आता मध्यमवर्गीयांना गाडणार का?

कायद्याच्या युगाचा प्रारंभ करण्यासाठी कॅम्पा कोलाच्या रहिवाशांनी हौतात्म्य पत्करावे असा उपदेश केला जातो आहे. पण  तेथे राहणाऱ्या मध्यमवर्गीयांनी रस्त्यावर झोपडपट्टीत आसरा घेण्याने बिल्डर आणि महानगरपालिका अधिकारी यांच्या भ्रष्ट वर्तनाला चाप कसा बसणार आहे? ही इमारत तोडण्यामुळे बेकायदा बांधकामे तयार होणे, …

कायद्याच्या युगाचा प्रारंभ करण्यासाठी कॅम्पा कोलाच्या रहिवाशांनी हौतात्म्य पत्करावे असा उपदेश केला जातो आहे. पण  तेथे राहणाऱ्या मध्यमवर्गीयांनी रस्त्यावर झोपडपट्टीत आसरा घेण्याने बिल्डर आणि महानगरपालिका अधिकारी यांच्या भ्रष्ट वर्तनाला चाप कसा बसणार आहे? ही इमारत तोडण्यामुळे बेकायदा बांधकामे तयार होणे, त्यांची विक्री होणे, त्यांची नोंदणी आणि करवसुली होणे या कामाशी संबंधित असणारे बिल्डर्स आणि नोकरशहा या खऱ्या गुन्हेगारांच्या केसालाही धक्ला लागणार नाही. हे म्हणजे रस्त्यावरील नो एन्ट्री / नो पाìकग याचा निर्देश करणारा फलक दिसू नये अशी व्यवस्था करून, त्यामुळे फसणाऱ्या वाहनचालकांकडून कायदा मोडल्याबद्दल लाच आणि दंड वसूल करण्यासारखे आहे. नवनव्या अनधिकृत बांधकामांची निर्मितीच होऊ नये, याकरिता कायद्याची अंमलबजावणी प्रारंभापासून करण्याचे टाळण्यात कोणाचे हितसंबंध जपले जात आहेत?  सरकारने ठेकेदारांचे भले करण्यासाठी संघटित कामगारांना देशोधडीला लावले, शेतमालाच्या दलालांच्या कल्याणासाठी शेतकऱ्यांना कर्जाखाली चिरडले, उद्योगपतींच्या मर्जीखातर आदिवासींना धरणाच्या पाण्यात बुडवले आणि आता मध्यमवर्गीयांची पाळी आली आहे काय?  
 
पंकजा मुंडेंचे नेतृत्व आगामी निवडणुकीत सिद्ध होईलच
‘केंद्रात मंत्रिपद मिळणार असेल तरच पंकजा मुंडे लोकसभा लढणार’ हे वृत्त  (लोकसत्ता, १७ जून) तसेच त्यावर ‘सहानुभूतीची सौदेबाजी’ या शीर्षकाची प्रतिक्रिया (लोकमानस, १९ जून) वाचली. पहिला मुद्दा असा की, गोपीनाथ मुंडे यांच्या निधनानंतर ११ दिवसांनी पंकजा मुंडे-पालवे यांनी या विषयावर आपले मनोगत व्यक्त केले, ज्यात असा कुठलाही फायदेशीर मनोदय व्यक्त केलेला नाही. संबंधित भाषणाची ध्वनिचित्रफीतसुद्धा उपलब्ध आहे. त्यामुळे ही त्यांची अधिकृत प्रतिक्रिया नसून आगामी भूमिकेचा लावलेला राजकीय अन्वयार्थ आहे.
मुळात अशी कोणतीच हमी आ. पंकजा मुंडे यांनी मागितलेली नाही. राहता राहिला दुसरा मुद्दा कार्यक्षमतेचा. तर हा मुद्दा लक्षात घेतला पाहिजे की त्यांनी आमदारपद आणि भाजयुमोचे प्रदेशाध्यक्षपद भूषविलेले आहे. त्यामुळे खासदार होण्याआधीच्या संघटनात्मक राजकरणाच्या पायऱ्या त्यांनी पूर्ण केलेल्या आहेत.
आता शेवटच्या मुद्दय़ाकडे वळूया. विलासराव देशमुख आणि गोपीनाथ मुंडे यांसारख्या व्यापक जनाधार असणाऱ्या दोन्ही नेत्यांची अचानक एक्झिट झाली. या परिस्थितीत मराठवाडा नेतृत्वहीन झाला आहे. त्यामुळे आशेने बघावं असं एकही ‘आदर्श’ नाव समोर नसताना, पंकजा मुंडे पालवे या उपलब्धात सर्वोत्तम (बेस्ट पॉसिबल) तरी आहेत हे मराठवाडय़ातील जनतेच्या अभूतपूर्व पाठिंब्यावरून दिसून आलं आहेच. आणि समजा तसं नसेलही तरी हरकत नाही. त्या किती लायक आहेत हे येणाऱ्या निवडणुकीत सिद्ध होईलच. किंबहुना आवश्यक त्या सर्वच सिद्धता होतील. घोडा मदान जवळ आहे.
सचिन सांगळे, पाटोदा, बीड

मग आíकटेक्ट कशाला पाहिजे?
साधारणपणे सर्वत्र असे दिसते की अधू किंवा कमजोर असलेले सर्वाना ओरडून सांगतात की छे हो, आम्ही नॉर्मलच आहोत, आम्हाला कमी नका समजू. यांमध्ये व्यक्ती असतात तसेच समुदायही असतात. मानसशास्त्राकडे याचे स्पष्टीकरणदेखील असते. मात्र, हल्ली एक वेगळाच प्रकार दिसतो आहे. नॉर्मल असलेल्यांनी अटीतटीने म्हणावे की आम्हालादेखील अधूच समजा, म्हणजे हसावे की रडावे? रोजीरोटी कमावण्यासाठी शहराकडे आलेल्यांनी जमीन कुणाची याची पर्वा न करता कुठेही झोपडय़ा उभारणे आणि तेथे राहायला जाऊन मवाल्यांच्या मदतीने प्रशासनासमोर टेचात फुशारक्या मारणे हे चुकीचे असले तरी सर्वत्र दिसते आहे. अर्थात कसल्याही परवानग्या नसल्यामुळे सारे बांधकाम अनधिकृत आणि त्या बजबजपुरीकडे प्रशासन डोक्याला हात लावून निष्क्रियपणे पाहत बसलेले असते. मात्र सुशिक्षित आणि सधन समाजातील शेकडो कुटुंबांनी विनापरवानगी उभारलेल्या बांधकामांत फलॅट्स घेणे, तेथे रहिवास परवाना नसल्यामुळे पाणी व वीज कितीतरी पट जादा रक्कम भरून मिळवीत राहणे, प्रशासनाने आक्षेप घेतल्यावर आमची चूक नाही, बिल्डर व पालिका अधिकाऱ्यांची आहे असा कांगावा करणे. कहर म्हणजे झोपडय़ा चालतात मग आम्ही का नाही असा आक्रोश करणे म्हणजे गंमतच आहे! कुठल्याही भूखंडावर रीतसर बांधकाम करण्यासाठी मालकाला रीतसर परवानग्या मिळवाव्या लागतात आणि त्यासाठी नकाशे नियमांत काटेकोर बसावेत म्हणून आíकटेक्ट्स जिवाचे रान करतात. असे असताना पाच मजल्यांची परवानगी घेऊन तेथे १८ मजले बांधायचे असतील तर आíकटेक्ट कशाला पाहिजे?
 उज्ज्वला आगासकर,  मुंबई

.. तर जनता निश्चित साथ देतेच!
अर्थव्यवस्था सुधारणेसाठी कठोर आíथक निर्णयासाठी तयार राहा  हे वृत्त (१६ जून) वाचले. आधीच्या सरकारला कंटाळूनच सामान्य जनतेने विद्यमान सरकारला निवडून दिले आहे. परिणाम दिसतील असे निर्णय घेतल्यास जनता निश्चित सहकार्य देईल. लोक महागाई, भ्रष्टाचार, दंडेलशाही याला कंटाळले आहेत. वर्षांनुवष्रे कोर्टदरबारी जी प्रकरणे चालली आहेत त्यातील ५० टक्के प्रकरणे निश्चित कालावधीत निर्णयाप्रत गेली तरी जनता सुखावेल. उदाहरणार्थ सलमान खान, कृपाशंकर सिंह. पंतप्रधान नेहरूंनी काळा बाजारवाल्यांना चौकात फाशी दिले पाहिजे असे म्हटल्याचे स्मरते. फाशी नको पण निदान अशा प्रवृत्तींना पाठीशी घातले जाते ही सामान्य जनतेची भावना राहणार नाही अशी कृती व्हावयास हवी. लालबहाद्दूर शास्त्री यांचे  ‘आठवडय़ातून एकदा भात बंद’ या आवाहनाला जनतेने  प्रतिसाद दिला होता.  देशाचे भले होणारे निर्णय घेतल्यास जनता निश्चित साथ देतेच!
मधू घारपुरे, सावंतवाडी

राज्यपालांनी राजीनामा देणेच योग्य
केंद्रात नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार स्थापन झाल्यानंतर विद्यमान राज्यपालांच्या राजीनामा देण्याच्या आणि नव्याने राज्यपालांची नियुक्ती करण्याच्या विषयावरून उलटसुलट चर्चा चालू आहे. महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी राजीनामा देण्यास नकार दिला आहे.  कायद्याने  राज्यपालांनी राजीनामा देणे व पदे रिकामी करणे आवश्यक नाही हे जरी खरे मानले, तरी नैतिकतेचा विचार करून राज्यपालांनी पायउतार होणे जरुरीचे आहे. विद्यमान राज्यपालांची नेमणूक यूपीए सरकारने केली होती. काही राज्यपालांच्या यादीवर नजर टाकली, तरी त्यातले किती तरी राज्यपाल आधीच्या सरकारशी असलेल्या जवळिकीतून नेमले गेले असल्याचे दिसून येईल. हे लक्षात घेता विद्यमान राज्यपालांनी स्वत:हून राजीनामा देऊ करणे नैतिकदृष्टय़ा योग्य वाटते.
अ‍ॅड. सुरेश पटवर्धन,कल्याण

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: Campa cola middle class on radar