मिलिंद परांजपे captparanjpe@gmail.com मुंबई महानगरीचा वेध घेणारं पुस्तक (‘मॅक्झिमम सिटी’) लिहिणाऱ्या सुकेतु मेहतांचं हे नवं पुस्तक- ‘धोका स्थलांतरितांचा नसून त्यांच्यामुळे वाटणाऱ्या काल्पनिक भयाचा आहे’ हे अधोरेखित करत जगभर चर्चेत असलेल्या ‘स्थलांतराच्या प्रश्ना’ची अभ्यासू चिकित्सा करणारं.. युरोप वा अमेरिकेत ‘इथे का आलात?’ असा सवाल भारतीय किंवा अन्य ‘काळ्या’ परदेशी व्यक्तींना केला जातो, त्याला हा लेखक उत्तर देतो- ‘आम्ही इथे आलो, कारण तुम्ही तिथे गेलात!’ भारतात जन्मलेले सुकेतु मेहता वयाच्या १४ व्या वर्षांपासून अमेरिकेत राहत आहेत. नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या त्यांच्या ‘दिस लँड इज अवर लँड’ या पुस्तकात त्यांनी परदेशात वास्तव्यास जाणाऱ्या स्थलांतरितांचा व्यापक आढावा घेतला आहे. मेहता यांच्या मातोश्रींचा जन्म केनियातला, पण त्यांचे पारपत्र ब्रिटनचे. तरी ब्रिटन ‘तशा’ नागरिकांना किती वाईट वागणूक देते, याचा स्वानुभव पुस्तकाच्या सुरुवातीलाच मेहता यांनी लिहिला आहे. गरीब देशातून युरोप-अमेरिकेत कामधंद्यासाठी जाणारे लोक घरी पैसे पाठवण्याआधी तिथल्या उच्च राहणीमानाच्या फुशारक्याच जास्त मारतात. घरी परतताना काही भेटवस्तू घेऊन येतात म्हणून ते ‘हिरो’ ठरतात. त्यांच्यासाठी गोडधोड करून आदरातिथ्य केले जाते; परंतु पुस्तकात चित्रित केलेले दुबईतल्या हॉटेलातले पहिले दृश्यच निराशदायी वाटते. अमिरातीत गेलेल्या ३० हजार स्त्रिया वेश्या व्यवसाय करतात. आफ्रिकेमधून आलेला टॅक्सीचालक म्हणाला, त्याला टॅक्सीच्या मालकाकडून रोजच्या जेवणा-राहण्याच्या सामान्य सुविधाही मिळत नाहीत. टॅक्सीला लहानसा ओरखडा आला तरी त्याच्या पगारातून मोठी रक्कम कापतात. केवळ पत्नी, मुलं, आई-वडिलांना काही आर्थिक मदत करता यावी म्हणून तो तिथे राहतो. नाइलाजाने परदेशात जाणारे सर्व गरजू कोणी तरी आप्तेष्ट, पती, पत्नी, मुलं, त्यांच्यावर अवलंबून असणारे वृद्ध आई-वडील मागे ठेवून गेलेले असतात. कधी कधी कित्येक वर्षे त्यांच्या भेटी होत नाहीत. भारतीय पारपत्राला परदेशात फारशी किंमत नसते; पण लेखक म्हणतो, तो अमेरिकी पारपत्रधारक झाल्यापासून कुठल्याही विमानतळावर त्याला फारसे रांगेत तिष्ठावे लागत नाही. एकदा लंडनला लेखकाचे पारपत्र हरवले, तर अमेरिकी दूतावासाने एका तासात त्याला नवीन पारपत्र दिले आणि त्याचे विमानही चुकले नाही. भारतीय वकिलातीला असे करू म्हटले तरी जमणार नाही! आफ्रिकेतल्या देशातून खडतर प्रवास करून जिब्राल्टरची सामुद्रधुनी ओलांडणाऱ्या अभागी जीवांच्या कहाण्या भरपूर आहेत. सामुद्रधुनी ओलांडताना १८ पैकी एक जण बुडून मरतो. अँग्लो-डच मालकीच्या शेल तेल कंपनीने नायजेरियन राज्यकर्त्यांच्या संगनमताने नायजेरियातल्या आखाती प्रदेशातून तेल काढून इतके भयानक प्रदूषण केले, की तिथल्या लोकांना स्थलांतरित होण्याशिवाय पर्यायच उरला नाही. प्रदूषण कमी व्हावे यासाठी तेल कंपनी कुठलीही काळजी घेत नाही. उलट ज्यांनी त्याविरुद्ध चळवळ सुरू केली, त्यांचे खून करवले, असा ‘अ‍ॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल’चा अहवाल आहे. अनेक देशांतून हजारो मैल प्रवास करून सामुद्रधुनीपाशी येताना वाटेत त्यांना लुबाडले जाते, तरुण स्त्रियांना त्यांच्या देहाने सरहद्दीवर पोलिसांना लाच द्यावी लागते. वसाहतींची आर्थिक पिळवणूक करून युरोपीय देश गब्बर झाले आणि आशिया-आफ्रिकेतले देश भिकेला लागले. त्या विषयावरील शशी थरूर यांच्या सर्वश्रुत झालेल्या ऑक्सफर्ड व्याख्यानाचा उल्लेख लेखकाने केला आहे. बेल्जियमने १८७० ते १९२० या ५० वर्षांच्या काळात काँगोची लोकसंख्या मारून निम्मी केली. उपखंडाच्या फाळणी लवादाचे मुख्य न्यायमूर्ती पॅट्रिक स्पेन्स यांनी उघडपणे कबुली दिली आहे, की अत्यंत घाईने केलेल्या फाळणीमुळे भारतीय उपखंडात दहा लाख लोकांना प्राणास मुकावे लागले. हजारो वर्षांची सौहार्दाची परंपरा एका दिवसात नष्ट झाली. आज भारत व पाकिस्तान, दोन्ही देशांचा शस्त्रसामग्रीवर अब्जावधीचा खर्च होतो. तो पैसा शस्त्रे विकणाऱ्या युरोप-अमेरिकेला जातो. आशिया-आफ्रिकेमधील दारिद्रय़, राजकीय अस्थिरता आदींचे मुख्य कारण युरोपीय वसाहतवाद हेच आहे. त्यामुळे अगतिक झालेले लोक आखाती देश आणि युरोपला या ना त्या मार्गाने जाण्याचा प्रयत्न करत असतात. खरे म्हणजे, त्यांच्या देशांच्या केलेल्या लुटींची परतफेड मागणारे धनको म्हणून ते युरोपला गेलेले असतात. आता जुना वसाहतवाद जाऊन व्यावसायिक व्यापारी वसाहतवाद सुरू झाला आहे. पाश्चिमात्य देशांनी स्थापित केलेल्या करमुक्त आश्रयस्थान- ‘टॅक्सहेवन’मध्ये गरीब देशांतून हजारो अब्ज डॉलर्स जातात. ‘हचिसन एसार’ कंपनी ‘व्होडाफोन’ने विकत घेतली. हचिसन एसारचा २.२ अब्ज डॉलर्स इतका गुंतवणूक कर होता. हचिसन एसारचा सर्व व्यवहार फक्त भारतातच होता; पण व्होडाफोन आणि हचिसन एसार, दोन्ही कंपन्या टॅक्सहेवनमध्ये नोंदणी केलेल्या आहेत. त्यामुळे त्यांनी भारतात कुठलाही गुंतवणूक कर भरला नाही. जागतिक व्यापार संघटना गरीब देशांवर मुक्त व्यापाराची जबरदस्ती करते; पण मुक्त मजूर देवाणघेवाण (फ्री लेबर मूव्हमेंट) मात्र त्यांना नको असते! लेखक म्हणतो, २१ व्या शतकात पर्यावरण आणि हवामान बदल हे स्थलांतराचे मुख्य कारण असेल. वातावरणात वाढलेल्या कार्बनमुळे उष्णता वाढून ध्रुवीय प्रदेशातील, हिमालयातील बर्फ वितळून समुद्र पातळी वाढेल. अनेक द्वीपसमूह, आखाती प्रदेश पाण्याखाली जातील. भारतीय उद्योगपती गौतम अदानी ऑस्ट्रेलियात १६.५ अब्ज डॉलर्स गुंतवणूक करून कोळशाच्या खाणी सुरू करताहेत. तो कोळसा अगदी निकृष्ट आहे; त्यामुळे २.५ अब्ज टन कार्बन वातावरणात पसरेल. भारतात नवीन चालू होणाऱ्या औष्णिक वीज केंद्रात तो कोळसा वापरला जाणार आहे. त्या प्रदूषणाने दमा आणि फुप्फुसाची दुखणी किती वाढतील, याची कल्पनाच करवत नाही. इराक, सीरिया, येमेन अशा अनेक देशांतल्या यादवींमध्ये पाश्चिमात्य देशांचा शस्त्रविक्रीत मोठा फायदा होतो; परंतु त्यामुळे निर्माण होणाऱ्या निर्वासितांना आपल्या देशात येऊ देण्यास मात्र त्यांचा ठाम नकार असतो. अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी व्हिसा नाकारलेल्या मुस्लीम देशांत येमेन पहिला आहे. मध्य आणि दक्षिण अमेरिकेत (बनाना रिपब्लिक्स) अमली पदार्थाच्या व्यापारामुळे खून, धाकदपटशा, राज्यकर्त्यांमध्ये भ्रष्टाचार यांचे प्रमाण मोठे आहे. त्यांची पिस्तुले, बंदुका वगैरे अमेरिकेतून येतात. जिवाच्या भीतीने तिथले लोक अमेरिकेत सुरक्षेसाठी येतात. त्याला आळा बसावा म्हणून शस्त्रबंदीची मागणी होते; पण त्यांची निर्मिती आणि विक्री करणाऱ्यांकडून त्यास कडाडून विरोध असतो. अशा लोकांना ट्रम्पसाहेब नेहमी पाठीशी घालतात. अमेरिकेत खूप खपणाऱ्या चिकिटा ब्रँड केळ्यांच्या कंपनीचा त्या गलिच्छ राजकारणात सहभाग आहे. कंपनीचे मुख्य कार्यालय अमेरिकेत न्यू ऑर्लिअन्सला आहे. सुबत्तेसाठी येणारे स्थलांतरित आणि जिवाच्या भयाने येणारे निर्वासित यांत फरक आहे; पण अशा निर्वासितांची मुले बाजूला काढण्याची पद्धत मेक्सिकोच्या हद्दीवर ट्रम्प सरकारने सुरू केली. मुलांच्या ताटातुटीच्या भीतीने निर्वासितही येणार नाहीत अशी त्यामागे अपेक्षा. अमेरिकेची ही कृती देशाला काळिमा फासणारी आहे, असे अमेरिकी नागरिकच म्हणताहेत. ‘नेशन ऑफ इमिग्रंट्स’ ही पाटी काढून ‘डिपार्टमेंट ऑफ इमिग्रेशन’ अशी पाटी आता तिथे लावली आहे. ऑस्ट्रेलियाही अशा निर्वासितांना एका बेटावर नेऊन टाकते. गुन्हेगारीत स्थानिक गोऱ्यांच्या तुलनेत स्थलांतरित अगदी अल्प आहेत, हे लेखक आकडेवारीने दाखवून देतो. स्थलांतरितांमुळे नोकऱ्या जात तर नाहीतच, उलट आणखी निर्माण होतात. ‘अ‍ॅपल’चा संस्थापक स्टीव्ह जॉब्ज हा सीरियाहून आणि ‘गूगल’चा सहसंस्थापक सर्गे ब्रिन हा रशियाहून आलेला आहे. स्थलांतरितांना परत पाठवले, तर अमेरिकेतील कृषी व्यवसायच बंद पडेल. मोटारनिर्मिती कमी झाल्यामुळे डेट्रॉइटसारख्या शहरांची लोकसंख्या निम्मी झाली; ती स्थलांतरितांमुळे पुन्हा भरून त्यांना ऊर्जितावस्था येत आहे. स्थलांतरितांत लठ्ठपणा, घटस्फोट, मद्यपान या बाबीही कमी आहेत. ते वयानेही तरुण असल्याने सामाजिक सुरक्षिततेत (सोशल सिक्युरिटी) भर घालतात; पण त्याचा फायदा निवृत्त एतद्देशीयांना जास्त होतो. स्थलांतरित अमेरिकेत हॉलिवूड, संगीत आणि संस्कृतीत एकरूप होतात; इतके की, तिसरी पिढी तर त्यांची स्वत:ची भाषादेखील विसरून जाते! १९६० च्या दशकात भारताला मोठय़ा प्रमाणात धान्य आयात करावे लागले. तेव्हा पॉल आर्लिख याने लिहिले होते : भारतावर अट घालावी की, भारतीय पुरुषांनी नसबंदी केली तरच त्यांना अन्नाचा पुरवठा केला जाईल. मात्र, त्याने आणि विन्स्टन चर्चिलसारख्यांनी वर्तवलेली भाकिते आज धादांत खोटी आणि चुकीची ठरली आहेत. जीन रास्पेल या फ्रेन्च लेखकाने ‘द कॅम्प ऑफ द सेंट्स’ या कादंबरीत वर्णन केले आहे की, कोलकात्याहून आठ लाख दरिद्री लोक जहाजात भरून फ्रान्सला यायला निघतात. वाटेत ते आपल्या कुटुंबातल्या व्यक्तींशी आई-मुलगा, वडील-मुलगी असे संभोग करतात, स्वत:ची विष्ठा खातात. फ्रान्सच्या किनाऱ्यावर उतरल्याबरोबर कोल्ह्य़ा-लांडग्यासारखे बुभुक्षित नजरेने बघत असतात. ही कादंबरी फ्रान्समध्ये खूपच लोकप्रिय झाली, नवीन आवृत्त्या निघाल्या. इंग्रजीतही तिचं भाषांतर झालं. असल्या खोटय़ा प्रचाराने युरोप-अमेरिकेत निवडणुका लढवतात आणि जिंकतातही. ब्रिटिशांनी ब्रेग्झिटला मते देण्याचे ‘स्थलांतरितांचा धोका’ असा खोटा बोभाटा हे एक महत्त्वाचे कारण. धोका स्थलांतरितांचा नाही, तर त्यांच्यामुळे वाटणाऱ्या काल्पनिक भयाचा आहे आणि त्याचमुळे वर्णद्वेषी हल्ले वाढले आहेत. भारतातून जाणारे स्थलांतरित बहुतेक सुशिक्षित, उच्चशिक्षितही असतात. अमेरिकेतले आठ टक्के डॉक्टर भारतीय आहेत. इंग्लंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलियात ते आर्थिकदृष्टय़ाही सुस्थितीत असतात. लेखकाने सूचना केली आहे की, अमेरिकेने इराकमध्ये लढाई सुरू करून सहा लाख लोक मारले, म्हणून तितकेच इराकी स्थलांतरित अमेरिकेने आपल्यात सामावून घेतले पाहिजेत. जे श्रीमंत देश गरीब देशांत लढाया सुरूकरतात, त्यांच्यावर असा ‘कर’ लावला म्हणजे तेही इतर देशांत लुडबुड करणार नाहीत. पण परवंशीय, परधर्मीय उमेदवाराला घवघवीत मताधिक्याने अमेरिकी जनता कशी निवडून देते, याचेही आशादायी वर्णन लेखकाने केले आहे. आर्थिक कारणासाठी लोक नेहमीच स्थलांतर करतात. ‘मोबिलिटी फॉर सव्‍‌र्हायव्हल’ असे लेखकाच्या आजोबांनी म्हटले होते. ते ऐतरेय उपनिषदात ‘चरैवेती चरैवेती’ या उक्तीने प्रसिद्ध आहे. शेवटी लेखक ‘ही आमच्या हक्काची भूमी आहे’ असे ठासून सांगतो. पुस्तकातील सर्व विधानांना पुरावा म्हणून शेवटी ४७ पाने भरून संदर्भ दिले आहेत. पुस्तक वाचल्यावर मुंबईत येणाऱ्या परप्रांतीयांच्या लोंढय़ांबद्दल आरडाओरडा करणे कितपत योग्य आहे, असाही विचार आपोआपच मनात येतो! ‘दिस लँड इज अवर लँड : अ‍ॅन इमिग्रंट्'स मॅनिफेस्टो’ लेखक : सुकेतु मेहता प्रकाशक : फेरार, स्ट्राउस अ‍ॅण्ड गिरॉक्स पृष्ठे : ३२०, किंमत : १,४९८ रुपये
