अभिजीत ताम्हणे ‘अमेरिकेचा साम्राज्यवादी - किंवा ‘नवसाम्राज्यवादी’- कृतिकार्यक्रम आता तरी बदलेल का?’ हा प्रश्न डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या पराभवानंतरच्या आणि ‘डेमोकॅट्रिक’ जो बायडेन अध्यक्षस्थानी आल्यानंतरच्या सकारात्मक वातावरणातही का विचारला पाहिजे, हे सांगणाऱ्या पुस्तकाविषयी.. जगभरच्या लोकशाहीप्रेमी, न्यायप्रेमी मानवांना ‘अमेरिकेची संयुक्त संस्थाने’नामक- पण ‘अमेरिका’ म्हणूनच सहसा ओळखल्या जाणाऱ्या- देशातील राष्ट्राध्यक्ष निवडणुकीच्या निकालानंतर हायसे वाटले. ‘ट्रम्प संहार जाहला’ अशा आनंदाचे तरंग उमटले. अमेरिकी डेमोक्रॅटिक पक्षाला बराक ओबामांच्या निवडीनंतर जणू काही वंचितांचा पक्ष असल्यागत वलय प्राप्त झालेले होते; त्या वलयाची प्रभा ट्रम्प यांच्या उच्छादामुळे टिकूनही राहिलेली होती, त्याचा सारा फायदा नवे अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांना मिळत असल्याचे दिसले. अशा छान छान आनंदी वगैरे वातावरणात काही जण एकच प्रश्न विचारू इच्छितात : ‘अमेरिकेचा साम्राज्यवादी- किंवा ‘नवसाम्राज्यवादी’- कृतिकार्यक्रम आता तरी बदलेल का?’ - ‘नाही बदलणार!’ हे या प्रश्नाचे उत्तर, तो विचारणाऱ्या बहुतेकांना माहीत असते. अमेरिकेने जगभरच्या लहान-मध्यम आकाराच्या अनेक देशांमध्ये गेल्या सुमारे ७० वर्षांत जे काही राजकीय उत्पात घडवून आणले, ते पडताळून पाहिल्यास हे उत्तर खरेही असते. पण हा प्रश्न विचारणारे किंवा त्याचे उत्तर माहीत असणारे हल्ली फारच थोडे.. त्याहून अधिक असे जे बहुसंख्य, त्यांना स्वत:च्या देशापासून पळ काढण्यासाठी अमेरिका हाच उत्तम आधार वाटतो. अगदी भारतीयांनाही, आपल्या कुणा नातलगाला वा कुटुंब-सदस्याला ‘ग्रीनकार्ड’ मिळाले याचाच आनंद असतो (तोही ट्रम्प हिरावून घेऊ पाहात होते). ‘नवसाम्राज्यवाद’ हा अमेरिकेचा काळाकुट्ट इतिहास आणि वर्तमान आहे, याची फिकीर या बहुसंख्यांना नसते. तशी फिकीर असावी, अमेरिकेचा हा इतिहास सर्वाना माहीत व्हावा, यासाठी विजय प्रशाद यांनी ‘वॉशिंग्टन बुलेट्स’ हे छोटेखानी म्हणावे असे पुस्तक, अगदी सोप्या भाषेत लिहिलेले आहे. सन १८२३ च्या ‘मन्रो डॉक्ट्रीन’पासून ते आताच्या कोविडकाळापर्यंतचे दाखले या पुस्तकात असले, तरी त्याचा भर १९४५ नंतरच्या घडामोडींवर आहे (असे का, ते नंतर पाहू). ‘मन्रो डॉक्ट्रीन’ हे ‘अमेरिका खंडात युरोपची लुडबुड नको’ असे ठणकावणारे धोरण तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष जेम्स मन्रो यांच्या कारकीर्दीत अमलात आले. मन्रोकाळातील परराष्ट्रमंत्री जॉन क्विन्सी अ‍ॅडॅम्स याने ते आखले आणि राबवले. म्हणजे काय केले? तर युरोपऐवजी अमेरिकेनेच या अमेरिका खंडातील (विशेषत: दक्षिण अमेरिका भागातील) देशांत लुडबुड करावी, हे तत्त्व अ‍ॅडॅम्सने इतके रेटले की अन्य देशांनी त्यापुढे हात टेकले. परिणामी पुढे, १८६० च्या दशकाअखेपर्यंत मेक्सिकोचा बराच भाग तसेच टेक्सास प्रांत अमेरिकेने गिळंकृतच केले. हा अमेरिकी विस्तारवाद होता. सामोआ बेटे (१८८९), हवाई बेटे (१८९३), पनामा (१९०३), होंडुरास (१९०३-२५), निकाराग्वा (१९१२), मेक्सिको (१९१३), हैती (१९१५).. अशा तऱ्हेने हे विस्तारवादी धोरण सोकावले आणि १९४५ मध्ये ‘दोस्तराष्ट्रां’चा विजय झाल्यावर त्याला नवी, ‘जागतिक लोकशाही व्यवस्थे’ची भाषा मिळाली! - हा इतिहास या पुस्तकात येतोच, पण उदाहरणार्थ, निकाराग्वात घुसखोरीच कशी केली, ती करण्याची काहीही गरजच कशी नव्हती, याचीही कल्पना देतो. लेखकाने हा इतिहास अगदी थोडक्यात- कल्पनाच येण्याइतपत ओझरता मांडला आहे आणि मग विषयांतराचा धोका पत्करून निराळा, पण महत्त्वाचा विषय हाताळला आहे. साम्राज्यवादाला आंतरराष्ट्रीय सैद्धान्तिक बैठक कशी मिळत गेली आणि तिच्यातील फोलपणा दाखवण्याचे ठाम प्रयत्नही अन्य देशांनी पुढल्या काळात कसे केले, हा तो विषय. १९१९ च्या ‘लीग ऑफ नेशन्स’पासूनच साम्राज्यवादाला जणू शिष्टाचार कसे मानले गेले, हे दाखवून देताना लेखक अनेक मुद्दे मांडतो. या लीगमध्ये ब्रिटनसारख्या शासक देशांना, भारतासारख्या तेव्हाच्या शासित देशांच्या ‘वतीने’ मत देण्याची मुभा मिळाली. या संदर्भात, ‘राजकारण’ या भारतीय नियतकालिकाच्या नोव्हेंबर-१९१९ च्या अंकाने ‘भारताला याचा काहीही लाभ नाही’ अशी साधार टीका केली होती. मुळात ‘आंतरराष्ट्रीय कायद्या’ची पायाभरणीच असल्या विषमतावादी, भेदभावमूलक तत्त्वांवर कशी झाली, हे सांगताना लेखकाने दाखला दिला आहे तो १८९४ मध्ये आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे पहिले पाठय़-पुस्तक लिहिणारे केम्ब्रिज विद्यापीठातील प्रोफेसर जॉन वेस्टलेक यांचा. ‘नेटिव्हांना’ आंतरराष्ट्रीय कायदा असंस्कृत-असभ्य मानतो आणि वसाहतवादी ‘सभ्य’ देशांनी जर या ‘असभ्यां’वरला ताबा सोडला तर ते आपसांत झगडतील, टापूत हाहाकार माजेल आणि तो टाळण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे पालन करणारे ‘सभ्य’ देश असणे आवश्यकच आहे, असे या वेस्टलेक यांचे तर्कट. ते पुढे ‘मायबाप सरकार’ या संकल्पनेशी भिडणारेच असले तरी तो विषय या पुस्तकाचा नव्हे. या पुस्तकात हे अवतरण येते ते, वेस्टलेक यांच्यासारख्यांकडून वसाहतवादी मानसिकतेचे आंतरराष्ट्रीयीकरण कसे होत गेले आणि अमेरिकेच्या कृत्यांमध्ये आजसुद्धा दिसणारी निर्गल बेमुर्वतखोरी नेमकी कुठून आली, याचा नेमका छडा लावण्यासाठी! वसाहतवाद ते नवसाम्राज्यवाद या प्रवासाची पाळेमुळे खोदणारे हे विषयांतर, हाच या तीन भागांच्या पुस्तकाचा प्राण आहे. लेखकाने एका मुलाखतीत सांगितले की, तो मी सलग लिहून काढला.. त्या सलगपणातला त्वेष या भागात पुरेपूर उतरला आहे. लेखक कुणालाही दोषदर्शक विशेषणे लावत नाही. पुस्तकातील बहुतेक वाक्यांची रचना ही तथ्यनिरूपणाच्या अंगानेच जाणारी आहे. त्यामुळेच, वेस्टलेक ज्यांना ‘सभ्य’ म्हणतो ते देश प्रत्यक्षात किती कोते होते आणि आदर्श जगाचे स्वप्न पाहण्यात ते किती कमी पडले, हे थेट न सांगता या पुस्तकात- पहिल्या भागातच- ‘तिसऱ्या जगाचा प्रकल्प आणि अलिप्ततावाद’ हे आणखी एक विषयांतर आवश्यक ठरते. ते करताना लेखकाने ‘तिसऱ्या जगा’च्या संकल्पनेमध्ये एकमेकांचा आदर व त्यातून येणारा अनाग्रहीपणा, स्पर्धेऐवजी सहकार्य ही तत्त्वे कशी उदात्त होती याची जाण वाचकाला दिली आहे आणि अमेरिकेसारख्या देशाने ‘लोकशाही’ची वटवट करीत दुसऱ्या स्वतंत्र-स्वायत्त देशामध्ये लुडबुड करण्यातून या तत्त्वांना कसे पायदळी तुडवले जाते, याचे भानही देऊ केले आहे. पुस्तकाचा हा भाग इतिहासकथनाचा वापर तत्त्वचर्चेसाठी करणारा ठरतो आणि म्हणूनच अनेकदा त्याची चर्चा अधिक होते, होत राहील. दुसरा भाग ‘नवसाम्राज्यवाद’ ही संकल्पना स्पष्ट करणारा आहे. वरवर पाहता ‘मुक्त’ आणि ‘सरकारी हस्तक्षेपविहीन’ भासणाऱ्या भांडवलशाहीतील सत्ताधारी वर्गाने बडय़ा कॉपरेरेट्सना- उद्योगसमूहांनाच ‘सत्तादायक’ मानून, त्यांच्या हितरक्षणासाठी केलेले वर्चस्ववादी शोषण म्हणजे नवसाम्राज्यवाद.. पण अशी एखादी व्याख्या थेटपणे करण्यापेक्षा, लेखक ग्वाटेमाला आणि ‘युनायटेड फ्रूट’ यांचे उदाहरण देतो. या अमेरिकी कंपनीने ग्वाटेमालात घेतलेली दोन लाख एकर (सुमारे ८०९ चौरस किलोमीटर) जमीन ग्वाटेमालाचे तत्कालीन अध्यक्ष याकोबो आर्बेन्झ यांनी १९५३ सालात, ‘शेतजमीन सुधार (फेरवाटप)’ कार्यक्रमाचा भाग म्हणून सरकारजमा केली. यामुळे ‘युनायटेड फ्रूट’ ही अमेरिकी कंपनीच नव्हे तर तिच्या मालकांची ज्यांच्याशी ‘थेट ओळख’ होती, ते अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष ड्वाइट आयसेनहॉवरही खवळले. मग सुरू झाला खास ‘अमेरिकी अपप्रचारा’चा अंक.. आर्बेन्झ यांना राज्यकारभार करता येत नाही, पाहा पाहा लोक कसे दु:खी आहेत, तरीही पाहा लोक पेटून उठत नाहीत.. वगैरे! अखेर, आर्बेन्झ यांना सत्तेवरून खाली खेचूनच अमेरिका थांबली. याच प्रकारचे सत्ताबदल- इतक्या उघडपणे एकाच कंपनीसाठी नसले तरी आर्थिक हेतूंसाठीच- अमेरिकेने अनेक देशांमध्ये केले. त्या संचिताचे सार काढताना लेखकाने नऊ मुद्दे मांडले आहेत. पुस्तकाच्या ‘वॉशिंग्टन बुलेट्स’ या नावामध्ये जो दुहेरी अर्थ ‘बुलेट्स म्हणजे बंदुकीच्या गोळय़ा आणि बुलेट्स म्हणजे एकाखाली एक लिहिलेले मुद्देदेखील’ म्हणून दडलेला आहे; त्यापैकी दुसऱ्या अर्थाचे सार्थक करणारा हा भाग आहे. हे नऊ मुद्दे असे : (१) ‘लोक’भावना ‘जागृत’ करणे, (२) जमिनीवर योग्य माणूस नेमणे, (३) लष्करी अधिकाऱ्यांनाही तयार ठेवणे, (४) अर्थव्यवस्थेला टाहो फोडण्यास भाग पाडणे, (५) राजनैतिकदृष्टय़ा वाळीत टाकणे, (६) मोठमोठी आंदोलने घडवून आणणे, (७) योग्य वेळेची (सिग्नलचा दिवा हिरवा होण्याची) वाट पाहणे, (८) हत्या-अभ्यास आणि (९) हे आम्ही केलेलेच नाही असे भासवणे. ही नऊही सूत्रे भरपूर उदाहरणांनिशी सांगण्यासाठी लेखकाने थेट अमेरिकी ‘सीआयए’ या गुप्तचर यंत्रणेच्या असंख्य कागदपत्रांचा, कित्येक सीआयए अधिकाऱ्यांनी लिहिलेल्या आठवणीवजा पुस्तकांचा तसेच राफाएल क्विन्टेरो, टायलर ड्रमहेलर आणि दिवंगत चक कोगान या माजी सीआयए एजंटांच्या मुलाखतींचा आधार घेतला आहे. पुस्तकाचे अखेरचे प्रकरण ‘सोर्सेस’ (माहितीस्रोत) सांगणारेच आहे! पण अमेरिकी नवसाम्राज्यवादी उचापतींची ही स्थलकालसिद्ध नऊ सूत्रे सांगून न थांबता पुढेही, अमेरिकेच्या निमित्ताने एकंदर भांडवलशाहीची वाटचाल नेहमी नवसाम्राज्यवादाकडे कशी होते, असे सांगण्याचा प्रयत्न तिसऱ्या भागात केलेला आढळेल. लेखक विजय प्रशाद हे साम्यवादी विचारांकडे झुकलेले असल्याचा ‘त्रास’ जो काही होईल तो या तिसऱ्या प्रकरणात. बाकी पुस्तक मात्र कोणत्याही विचारधारेच्या वाचकांना शहाणे करणारेच आहे! abhijeet.tamhane@expressindia.com
