सक्षम आणि सुस्थापित ब्रिटिश लोकशाहीसाठी अस्थिर सरकारे ही बाब तशी नवी नाही. तरीही गेल्या दशकभरात या देशामध्ये राजकीय पटलावर जे काही घडताना दिसून येते, त्याची तर्कसंगत मांडणी करणे अवघड आहे. प्रथम बोरीस जॉन्सन यांचे अवाढव्य बहुमताचे हुजूर (कन्झर्वेटिव्ह) पक्षीय सरकार आणि आता कीर स्टार्मर यांचे तितक्याच सुदृढ बहुमताचे मजूर (लेबर) पक्षीय सरकार यांत एक विलक्षण साम्य आहे. दोन्ही सरकारांच्या राजकीय प्रमुखास म्हणजे पंतप्रधानास कार्यकाळ संपण्याआधीच पायउतार व्हावे लागले.
याची कारणे तशी अनेक. पण धोरण अंमलबजावणीतील दिशाहीनता, एकाधिकारशाही आणि त्यातून ओढवलेला पक्षांतर्गत रोष, आणि मुख्य म्हणजे राक्षसी बहुमतातून आलेल्या बेफिकिरीतून आजूबाजूचे बदलते वास्तव जोखण्यात आलेले सपशेल अपयश, ही काही ठळक. लोकशाही व्यवस्थेत बहुमत म्हणजे जनतेचा नि:संदिग्ध कौल असतो आणि निवडणुकीपूर्वी दिलेल्या आश्वासनांची अंमलबजावणी करून त्या कौलाचा मान राखायचा असतो. पण बोरीस जॉन्सन जेथे स्वत:च्याच मस्तीत मश्गूल पाहिले, तेथे स्टार्मर यांच्यासारखे विचारी नेते अंमलबजावणीच्या ता्त्विवकतेत गुरफटत गेले.
सत्तारूढ झाल्यानंतर जॉन्सन यांना कोविडोत्तर परिस्थितीचा सामना करावा लागला. तर स्टार्मर यांना डोनाल्ड ट्रम्प यांची व्यापारविषयक, युरोपविरोधी धोरणे आणि नंतर इराण युद्ध या दोन संकटांचा सामना करावा लागला. बहुमत असूनही अशा संकटांचा सामना करण्याची कल्पकता आणि इच्छाशक्ती दोघांनी दाखवली नाही. याचा परिणाम एकच. तो म्हणजे कार्यकाळाच्या मध्यावर द्यावा लागलेला राजीनामा. ब्रेग्झिट सार्वमतास मंगळवारी २३ जून रोजी दहा वर्षे पूर्ण झाली. त्याच्या पूर्वसंध्येला स्टार्मर यांनी दिलेला राजीनामा त्या अविचारी निर्णयातील गोंधळ आणि अस्थैर्य अधोरेखित करता झाला.
कारण या दहा वर्षांमध्ये ब्रिटनने सहा पंतप्रधान पाहिले आणि सातव्याचा चेहरा येत्या सप्टेंबरमध्ये पाहावा लागेल. युरोपीय समुदायातून बाहेर पडण्याच्या निर्णयावर अर्थात ब्रेग्झिटवर सार्वमत घेण्याचा जुगार हुजूर पक्षाचे तत्कालीन पंतप्रधान डेव्हिड कॅमेरून यांच्या अंगाशी आला. त्यातून व्यापार, रोजगार, उत्पादन अशा सगळ्याच आघाड्यांवर विलक्षण गोंधळ उडाला. ब्रिटनसारख्या विशाल, जुन्या आणि वैभवशाली अर्थव्यवस्थेस स्वत:ची भरभराट साधण्यासाठी ‘युरोपच्या कुबड्यां’ची गरज नाही, असा दावा करून, आर्थिकदृष्ट्या अजाण तरी अभिमानी वगैरे किमान अध्र्या प्रौढ मतदारांना भुलवण्यात ब्रेग्झिटवादी यशस्वी ठरले. पण युरोपच्या कुबड्या टाकून वाटचाल कशी करायची याविषयी योजना किंवा धोरणेच आखता येत नव्हती.
त्यामुळे डेव्हिड कॅमेरून, थेरेसा मे यांना २०१९ मधील निवडणुकीपूर्वी, तर बोरीस जॉन्सन, लिझ ट्रस या हुजूरपक्षी पंतप्रधानांना त्या निवडणुकीनंतर राजीनामे द्यावे लागले. लिझ ट्रस यांच्यानंतर पंतप्रधान बनलेल्या ऋषी सुनक यांना मतदारांनीच घरी बसवले. त्यावेळचे गोंधळलेपण, आर्थिक अस्थैर्य यांची दखल घेत मतदारांनी मजूर पक्षाला गेल्या जवळपास ५० वर्षांतील सर्वांत मोठ्या बहुमताने निवडून दिले. पण हुजूर पक्षाकडून मजूर पक्ष काही शिकलेला नाही हे स्टार्मर यांच्या राजीनाम्याने दाखवून दिले.
ब्रेग्झिटोत्तर परिस्थितीत, ट्रम्प यांची सुल्तानी टॅरिफशाही आणि इराण युद्ध यांच्या बरोबरीने हवामान बदल आणि कृत्रिम प्रज्ञा ही दोन स्वतंत्र आणि समांतर आव्हाने जवळपास प्रत्येक मोठ्या अर्थव्यवस्थेसमोर उभी ठाकली आहेत. त्यांचा सामना करण्यासाठी सहकार्य, संवाद आणि समन्वय या गुणत्रयीची नितांत गरज आहे. हे जसे राष्ट्राराष्ट्रांमध्ये घडून येणे अनिवार्य, तितकेच ते देशांतर्गत राजकीय पक्षांत घडून येणेही आवश्यक. लोकशाही मार्गाने राक्षसी बहुमत मिळणे याचा सर्वांत मोठा तोटा म्हणजे, विरोधकांशी संवाद साधण्याची गरजच सत्ताधीशांना वाटेनाशी होते.
चर्चा आणि सामूहिक शहाणपणाच्या अभावात, मोजक्यांच्या माफक बुद्धिप्रभावातून धोरणे चुकीच्या पद्धतीने राबवली वा रेटली जातात. त्यातून ईप्सित परिणाम साधला नाही की त्याचे खापर विरोधक किंवा तथाकथित राष्ट्रशत्रूंच्या माथी मारले जाते. हे चक्र बहुतेक सर्व परिपक्व लोकशाही देशांमध्येही अव्याहत सुरू आहे ही खरी शोकांतिका. स्टार्मर जाऊन त्यांच्या जागी अँडी बर्नहॅम किंवा मजूर पक्षाचे आणखी कोणी येतील. बहुमतकाळात त्यांचीही बुद्धी विपरीत वागणार नाही याची हमी कोणीच देऊ शकत नाही.
