भाजपच्या १२ वर्षांत लोकशाहीचा ऱ्हास!

जागतिक प्रतिमा : मुखवट्यामागचे वास्तव

‘जागतिक प्रतिमा’ उंचावल्याच्या दाव्यामागे एक पोकळपणा आहे. आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर जेव्हा भारताच्या लोकशाही निर्देशांकात (Democracy Index) घसरण सुरू होते, तेव्हा ती चिंतेची बाब असते. शेजारी राष्ट्रांशी बिघडलेले संबंध आणि जागतिक भू-राजकारणातील भारताची संदिग्ध भूमिका हे सिद्ध करते की, केवळ चमक दाखवून विश्वासार्हता टिकत नाही. प्रतिमा ही जाहिरातींनी नाही, तर देशांतर्गत मानवी हक्कांचे रक्षण आणि कायद्याच्या राज्याच्या स्थितीवरून ठरत असते.

अर्थकारणाचा फुगलेला बुडबुडा : ‘के-शेप्ड’ रिकव्हरी

अर्थव्यवस्थेचे चित्र गुलाबी रंगवण्याचा प्रयत्न केला जात असला, तरी वास्तवात“’के-शेप्ड’ दरी अधिक रुंदावली आहे. मूठभर उद्योजकांच्या संपत्तीत होणारी अमाप वाढ आणि दुसरीकडे मध्यमवर्ग अन् श्रमिकांच्या हातातली क्रयशक्ती संपणे, हे वाढत्या असमानतेचे लक्षण आहे. नोटाबंदीने असंघटीत क्षेत्राचा कणा मोडला, तर जीएसटीने लहान व्यापाऱ्यांची कोंडी केली. आर्थिक विकासाचा लाभ हा केवळ काही कॉर्पोरेट घराण्यांपुरता मर्यादित राहिला आहे, जो भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या दीर्घकालीन आरोग्यासाठी घातक आहे.

संस्थात्मक पतन

संसद, न्यायालय आणि माध्यमे – सत्तेचे पालवलेले पाळीव प्राणी झाले आहेत का, असा प्रश्न पडतो. लोकशाहीचे रक्षक असणारे हे तीन खांब आज सत्तेच्या तालावर नाचताना दिसतात. संसद आता चर्चा करण्याचे केंद्र राहिलेली नाही, तर ती केवळ सरकारी विधेयके आवाजी मतदानाने मंजूर करण्याचे रबर स्टॅम्प बनली आहे.

विरोधकांचा आवाज दाबणे आणि असहमतीचा प्रत्येक स्वर देशद्रोही ठरवणे, हे नव्या संसदीय संस्कृतीचे लक्षण आहे. सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयांच्या भूमिकेवर निर्माण झालेले प्रश्नचिन्ह चिंतेचे आहे. संवेदनशील प्रकरणांत घेतलेली सावध भूमिका आणि कार्यपालिकेच्या निर्णयांवर शिक्कामोर्तब करण्याची प्रवृत्ती, यामुळे न्यायदानाच्या स्वातंत्र्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

‘गोदी मीडिया’चा उदय ही या १२ वर्षांची सर्वांत मोठी शोकांतिका आहे. सत्तेला प्रश्न विचारण्याऐवजी, सत्तेचे गोडवे गाणे आणि जनमताला दिशाभूल करणारी माहिती देणे, यातून माध्यमे आज लोकशाहीची कुंपणे न राहता सत्तेची लाऊडस्पीकर बनली आहेत.

सामाजिक ध्रुवीकरण आणि संस्कृतीयुद्ध

समाजाची विभागणी करून सत्ता टिकवण्याचा प्रयत्न हा या १२ वर्षांचा सर्वात गडद पैलू आहे. इतिहासाची सोयीस्कर मोडतोड, नेहरूंसारख्या राष्ट्रपुरुषांच्या योगदानाला नाकारणे आणि अल्पसंख्याकांना दुय्यम ठरवण्याचे धोरण, हे देशाला आधुनिकतेकडून मध्ययुगीन मानसिकतेकडे ढकलणारे आहे. जेव्हा राजकारण विकासाऐवजी द्वेषाच्या पायावर उभे राहते, तेव्हा देशाची सामाजिक वीण कायमची उसवते.

प्रशासकीय केंद्रीकरण

आजचे सरकार हे मंत्रिमंडळ नसून एकाधिकारशाही आहे. पंतप्रधान कार्यालय इतके शक्तिशाली झाले आहे की, अन्य मंत्र्यांची भूमिका केवळ ‘सही करणारे हात’ अशी उरली आहे. यामुळे निर्णय प्रक्रियेत कोणताही ‘चेक अँड बॅलन्स’ राहिलेला नाही. एका व्यक्तीच्या चुकीच्या निर्णयाचे परिणाम संपूर्ण देशाला भोगावे लागतात, याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे नोटबंदीचा निर्णय. ही लोकशाही नसून ‘प्रशासकीय हुकूमशाही’ आहे.

कृषी संकट आणि दिल्लीच्या वेशीवरचा संघर्ष

शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे आश्वासन हे केवळ एक ‘जुमला’ ठरले. दिल्लीच्या वेशीवर वर्षभर बसलेल्या शेतकऱ्यांचा अपमान करणे, त्यांना ‘दहशतवादी’ संबोधणे, हे सरकारच्या लोकशाहीविरोधी वृत्तीचे दर्शन होते. शेतकरी हा देशाचा पोशिंदा आहे, पण या सरकारसाठी तो केवळ मतपेढीचा हिस्सा उरला आहे. हे संकट केवळ शेतीचे नाही, तर ते सरकारच्या शेतकरीविरोधी धोरणांचे आहे.

महिला सुरक्षा – वचनांची जवळीक आणि दाहक वास्तव

‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ हे घोषवाक्य हा एक क्रूर विनोद ठरला आहे. उन्नाव आणि हाथरस सारख्या घटनांनी संपूर्ण देश हादरला, पण सत्ताधारी गप्प होते. जेव्हा बलात्कारी गुन्हेगारांच्या समर्थनार्थ रॅली निघतात, तेव्हा सरकारची नैतिकता संपल्याची खात्री पटते. महिलांना सुरक्षित वातावरण देणे ही सरकारची प्राथमिक जबाबदारी असताना, ती पूर्णपणे झुगारली गेली आहे.

मणिपूरची आग आणि सत्तेची गुंगी

मणिपूरमधील वांशिक हिंसाचार आणि तिथे स्त्रियांवर झालेल्या अमानवी अत्याचाराने भारताच्या ‘न्यू इंडिया’च्या दाव्याची धूळधाण केली. एका राज्यामध्ये यादवी माजलेली असताना केंद्र सरकारची उदासीनता आणि पंतप्रधानांचे मौन, हे केवळ अपयश नसून ती एक गुन्हेगारी स्वरूपाची उदासीनता आहे. मणिपूर ही जखम केवळ त्या राज्याची नाही, तर ती संपूर्ण भारताच्या अखंडत्वाला बसलेली एक मोठी तडा आहे.

बेरोजगारी आणि शिक्षणाचा बट्ट्याबोळ

तरुण पिढीच्या हाताला काम नाही आणि शिक्षण व्यवस्था धर्मांधतेच्या दरीत लोटली जात आहे. शिक्षणाचे खासगीकरण आणि अभ्यासक्रमाचे भगवीकरण यामुळे उद्याची पिढी ही संशोधक होण्याऐवजी कट्टरतावादी होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. बेरोजगारीचा वाढता दर हा देशाच्या भविष्यकाळाची दयनीय अवस्था दर्शवतो.

लोकशाहीचा ढासळता पाया

१२ वर्षांच्या या प्रवासाचा अंतिम निष्कर्ष असा की, भारताने आपल्या लोकशाहीचा ‘आत्मा’ गहाण ठेवला आहे. विकासाच्या नावाखाली रस्ते बांधले गेले असतील, पण मानवी मूल्यांचा आणि संस्थात्मक स्वायत्ततेचा पाया खिळखिळा झाला आहे. निवडणुका जिंकणे आणि सत्ता टिकवणे हेच अंतिम ध्येय मानणाऱ्या व्यवस्थेत, सामान्यांच्या वेदनांची जागा प्रचारकी भाषणांनी घेतली आहे.

जेव्हा एखादे राष्ट्र स्वतःच्याच संस्थांवर अविश्वास दाखवू लागते आणि विरोधकांन ऐवजी संवादाच्या प्रत्येक मार्गाला बंद करते, तेव्हा ते राष्ट्र प्रगतीकडे नाही, तर विनाशाच्या उंबरठ्यावर उभे असते. हा काळ उद्याच्या इतिहासात लोकशाहीच्या ऱ्हासाचा कालखंड म्हणून नोंदवला जाईल.