नवी दिल्लीतील ‘इंडियन काऊन्सिल ऑफ वर्ल्ड अफेअर्स’ या संस्थेतील अभ्यासक फझ्झुर रहमान सिद्दिकी यांनी ‘पॉलिटिकल इस्लाम अ‍ॅण्ड द अरब अपरायझिंग : इस्लामिस्ट पॉलिटिक्स इन चेंजिंग टाइम्स’ या पुस्तकात २०१० साली अरब जगतात झालेल्या क्रांतीच्या अनुषंगाने अरब राजकारणातील बदलांचा अभ्यासू आढावा घेतला आहे. सुरुवातीच्या प्रकरणांत ‘राजकीय इस्लाम’ या संकल्पनेची उकल करत, या क्षेत्रातील जागतिक घडामोडींचा आढावा घेत अखेर पुस्तक याच्या भारतावरील संभाव्य परिणामांची मांडणी करते. त्याने पुस्तकाचे महत्त्व आणखी वाढले आहे. राजकीय इस्लाम ही संकल्पना स्पष्ट करताना सिद्दिकी यांनी म्हटले आहे, की शरियत कायद्यावर आधारित व्यवस्था उभी करण्यासाठी चालवण्यात येणारी राजकीय चळवळ म्हणजे राजकीय इस्लाम. तो साम्यवादासारख्या विचारसरणींपासून वेगळा तर आहेच, पण रूढीवादी इस्लाम, वहाबी आणि सलाफी परंपरेपासूनही अलग आहे, असे सिद्दिकी म्हणतात. इराणमध्ये १९७९ साली अयातोल्ला खोमेनी यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या इस्लामिक क्रांतीनंतर राजकीय इस्लामला वेगळे परिमाण प्राप्त झाले. पाश्चिमात्य जग इस्लामकडे वेगळ्या नजरेने पाहू लागले, याकडे सिद्दिकी लक्ष वेधतात. राजकीय इस्लाम आतापर्यंत दोन टप्प्यांमधून गेला आहे आणि आता तिसऱ्या टप्प्यात प्रवेश करत आहे. एकोणिसाव्या शतकात पाश्चिमात्य देशांकडून इस्लामी जगताचे झालेले वसाहतीकरण आणि त्यापासून मिळवलेले स्वातंत्र्य हा पहिला टप्पा होता. दुसरा टप्पा १९९० सालापर्यंत होता आणि त्यात इस्लामी जगतातील अनेक हुकूमशाही राजवटींच्या विरोधात स्थानिक जनतेचा असंतोष वाढत गेला. त्यानंतर सोव्हिएत संघाच्या पतनानंतर तिसरा टप्पा सुरू होतो. त्यात २०१० सालानंतर इजिप्त आणि अन्यत्र अरब जगतात प्रस्थापित जुलमी राजवटींविरुद्ध जनतेचे उठाव सुरू झाले. या क्रांतीमागील कारणांचा मागोवा घेताना सिद्दिकी यांनी वसाहतीकरण आणि त्यानंतरच्या काळात इस्लामी जगताची प्रतिक्रिया कशी होती, याची मीमांसा केली आहे. वसाहतोत्तर जागतिक व्यवस्थेत इस्लामी जगताच्या थोडक्या हिस्स्याने पाश्चिमात्य संस्कृतीशी पूर्णत: जुळवून घेतले. तर पाश्चिमात्य-आधुनिक जीवनशैलीला नकार देणारा आवाजही इस्लामी जगतातून उमटला. यात दोन भूमिका होत्या : १) पूर्णपणे पाश्चिमात्य विचारसरणी नाकारणे आणि २) कुराण व शरियतच्या आधारावर ‘इस्लामी व्यवस्था’ उभी करणे. त्यातूनच इस्लामी जगत आजच्या टप्प्यावर येऊन ठेपले असल्याचे सिद्दिकी म्हणतात. पाश्चिमात्य जगाने पूर्व युरोपमध्ये लोकशाही चळवळींना जोर दिला, पण इस्लामी जगतात तसे करण्यास फारसे प्रोत्साहन दिले नाही. उलट खनिज तेलाच्या राजकारणापायी जागतिक बँक आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या माध्यमातून अरब देशांच्या राजकारणावर वर्चस्व निर्माण करण्याचाच प्रयत्न केला, याकडेही सिद्दिकी लक्ष वेधतात. इंटरनेट व आधुनिक तंत्रज्ञानाने अरब क्रांतीमध्ये बजावलेली भूमिका अधोरेखित करतानाच अरब क्रांतीच्या अपूर्णतेकडेही सिद्दिकी यांनी लक्ष वेधले आहे. टय़ुनिशिया वगळता इजिप्त, सीरिया, लिबिया आदी देशांत लोकशाहीची प्रस्थापना होऊ शकलेली नाही आणि तेथील जनता अद्याप संघर्षांत पिचत असून अनिश्चिततेने घेरली आहे. भारतानेही आजवर अरब जगतातील राजकारणाकडे फारसे लक्ष दिलेले नाही. खनिज तेल असो वा ‘गल्फ कोऑपरेशन कौन्सिल’च्या (जीसीसी) सदस्य राष्ट्रांत वास्तव्यास असलेल्या भारतीयांकडून मोठय़ा प्रमाणात मायदेशी येणारा पैसा असो; अरब जगतात भारताचे मोठे हितसंबंध गुंतलेले असूनही भारताची तेथील भूमिका फारशी सक्रिय नसल्याचे सिद्दिकी यांनी नमूद केले आहे. एकीकडे अरब जगत नव्या आशादायी व्यवस्थेकडे संक्रमण करण्याची आस लावून बसले असताना काही देश तेथील संघर्षांत तेल ओतत आहेत, तर काही हतबलतेने त्या प्रदेशाकडे पाहत आहेत, ही परिस्थिती टिपण्यात पुस्तक यशस्वी झालेले दिसते. ‘पॉलिटिकल इस्लाम अ‍ॅण्ड द अरब अपरायझिंग’ लेखक : फझ्झुर रहमान सिद्दिकी प्रकाशक : सेज पृष्ठे : ३३९, किंमत : ९९५ रुपये - सचिन दिवाण sachin.diwan@expressindia.com
