विधी व्यवसायातील घसरत्या दर्जाबद्दल खुद्द भारताचे सरन्यायाधीश अल्तमस कबीर यांनी चिंता व्यक्त केली आहे. न्यायालयांमधील प्रकरणांचा जलद निपटारा करण्यासाठी लोकअदालत आणि तडजोड यावर भर दिला पाहिजे, असे मत त्यांनी बार कौन्सिलच्या समारंभात व्यक्त केले. प्राथमिक आरोग्य केंद्रांप्रमाणे विधी मदत केंद्रे ग्रामीण भागात सुरू केली, तर गरिबांना त्यांच्या दारापर्यंत कायदेशीर मदत उपलब्ध होईल आणि नागरिक अधिक जागरूक होतील, अशी त्यांना अपेक्षा आहे. न्यायालयात दाखल होणाऱ्या आणि प्रलंबित प्रकरणांची वाढती संख्या हा गंभीर विषय आहे. त्यात अनेकदा वकील न्यायालयात पुरेशी तयारी करून येत नसल्याचे दिसून येते, अशा कानपिचक्या देत त्यात सुधारणा होणे आवश्यक असल्याचे सरन्यायाधीशांनी सांगितले. सरन्यायाधीशांनी देशाच्या न्यायव्यवस्थेतील प्रश्न किंवा रोग, त्यांची लक्षणे आणि परिणामही नमूद केले. पण उपाययोजनांचे काय? त्यांची जबाबदारी कोणाची? देश, राज्य, न्यायव्यवस्था, शासन यामधील गंभीर प्रश्नांबाबत राष्ट्रपती, पंतप्रधान, न्यायमूर्ती, राज्यपाल, मुख्यमंत्री असे उच्चपदस्थ अनेकदा चिंता व्यक्त करीत असतात आणि ‘दुखते कुठे’ हे सांगतात. पण त्यावर ‘जालीम इलाज’ होत नाही आणि सर्वसामान्यांना त्या रोगाचे परिणाम भोगावे लागतात. प्रश्नांची उत्तरे शोधण्यासाठी उच्चपदस्थांनी खंबीर पावले टाकली, तर काही नक्की सुटू शकतात. न्यायालयातील प्रलंबित प्रकरणांवर गेली अनेक वर्षे चिंता होते, तरीही त्यांचा आकडा दरवर्षी वाढतच जात आहे. लोकसंख्या आणि नवीन दाखल होणाऱ्या प्रकरणांची संख्या वाढत आहे. पण सर्वसामान्यांना जलदगती न्याय देता आला नाही, तर तो नाकारण्यासारखेच आहे. महसुली किंवा जमिनी संदर्भातील खटले पुढील पिढीलाही चालवावे लागतात. अनेकदा वकील पुरेशी तयारी करून येत नसल्याने न्यायालयांचा वेळ वाया जातो आणि सुनावण्या तहकूब कराव्या लागतात. ‘तारीख पे तारीख’ अनुभवाला येते. एखादा अर्ज किंवा लहान प्रकरणावर अनेक दिवसही सुनावण्या होतात. या साऱ्या बाबींवर उपाययोजना करण्याची वेळ आज आली आहे. अमेरिकन न्यायव्यवस्थेप्रमाणे प्रकरणाचे महत्त्व लक्षात घेऊन लेखी उत्तरांवर भर देऊन युक्तिवाद ठराविक वेळेत पूर्ण केला, तर जलदगतीने न्याय देता येऊ शकेल. या पर्यायाची उपयुक्तता तपासून पाहायला हरकत नाही.प्रलंबित प्रकरणांची प्रमुख जबाबदारी केंद्र व राज्य सरकारकडे येते. प्रकरणांच्या तुलनेत न्यायाधीशांची व न्यायालयांची संख्या हा प्रश्न कधी निकाली निघणार, याचे उत्तर सरकार देत नाही. सर्वसामान्यांना जलदगतीने न्याय मिळावा, असे सरकारला वाटतच नाही. न्यायाधीशांचे वेतन कमी असून वकिलीत मिळणाऱ्या उत्पन्नाशी तुलना केल्यावर काही वेळा हुशार वकील न्यायाधीशपद स्वीकारण्यास नाखूश असतात. न्यायाधीशांना संगणक, ग्रंथालये व अन्य पायाभूत सुविधा उपलब्ध नसतात. त्यामुळे प्रकरणांचा अभ्यास करताना वेळ लागतो किंवा अडचणी येतात. अमेरिकेत प्रत्येक न्यायाधीशाकडे सोपविल्या जाणाऱ्या प्रकरणांची संख्या आणि पायाभूत सुविधा यांच्या तुलनेत आपल्या देशात प्रमाण उलटे आहे. सरकारी वकिलांवरील कामाचा ताण व त्या तुलनेत कमी मानधन, अपुऱ्या पायाभूत सुविधा यामुळेही सुनावण्यांवर ‘परिणाम’ होतो. लालफितीचा कारभार सुधारण्याची शक्यता कमी असून जलद न्याय मिळण्यातील ‘अन्याय’ दूर होण्यासाठी न्यायदेवतेकडूनच आता सर्वसामान्यांची अपेक्षा आहे.
