परिणीता दांडेकर नदी ही एक जिवंत व्यवस्था असते. प्रवाह वाटेल तसे अडवून, नदीवर अवलंबून असलेल्या जिवांचा विचार केला नाही तर नदी मरतेच. नदीकाठच्या मासेमारांना आपल्या नद्यांचे हे ढासळते आरोग्य नेमके कळत असते. पण आपले, आपल्या संस्थांचे आहे लक्ष त्यांच्याकडे? .. धरणे बांधायची म्हणजे जमिनीला जमीन देऊन पुनर्वसन झाले म्हणायचे, या खाक्यामुळे मासेमारांची गत कॅनरीसारखी होते.. आम्ही तळकोकणातल्या तेरेखोल नदीच्या वळणावर उभे होतो. नदीवर लाकडाने उभा केलेला विलक्षण बांध होता आणि त्याच्या मधोमध पाणी वेगाने वाहात होते. ओंडक्यांनी बनवलेल्या बांधाच्या खाली चार मोठी छिद्रे होती आणि त्याखाली वेताच्या बरण्या घट्ट बांधल्या होत्या. हे होते मासे पकडण्याचे अनोखे साधन. तेरेखोल नदीकाठच्या कितीतरी कुटुंबांची प्रथिनांची गरज इथे भागत होती. महाराष्ट्रभर जिथे जिथे नद्या जिवंत आहेत तिथे मासेमार आपले जाळी, गळ, बाण, सापळे लावतात. भारतात एक कोटी आठ लाख मासेमार आहेत जे फक्त नदी आणि तलावांवर अवलंबून आहेत, धरणांवर नाही. अनेक अर्थानी नदीतील मासेमार हे ‘खाणीतले कॅनरी’ आहेत.. खोल खाणीत उतरणारे लोक स्वत:सोबत कॅनरी पक्ष्याला घेऊन जातात. खोलवर प्राणवायू कमी होत जातो तेव्हा कॅनरी पक्षी पंख फडफडवू लागतो.. कधी प्राणही सोडतो.. पण त्यामुळे बाकीच्यांना पूर्वसूचना मिळते! तशी नदीच्या आरोग्याची चाहूल सगळ्यात आधी मासेमारांना लागते. हे सगळे आठवायचे कारण म्हणजे २१ ऑक्टोबर रोजी ‘जागतिक मासे स्थलांतर दिवस’ झाला. अनेक देशांनी, संस्थांनी, मासेमारांनी या भाग घेतला. अंडी देण्यासाठी जवळपास सगळ्या माशांच्या प्रजाती नदीच्या प्रवाहाविरुद्ध पोहत जातात. काही प्रजाती जसे सामन किंवा आपला हिल्सा हे थेट समुद्रातून आपली जन्मनदी शोधत हजारो किलोमीटरची अभूतपूर्व यात्रा करतात, तर माहसीरसारखे मासे काही किलोमीटर प्रवाहाविरुद्ध पोहतात. पण प्रवाहाविरुद्ध पोहून मगच अंडी देणे हे त्यांचे प्राक्तन आणि यात सगळ्यात मोठा अडसर धरणांचा. मोठी धरणे बांधण्यात आपण जगात तिसऱ्या क्रमांकावर; पण अनेक देशांनी माशांच्या आणि मासेमारांच्या अस्तित्वासाठी धरणामध्ये जे बदल केले, जे अभ्यास केले ते आपल्या गावीदेखील नाहीत. कावेरीवर झालेल्या मेत्तूर बराजला ८० वर्षांपूर्वी ‘फिश लॅडर’ म्हणजे माशांच्या चढणीची शिडी होती. पण त्यानंतर आपण इतकी धरणे बांधली, कमी उंचीचे बराज बांधले पण अशी सोय कुठे करावीशी आपल्या इंजिनीअरना वाटले नाही. लोकशाहीत मासेमारांनाही बोलायचा अधिकार असतो- पण घडते काय? नदी फक्त शहरांसाठी, शेतीसाठी आणि वीज निर्मितीसाठी नाही, तर तिच्यावर माशांचा आणि आपलादेखील हक्क आहे हे मासेमारांना कोणी कधी सांगितलेच नाही. इतकी धरणे बघितली, अनेक ठिकाणी विस्थापितांचा प्रश्न पेटला, काही अंशी मोबदलादेखील मिळाला; पण कोणत्याही धरणाजवळ, ‘इथल्या मासेमारांची वस्ती कुठे गेली?’ विचारले असता उत्तर मिळाले नाही. जणू सारे मासेमार हवेत विरून गेले. गोडय़ा पाण्यातील मत्स्य उत्पादनात भारत जगात दुसरा. २०१७-१८ मध्ये आपण ८९ लाख टन मत्स्य उत्पादन केले, सागरी उत्पादनाच्या दुपटीपेक्षा जास्त, पण यातले अवघे १० टक्केदेखील नदीतील मासे नाहीत, हे जवळपास सगळे मासे कृत्रिम तळी आणि धरणांमध्ये वाढवलेले, कंत्राटदरांनी पकडलेले. यात आंध्र प्रदेश अग्रेसर. इतका की ज्या बंगाल व आसाममध्ये प्रत्येक कथेत, लोकगीतात मासा होता, त्या राज्यांमध्येदेखील बाजारात मासे मिळतात ते आंध्र प्रदेशातले, बर्फात गोठवलेले. एका अभ्यासानुसार आज आपल्या नद्यांमध्ये मत्स्य उत्पादन त्यांच्या क्षमतेच्या १५ टक्केदेखील होत नाही. हे अत्यंत दुर्दैवी आहे कारण भारतात गोडय़ा पाण्यातील माशांच्या जवळपास १००० जाती आढळतात, कोटय़वधी लोक फक्त पैशासाठी नव्हे तर आपल्या प्रथिनांच्या गरजेसाठीदेखील नद्यांवर आणि माशांवर अवलंबून आहेत. हे मासे बाजारात पोहोचत नाहीत, यांनी जीडीपी चढत नाही आणि तरी लाखो भारतीयांचे अस्तित्व यांच्याशी घट्ट बांधले आहे. यांना क्षुल्लक कसे मानणार? नदीतील मत्स्य उत्पादन इतके कमी का झाले? प्रदूषण हे महत्त्वाचे कारण असले तरी सगळ्यात मोठा घाव बसला तो पाणीच नसणे, नद्या कोरडय़ा पडणे आणि धरणाच्या अभेद्य उंच भिंती हा. सरदार सरोवर प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर नर्मदेतील हिल्सा माशाचे प्रमाण ७५ टक्क्यांनी खाली आले, ‘मॅक्रोब्रेशियम प्रॉन’ जातीच्या कोळंबीचे उत्पादन ४६ टक्क्यांनी खालावले. सरदार सरोवर धरणातून पर्यावरणीय प्रवाह सोडण्याचे कायदेशीर बंधन असले तरी तो इतका तोकडा आहे की खारे पाणी नदीत वर येते, अगदी ५५ किमीपर्यंत. सध्या नर्मदेच्या मुखाजवळ बांधण्यात येणारे भडभूत बराज हे माशाचा नदीत चढण्याचा शेवटचा रस्तादेखील बंद करून टाकणार. २०१७ मध्ये जेव्हा पंतप्रधान मोदी या बराजच्या पायाभरणीसाठी भडोचला पोचले तेव्हा शेकडो मासेमारांनी त्यांचे स्वागत काळ्या झेडय़ांनी केले. मध्य प्रदेशात तवा, बारगी, इंदिरा सागर, मान ही धरणे झाल्यानंतर मह्सीर माशांच्या उत्पादनात ५८ टक्के घसरण झाली. ज्या होशंगाबादमध्ये शेकडो टन मह्सीर रोज पकडले जायचे तिथे आज लोणावळ्याच्या ‘टाटा हॅचरीज’मधून मह्सीरची अंडी आणि पिल्ले परत परत मागवली जातात. परत परत कारण नदीत पाणी कमी प्रदूषण जास्त असताना, पावलोपावली माशांची वाट अडवली असताना एकदा पिल्ले सोडून काहीच हाती लागत नाही. या बाबतीत सगळ्यात मोठे उदाहरण म्हणजे बंगालमधील फराका बराजचे. हिल्सा (इलिश) मासा हे प्रत्येक बंगाली माणसाचे श्रद्धास्थान. हा मासा हजारो किलोमीटर प्रवास करून पावसाळ्यात समुद्रातून नदीत वर चढतो आणि अंडी देतो. १९७५ मध्ये पूर्ण झालेल्या फराका बराजने हिल्साची वाट अडवली ती अजून अडलेलीच आहे. कधीकाळी बंगालच्या उपसागरातून हा मासा थेट कानपूर, आग्रा, दिल्लीपर्यंत पोहोचायचा. १९७५च्या आधी अलाहाबादमध्ये किलोमीटरभर प्रवाहात ९१ किलो सापडणारा हा मासा तिथून पुरता पुसला गेला. मी फराका बराजला गेले असता तिथे अनेक मासेमारांशी चर्चा केली, त्यांची सगळ्यात मोठी इच्छा म्हणजे आपल्या मुलांनी मासेमार होऊ नये. फराका बराजच्या काही अंतरावर भारतीय गोडय़ा पाण्यातील माशांवर काम करणारी सर्वात मोठी सरकारी संस्था आहे- ‘सेन्ट्रल इनलँड फिशरीज रिसर्च इन्स्टिटय़ूट’- पण या संस्थेलाही चिंताग्रस्त, गरीब मासेमार कधी दिसले नाहीत. यांच्या संशोधनाचा भर धरणात मासे कसे वाढवायचे आणि नव्या धरण कंपन्यांना परवानगी मिळण्यासाठी मदत कशी करायची यावर! अनेक कालव्यांमुळे गंगेतले पाणी जसजसे कमी होऊ लागले तसतसे तिथले ‘कार्प’ माशांचे उत्पादन लक्षणीयरीत्या घटले. ३० वर्षांत मुख्य गंगा नदीतील मासे वर्षांला साधारण २६ किलो प्रतिहेक्टर मिळायचे ते जेमतेम २.५ किलोवर आले. हीच कथा महाराष्ट्रातील अनेक नद्यांची. पुण्यातील मुळा-मुठा नद्यांमध्ये अंदाजे साठ माशांच्या प्रजाती सापडायच्या आणि अनेक मासेमार वस्त्या नदीवर अवलंबून होत्या. आज या नद्यांमध्ये प्रदूषणात, कमीतकमी पाण्यात तगणारे जीव सापडतात. विदर्भात गोसेखुर्दसारख्या धरणांच्या आंदोलनात शेतकऱ्यांना थोडाफार मोबदला मिळतो, पण लाखो मासेमार उपरेच ठरतात. अनेक देशांमध्ये नदीतील मासे वाचवण्यासाठी अथक प्रयत्न करण्यात येत आहेत आणि गंमत म्हणजे या देशांमध्ये मासेमारांच्या उपजीविकेचा प्रश्न आपल्यापेक्षा फारच कमी. अमेरिकेतील अनेक धरणांना माशाची शिडी आहे, अगदी लिफ्टदेखील आहे ज्याने मासे वर-खाली जाऊ शकतात. कोलंबिया नदीवरील बोनव्हिल धरणात आपण हे वर चढणारे मासे बघू शकतो, मोजू शकतो. यासाठी वेगळे बांधकाम लागते, बारीक अभ्यास लागतो आणि आपल्या वापराव्यतिरिक्त पसाभर पाणी इतर जीवांना देण्याची दानतदेखील. सामन माशाचे महत्त्व अमेरिकेत आणि कॅनडामध्ये आपल्या हिल्सा माशाइतके. अर्थकारण मात्र हिल्सापेक्षा कमी. पण दरवर्षी समुद्रातून नदीत किती किंग सामन येतात हे चक्क मोजले जाते, त्याचे हिशेब ठेवले जातात, त्यावर संशोधन आणि काम होते. कारण फक्त मासे नाहीत, तर माशांवर अवलंबून लोकदेखील महत्त्वाचे आहेत. स्टर्जनसारखा प्राचीन मासा जेव्हा धरणाच्या भिंतीशी अडतो तेव्हा त्याला पकडून गाडीतून, कधी हेलिकॉप्टरमधून धरणापलीकडे सोडण्यात येते. युरोपीय समुदायातल्या ‘वॉटर फ्रेमवर्क डायरेक्टिव्ह’ या मार्गदर्शक कायद्याअंतर्गत सगळ्या नद्यांना माशांसाठी पोहण्यायोग्य बनवायचे आहे. यासाठी तिथे कडक अभ्यास आणि प्रयोग सुरू आहेत. हे सगळे होऊ शकते कारण नद्यांवर अवलंबून असलेल्या मासेमारांना आवाज आहे, त्यांना किंमत आहे, त्यांना समाजाचा भाग समजले जाते. आजवर ज्या मत्स्य विभागांशी मी बोलले सगळ्यांना फक्त धरणात मत्स्यबीज टाकण्यात वा त्याचे कंत्राट देण्यात रस होता. महाडसारख्या ठिकाणी मला स्पष्ट सांगण्यात आले की आमचा नदीशी संबंध नाही. नदीतील मासेमार आणि मासे स्वस्थ नदीचे प्रतीक आहेत. ते प्रवाहाबाहेरचे नाहीत. गरज आहे ती यांच्या विकासालादेखील आपला विकास मानण्याची. लेखिका ‘साउथ एशियन नेटवर्क ऑन डॅम्स, रिव्हर्स अँड पीपल’ या ‘ना नफा’ संस्थेसाठी काम करतात. ईमेल : parineeta.dandekar@gmail.com
