रामकृष्ण रेड्डी कुम्मिथा यांनी टीआयएसएस, तसेच बेल्जियम, जपान आणि इटली येथील विद्यापीठांमध्ये अध्यापन आणि संशोधन केले आहे. ‘सोशल आंत्रप्रेन्युअरशिप : वर्किंग टुवर्डस् ग्रेटर इन्क्लुझिव्हनेस’ या पुस्तकात त्यांनी ‘सामाजिक उद्योजकता’ म्हणजे काय, सरकारी आणि खासगी उद्योगांपेक्षा ‘तिसऱ्या क्षेत्रा’तल्या बिगरसरकारी आणि ना-नफा संस्था कशा प्रकारे नावीन्यपूर्ण पद्धतीने सामाजिक समस्या हाताळू शकतात, यावर ‘केस-स्टडी’ या पद्धतीने सविस्तर विवेचन केले आहे. सामाजिक उद्योजकता म्हणजे दीर्घकाळ टिकणारे परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी नावीन्यपूर्ण कल्पना अमलात आणणे आणि त्यासाठी व्यावसायिक कौशल्यांचा वापर करणे, अशी सोपी व्याख्या लेखक सुरुवातीलाच देतो. त्याच्या मते, भूदान चळवळीचे प्रणेते विनोबा भावे आणि ‘अमूल’चे वर्गीस कुरियन हे आद्य ‘सामाजिक उद्योजक’ म्हणता येतील. भारतात जात, वर्ग आणि लिंग यानुसार फार मोठय़ा प्रमाणात लोकांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहामधून वगळले जाते. काही घटक ऐतिहासिक कारणांमुळे तर काही आधुनिक आर्थिक सुधारणांचा परिणाम म्हणून वगळले जातात. विकसनशील देशांमधली फार मोठी लोकसंख्या वाढ आणि आधुनिक तंत्रज्ञान याहीमुळे या शोकांतिकेची तीव्रता वाढते. काही जण व्यक्तिगत भूमिकेतून अशा समस्यांकडे बघतात आणि वंचित समाजाच्या प्रश्नांशी स्वत:ला जोडून घेतात. अशा व्यक्तींना ‘सामाजिक उद्योजक’ म्हणून ओळखले जाते. हे लोक आर्थिक आणि सामाजिक मूल्य तयार करतात. सामाजिक न्याय, वंचितांचा मुख्य प्रवाहात समावेश, नावीन्यपूर्ण भूमिकेतून दीर्घकाळ टिकणारे सामाजिक परिवर्तन आणि पर्यावरण, या गोष्टी येथे सामाजिक मूल्याची उदाहरणे म्हणून दिल्या आहेत. लेखकाच्या मते, सामाजिक परिवर्तनासंबंधात सरकारची भूमिका निव्वळ प्रेक्षकाची उरलेली आहे. कल्याणकारी योजना राबवण्यात सरकारला अपयश आल्यामुळे आणि खासगी उद्योगांवर तसे काही करण्याचे कायदेशीर बंधन नसल्यामुळे तिसऱ्या क्षेत्रातल्या संस्थांना हा भार उचलावा लागतो. असमानता, पर्यावरणाचा ऱ्हास, बेकारी, सरकारी उधळपट्टी या गोष्टी कमी करणे आणि त्याच वेळेस लोकांच्या राहणीमानातली सुधारणा, दर्जेदार शिक्षण, वैद्यकीय सेवा इ. गोष्टी पुरवणे ही आव्हाने या संस्थांपुढे असतात. आर्थिक आणि सामाजिक अशी दोन्ही मूल्ये निर्माण करणाऱ्या सामाजिक उपक्रमाला ‘यशस्वी उपक्रम’ असे म्हणता येईल. बिगरसरकारी संस्थांच्या कामात व्यावसायिकता-उत्तरदायित्व-पारदर्शकता यांचा अभाव, कुशल कर्मचाऱ्यांचा तुटवडा, सामाजिक उतरंड, कामाच्या स्वरूपाबद्दल देणगीदारांच्या मागण्या आणि आग्रह या यांचा अडथळा येतो. पगारी कर्मचारी आणि स्वयंसेवक मिळून सुमारे दोन कोटी लोकांनी चालवलेल्या भारतातल्या ३३ लाख संस्थांपैकी बहुतेक अयशस्वी ठरल्या आहेत, असा सर्वसाधारण समज निर्माण झालेला आहे. या संस्थांमुळे लोकांच्या राहणीमानात विशेष सुधारणा झाली आहे किंवा थोडाफार जाणवणारा फरक कायमस्वरूपी झाला आहे, असे मानण्याजोगा पुरावा दिसत नाही. यातल्या बहुतेक संस्थांच्या मर्यादित उत्पन्नाचा अर्ध्याहून जास्त भाग प्रशासकीय खर्चासाठी वापरला जातो. अशा परिस्थितीत लेखकाने चार यशस्वी संस्थांच्या कार्यपद्धतीचा सखोल अभ्यास करून त्यांच्या यशामागची कारणे समजून घेण्याचा आणि त्यांच्या यशाची इतरत्र पुनरावृत्ती करण्यासाठी उपयुक्त ठरेल असा आराखडा सादर करण्याचा प्रयत्न केला आहे. सामाजिक संस्थांनी आपल्या ध्येयाला अनुसरून काही गोष्टी करायचे स्वातंत्र्य अबाधित राखण्यासाठी आर्थिक स्वयंपूर्णता मिळवणे गरजेचे असते. सामाजिक उपक्रम हे एक प्रकारे समाजाशी बांधिलकी असलेले व्यवसायच असतात. सामाजिक उद्योजक हा खासगी उद्योजकाप्रमाणे महत्त्वाकांक्षी, विशिष्ट लक्ष्य ठेवून त्या रोखाने वाटचाल करणारा, योजनाबद्ध, साधनसामग्री मिळवणारा आणि परिणामांवर लक्ष केंद्रित करणारा असावा लागतो. मात्र सामाजिक संस्था आणि खासगी उद्योग यातला महत्त्वाचा फरक म्हणजे सामाजिक संस्थांमध्ये समभागधारकांना लाभांश देण्याला महत्त्व असू शकत नाही. या उपक्रमांच्या निधीतून खर्च वजा करता उरलेली रक्कम ही ‘नफा’ न मानता ‘शिल्लक’ मानली पाहिजे, असा फरक लेखकाने केला आहे. ना-नफा क्षेत्रासमोर नेहमी तीन मोठी आव्हाने असतात- चांगले कर्मचारी मिळवणे व टिकवणे, भांडवल उभे करणे आणि मूल्याधारित साखळी निर्माण करणे. आर्थिक अडचणींमुळे सामाजिक उपक्रमांमध्ये कुशल कर्मचारी नेमणे कठीण होते. नेमलेले कर्मचारीही फार काळ टिकत नाहीत. त्यांना सामाजिक उपक्रमांमधल्या अनुभवामुळे इतरत्र जास्त पगाराच्या नोकऱ्या मिळतात. ग्रामीण भागातील असंख्य अडचणींमुळे तिथे या कामाची जास्त गरज असली तरी अनेक सामाजिक संस्था शहरांमधूनच काम करताना दिसतात. आपल्या देशातील कायदे उद्योग-व्यवसायाला अनुकूल नाहीत. अमेरिकेत ‘लोप्रॉफिट लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी’ (L3C) म्हणजे कमी नफा कमावणारी मर्यादित कंपनी आणि इंग्लंडमध्ये ‘कम्युनिटी इंटरेस्ट कंपनी’ (CiC) या ना-नफा आणि नफ्यासाठी चालवलेला खासगी व्यवसाय यांच्यातला सुवर्णमध्य साधतात. अशा प्रकारची सोय भारतात उपलब्ध नाही. पुढे पुस्तकात लेखकाने भारतातील चार सामाजिक उपक्रमांची माहिती दिली आहे. हे चारही उपक्रम गेल्या पंधरा वर्षांमधले, स्वत:च्या पायावर उभे राहून टिकाऊ कामगिरी करण्याशी बांधिलकी मानणारे आणि देशाच्या चारही भौगोलिक विभागांचे प्रतिनिधित्व करणारे आहेत. ते चार उपक्रम पुढीलप्रमाणे- १) एनेबल इंडिया, बेंगलूरु : अपंगांना आर्थिक स्वावलंबन आणि आत्मसन्मान मिळवून देणे हा शांती राघवन यांनी सुरू केलेल्या ‘एनेबल इंडिया’ या संस्थेचा उद्देश आहे. वंचितांना उपकाराची नाही तर संधी मिळवून देण्याची आवश्यकता आहे, यावर त्यांचा विश्वास आहे. अपंगांना मदत करण्यासाठी समुपदेशन, प्रशिक्षण, रोजगार मिळवून देण्यात साहाय्य आणि कामाच्या जागी निर्माण होणाऱ्या समस्यांवर उपाय अशा विविध मार्गानी या संस्थेचे काम चालते. लोकांच्या शारीरिक क्षमता विचारात घेऊन त्यांना योग्य असे काम दिले जाते. लाभार्थीना रोजगार मिळवून देण्यासाठी ‘सिस्को’, ‘विप्रो’सह २९० कंपन्यांचे सहकार्य घेतले जाते. कंपन्या आणि रोजगार निर्मात्यांबरोबर दीर्घकालीन घनिष्ठ संबंध ठेवणे हा त्यांच्या धोरणाचा भाग आहे. ‘एनेबल इंडिया’चा सध्याचा भर अनुदानावर आहे. जोडीला व्यावसायिक नफा मिळवता येईल अशी ‘ईआयएसपीएल’ ही स्वतंत्र प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी त्यांनी सुरू केली आहे. या व्यतिरिक्त आर्थिक साहाय्य मिळवण्यासाठी इतर कंपन्यांना सल्ला, प्रशिक्षण, लेखापरीक्षा इ. सेवा दिल्या जातात. २) ग्राम विकास, ओरिसा : हा ओरिसासारख्या गेली अनेक दशके राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा कमी दराने विकास करणाऱ्या राज्यातील एक महत्त्वाचा प्रकल्प आहे. या राज्यात ७४ टक्के ग्रामीण घरांना साधे नळाचे पाणी मिळत नाही. पाण्याच्या नियोजनाचा अभाव, लोभी जमीनदारांचा विळखा अशा वातावरणात मद्रास विद्यापीठाच्या ‘यंग स्टुडंट्स मुव्हमेंट फॉर डेव्हलपमेंट’ या संस्थेने जो मेडियाथ यांच्या नेतृत्वाखाली ‘ग्राम विकास’ प्रकल्पाची सुरुवात केली. जमीनदारांच्या पिळवणुकीविरुद्ध अदिवासींच्या लढय़ाला ‘ग्राम विकास’ने पाठिंबा दिला. पाणी, स्वच्छता, शिक्षण या बाबींवर त्यांचा सुरुवातीपासून भर होता. सुरुवातीला त्यांनी सरकारी शाळांना मदत केली. जिथे सरकारी शाळा नव्हत्या तिथे त्यांनी त्यांच्या शाळा सुरू केल्या. नंतर सरकारी अंगणवाडय़ा सुरू झाल्यावर त्यांनी आदिवासी मुलांवर लक्ष केंद्रित केले. आवश्यक निधी गोळा करण्याच्या कामाचा एक भाग म्हणून त्यांनी बायोगॅस प्रकल्प आणि विटा बनवायचे कारखाने सुरू केले. गुरुत्वाकर्षण, सायफन (siphon) वगैरे वैज्ञानिक तत्त्वांचा वापर करून पाण्याचे व्यवस्थापन, धूरविरहित चूल वगरे प्रकल्पांमधून आदिवासींचे आयुष्य सुसह्य़ बनवले. मोफत मिळालेल्या गोष्टींची किंमत राहात नाही, म्हणून लोकांना घरे बांधून दिली, त्यापैकी ३० टक्के खर्च मजुरी आणि सामान यांच्या स्वरूपात लाभार्थीकडून मिळवला. उरलेले ७० टक्के कर्जाच्या स्वरूपात ९ टक्के व्याजाने १५ वर्षांत फेडायची सवलत दिली. त्याहीपुढे जाऊन, ज्यांना शक्य आहे त्यांनी आपल्याला मिळणाऱ्या सेवांसाठी पैसे द्यावे, असा आग्रह धरला. सर्वसमावेशकतेच्या आड येणाऱ्या जातिव्यवस्थेचा भेद करण्यासाठी एखाद्या भागातल्या सर्व लोकांचा सारखा समावेश असल्याशिवाय कुठलाही कार्यक्रम हातात घेता येणार नाही, अशी अट घातली. सुस्पष्ट धोरणांचा अभाव, कायद्याच्या कचाटय़ात अडकण्याची भीती आणि सरकारी अधिकाऱ्यांची लाचखोरी यांमुळे ‘ग्रामविकास’ला फायदेशीर व्यवसाय करणे मात्र अशक्य झाले आहे. ३) गूंज, दिल्ली : अत्यंत गरीब लोकांच्या आयुष्यात व्यवस्थित कपडय़ांमुळे चांगला बदल घडून येऊ शकतो, या ठाम विश्वासावर अंशू गुप्ता यांच्या ‘गूंज’ या संस्थेची उभारणी झालेली आहे. ‘गूंज’ ही महिन्याला ७० हजार किलो कपडय़ांची देवाणघेवाण करणारी कपडय़ांची बँक आहे, असे म्हणता येईल. ‘गूंज’ हा अतिरिक्त कपडे असलेले लोक आणि गरजू, गरीब लोक यांच्यातला दुवा आहे. गोळा केलेल्या कपडय़ांपैकी जे कपडे वापरण्यासारखे नसतात त्यांचा सॅनिटरी नॅपकिन, शाळेचे दप्तर, पर्स वगरे बनवण्यासाठी उपयोग केला जातो. सुरुवातीला कपडय़ांचे मोफत वाटप केल्यानंतर पुढे ते नाममात्र किमतीत दिले जातात. एक पर्याय म्हणून गरजूंना त्यांच्या कामाचा मोबदला कपडय़ांच्या स्वरूपात दिला जातो. त्यातून विहिरी, बांबूचा पूल, रस्ता दुरुस्ती अशी अनेक विकासाची कामे याच प्रकारे केली जातात. भारतातल्या लाखो स्त्रिया सॅनिटरी नॅपकिन ऐवजी वाळू, राख, गोणपाट, वर्तमानपत्राचा कागद, फोलपट अशा गोष्टींचा वापर करतात. कष्टकरी समाजातल्या एखाद्या स्त्रीला एक दिवस जरी कामावर जाता आले नाही तरी तिच्या कुटुंबाला एका जेवणाला मुकावे लागते. ‘गूंज’ने या कामासाठी पथनाटय़, फेसबुक आणि ट्विटर या माध्यमांतून चांगली प्रसिद्धी मिळवली. दोनशेहून अधिक रोजगार निर्माण करणाऱ्या या संस्थेने अडीचशे भागीदार संस्थांच्या सहकार्याने आणि काश्मीर व ईशान्येकडील राज्यांमध्ये वितरणासाठी भारतीय सन्याची मदत घेऊन आपले काम चालू ठेवले आहे. शहरातल्या कचऱ्याचा कच्चा माल म्हणून वापर करून पर्यावरणाचे रक्षण करायला मदत केली आहे. ‘गूंज’चे परखड मूल्यमापन करताना लेखक म्हणतो, की त्यांच्याकडून फार मोठे सामाजिक परिवर्तन झालेले दिसत नाही. मात्र रोजगार आणि विशिष्ट समुदायांना आवश्यक असलेल्या सेवा पुरवण्याला हातभार लावणे, हे साध्य झाले आहे. त्यांच्याकडे निधी गोळा करणारा स्वतंत्र विभाग नाही आणि कोणावर तशी प्रत्यक्ष जबाबदारीही सोपवलेली नाही. त्यामुळे त्यांच्या कार्यावर आणि त्याच्या प्रभावावर आपोआपच मर्यादा पडतात. ४) बेअरफूट कॉलेज, राजस्थान : बंकर रॉय यांच्या नेतृत्वाखाली स्थापन झालेल्या या राजस्थानातील संस्थेमध्ये, लोकांच्या औपचारिक शिक्षणाचा आणि पदवीचा विचार न करता सर्वाना समान लेखले जावे असा नियम आहे. परंपरागत ज्ञान महत्त्वाचे मानणाऱ्या बेअरफूट कॉलेजमध्ये संयुक्त राष्ट्र, विश्व बँक यांच्या परदेशी तज्ज्ञांना फिरकूच देत नाहीत. या संस्थेतले ९५ टक्के कर्मचारी खेडय़ातले आहेत. कर्मचाऱ्यांना निर्णय आणि अंमलबजावणीचे पूर्ण स्वातंत्र्य असते. ही संस्था शिक्षणावर भर देते. शिक्षण, स्वच्छ पाणी, महिला सक्षमीकरण, मूलभूत वैद्यकीय सेवा, रेन वॉटर हार्वेिस्टग यांत संस्थेच्या कार्यकर्त्यांनी विशेष यश मिळवले आहे. बेअरफूट कॉलेजचा भर वयस्क महिलांना शिक्षण देण्यावर असतो. या प्रशिक्षित महिलांनी सौर ऊर्जेवर छोटी वीजनिर्मिती केंद्रे उभारून इतिहास निर्माण केला आहे. राजस्थानातल्या अनेक गावांमध्ये पाणी नसल्यामुळे काही मुले शाळेत जाऊ शकत नसत. त्यावर उपाय म्हणून शाळेत जाणाऱ्या मुलांना बक्षीस म्हणून पाणी द्यायची कल्पना प्रत्यक्षात राबवली आहे. ग्रामीण भागांतील २० हजार लोकांना हंगामी रोजगार, तीन हजारांहून जास्त पंप, ३००हून अधिक खेडय़ांमध्ये पाणी, १० लाख लोकांना त्याचा फायदा, अशा प्रकारची आकडेवारी हा त्यांच्या यशाचा पुरावा आहे. कॉलेजच्या ध्येयधोरणांशी सुसंगत नाही म्हणून त्यांनी ५० हजार अमेरिकी डॉलरचा ‘आगा खान पुरस्कार’ परत करून तत्त्वनिष्ठा दाखवली आहे. या चारही उपक्रमांची माहिती घेतल्यावर काही गोष्टी प्रकर्षांने समोर येतात. या सर्व सामाजिक उद्योजकांनी मोठय़ा प्रमाणात वैयक्तिक त्याग केलेला आहे. सर्व जण प्रतिष्ठित महाविद्यालयांत शिकलेले आहेत. यांपैकी कोणीही त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना मुबलक वेतन देऊ शकत नाहीत. असे असले तरी बाहेरच्या तज्ज्ञांवर अवलंबून न राहण्याची आणि पशाची अडचण असूनही देणगीदारांना आपलेच म्हणणे पुढे रेटू न देण्याची हिंमत त्यांनी दाखवली आहे. त्यांच्या कामाचा फायदा दलित आणि आदिवासींना मोठय़ा प्रमाणात होत आहे. मात्र भारतीय समाजातल्या जातीच्या भक्कम भिंती तोडून टाकणे त्यांना अजून जमलेले नाही, अशी खंतही लेखकाने शेवटी व्यक्त केली आहे. काहीशी अनाकर्षक भाषा, रूक्ष मांडणी आणि पुनरुक्ती या दोषांकडे दुर्लक्ष करावे इतका या पुस्तकाचा आशय महत्त्वाचा आहे. ‘सोशल आन्त्रप्रेन्युअरशिप - वर्किंग टुवर्डस् ग्रेटर इनक्लुझिव्हनेस’ लेखक : रामकृष्ण रेड्डी कुम्मिथा प्रकाशक : सेज पब्लिकेशन पृष्ठे : २५५, किंमत : ७९५ रुपये - विवेक गोविलकर vivekgovilkar@gmail.com
