झालमुडी ते झोलमुडी; ‘आयात’ नेत्यांमुळे भाजप सत्तेत

भाजप ज्या राज्यांत सत्तेत आहे, तेथील बहुतेक लोकप्रतिनिधी अन्य पक्षांतून आलेले आहेत. महाराष्ट्राचा विचार करता, एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांना यंत्रणांचा धाक दाखवून जनतेच्या मनात प्रतिमावर्धन झालेले उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वातील सरकार भाजपाने उलथवले. बिहारमध्येदेखील नितीश कुमार यांच्या प्रतिमेचा लाभ घेत दोनदा सरकार स्थापन केले आणि त्यांनाच मुख्यमंत्री पदावरून पदच्युत केले. हाच प्रकार जम्मू काश्मीरमध्ये पीडीपीबाबत केला.

आसाममध्ये हिमंत बिस्वा सर्मा हे तर काँग्रेसचे लोकप्रिय नेते त्यांनाही जाळ्यात ओढले, पण ते मुख्यमंत्रीपद स्वतःकडे ठेवण्यात यशस्वी झाले. आंध्र प्रदेशात चंद्राबाबू नायडूंना तुरुंगात जाऊन यावे लागले होते आता ते एनडीएबरोबर आहेत. नागालँडमध्ये नेफेयू रिओ एनपीएफचे नेते, पुदुच्चेरीमध्ये एन. रंगास्वामी हे मूळ काँग्रेस विरोधातील एआयएनआरसीचे नेते, पश्चिम बंगालमध्ये सुवेंदू अधिकारी हे मूळ तृणमुल काँग्रेसचे, अरुणाचल प्रदेशमधील पेमा खंडू हे मूळ काँग्रेसचे नेते, मणिपूरमधील एन. बिरेन सिंग हे मूळ काँग्रेसचे नेते, सिक्कीममधील पी. एस. गोले हे एसडीएफ या स्थानिक आघाडीचे नेते असे अर्ध्याहून अधिक नेते हे भाजपाने उधारी- उसनवारीवर घेतले.

भाजपाच्या विचारांची मुळे त्यांच्या मनात रुजली कशी? या सगळ्यांनी आपापल्या मूळ विचारधारेकडे परतायचे ठरवले तर भाजप २३ पैकी किमान १५-३० राज्ये सहज गमावेल! मग यात मोदींचा करिष्मा आहेच कुठे? हा करिष्मा आहे ईडी, सीबीआय आणि आयटीच्या धाकाचा. हे भाजपाच्या राजकीय धोरणाचे उघडे प्रतिबिंब आहे.

तोडा फोडा पण राज्य आणा

मतपेटीतून नव्हे, तर मागच्या दाराने सत्ता मिळवण्याची कला भाजपने अवगत केली आहे. महाराष्ट्र हे याचे सर्वात ठळक उदाहरण. २०१९ च्या निवडणुकीनंतर सत्तावाटपावरून मतभेद झाले. उद्धव ठाकरेंनी काँग्रेस-राष्ट्रवादीसह महाविकास आघाडी स्थापन केली. परंतु अडीच वर्षांत एकनाथ शिंदेंना मॅनेज करून, रात्री अपरात्री हुडी घालून एकनाथांना झालमुडी देऊन झोलमुडी करायला भाग पाडले. शिवसेनेत फूट पाडून भाजपाने पुन्हा सत्ता मिळवली. जनतेने दिलेला जनादेश बदलला गेला मतपेटीतून नाही, तर गुप्त राजकीय अभियांत्रिकीतून. हेच तंत्र बिहारमध्ये वेगळ्या पद्धतीने वापरले गेले. ‘मोदी मॅजिक’ ही संकल्पना प्रसारमाध्यमांनी गेल्या दहा वर्षांत अत्यंत काळजीपूर्वक उभी केली आहे. परंतु ते ‘मॅजिक’ नक्की कशाचे आहे, हे तपासणे आवश्यक आहे.

खरे तर, मोदींनी हिंदी पट्ट्यातील उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड काही राज्यांत भाजपाचा जनाधार बांधला हे नाकारता येणार नाही. २०१४ आणि २०१९ च्या लाटेत जनतेने स्वतःहून दिलेला जनादेश हा भाजपाच्या पारंपरिक शक्तीवर आधारित होता. परंतु दक्षिण भारत, ईशान्य भारत, आणि अनेक प्रादेशिक राज्यांतील भाजपची सत्ता ही मुख्यत्वे आयात केलेल्या नेत्यांवर अवलंबून आहे. त्यांच्याशिवाय तिथे भाजपाचा स्वतंत्र जनाधार नाही हे सत्य आहे.

आसाममध्ये हिमंता बिस्वा सरमा यांनी काँग्रेस सोडली, तेव्हा त्यांच्यासोबत आलेली ताकद भाजपाची नव्हती ती हिमंतांची होती. आंध्रमध्ये चंद्राबाबू नायडूंनी केंद्रात पाठिंबा दिला, तेव्हा भाजपाला तेलुगू मतांची गरज होती, नायडूंना अनुदानांची. या परस्परांच्या गरजांच्या व्यवहारात ‘मोदी मॅजिक’ कुठे आहे? भाजपला विरोधी पक्षांना आतून पोखरण्याचे तंत्र अवगत आहे. त्यासाठी ईडी, सीबीआय, आणि इतर तपास यंत्रणांचा वापर हे आता उघड गुपित आहे.

महाराष्ट्रात अजित पवारांवर सिंचन घोटाळ्याचे आरोप होते ते भाजपासोबत आले आणि आरोप करणारे आवाज शांत झाले. ईशान्य भारतातील अनेक नेत्यांच्या बाबतीत हेच घडले. ‘वॉशिंग मशीन पॉलिटिक्स’ ही संज्ञा त्यातूनच रुढ झाली. जेव्हा निवडून आलेले आमदार पैशाच्या किंवा भीतीच्या जोरावर पक्ष बदलतात, तेव्हा मतदाराचा जनादेश अर्थहीन ठरतो.

संघाच्या विचारधारेला विचारतेय कोण?

भाजपाची मूळ विचारधारा ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या हिंदुत्वाच्या तत्त्वज्ञानावर आधारित आहे. परंतु ज्या नेत्यांना आयात केले गेले ते त्या विचारधारेशी किती बांधील आहेत? महबूबा मुफ्ती ज्या पीडीपी पक्षाच्या आहेत, त्यांचा पाया काश्मिरी अस्मिता आणि स्वायत्तता हा आहे. नितीशकुमार समाजवादी परंपरेचे आहेत. चंद्राबाबू नायडू तेलुगू प्रादेशिक अस्मितेचे प्रतिनिधी आहेत. हिमंता बिस्वा सरमा काँग्रेसच्या धर्मनिरपेक्ष विचाराच्या पार्श्वभूमीतून आले आहेत. मग भाजपाचा हिंदुत्व विस्तार म्हणजे काय? विचारधारेचा प्रसार, की सत्तेसाठी विचारधारेशी तडजोड? संघ परिवारातही हा प्रश्न अस्वस्थपणे घोंगावतो आहे. भाजपाचे समर्थक ‘देशव्यापी सत्ते’चा उत्सव साजरा करतात. पण या यशाला काय अर्थ आहे?

खरे राजकीय कर्तृत्व असते जेव्हा एखादा नेता किंवा पक्ष स्वतःच्या विचाराने, संघटनेने, आणि जनआंदोलनाने नवे जनाधार बांधतो. तमिळनाडू, केरळ, तेलंगणा इथे भाजपाचा स्वतंत्र जनाधार नगण्य आहे. भाजप हा आज एक असा पक्ष आहे ज्याने सत्तेच्या व्यवस्थापनात अद्वितीय कौशल्य दाखवले आहे परंतु विचारधारेचा विस्तार, खऱ्या अर्थाने नव्या प्रदेशांत जनाधार बांधणे आणि स्थानिक नेतृत्व घडवणे या आघाड्यांवर तो कमी पडतो. म्हणूनच बाहेरून नेत्यांची आयात हा एकमेव पर्याय उरतो.

मोदींचे खरे कर्तृत्व गुजरातपुरते मर्यादित आहे का याबाबतही शंका आहे. हिंदी पट्ट्यातील भावनिक राष्ट्रवादाला मतपेटीत रूपांतरित करण्याची ताकद भाजपाने मोदींच्या रूपाने दाखवली हे मान्य करायला हवे परंतु त्या कर्तृत्वाला राष्ट्रव्यापी रंग देण्यासाठी ज्या आयात-फोडाफोडीच्या राजकारणाचा आधार घेतला जातो, ते भाजपाच्या दीर्घकालीन विश्वासार्हतेसाठी घातक ठरू शकते.

शेवटी एक प्रश्न विचारणे आवश्यक आहे जो कदाचित भाजपाच्या निष्ठावंत समर्थकांनाही पडत असेल, ‘आयाती’त भाजपाची मूळ विचारधारा कुठे आहे? दीनदयाल उपाध्यायांचा ‘एकात्म मानववाद’, अटलजींची ‘दुसरो के पार्टी के नेताओ को अलग कर साथ लेकर सत्ता मिलती है तो उसे मैं चिमटी से भी नही छुऊंगा’ ही तत्त्वे केवळ स्मरणापूर्तीच उरली आहेत का?

भाजपाच्या राज्यात झोलमुडी

भाजप-शासित राज्ये आज कर्जाचा डोंगरावर आहेत आणि बहुतांश डबल इंजिन सरकार असणाऱ्या राज्यांत कायद्याचा बोजवारा उडाला आहे. भाजपाने सत्ता तर मिळवली पण त्यांचे सुबत्ता आणण्याचे दावे मात्र फोल ठरले आहेत. कारण आकडे बोलतात आणि दावे फोल ठरतात. डबल इंजिन सरकार हे घोषवाक्य भाजपाने गेल्या अनेक वर्षांत निवडणुकीच्या प्रत्येक रणांगणात वापरले. परंतु प्रत्यक्षात या ‘डबल इंजिन’ने राज्यांना विकासाच्या मार्गावर नेले का की कर्जाच्या खड्ड्यात ढकलले हे तपासले तर वेगळीच माहिती समोर येत आहे. आरबीआय आणि पीआरएस इंडियाच्या ताज्या अहवालांतील आकडे धक्कादायक आहेत. भाजप-शासित अनेक प्रमुख राज्ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आसाम, बिहार ही राज्ये आर्थिक कुशासनाच्या गंभीर समस्यांशी झुंजत आहेत.

आरबीआयची आकडेवारी काय सांगते?

आरबीआय च्या २०२४ च्या अहवालानुसार, सर्व राज्यांच्या एकत्रित थकीत देणग्या २०१९ मधील ४७.९ लाख कोटी रुपयांवरून २०२४ मध्ये ८३.३ लाख कोटींवर पोहोचल्या आहेत म्हणजे अवघ्या पाच वर्षांत तब्बल ७४ टक्के वाढ. या वाढीचा मोठा वाटा भाजप-शासित राज्यांनी उचलला आहे. मध्य प्रदेश हे भाजपाचे सर्वात विश्वासू राज्य. येथे भाजपाने सलग दशकांहून अधिक काळ राज्य केले. परंतु याच राज्याने २०१९ ते २०२४ दरम्यान सर्वाधिक तब्बल ११४ टक्के कर्जवाढ नोंदवली. २ लाख कोटींवरून थेट ४.२ लाख कोटींवर.

‘लाडली बहना’ सारख्या रोखीच्या लोकप्रिय योजनांमुळे दरमहा १,६०० कोटींहून अधिक खर्च होतो. या कल्याणकारी योजना निवडणुकीत मते मिळवून देतात पण राज्याच्या तिजोरीला खड्डा पाडतात. परिणामी, मध्य प्रदेशचा फिसकल डेफिसिट जीएसडीपीच्या ४.१ टक्क्यांवर पोहोचला आहे जो एफआरबीएम कायद्याने ठरवलेल्या ३ टक्क्यांच्या मर्यादेपेक्षा खूपच जास्त आहे.

राजस्थान हे एकेकाळी काँग्रेस आणि भाजपला आलटून-पालटून सत्ता देणारे राज्य. परंतु आजच्या घडीला येथील कर्जाचे जीएसडीपीशी गुणोत्तर ३७ टक्के आहे जे राष्ट्रीय सरासरी (२७.६ टक्के) पेक्षा कित्येक पटींनी जास्त आहे. एकूण थकीत कर्ज ५.६ लाख कोटी. विकासात्मक खर्चापैकी केवळ १० टक्के भाग भांडवली खर्चासाठी वापरला जातो बाकी सगळा पैसा प्रशासकीय खर्च आणि व्याजफेडीत जातो. उत्तर प्रदेशचे एकूण थकीत कर्ज ७.७ लाख कोटी आहे जे कर्जबाजारी राज्यात देशात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. जीएसडीपीच्या ३० टक्के इतके हे प्रमाण आहे.

योगी मॉडेलचा जयजयकार करणाऱ्यांनी हे लक्षात घ्यायला हवे की, या राज्याचे आउटस्टँडिंग गॅरेंटी जीएसडीपीच्या ६.४ टक्के इतक्या धोकादायक पातळीवर आहे. म्हणजे सरकारी कर्जाव्यतिरिक्त, इतर संस्थांद्वारे कर्जाचा डोंगरही वेगळाच उभा आहे. पीआरएस इंडियाच्या अहवालानुसार, २०२४-२५ मध्ये ११ राज्यांनी महसुली तूट नोंदवली आहे. महसुली तूट म्हणजे सरकार जेव्हा रोजच्या खर्चासाठीही कर्ज काढते, तेव्हा भांडवल निर्माण होत नाही, फक्त जबाबदारी वाढते. भाजपशासित अनेक राज्यांमध्ये नेमके हेच होत आहे लोकप्रिय घोषणांसाठी कर्ज, भांडवली गुंतवणुकीसाठी नाही.

कायदा-सुव्यवस्थेचे दावे फोल

उत्तर प्रदेशात बुलडोझर न्याय ही संकल्पना गेल्या काही वर्षांत लोकप्रिय झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने २०२४ मध्ये स्पष्टपणे सांगितले की, दोष सिद्ध होण्यापूर्वीच संपत्ती पाडणे हे राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २१ चे उल्लंघन आहे. न्यायालयाने या अनियंत्रित विध्वंसाविरोधात कठोर मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली. हा केवळ कायदेशीर प्रश्न नाही. जेव्हा पोलीस-प्रशासन स्वतःच न्यायाधीश होते, तेव्हा लोकशाही संपते. कायद्याचे राज्य विरुद्ध राजाचे कायदे यातील फरक धूसर होतो.

एनसीआरबीच्या उपलब्ध सर्वात ताज्या अहवालानुसार (२०२२), उत्तर प्रदेशमध्ये देशात सर्वाधिक एकूण ७,५३,६७५ गुन्हे नोंदवले गेले. एनसीआरबीचे २०२३ किंवा २०२४ चे सर्वसमावेशक अहवाल अद्याप प्रसिद्ध झालेले नाहीत. परंतु उपलब्ध डेटाच पुरेसा बोलतो. विशेष म्हणजे, भाजप-शासित राज्यांतील पोलीस चकमकीच्या धोरणाबद्दल अनेक प्रश्न उपस्थित केले गेले आहेत. २०१७ ते २०२४ दरम्यान उत्तर प्रदेशात १,२००हून अधिक पोलीस चकमकी झाल्या. यापैकी किती खऱ्या होत्या, याची स्वतंत्र चौकशी कधीही झाली नाही. ‘आउटलूक इंडिया’च्या विश्लेषणानुसार, २०१४ ते २०२४ दरम्यान देशात गोमांस-संबंधित जमावहल्ल्यांच्या ३०० हून अधिक घटना घडल्या, ज्यात बहुतांश पीडित अल्पसंख्याक समाजातील होते. यातील मोठा भाग भाजप-शासित राज्यांत घडला.

लव्ह जिहाद विरोधी कायदे १२ भाजप-शासित राज्यांत केले गेले परंतु एकाही प्रकरणात शिक्षा झाली नाही. कायदा-सुव्यवस्था म्हणजे केवळ गुन्हेगारांना पकडणे नव्हे. सर्व नागरिकांना धर्म, जात, आणि पार्श्वभूमी विचारात न घेता समान संरक्षण देणे. या निकषावर भाजप-शासित राज्ये किती टिकतात? २०२२ मध्ये स्वतः पंतप्रधान मोदींनी रेवडी संस्कृतीवर टीका केली होती, परंतु ज्या भाजप-शासित राज्यांनी लाडली बहना (मध्य प्रदेश), उज्ज्वला गॅस (केंद्र) आणि इतर रोखीच्या योजना राबवल्या त्यांचीच तिजोरी रिकामी होत आहे. मध्य प्रदेशात लाडली बहना योजनेवर दरमहा १,६०० कोटींहून अधिक खर्च होतो. वर्षाला जवळपास २० हजार कोटी. आणि राज्याचे कर्ज ४.२ लाख कोटींच्या वर.

महाराष्ट्रात देखील तीच गत आहे. लाडकी बहीण योजनेवर दरमहा दरमहा ३,७०० कोटी रुपये खर्च होत आहेत. वार्षिक तरतूद २०२५-२६ साठी ३६,००० कोटी. मात्र २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात ही तरतूद १०,००० कोटींनी कमी करून २६,००० कोटी केली गेली. महाराष्ट्राचे थकीत कर्ज २०१८-१९ मध्ये ४.०७ लाख कोटी, २०२४-२५ मध्ये ८.४० लाख कोटी, २०२५-२६ मध्ये ९.७४ लाख कोटी, २०२६-२७ मध्ये (अंदाज) ११.०३ लाख कोटी, म्हणजे ८ वर्षांत कर्ज दुप्पटीहून अधिक झाले. २०२७ पर्यंत राज्याला दररोज सुमारे १९२ कोटी केवळ व्याजापोटी द्यावे लागणार आहेत.

विकास आणि कर्ज यांच्यातील हा संघर्ष केवळ अर्थशास्त्राचा नाही तो राजकीय प्राधान्यक्रमाचा प्रश्न आहे. एखाद्या राज्याचा विकास मोजायचा असेल, तर त्याचा भांडवली खर्च पाहावा रस्ते, शाळा, रुग्णालये, उद्योगासाठीची पायाभूत सुविधा. पीआरएस इंडियाच्या अहवालानुसार, राजस्थान विकासात्मक खर्चाच्या केवळ ३.०७ टक्के भांडवली गुंतवणुकीसाठी वापरतो देशातील सर्वांत कमी प्रमाण. याउलट, ओडिशा, छत्तीसगड, आणि झारखंड यांसारख्या गैर-भाजप राज्यांनी खाण महसुलातून स्वतःची आर्थिक पायाभूत व्यवस्था बळकट केली आहे. विकासाची खरी स्पर्धा घोषणांत नाही गुंतवणुकीत आहे. सर्व भाजप-शासित राज्ये एकसारखी नाहीत. भाजपाने राज्य पातळीवर जे विकासाचे चित्र रंगवले, त्याची किंमत आता येणाऱ्या पिढ्यांना चुकवावी लागेल.

‘डबल इंजिन सरकार’ घोषणा देण्यासाठी ठीक आहे, विकासासाठी नाही. इंजिन चालते कर्जाच्या इंधनावर आणि त्याचे व्याज फेडावे लागणार भावी पिढ्यांच्याही पिढ्यांना. मग अशा भाजपमय भारताचे करायचे काय? हा सत्तातूर भाजपा सामान्य माणसाला कायम स्वरूपी चिंतातूर करून जाणार एवढे मात्र निश्चित.

(लेखक शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे प्रवक्ता आणि जनसंपर्कप्रमुख आहेत)