आपण नागरिकच सरकारला सत्ता देतो. सत्ता देतो म्हणजे काय करतो? तर आपण मते देतो, कर देतो, कायदे पाळतो व ते हातात घेत नाही. पण आपण कधीही न दिलेली एक सत्ता सरकारकडे असते! ती म्हणजे निसर्गावरील मालकी!! सरकारच्या ताब्यात असलेली अ-विक्रेय (?) संसाधने, भांडवली खात्यावर ‘कितीची' दिसणार? ती कुणाला ‘स्वस्ता’त देताना, सरकारला वा निर्णायक व्यक्तींना, कसले कसले सौदे पटवता येत असतील?सरकारी तिजोरी ही सर्वसाधारणपणे ‘जिच्यात खडखडाट असतो ती’ म्हणून प्रसिद्ध असते. हा खडखडाट का निर्माण होतो याची कारणे आपण पाहूच. पण त्या अगोदर आणखी एक रहस्यमय तिजोरी सरकारकडे असते हे दुर्लक्षित करून वा विसरून चालणार नाही. सामान्य तिजोरीत किती रक्कम आहे किंवा नाही, हे मोजता येते व माहीत असू शकते. दुसरी तिजोरी किती रक्कम बाळगून असेल हे मात्र, आपल्यालाच काय, पण खुद्द सरकारलाही माहीत नसते. हिला आपण ‘भूमिगत तिजोरी’ असे नाव देऊ. कारण ती छुपी याही अर्थाने भूमिगत असते आणि तिच्यातली संपत्तीदेखील ‘भूमी’ या रूपात असते. लँड या घटकाला फक्त जमीन नव्हे, तर नसíगक संसाधनावरील ताबा, असा व्यापक अर्थ आहे. तसाच तो भूमिगत तिजोरीतील ऐवजालाही आहे. त्यात खनिजांपासून अवकाशापर्यंत सर्व संसाधने मोडतात. आदर्श घोटाळ्यातली जमीन असो, टू-जी स्पेक्ट्रमसाठीचे अवकाश असो, कोळसा किंवा इतर खाणींच्या परवानग्या असोत, नदीतून वाळू उपसा असो नाहीतर समुद्रात किती अंतरावर कोणी मासे पकडायचे याचे नियम असोत वा रेसकोर्सचा संपुष्टात आलेला भाडेपट्टा असो, घोटाळ्यांस वाव भरपूर! नुसती परवानगी देण्या न देण्याच्या अधिकारातसुद्धा किती प्रचंड भेदभावशक्ती (डिस्क्रिशन आले की डिस्क्रिमिनेशनची संधी उद्भवतेच) दडलेली असते! पडीक जमीन केवळ वापरू देण्याबद्दल मिळतो, त्याला ‘खंड’ म्हणतात. म्हणजे जमीनदारी तर गेली, पण ‘सरकाररूपी’ एकच एक मोठ्ठा जमीनदार येऊन बसला.एकीकडे, व्यापक जनहितासाठी पायाभूत सुविधांची उभारणी करता यावी, यासाठी जमीन-अधिग्रहणाचा हक्क सरकारला मिळाला. तो तसा मिळणे योग्यही आहे. कारण एखाद्या हेकट नागरिकाच्या लहरीखातर, बाकीचे जमीन विकायला राजी असताना, प्रकल्प अडणे हेही बरोबर नाही. या अधिग्रहण कायद्याच्या आड येऊ नये म्हणून, खासगी मालमत्तेचा अधिकार, मूलभूत अधिकारांतून घटनादुरुस्ती करून वगळावा लागला! पण हे झाले, मुळात खासगी मालकी असलेल्या जमिनीबाबत. जे जे खासगी मालकीचे नाही, ते ते आपोआप (बाय डीफॉल्ट) सरकारच्या ‘मालकी’चे ठरते, हा एक मूलभूत आणि कायमसाठीचा घोटाळा आहे, त्याचे काय? या निरंतर घोटाळ्याला हात घातल्याशिवाय, निव्वळ तात्कालिक घोटाळ्यांवर चिडचिड करून काही उपयोग नाही.वित्तीय शिस्तीला भगदाड बजेटच्या वेळी रुपया ‘असा आला आणि असा गेला’ याचे चित्र प्रसिद्ध होते. हे चित्र किंवा बजेटच्या वेळी होणारी एकूण चर्चा ही ‘चालू खात्यावर’ मर्यादित असते. चालू खाते म्हणजे उत्पन्न व खर्च यांचे एका वर्षांत झालेले आवागमन होय. भांडवली खाते म्हणजे, कोणत्याही क्षणी किती भांडवल हातात आहे किंवा एकूण येणी व एकूण देणी यांचा समतोल (बॅलन्स) काय आहे, याचे वर्णन असते. पण बजेट चच्रेत या बाबतीतला प्रश्नही क्वचितच उपस्थित केला जातो. सरकारकडे असणारे असेट्स घटत जाऊन, जर चालू खात्यावर हिशेब मिटवला जात असेल आणि ‘वित्तीय तूट’ आटोक्यात ठेवल्याचे चित्र रंगवले जात असेल, तर ती एक फसवणूक ठरते. मी कोणत्याच सरकारवर कुठलाच आरोप करत नसून, हा उलगडा प्रत्येक सरकारने करावा व लोकांस समजावूनही द्यावा अशी मागणी करत आहे. जर सरकार भांडवल खाऊन जगत असेल, तर भांडवल घटते आहे, हेही जनतेसमोर यायला हवे.पण येथेच एक गोची आहे. सरकारच्या ताब्यात असणाऱ्या मालमत्तेपकी बरीच मालमत्ता ही मानीव (नोशनल) किमतीला धरलेली असते. जोपर्यंत प्रत्यक्ष लिलाव होत नाही, तोपर्यंत मूल्यांकन (व्हॅल्युएशन) करणे हे कठीण आणि बिगर-वस्तुनिष्ठ काम असते. यातून भांडवली खात्याच्या संदिग्धतेचा वापर करून, वित्तीय शिस्त पाळल्याचे दाखवले जात नसेल कशावरून? वितीय शिस्त ही गोष्ट फारच महत्त्वाची आहे. सर्वानाच जिची झळ बसते, ती महागाई ही तुटीच्या अर्थकारणामुळे होत असते. डॉलरच्या तुलनेत रुपया घसरतो. तो फक्त आंतरराष्ट्रीय व्यापारामुळे घसरत नसून, मुळात भारतातच तो स्वस्त केला जात असतो. या सगळ्याचे मूळ, सरकार खर्च वाढवत नेते व त्यामानाने महसूल वाढवू शकत नाही, हे असते. त्या त्या वेळी विरोधी बाकावर बसणारे किंवा कोणत्याही वेळी कोणती तरी चळवळ करणारे, नेहमीच खर्च वाढवण्याच्या वा कर घटवण्याच्या मागण्या करत असतात. उदा. नववा सिलेंडरही सबसिडीने मिळावा ही मागणी ‘सामान्यां’ची असूच कशी शकते? सरकारला तुटीचे अर्थकारण करायला भाग पाडणे हे आपण आपल्याच पायावर धोंडा पाडून घेणे असते. म्हणूनच तुटीच्या बाबतीत वित्तमंत्र्यांवर बंधने घालणारे, ‘वित्तीय-शिस्त-विधेयक’सुद्धा, रालोआ सरकारने मंजूर केले आहे. पण हा कायदा पुरेसा कडक नाही. एवढेच नव्हे तर बजेटच्या दिवशी, ‘वित्तीय तूट कशी आटोक्यात राखली’, असे श्रेय घ्यायला वित्तमंत्री विसरत नाहीत. असे असले तरी वित्तीय-तूट अंदाजपत्रकात आटोक्यात दिसणे आणि प्रत्यक्षात आटोक्यात राहणे, यात फरक पडतोच व हा फरकही दरवर्षी कबूल करावा लागतो.पूर्वी महागाईविरोधी आंदोलने व्हायची ती ‘जीवनावश्यक गोष्टींचे भाव (कृत्रिमरीत्या) कमी करा’ अशा घोषणा देत व्हायची. पण खोटी स्वस्ताई हीच खऱ्या महागाईची खरी आई असते! तेव्हा महागाई-विरोधी योग्य मागणी, ‘तुटीचे अर्थकारण थांबवा’ ही असायला हवी.काढाल ते लिलावात! द्याल ते रोखीने!आमचे आदरणीय अण्णा आणखी एकदा उपोषणाला बसायचे म्हणत आहेत. तीच तीच निरुपयोगी मागणी (यंत्रणेवर आणखी यंत्रणा बसवा!) करत राहण्यापेक्षा, एकतरी मागणी मुळावरच घाव घालणारी करा की! ‘काढाल ते लिलावात, द्याल ते रोखीने’ ही भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनाची पहिली मागणी व घोषणा बनली पाहिजे. तसे फलक लागले पाहिजेत. कारण ‘भूमिगत तिजोरीची शिरजोरी’ ही गोष्ट अर्निबध व अमर्याद सत्तेचा सर्वात महत्त्वाचा स्रोत असतो. सरकार समाजहितासाठीच जी संसाधने वापरू देते, ती पशांच्या स्वरूपात किती किमतीची आहेत, हे गुलदस्त्यात राहते. तसेच सरकार लक्ष्यगटांना वस्तुरूपात (इन काइंड) जे अनुदान देते तेही ‘किती रुपयाचे?’ हेही गुलदस्त्यात राहते. ‘इन-काइंड’ गोष्टीत शिरले की पक्षपाताला प्रचंड वाव राहतो. गुलदस्ता आला की भ्रष्टाचार आलाच! सरकारांवर असे बंधन हवे की जाहीर लिलाव करूनच कोणतेही संसाधन प्रथम विकलेच पाहिजे. त्यातून जास्तीत जास्त महसूल मिळवला पाहिजे. सार्वजनिक मालमत्तेची जास्तीत जास्त किंमत पदरात पडून घेणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे.सध्या दिल्या जाणाऱ्या गोष्टी, उदाहरणार्थ कारगिल हुताम्यांच्या विधवांना ‘आदर्श’मध्ये देण्याचे फ्लॅट, कोणाच्या स्मारकासाठी जमीन, कलाकार व खेळाडूंना सवलतीतील फ्लॅट, शिक्षणसम्राटांची इंद्रप्रस्थे बनण्यासाठीचे खांडववन-भूखंड इ. वस्तुरूपात देणे बंद झाले पाहिजे. त्याऐवजी, लिलावमाग्रे मिळालेल्या महसुलातून जे काय द्यायचे, ते पसा स्वरूपातच दिले गेले पाहिजे. म्हणजे कोणाकडून/कशातून ‘किती’ व कोणाला ‘किती?’ या प्रश्नांची उत्तरे तरी नेमकी मिळतील! टू-जी स्पेक्ट्रममध्येसुद्धा ‘फर्स्ट कम फर्स्ट सव्‍‌र्ह’ हे तत्त्व लावले गेलेच कसे? प्रमोद महाजनांनी लावले म्हणून आम्हीही लावले, हे उत्तर असू शकत नाही. जिथे एकाच किमतीने, तीच वस्तू/सेवा, प्रत्येकाला दिली जाते, तिथेच ‘फर्स्ट कम फर्स्ट सव्‍‌र्ह’ लागू करता येते, जसे की रेल्वेचे तिकीट. सध्या अन्न-सुरक्षा विधेयकावर जी चर्चा चालू आहे, त्यातही वरील तत्त्वच लागू करणे योग्य ठरेल. अन्न-सुरक्षा-अनुदानाची तरतूद १.२५ लाख कोटी रु. भागिले ८० कोटी व्यक्ती भागिले १२ महिने म्हणजे १३०रुपये दरमहा/दरव्यक्ती इतकीच आहे. तिच्यातच चढे हमीभाव देणे, साठवणूक, पोहोचवणूक, गळती हे सारे बसवले तर लाभार्थीला काय उरणार? हेच १३० रुपये जर रोखीने दिले तर लाभार्थीच्या पदरात तरी पडतील! हे स्त्रीच्याच खात्यावर द्या किंवा तिला फूड-कुपन्स द्या. पण धान्य मधल्यामध्ये सडवणे व लंपास करणे का चालू देता? प्रत्यक्ष धान्यच उचलण्यामुळे शेतीक्षेत्रात जी अप-संतुलने (डिस्टॉर्शन्स) शिरतात तीही टळतील. ‘काढाल ते लिलावात! द्याल ते रोखीने!’ एवढा एकच नियम बऱ्याच भानगडींचे ‘निर्मूलन’ करणारा नाही काय?* लेखक हे कामगार संघटनांचे उत्पादकता सल्लागार, तसेच तत्त्वज्ञान व सामाजिक शास्त्रांचे आंतरविद्याशाखीय अभ्यासक आहेत. त्यांचा ई-मेल rajeevsane@gmail.com
