निश्चित घटकास समोर ठेवूनन नियंत्रित पद्धतीने अनुदाने न दिल्यास ती पूर्णपणे वाया जातात आणि त्यातून केवळ भ्रष्टाचारच जन्माला येऊ शकतो, असे जागतिक बँकेने स्पष्टपणे नमूद केले असले तरी त्याकडे कानाडोळा केला जातो. अशा प्रकारच्या योजना हा आपल्याकडे राजकारणाचा भाग असतात अन् त्याबाबत घातला जाणारा घोळ तद्दन बौद्धिक दारिद्रय़ाचे प्रदर्शन मांडणारा असतो.गरिबांना अन्नहक्क बहाल करणारे हे पहिलेच सरकार आहे, असे प्रशस्तिपत्र साक्षात राहुलबाबा गांधी यांनी संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारला दिल्याने ते चालवणाऱ्या मनमोहन सिंग यांच्या अंगावर मूठभर मांस जमा होऊ शकेल. राहुलबाबांना वर्तमानाची जाण नाही, याचे पुरावे अनेक आहेत. परंतु त्यांना इतिहासाचीही जाणीव नसावी हे या विधानामुळे दिसून आले. ज्या गरिबांसाठी राहुलबाबांचे सरकार अन्नसुरक्षा विधेयक आणत आहे त्याच गरिबांच्या कल्याणासाठी कटिबद्ध असल्याचा दावा राहुलबाबांच्या आजी कै. इंदिरा गांधी यांनी केला होता. त्या वेळी ‘गरिबी हटाव’चा आकर्षक नारा देत इंदिरा गांधी यांनी किमान दोन निवडणुका काँग्रेसच्या खिशात घातल्या. या गरिबांच्या नावाने विविध अनुदाने आणि योजना राबवल्या गेल्या. परंतु त्यातून फक्त काही काँग्रेसजनांची गरिबी तेवढी हटली आणि अनेक राजकारण्यांना विविध अन्नपुरवठय़ाची कंत्राटे मिळाल्याने ते गबर झाले. गरीब होते तेथेच राहिले. हा अत्यंत वास्तव असा इतिहास आहे. पक्षीय अभिनिवेश बाजूला ठेवल्यास तो अनेकांना समजून घेता येईल. ज्यांना ते शक्य होत नसेल त्यांनी जागतिक बँकेचा आज प्रसृत झालेला अहवाल पाहावा. निश्चित घटकास समोर ठेवून नियंत्रित पद्धतीने अनुदाने न दिल्यास ती पूर्णपणे वाया जातात आणि त्यातून केवळ भ्रष्टाचारच जन्माला येऊ शकतो, असे जागतिक बँकेने स्पष्टपणे नमूद केले असून त्यांनी भारतातील अशा योजनांची तुलना इंडोनेशियातील योजनांशी केली आहे. १९५० ते १९७० या काळात अनेक विकसनशील देशांनी अन्नधान्याच्या संदर्भात अनुदान योजना राबवल्या. त्या त्या देशातील गरिबांना त्यांचा कोणताही फायदा झालेला नाही, इतका स्पष्ट निष्कर्ष या अहवालात काढण्यात आला आहे. अशा अन्नधान्य योजनांचा खऱ्या गरिबांना होणारा फायदा अत्यंत अत्यल्प असतो. उलट अशा योजनांवर होणाऱ्या खर्चामुळे सरकारची वित्तीय तूट मोठय़ा प्रमाणावर वाढते आणि अर्थसंकल्पावर ताण येऊन दीर्घकालीन नुकसानच होते, असे हा अहवाल बजावतो. जागतिक बँकेच्या मतानुसार अशा योजनांचा दुसरा दुष्परिणाम असा की त्यामुळे अन्नधान्यांच्या किमतीचे विकृतीकरण होते आणि हे असंतुलन निस्तरणे ही सरकारसमोरची वेगळी डोकेदुखी होऊन बसते. अशा योजनांवर अनुदाने वा अन्य मार्गानी जेवढा खर्च होतो त्यातील फक्त ३५ टक्के खर्च हा खऱ्या गरिबाच्या कल्याणासाठी वापरला जातो. म्हणजे विकासाच्या पायरीवर अत्यंत तळाशी असलेल्या ४० टक्के गरिबांसाठी फक्त ३५ टक्के निधी वापरला जातो, उर्वरित ६५ टक्के हा गळती वा भ्रष्टाचार यात वाया जातो, असे हा अहवाल सांगतो. मनमोहन सिंग, त्यांचे वित्तीय सल्लागार रघुराम राजन आणि नियोजन आयोगाचे उपाध्यक्ष माँतेकसिंग अहलुवालिया ही सर्व अर्थतज्ज्ञ मंडळी जागतिक बँक आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या तत्त्वज्ञानावर पाळली पोसली गेलेली आणि या दोन्ही संघटनांचा शब्द खाली पडू न देणारी. खुद्द पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी १९९१ साली ज्या आर्थिक सुधारणा राबवल्या त्या जागतिक बँक आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या शब्दाखातरच होत्या. तेव्हा एरवी जागतिक बँक वाक्यम् प्रमाणम् असे मानणारे हे तज्ज्ञ खाद्यान्न सुरक्षा योजनेबाबत मात्र या संस्थांच्या सल्ल्याकडे कानाडोळा करण्यासाठी आतुर आहेत.याचे कारण हेच की हा नवा खाद्यान्न सुरक्षा कायदा हा राजकारणाचा भाग आहे, अर्थकारणाचा नाही. मग नोबेल विजेते अर्थतज्ज्ञ डॉ. अमर्त्य सेन हे काहीही म्हणोत. केवळ अभ्यासू वृत्तीने पाहणाऱ्या डॉ. सेन यांना या कायद्यामागील राजकारणाचा वास आला नसल्यास ते क्षम्य आहे. परंतु चिकित्सक नजरेने या योजनांची मांडणी पाहू गेल्यास त्यातील राजकारण ढळढळीतपणे समोर आल्याखेरीज राहणार नाही. किंबहुना राहुलबाबांच्या समोर काँग्रेस बैठकीत जे काही झाले ते पाहिले तरी या योजनेतील राजकीय हितसंबंध उघड होतील. राहुलबाबांनी बोलावलेल्या पक्षपदाधिकाऱ्यांच्या बैठकीत काँग्रेसजनांनी या नव्या खाद्यान्न योजनेस राजीव गांधी यांचे नाव देण्याची आग्रही मागणी केली. आपण तसे केले नाही तर राज्य सरकारे या चांगल्या योजनेस त्यांना सोयीचे नाव देऊन श्रेय लाटण्याचा प्रयत्न करतील अशी भीती अनेकांनी राहुलबाबांसमोर व्यक्त केली. एरवी सत्ता हे विष आहे असे शहाजोगपणे सांगत सत्तेचे सर्व फायदे उपटणारे राहुलबाबा स्वपक्षीयांची ही मागणी धुडकावून लावतील ही शक्यता कमीच. ही योजना राज्य सरकारांना राबवावी लागणार आहे. तेव्हा ज्या राज्यांत काँग्रेसची सरकारे नाहीत त्या राज्यांत या योजनेच्या अंमलबजावणीत विरोधी पक्षीयांना.. म्हणजे काँग्रेसजनांना.. सहभागी करून घेतले जावे अशीही मागणी राहुलबाबांसमोर करण्यात आली. दिल्ली आणि हरियाणा या दोन राज्यांनी ही योजना २० ऑगस्टपासून अमलात आणायची घोषणादेखील केली आहे. २० ऑगस्ट हा राहुलबाबांचे वडील राजीव गांधी यांचा जन्मदिन. तेव्हा या योजनेचे उद्घाटन हे सयुक्तिकच म्हणावयास हवे. या दोन्ही राज्यांत काँग्रेसचे सरकार असून दिल्लीत काही महिन्यांतच विधानसभेच्या निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. तेव्हा संभाव्य खाद्यान्न सुरक्षा योजना ही राजकीयच आहे.या संदर्भात गरीब आणि गरिबीची ताजी आकडेवारी ही आणखी घोळ निर्माण करणारी आहे. दारिद्रय़रेषेखालील गरिबांना अत्यंत स्वस्तात अन्नधान्य उपलब्ध करून देणे हेच सरकारच्या या खाद्यान्न योजनेचे उद्दिष्ट. परंतु गरीब कोणाला मानायचे याबाबत मात्र विद्यमान सरकारमध्येच गोंधळ आणि मतभेद. त्यामुळे या योजनेचे तीनतेरा वाजतील अशी हमी सुरुवातीपासूनच देता येईल. नियोजन आयोगाची आकडेवारी असे सांगते की गेल्या काही वर्षांतील आर्थिक सुधारणांच्या कार्यक्रमांमुळे देशातील गरिबांची संख्या तब्बल २२ टक्क्यांनी घटलेली आहे. याचा साधा अर्थ असा की किमान क्रयशक्ती असणाऱ्यांची संख्या या काळात वाढलेली आहे. म्हणजेच या २२ टक्क्यांतील जनतेस खाद्यान्न हक्क योजनेची गरज नाही. परंतु सरकारचे मत तसे नाही. सरकारचाच एक भाग असलेला नियोजन आयोग सांगतो की देशातील गरिबांचे प्रमाण कमी झाले आहे आणि त्याच वेळी सरकार म्हणते की तरीही यांना खाद्यान्न सुरक्षा हवी आहे. हा विरोधाभास हास्यास्पद आहे आणि त्याचा अर्थ लावायचा कसा यावर पंतप्रधान सिंग यांनीच खुलासा करण्याची गरज आहे. म्हणजे पोटचे पोर कायदेशीरदृष्टय़ा सज्ञान झाल्याचे जाहीर करायचे आणि तरीही त्याचे नाव बालक योजनेतून काढायचे नाही, असा हा दुटप्पंीपणा. कदाचित चाळिशी पार करून गेलेल्यांनाही युवक म्हणायच्या काँग्रेसी संस्कृतीचाच हा परिणाम असावा. कारणे काहीही असोत. परंतु या विरोधाभासामुळे या योजनेच्या पहिल्या घासालाच मक्षिकापात झाला आहे, हे नि:संशय.त्यात राज बब्बर वगैरे टिनपाट राजकारण्यांनी या प्रश्नावर अक्कल पाजळत आपली बौद्धिक गरिबी पुन्हा एकदा दाखवून दिली आणि दिग्विजय सिंग यांनी थेट गरिबीचे निकष ठरवणाऱ्या नियोजन आयोगाच्या कुवतीबद्दलच संशय व्यक्त केला. आता पंतप्रधान हेच नियोजन आयोगाचे अध्यक्ष असतात हे माहीत नसल्याने दिग्विजय सिंग यांच्याकडून ही आगळीक घडली यावर कसा आणि कोण विश्वास ठेवणार. तेव्हा या प्रश्नाच्या निमित्ताने केवढा मोठा वर्ग बौद्धिकदृष्टय़ा दारिद्रय़रेषेखालील आहे, याचे दर्शन घडले, इतकेच.
