती होते आणि मग २४ तासांत त्याच्या आयुष्यात कशी उलथापालथ होते, याची ही कहाणी.’ उत्कंठा सतत ताणून धरल्यामुळे ही कादंबरी शेवटपर्यंत वाचनीय ठरते. मधे मधे काही पुनरावृत्ती होऊन रटाळ संथपणा येतो खरा; पण रहस्यभेदाच्या आशेने वाचक वाचत राहतो. मात्र काही पातळ्यांवर ही कादंबरी बरीच निराशा करते, असे मत नोंदवत डॉ. दिवाण यांनी त्याची कारणेही स्पष्ट केली होती. ती जाणून घेण्यासाठी ते परीक्षण वाचावे, पण सद्य वास्तवाचा तुकडा या कादंबरीत दिसतो का आणि असेल तर कसा, ते ही कादंबरी वाचूनच ठरवावे. भारतातील किल्ल्यांचा बृहद्कोश! गडकिल्ले हा भारतीयांच्या, विशेषत: महाराष्ट्रीयांच्या विशेष जिव्हाळ्याचा विषय आहे. स्वाभाविकपणेच यावर गेल्या शंभरेक वर्षांत विपुल लेखनही झालेले आहे. यासंबंधीच्या मराठी लेखनात प्रामुख्याने महाराष्ट्रातील डोंगरी किल्ल्यांबद्दल मराठेशाहीच्या अनुषंगाने विवेचन असते; तर इंग्रजीमधील लेखन पाहिल्यास, प्रामुख्याने उत्तर भारतातील किल्ल्यांवर भर दिलेला आढळतो. मात्र, पूर्ण भारतभरातील प्रत्येक राज्याच्या प्रत्येक जिल्ह्य़ातील शक्य तितक्या किल्ल्यांचा मागोवा घेऊन त्यांचा कोश करण्याचे शिवधनुष्य प्रथम पेलले ते ‘दुर्गमहर्षी’ या सार्थ उपाधीने नावाजल्या गेलेल्या दिवंगत प्रमोद मांडे यांनी! इंटरनेटपूर्व काळात त्यांनी स्वत: भारतभरातील १,६०० च्या आसपास किल्ल्यांबद्दल तपशीलवार माहिती मिळवली. यांपैकी बहुतांश किल्ले त्यांनी स्वत: जाऊन पाहिले होते. या किल्ल्यांबद्दल सर्वागीण माहिती संक्षिप्तपणे सांगण्याचे त्यांचे स्वप्न २०१७ साली त्यांच्या निधनानंतर अनिकेत यादव व चेतन घाडगे यांच्या परिश्रमातून साकार झाले असून, त्यांनी पूर्ण केलेल्या ‘फोर्ट्स अॅण्ड पॅलेसेस् ऑफ इंडिया’ (प्रकाशक : अनिकेत एंटरप्रायझेस, पुणे; पृष्ठे : ७१६, किंमत: २५०० रु.) या दुर्गकोशात भारतातील सर्व राज्यांमधल्या तब्बल ४,०८८ किल्ल्यांची माहिती दिलेली आहे. दुर्गविषयक काही पारिभाषिक संज्ञांचे शास्त्रीय स्पष्टीकरण, प्राचीन भारतीय ग्रंथांमधील गडकिल्ल्यांचे उल्लेख, आदी रोचक तपशील पुस्तकात वाचायला मिळतात. त्यानंतर अकारविल्हे क्रमाने राज्ये व प्रत्येक राज्यातील जिल्हे व त्यातील किल्ले अशा प्रकारे पुस्तकाची मांडणी आहे. पुस्तकातील तब्बल १,२८२ छायाचित्रांतून गडकिल्ल्यांचे दर्शन होते. प्रत्येक किल्ल्याचा संक्षिप्त इतिहास, अक्षांश-रेखांशासहित नेमके स्थान, जवळची शहरे, वर्तमान अवशेषांची स्थिती इत्यादींसह नेमका लेखाजोखा मांडल्यामुळे प्रत्येक किल्ल्याची नेमकी कुंडली समोर उभी राहते. काही ठिकाणी कोणतेही अवशेष नसल्यास किंवा उपलब्ध साहित्यात नेमकी माहिती नसल्यास ते तसे नमूद केले आहे. हा प्रांजळपणाही उल्लेखनीय म्हणावा असाच. काश्मीर ते तमिळनाडू व गुजरात ते अरुणाचल प्रदेशापर्यंत अखिल भारतातील सर्व प्रकारच्या किल्ल्यांचा पुस्तकात परामर्श घेण्यात आलेला आहे. नेमके तपशील आणि भारतव्यापी आवाका ही या कोशाची महत्त्वाची वैशिष्टय़े असून भारतभरच्या प्रसिद्ध-अप्रसिद्ध किल्ल्यांना दुर्गप्रेमींपुढे आणण्याचे महत्कार्यही या कोशाने केले आहे. दुर्गप्रेमी, गिर्यारोहक, दुर्गअभ्यासक, दुर्गसंवर्धक अशा सर्व प्रकारच्या मंडळींना हा कोश नक्कीच उपयुक्त आहे. सखोल माहितीपर पुस्तकांप्रमाणेच अशा कोशांचे महत्त्वही स्वयंसिद्ध असते! काम चोख बजावणारं पुस्तक! ‘‘पुस्तकाचं काम काय असतं?’’ अशा प्रश्नार्थक शीर्षकाचा लेख ‘बुकमार्क’मध्ये यंदा प्रसिद्ध झाला तो एप्रिलच्या शेवटच्या शनिवारी. मार्क्सवादाचे समकालीन विचारवंत स्लावोय झिझेक यांचे ‘पॅन्डेमिक! : कोविड-१९ शेक्स द वर्ल्ड’ हे पुस्तक का वाचावे, हे सांगणाऱ्या या लेखात पुस्तकाचे नेमकेपणे नोंदवले होते ते असे : ‘झिझेकची पद्धत अशी की, तो चर्चेतल्या प्रश्नांच्या मागे, या बाजूला, त्या बाजूला जाऊन पाहतो. हेगेल आणि लाकां (लाकान) यांच्या चिकित्सापद्धती आणि सोबत फ्रॉइडची मनोविश्लेषण पद्धती नव्या रीतीनं वापरतो आणि मार्क्सवादाचाही विचार पोथिनिष्ठपणे नाही करत, आजच्या व्यवहाराचं भान ठेवूनच करतो. जोडीला अगदी ताज्या चित्रपटांमधून तत्त्वज्ञान सोपं करून सांगणारे असे काही संदर्भ शोधून काढतो की, तरुण पिढी झिझेकवर फिदा का आहे हा प्रश्नच कुणाला पडू नये! या प्रकारे आता तो ‘करोनामुळे हादरलेल्या जगा’बद्दल बोलतो आहे. माणसं तुटताहेत, एकटेपणाची जाणीव ‘आपल्या माणसां’पुरतीच विसरली जाते आणि एरवी अस्पृश्यतेला वाव मिळतो आहे, भीती/ अनिश्चितता ही आरोग्य आणि पैसा अशा दोन्हीबद्दलची आहे, सरकारी पातळीवर आरोग्याकडे अर्थकारणानं दुर्लक्षच कसं केलं हे धडधडीत दिसतं आहे.. नेत्यांनी स्वत:ची पाठ कितीही थोपटून घेतली (हल्ली हे काम काही कवी, पटकथाकारही करू लागलेत) तरीदेखील ‘काही तरी चुकतंय’ हे निश्चित आहे. ते काय चुकतंय? माणूसकेंद्री विचार केलेला नाही कोणी. हे चुकत आहे. तसा विचार केला तर काय दिसेल? झिझेकच्या मते, ‘नव्या प्रकारचं, पण मार्क्सवादाला अभिप्रेत जग’ दिसू शकेल. व्यवस्थाबदलाची ही संधी आहे. आपल्याला पुतिन-एर्दोगनसारखे नेते हवे आहेत की खरोखरच लोकांचा व लोकशाहीचा सन्मान करणारे नेते घडवायचे आहेत, असा प्रश्न झिझेकचं हे पुस्तक विचारतं. विचाराला प्रवृत्त करतं, कारण आत्ताच्या जगाचे बारकावे झिझेकचं लिखाण अचूक टिपतं. जुनं आठवा जरा.. विचारप्रवृत्त करणं, जगातला विचार नव्या दिशेला नेऊ पाहणं, हे पुस्तकाचं कामच की!’ ते काम झिझेक यांचे पुस्तक करते, हे या पुस्तकाकडे वळण्याचे प्रमुख कारण! चळवळीचे चरित्र दिल्लीच्या जामिया, जेएनयू, गार्गी कॉलेज आदी ठिकाणचे गोळीबार/हल्ले फार अलीकडले. त्याच्या ३१ वर्षे आधी, १ जानेवारी १९८९ रोजी सफदर हाश्मी यांची हत्या ज्या प्रकारे झाली, तो प्रकारही असाच होता. कुणाला तरी शत्रू मानायचे आणि त्या मानीव शत्रुपक्षांपैकी जे कुणी चटकन हाती लागणारे असतील त्यांच्यावर हल्ला करून दहशत प्रस्थापित करायची. हेच सफदर हाश्मींबद्दल झाले. आता जणू दिल्लीचेच उपनगर मानल्या जाणाऱ्या गाझियाबाद भागात १९८९ मध्ये झाले. हिंसक जमाव पळूनही गेला. पोलिसांनी तक्रार दाखल करायलाही वेळ लावला. ‘हल्ला बोल’ हे सुधन्वा देशपांडे लिखित यंदा प्रसिद्ध झालेले पुस्तक वाचताना अनेकांना ताजे संदर्भ सहज आठवतील; पण हे पुस्तक या संदर्भापेक्षा किती तरी पलीकडचे आहे. ते कसे, हे सांगणारे सविस्तर परीक्षण ‘बुकमार्क’मध्ये प्रसिद्ध झाले (‘एका चळवळीचं चारित्र्य..’, १५ फेब्रु. २०२०) होते. एका पिढीचा, एका चळवळीचा आणि काळाचा मागोवा घेणारे हे चरित्र जेवढे सफदर हाश्मी यांचे आहे, तेवढेच ते त्यांनी रुजवलेल्या पथनाटय़ चळवळीचेही ठरते. पथनाटय़ करतानाच सफदर आणि चमूवर हल्ला झाला. ती घटना वाचकांसमोर उभी करतानाच, सफदरची मृत्यूशी झुंज कशी सुरू होती आणि ती कशी संपली, याचे वेगवान वर्णन पहिल्या ५० पानांत येते. पुस्तकाच्या उप-शीर्षकात म्हटल्याप्रमाणे आधी मृत्यूचा आणि मग आयुष्याचा पट उलगडतो. तीन भागांच्या या पुस्तकातला पहिला भाग एखाद्या चित्रपटासारखा आहे. इथे लेखक सुधन्वा देशपांडे आधी स्वत:च्या, मग इतरांच्याही नजरेतून काय घडले-कसे घडले हे सांगत जातात. लिखाणाची ही पद्धत ‘मौखिक इतिहास’ या शाखेला जवळची. पण हा इतिहास फक्त एका व्यक्तीचा नाही. सफदर हाश्मी या पुस्तकाच्या केंद्रस्थानी असले, तरी त्यांनी जे केले त्या कामाचा, त्यामागच्या प्रेरणांचा आणि प्रेरित झालेल्या/ होणाऱ्या अनेकांचा तो इतिहास आहे. त्या इतिहासाचे वाचन नव्या वर्षांत पदार्पण करताना व्हायलाच हवे. सैद्धान्तिक तरी प्रांजळ! भारतीय अर्थव्यवस्थेचा आकार १९९१ च्या जानेवारीत अवघा १.२ बिलियन (ट्रिलियन नाही, बिलियनच) अमेरिकी डॉलर होता. ‘खासगी-सरकारी सहकार्य’ वगैरे शब्दही तेव्हा ऐकिवात नव्हते आणि १९९१ मध्ये तर देशावर सोने गहाण ठेवण्याची वेळ आली होती. अशा वेळी डॉ. मनमोहन सिंग यांनी अर्थमंत्री म्हणून सूत्रे स्वीकारली आणि अर्थव्यवस्था केवळ रुळांवरच आणली नाही, तर ती वाढवली आणि ‘खरेदीदारांचा देश’ अशी भारताची ख्याती व्हावी, इतपत पैसा भारतीयांच्या हाती खेळू लागला! ही आर्थिक उत्क्रांती घडविण्यात डॉ. मनमोहन सिंग यांना साथ देणाऱ्यांपैकी डॉ. माँतेकसिंग अहलुवालिया यांचे आत्मचरित्रवजा पुस्तक- ‘बॅकस्टेज : द स्टोरी बिहाइण्ड इंडियाज् हाय ग्रोथ इयर्स’ यंदा फेब्रुवारीत बाजारात दाखल झाले. ऑक्सफर्डमध्ये शिकलेल्या आणि वयाच्या २५ व्या वर्षी ‘जागतिक बँके’त अर्थशास्त्रज्ञ म्हणून रुजू झालेल्या डॉ. माँतेकसिंग यांना तीनच वर्षांत जागतिक बँकेतले विभागप्रमुख पद मिळाले, मात्र याच ठिकाणी वरवर न जात राहता भारतात परतायचे त्यांनी ठरवले. इथवरची कहाणी पुस्तकाच्या सुरुवातीच्या भागात येते. पुढले भाग अर्थव्यवस्था कुठे अडली आणि कशी वाढली, आर्थिक निर्णयांमागे काही राजकारण होते का आणि राजकीय निर्णयांचा परिणाम अर्थकारणांवर कसा झाला, याची गाथा सांगणारे आहेत. ‘भारताच्या नियोजन आयोगाचे अखेरचे अध्यक्ष’ म्हणून इतिहासात नोंद झालेल्या एका विद्वानाचे हे पुस्तक त्यातील प्रांजळपणामुळे आणि त्याहीपेक्षा, या प्रांजळपणाला ‘राजकीय अर्थशास्त्रा’ची- पोलिटिकल इकॉनॉमीची- सैद्धान्तिक बैठक असल्यामुळे वाचनीय ठरते. अंतर्भावी प्रयत्नांचे दाखले.. समलिंगी प्रौढांमध्ये संमतीने असलेले लैंगिक संबंध कायदेशीर ठरवणारा निर्णय दिल्ली उच्च न्यायालयाने २००९ साली दिला होता. त्यास सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले गेले. आणि अखेर दोन वर्षांपूर्वी- ६ सप्टेंबर २०१८ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने समलैंगिकता बेकायदेशीर नसल्याचा ऐतिहासिक निकाल दिला. यातील पहिल्या निकालाच्या आधी लेखक परमेश साहनी यांचे ‘गे बॉम्बे : ग्लोबलायझेशन, लव्ह अॅण्ड (बि)लाँगिंग इन कंटम्परेरी इंडिया’ हे पुस्तक प्रसिद्ध झाले होते. त्यात त्यांनी समलैंगिकता आणि शहरांचा अवकाश यांच्यातील परस्परसंबंध स्वानुभवासह कथन केला होता. यंदा त्यांचे ‘क्वीरीस्तान : एलजीबीटीक्यू इनक्लुजन इन इंडियन वर्कप्लेस’ हे पुस्तक प्रसिद्ध झाले. या नव्या पुस्तकाची सविस्तर ओळख ‘बुकमार्क’मधून करून दिली गेली. ‘एलजीबीटीक्यू’ समुदायास सामावून घेणाऱ्या कार्पोरेट कार्यसंस्कृतीचा पुरस्कार करणाऱ्या साहनी यांनी- एखादा मोठा उद्योगसमूह एलजीबीटीक्यू समुदायासाठी पुढाकार घेतो तेव्हा फक्त भारतीयच नव्हे तर जागतिक स्तरावरसुद्धा अशा कंपनीसाठी निर्माण होणारी ‘गुड विल’ ही कोणत्याही जाहिरातीपेक्षा अधिक परिणामकारक ठरते ती कशी, याचे अनेक दाखले ‘क्वीरीस्तान’ या पुस्तकात दिले आहेत. सरत्या वर्षांत कॉर्पोरेट धुरीणांच्या वाचनयादीत आवर्जून समाविष्ट व्हावे असे हे पुस्तक आहे!