नीरज हातेकर / राजन पडवळ ‘पुअर इकॉनॉमिक्स’ या नोबेल-मानकरी अभिजित बॅनर्जी आणि ईस्थर डफ्लो यांच्या पुस्तकाचे मर्म आहे ‘यादृच्छिक नियंत्रण-प्रयोग’ (आरसीटी) ही संशोधनपद्धती. त्या पद्धतीविषयी साधकबाधक चर्चा उपस्थित करणारा लेख.. अभिजित बॅनर्जी, ईस्थर डफ्लो आणि मायकेल क्रेमर या तीन अर्थतज्ज्ञांना या वर्षीचे अर्थशास्त्रातील नोबेल पारितोषिक मिळाले आहे. यातील अभिजित बॅनर्जी हे भारतीय वंशाचे असल्याबद्दल आपल्या देशाला सार्थ अभिमान आहे. त्यातही डॉ. बॅनर्जी स्वत:चे वर्णन ‘अर्धा मराठी आणि अर्धा बंगाली’ (त्यांच्या मातोश्री प्रा. निर्मला बॅनर्जी या पूर्वाश्रमीच्या पाटणकर आहेत.) असे करत असल्यामुळे मराठी भाषकांची कॉलर साहजिकच विशेष टाइट झालेली आहे. नोबेल समितीच्या प्रसिद्धिपत्रकानुसार या वर्षीच्या नोबेल पारितोषिक मिळालेल्या अर्थतज्ज्ञांच्या संशोधनामुळे आपली जागतिक दारिद्रय़ाची समज वाढली आहे. त्यांनी गेल्या २० वर्षांत प्रचलित केलेल्या ‘आरसीटी’ (रॅण्डमाइज्ड कण्ट्रोल ट्रायल- यापुढे आपण त्याला ‘आरसीटी’ म्हणू) प्रणालीमुळे ‘विकासाचे अर्थशास्त्र’ हा विषय आमूलाग्र बदललेला आहे. या प्रणालीमध्ये दारिद्रय़ासारख्या मोठय़ा प्रश्नाचे सुटय़ा सुटय़ा लहान प्रश्नांमध्ये विभाजन करण्यात येते. त्यानंतर अत्यंत विचारपूर्वक केलेल्या प्रयोगांतून या प्रश्नांवर उत्तरे शोधली जातात. या प्रयोगांचा थेट परिणाम म्हणून भारतातल्या ५० लाख मुलांसाठी अधिक प्रभावी आणि पूरक योजना शिक्षणक्षेत्रात राबवता आल्या. मायकेल क्रेमरने केलेल्या एका प्रयोगात जंताच्या गोळ्यांच्या किमतीचा गरिबांकडून होणाऱ्या वापरावर काय परिणाम होतो, याचा अभ्यास केला. त्यात त्याला असे आढळून आले की, ज्या वेळेस या गोळ्या गरिबांना मोफत दिल्या जात, त्या वेळी ७५ टक्के पालक त्या आपल्या मुलांना देत असत. याउलट, या गोळ्या एक डॉलरपेक्षा कमी किमतीत उपलब्ध करून दिल्या असता, फक्त १८ टक्के पालकच आपल्या मुलांना त्या देत असत. अशा तऱ्हेच्या अभ्यासातून गरीब लोक औषधांच्या किमतीबाबत अत्यंत संवेदनशील असतात, हे स्पष्ट झाले. आणखी एक उदाहरण द्यायचे झाल्यास, आपल्या देशातील लसीकरणाचे देता येईल. लसीकरण केंद्रावर मिळणाऱ्या सेवेचा दर्जा हा मुळातच कमी असल्यामुळे त्याचा वापर गरिबांकडून फारसा होत नाही. भारतातल्या कित्येक आरोग्य केंद्रांवर कर्मचारी अनुपस्थित असतात. बॅनर्जी आणि डफ्लो यांनी- चालत्याफिरत्या आरोग्य केंद्रांवर कायमस्वरूपी कर्मचारी उपलब्ध असतील तर त्याचा परिणाम लसीकरणावर कसा होतो, हा प्रयोग केला (या प्रयोगासह अन्य प्रयोगांविषयी त्यांनी ‘पुअर इकॉनॉमिक्स’ हे पुस्तकही लिहिले). काही गावांना यादृच्छिकपणे (रॅण्डमली) ही सेवा पुरवण्यात आली आणि काही गावांत अशा स्वरूपाची सेवा पुरविण्यात आली नाही. ज्या गावांना अशी सेवा पुरविण्यात आली नव्हती, त्या तुलनेत चालत्याफिरत्या आरोग्य केंद्राची सेवा पुरविण्यात आलेल्या गावांमध्ये लसीकरणाचे प्रमाण तिपटीने म्हणजे सहा टक्क्यांवरून १८ टक्क्यांपर्यंत वाढलेले आढळून आले. ज्या कुटुंबांतील मुलांना पिशवीभर डाळ मोफत दिली गेली होती, त्या कुटुंबांत हेच प्रमाण ३९ टक्क्यांवर गेले. तरीसुद्धा ६१ टक्के मुले ही लसीकरणापासून वंचित राहिली. याचाच अर्थ पायाभूत सुविधा आणि प्रोत्साहन यांचा लसीकरणाचे प्रमाण वाढण्यात मर्यादित वाटा आहे. यापलीकडे जाऊन लोकांच्या वर्तणुकीचा आणखी सखोल अभ्यास करणे आवश्यक आहे, असे या अभ्यासातून दिसून आले. बॅनर्जी आणि डफ्लो यांना सबसहारा आफ्रिकेतील शेतकऱ्यांचा अभ्यास करताना असे आढळून आले की, नवीन तंत्रज्ञान फायदेशीर असूनही हे शेतकरी त्याचा वापर करत नाहीत. प्रयोगांतून त्यांच्या असे लक्षात आले की, लहान शेतकरी त्यांच्या भविष्यापेक्षा आजच्या परिस्थितीचा अधिक विचार करतात. तंत्रज्ञानाचा स्वीकार ही अशी गुंतवणूक आहे, की जिचा खर्च आज करावा लागतो आणि त्या गुंतवणुकीचा फायदा मात्र भविष्यात मिळतो. उद्यापेक्षा आजचा अधिक विचार करणारे शेतकरी असा खर्च उद्यावर ढकलतात. परिणाम असा होतो की, उद्या पुन्हा हीच परिस्थिती उद्भवते आणि गुंतवणूक केलीच जात नाही. डॉ. बॅनर्जी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी आरसीटी ही प्रणाली दारिद्रय़निर्मूलनाच्या विविध धोरणांचे मूल्यमापन करण्यासाठी प्रचलित केली. बॅनर्जी व डफ्लो यांनी भारताच्या अर्थव्यवस्थेविषयी इतरही अंगांनी महत्त्वाचे लेखन केलेले आहे. परंतु त्यांना नोबेल पारितोषिक मात्र आरसीटी प्रणालीचा धोरण मूल्यमापनासाठी प्रभावी वापर करण्यासाठी मिळाले आहे. धोरण मूल्यमापनाच्या पारंपरिक संख्याशास्त्रीय पद्धतीमध्ये महत्त्वाची त्रुटी होती, ती उदाहरणाने स्पष्ट करता येईल. समजा, आपल्याला जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये संगणकांचे वाटप करायचे आहे आणि संगणक मिळाल्यामुळे त्या शाळांतील विद्यार्थ्यांच्या सामान्य ज्ञानावर परिणाम होतो का, हे पाहायचे आहे. पारंपरिक संख्याशास्त्रीय पद्धतीमध्ये काही शाळांना संगणक दिले जातील, तर काही शाळांना संगणक दिले जाणार नाहीत. नंतर काही ठरावीक कालावधीने संगणक दिलेल्या शाळांमधील आणि न दिलेल्या शाळांमधील मुलांच्या सामान्य ज्ञानाची चाचणी घेऊन त्यांच्यामध्ये संख्याशास्त्रीयदृष्टय़ा महत्त्वाचा म्हणता येईल असा फरक होतो का, हे तपासले जाईल. या चाचणीमध्ये संगणक दिलेल्या शाळेतील मुलांचे सरासरी गुण जर संगणक न दिलेल्या शाळेतील मुलांच्या सरासरी गुणांपेक्षा जास्त असतील (संख्याशास्त्रीयदृष्टय़ा) तर हे धोरण यशस्वी झाले असे म्हणता येईल. परंतु यात एक महत्त्वाची त्रुटी राहते. दोन्ही प्रकारच्या शाळांमध्ये ज्याविषयी धोरणकर्ते आणि शाळा प्रशासकांनासुद्धा कल्पना नाही असे काही महत्त्वाचे फरक आधीपासूनच असू शकतात. उदा. काही विशिष्ट कारणांनी हा प्रयोग करण्याच्या आधीपासूनच अभ्यासू आणि बुद्धिमान मुलामुलींचा ओढा हा दुसऱ्या गटातील (संगणक न मिळालेल्या) शाळांपेक्षा पहिल्या गटातील (संगणक मिळालेल्या) शाळांकडे असू शकतो. त्यामुळे दोन्ही शाळांमधील दिसून येणारा गुणवत्तेतील फरक हा संगणक दिल्यामुळे न पडता दोन्ही शाळांतील मुलांच्या उपजत गुणवत्तेतील असू शकतो. दुसरे उदाहरण पाहू. समजा, आपण अंगणवाडीच्या एका गटामध्ये बालकांसाठी लसीकरण मोहीम राबवली आणि दुसरा एक गट लसीकरणापासून वंचित ठेवला. या दोन्ही गटांतील बालकांच्या आरोग्यातील फरक लसीकरणामुळेच पडला, असे आपल्याला ठामपणे म्हणता येणार नाही. आपण ज्या ठिकाणी लसीकरणाचा कार्यक्रम राबवला तेथील महिला आपल्या बाळांच्या आरोग्याविषयी, जेथे लसीकरणाचा कार्यक्रम राबवला नाही तिथल्या महिलांपेक्षा लसीकरणापूर्वीपासूनच अधिक जागरूक नसतील याला पुरावा काय? त्यामुळे दोन्ही गटांतील मुलांच्या आरोग्यातील फरक हा लसीकरणाऐवजी दोन्ही गटांतील महिलांच्या आपल्या बाळाच्या आरोग्याविषयी जागरूक होण्याचा जो फरक आहे, त्यामुळे पडला असे म्हणण्याला वाव आहे. या पेचप्रसंगातून आरसीटी प्रणालीने मार्ग काढला. परत आपण पहिल्या उदाहरणाकडे जाऊ. ज्या शाळांना संगणक मिळाला आहे, त्या शाळांच्या समूहाला आपण ‘ट्रीटमेंट ग्रुप’ म्हणू. आणि ज्या शाळांच्या समूहाला संगणक मिळाला नाही, त्या शाळांना आपण ‘कण्ट्रोल ग्रुप’ म्हणू. समजा, आपल्याकडे एकूण १०० शाळा आहेत; तर कोणत्या शाळेला कोणत्या गटात समाविष्ट करायचे, हा मुद्दा कळीचा आहे. आरसीटी प्रणालीमध्ये चिठ्ठय़ा टाकून ५० शाळांना एका गटात व ५० शाळांना दुसऱ्या गटात घेतले जाईल. असे केल्यामुळे दोन्ही गटांमध्ये असलेल्या विद्यार्थ्यांची बौद्धिक क्षमता आणि इतर वैशिष्टय़े यांच्यात पद्धतशीरपणे फरक राहात नाही. दोन्ही गटांमध्ये शाळांचे वितरण यादृच्छिकपणे केल्यावरही जर संगणक मिळालेल्या शाळांची गुणवत्ता संगणक न मिळालेल्या शाळेतील मुलांच्या गुणवत्तेपेक्षा जास्त निघाली, तर ‘हा संगणक दिल्याचा परिणाम आहे’ असे अधिक ठामपणे म्हणता येईल. म्हणून धोरण मूल्यमापनासाठी आरसीटी ही प्रणाली महत्त्वाची ठरते. या प्रणालीचा जगातील विविध विकसनशील देशांमध्ये मोठय़ा प्रमाणात वापर सुरू झालेला आहे. धोरण ठरवणाऱ्यांच्या हातात हे एक महत्त्वाचे साधन मिळाले आहे. या प्रणालीचे टीकाकारसुद्धा आहेत. त्यातील एक महत्त्वाची टीका म्हणजे आरसीटी प्रणाली आपल्याला एखादे धोरण यशस्वी ठरू शकते की नाही, हे सांगते; परंतु सर्वात प्रभावी धोरण कोणते असेल, हे मात्र स्पष्ट करत नाही. उदाहरण द्यायचे तर, मुलांना संगणकाऐवजी वाचनालयाला दिलेले तास वाढवल्यास ते कमी खर्चाचे व अधिक प्रभावी ठरू शकले असते; पण त्यासाठी अधिक गुंतागुंतीची आरसीटी करावी लागेल. उदाहरणार्थ, काही शाळांमध्ये दोन्ही सुविधा न देणे आणि काही शाळांमध्ये दोन्ही सुविधा देणे, तर काही शाळांमध्ये दोनपैकी एकच सुविधा देणे असे चार गट करावे लागतील. तिसऱ्या एखाद्या धोरणाचा तुलनात्मक प्रभाव पाहण्यासाठी आरसीटी अधिक गुंतागुंतीची होत जाईल. शिवाय आरसीटी करणे प्रचंड खर्चीक असते. उदाहरणार्थ, २०१२ ते २०१६ या काळात स्वित्झर्लंडमध्ये करण्यात आलेल्या आरसीटीचा सरासरी खर्च ५१ लाख रुपयांच्या आसपास होता. विकसनशील देशांमधील धोरणांवर खर्च करण्यासाठी मुळातच पैसे कमी असतात. जर योग्य धोरण काय आहे, हे ठरवण्यातच खूप पैसा आणि वेळ खर्च होत असेल; तर धोरणकर्त्यांना आरसीटीतून प्राप्त होणारे ठोस व शास्त्रीय ज्ञान हे तुलनेने कमी खर्चीक पारंपरिक पद्धतीने मिळालेल्या ज्ञानापेक्षा कमी आकर्षक वाटले तर नवल नाही. आरसीटीच्या बाह्य़ वैधतेबाबतसुद्धा प्रश्न उपस्थित करण्यात आलेले आहेत. उदाहरणार्थ, काही विविक्षित आणि तुलनेने मर्यादित संख्येने असलेल्या शाळांवरून काढलेले निष्कर्ष हे संपूर्ण राज्यभर किंवा देशभर लागू पडतीलच असे नाही. अँगस डीटन या नोबेल पारितोषिक विजेत्या (२०१५) अर्थतज्ज्ञाने भारतातील दारिद्रय़ावर अत्यंत मोलाचे काम केलेले आहे. त्यांच्या मते, आरसीटीकडून बाह्य़ वैधतेची अपेक्षा ठेवणे हे गैर आहे. आरसीटीमधील निष्कर्ष हे प्रामुख्याने त्या प्रयोगात सहभागी झालेल्या नमुन्यांपर्यंतच मर्यादित असतात. हे नमुनेसुद्धा दरवेळेला यादृच्छिकपणे ट्रीटमेंट आणि कण्ट्रोल गटांमध्ये विभागलेले असतात असे नाही. त्यामुळे एका विशिष्ट परिस्थितीत, एका विशिष्ट समूहावरून काढलेले निष्कर्ष हे अन्यत्र जसेच्या तसे लागू पडतीलच असे म्हणता येत नाही. याचाच अर्थ, एका विशिष्ट आरसीटीवरून संपूर्ण राज्यासाठी किंवा देशासाठी धोरण आखणे हे तितकेसे योग्य ठरणार नाही. विविध शासकीय धोरणे ही एकमेकांशी एका साखळीत निगडित असतात. त्यामुळे एखाद्या धोरणाचे यश किंवा अपयश हे कित्येक वेळा धोरण साखळीत आधी असलेल्या किंवा नंतरच्या धोरणावरसुद्धा अवलंबून असते. उदाहरणार्थ, एका अत्यंत व्यवस्थित केलेल्या आरसीटीमध्ये असे आढळले की, दारिद्रय़रेषेखालील महिलांना एक किलो तांदूळ मोफत दिल्यास लसीकरणासाठी मुलांना अंगणवाडीत घेऊन येण्याचे प्रमाण वाढते. यावरून लहान मूल असलेल्या आणि दारिद्रय़रेषेखाली असलेल्या सर्व महिलांना महिन्याला एक किलो तांदूळ मोफत देण्याचे धोरण राज्य सरकार स्वीकारू शकते. परंतु समजा राज्य स्तरावर या कार्यक्रमासाठी तांदळाची खरेदी करताना कंत्राटदाराकडून किमान दराने घेतल्यामुळे आरसीटीच्या वेळी दिलेल्या तांदळापेक्षा निकृष्ट दर्जाचा असेल, तर आरसीटीमध्ये दिसलेल्या धोरणाचा प्रभाव राज्य पातळीवरील धोरण राबवताना दिसणार नाही. मग याला उपाय काय? तर, महिलांना तांदूळ देण्याऐवजी त्यांच्या खात्यात तांदळाच्या किमतीइतकी रक्कम थेट जमा केल्यास यातून मार्ग काढता येईल का, हा या धोरणाचा पुढचा प्रश्न ठरतो. म्हणजे पुन्हा आपल्याला तीन निरनिराळे गट करून आरसीटी करणे क्रमप्राप्त ठरेल. म्हणजे एका गटातील महिलांना तांदळापासून वंचित ठेवायचे, एका गटातील महिलांना तांदूळ द्यायचे आणि एका गटातील महिलांच्या खात्यात तांदळाइतकी रक्कम भरायची. मग तिन्ही गटांतील तुलनात्मक फरक बघायचा. प्रयोगाची गुंतागुंत जेवढी वाढत जाते, तेवढी चूक होण्याची शक्यताही वाढते. थोडक्यात, आरसीटी ही जरी अत्यंत प्रभावी प्रणाली असली, तरी ती निसर्गत:च वेळखाऊ प्रणाली आहे. योग्य तऱ्हेने धोरणात्मक मूल्यमापन करण्यासाठी गरजेच्या असलेल्या आरसीटी या निसर्गत:च गुंतागुंतीच्या व अत्यंत काळजीपूर्वक करणे आवश्यक असतात. यात निरनिराळ्या व्यक्तींना निरनिराळ्या समूहांत यादृच्छिकपणे घालणे महत्त्वाचे असते. प्रयोगाची गुंतागुंत जितकी वाढत जाईल, तितकेच हे काम जिकिरीचे होऊन बसते. शिवाय खर्चसुद्धा मोठय़ा प्रमाणात वाढत जाऊ शकतो. काही वर्षांपूर्वी वर्तनवादी अर्थशास्त्राला नोबेल पारितोषिक मिळाल्यावर जणू काही त्या पूर्वीचे प्रचलित अर्थशास्त्र हे मुळापासून चुकीचे होते आणि नवीन आलेल्या वर्तनवादी अर्थशास्त्रामुळे जुने सर्व ज्ञान निर्थक झाले आहे, असा नगारा विनाकारण काही अर्थतज्ज्ञांकडून व उद्योगसमूहांकडून पिटला गेला. वास्तविक वर्तनवादी अर्थशास्त्र हे परंपरागत अर्थशास्त्राच्या ऐवजी नसून ते पूरक आहे, हे आता स्पष्ट झाले आहे. संख्याशास्त्रात ‘रॅण्डमाइज्ड कण्ट्रोल ट्रायल’ ही संकल्पना महान संख्यशास्त्रज्ञ आर. ए. फिशर यांनी १९२०च्या दशकात आणली. सामाजिकशास्त्रांत हिचा वापर साठच्या दशकापासून सुरू आहे. आरसीटीबरोबरच धोरणमूल्यमापनासाठी अनेक इतर संख्याशास्त्रीय प्रणालीसुद्धा वापरल्या जातात. या सर्व प्रणालींपेक्षा आरसीटी निश्चित उजवी आहे, असे समजण्याचे काही कारण नाही. अँगस डीटन आणि नॅन्सी कार्टराइट यांनी ‘नॅशनल ब्यूरो ऑफ इकॉनॉमिक रिसर्च’मध्ये २०१७ साली लिहिलेल्या एका महत्त्वाच्या लेखात आरसीटी प्रणालीच्या संख्याशास्त्रीय गुणावगुणांचा सखोल ऊहापोह केलेला आहे. त्यातून बऱ्याच वेळा ‘रॅण्डमाइज्ड कण्ट्रोल ट्रायल’मधून निघणारे निष्कर्ष हे अनिश्चित स्वरूपाचे कसे असू शकतात, हे दाखवून दिलेले आहे. त्यामुळे या प्रणालीचा वापर करताना घ्यावी लागणारी काळजी, त्याला लागणारा वेळ आणि खर्च या सर्वाचा साकल्याने विचार करून मगच निर्णय घेणे योग्य होईल. लेखक अर्थशास्त्राचे अभ्यासक आहेत. ‘पुअर इकॉनॉमिक्स’ लेखक : अभिजित बॅनर्जी, ईस्थर डफ्लो प्रकाशक : पेंग्विन पृष्ठे: ३२०, किंमत : १,२७९ रुपये
