मातेऱ्याची हमी

महापालिकांचा कारभार सुविहित चालण्यासाठी जकातीऐवजी एलबीटी हा सर्वात महत्त्वाचा स्रोत असल्याने तो रद्द करणे म्हणजे पायावर कुऱ्हाड मारून घेण्यासारखे आहे.

महापालिकांचा कारभार सुविहित चालण्यासाठी जकातीऐवजी एलबीटी हा सर्वात महत्त्वाचा स्रोत असल्याने तो रद्द करणे म्हणजे पायावर कुऱ्हाड मारून घेण्यासारखे आहे. आपला व्यापार वृद्धिंगत व्हायचा असेल, तर शहर ठीकठाक असायला हवे, हे न समजणाऱ्या व्यापाऱ्यांनी डोळ्यावर कातडे पांघरून केवळ स्वार्थ साधायचे ठरवले आणि त्यात राजकीय साथ मिळाल्यामुळे त्यांचे अधिकच फावले आहे.
मुंबई वगळता, राज्यातील महानगरपालिकांमध्ये दोन वर्षांपूर्वी लागू करण्यात आलेला स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) रद्द करण्याची व्यापाऱ्यांची मागणी अखेर राज्य शासनाने मान्य करण्याचे ठरवले आहे. एलबीटीबरोबरच मुंबईतील जकातही रद्द करण्याच्या या निर्णयाने एकाच दगडात अनेक जण घायाळ मात्र होणार आहेत! ज्या ज्या राजकीय पक्षांनी या व्यापाऱ्यांच्या सुरात सूर मिसळून एलबीटी रद्द करण्याची मागणी मान्य करण्याचा हट्ट धरला होता, त्यांना आता आनंद साजरा करता येईल. मात्र असे करताना महाराष्ट्रातील शहरांचे भवितव्य आपण किती काळेकुट्ट करीत आहोत, याची जाणीव दुर्दैवाने त्यांना असणार नाही. राज्यातील राजकारणावर उद्योगपती आणि व्यापाऱ्यांचाच वरचष्मा कसा असतो, याचे हे एक ढळढळीत उदाहरण आहे. शहरांचे काही का होईना, आमचा त्रास वाचला पाहिजे, हा या व्यापाऱ्यांचा हट्ट आहे. एलबीटीपूर्वी अस्तित्वात असलेली जकात भरण्यासाठी या व्यापाऱ्यांना शहराच्या हद्दीलगत असलेल्या जकात नाक्यांवर जाण्याची गरज पडत नसे. ते काम माल आणणाऱ्या ट्रकचा चालक आणि त्याचा साथीदार करीत असे. तो माल जकात चुकवून आणायचा, की जकात कमी भरून आणायचा, की अधिकृतपणे आणायचा, याबद्दलच्या सूचना दिल्या, की या व्यवहारातल्या प्रत्येकाचा संबंध संपलेला असायचा. जकात रद्द करताना, एलबीटी हा जो पर्याय पुढे आला, त्यामध्ये व्यापाऱ्यांनी तो स्वत:हून भरण्याची व्यवस्था निर्माण करण्यात आली. आपापल्या उलाढालीवर आधारित जी आकडेवारी व्यापारी देतील, ती मान्य करून एलबीटी भरायचा, असे हे सूत्र होते. ज्या व्यापाऱ्यांच्या उलाढालीच्या आकडेवारीबद्दल शंका वाटेल, त्यांच्या हिशेबाची तपासणी करण्याचे अधिकार स्थानिक स्वराज्य संस्थांना देण्यात आले. यामुळे आपल्या पेढीवर कोणताही अधिकारी येईल आणि आपली फजिती करेल, या अदृश्य भीतीनेच व्यापारी गळाठले. तेव्हापासून त्यांनी एलबीटीलाच विरोध सुरू केला. व्यापाऱ्यांची तपासणी करण्यापूर्वी नगरविकास खात्याची परवानगी घेणे आवश्यक करण्यात आल्याने, स्थानिक स्वराज्य संस्थांना मनमानी करण्यास चापही लावण्यात आला. एवढे झाले, तरीही व्यापाऱ्यांचा धोशा सुरूच राहिला. कारण त्यांच्यासाठी हे कर भरणे हे काम शहरांच्या वेशीवरून थेट उंबऱ्याच्या आत येऊन ठेपले होते. ज्या राजकीय पक्षांना शहरांमधील नागरी सुविधांशी काहीच घेणे-देणे नाही, असे पक्ष व्यापाऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहू लागले आणि त्यामुळे हा आवाज आणखी वाढला.
जकात आणि एलबीटीऐवजी आता, व्हॅल्यू अ‍ॅडेड टॅक्सवर, म्हणजे व्हॅटवर किमान अडीच टक्के अधिभार आकारला जाईल, असे सूतोवाच मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दै. लोकसत्ताच्या व्यासपीठावर ‘बदलता महाराष्ट्र’ या चर्चासत्राच्या समारोपप्रसंगी मंगळवारी केले, ते या पाश्र्वभूमीवर. मुख्यमंत्र्यांनी एलबीटीप्रकरणी किमान नऊ वेळा दीर्घकाळच्या बैठका घेतल्या. शहरांच्या अर्थकारणाचे नेमके भान त्यांना असल्याने, त्यांनी शहरांसाठी अन्य कोणते पर्याय निवडता येतील, याचाही विचार केला. मात्र त्या प्रत्येकाला व्यापाऱ्यांनी वाटाण्याच्या अक्षता लावण्याचा प्रयत्न केला. एलबीटी हा खरे तर राजकीय पक्षांचा घासच नाही. ज्या राष्ट्रवादी काँग्रेसने व्यापाऱ्यांची तळी उचलून धरण्याचा सातत्याने प्रयत्न केला, त्या पक्षाचीच ज्या महापालिकांमध्ये सत्ता आहे, तेथील स्थानिकांना एलबीटीच हवा आहे. मात्र साहेबांच्या आदेशापुढे त्यांचे कोणी ऐकायला तयार नाही. खुद्द शरद पवार यांनी या प्रकरणी पुढाकार घेऊन मुख्यमंत्र्यांना लक्ष घालण्याची सूचना केली; तेव्हाच एलबीटी रद्द होईल, अशी खात्री व्यापारी व्यक्त करू लागले. वस्तुत: शरद पवार यांना शहरांच्या प्रश्नांची उत्तम जाण आहे. शहरे बकाल होत चालली आहेत, हे त्यांच्याही नजरेस येतच असणार. प्रश्न होता तो शहरांमध्ये कारभार करणारे महत्त्वाचे की तेथील व्यापारी. पवार यांनी व्यापाऱ्यांच्या पारडय़ात आपले भरभक्कम राजकीय वजन टाकले आणि या विषयाला वेगळेच वळण मिळाले. गेल्या पन्नास वर्षांत महाराष्ट्रातील नागरीकरणाचा वेग जवळजवळ दुपटीने वाढला. आजमितीस राज्यातील पन्नास टक्के नागरिक शहरी भागात राहतात. याचा अर्थ ग्रामीण भागातून शहरांकडे येणाऱ्यांच्या संख्येत कमालीची वाढ झाली आहे. नवे उद्योग सुरू करण्यासाठी जेव्हा जागा शोधली जाते, तेव्हा या नव्याने नागरीकरण झालेल्या शहरांना प्राधान्य मिळते. उद्योग आल्यामुळे तेथील रोजगाराच्या संधी वाढतात आणि आपोआपच तेथे बाहेरगावाहून येणाऱ्यांची संख्याही वाढते. या सगळ्याचा परिणाम शहरांमध्ये व्यापारउदीम करणाऱ्यांच्या उलाढालीवरही होतो. पिण्याचे पाणी पुरवणे, मैलापाण्याचे व्यवस्थापन करणे, रस्ते बांधणे आणि रुंद करणे, तेथील दिवाबत्तीची सोय करणे, उद्याने-क्रीडांगणे तयार करणे यांसारख्या सुविधा निर्माण करण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना निधीची आवश्यकता असते. शहरात राहणाऱ्या प्रत्येक घरमालकाला या सुविधांसाठी कर भरावा लागतो. या सर्वसाधारण करातून येणारे उत्पन्न इतके तुटपुंजे असते, की त्यातून महापालिकेतील कर्मचाऱ्यांचा पगारही होऊ शकत नाही. त्यामुळेच शहरात विक्री करून व्यवसाय होणाऱ्या प्रत्येक वस्तूवर शहरापुरता आयात कर गोळा करणे आवश्यक ठरले. हा आयात कर म्हणजे जकात; हे पालिकांच्या उत्पन्नाचे सर्वात मोठे आणि महत्त्वाचे साधन असते. एकूण उत्पन्नातील पन्नास टक्के रक्कम जर वेतनापोटीच खर्च होणार असेल, तर उरलेल्या निधीतून या साऱ्या सुविधा निर्माण करण्यासाठी पैसे कसे उरणार? अनेक महापालिका त्यासाठी मग कर्ज काढतात किंवा केंद्र आणि राज्य सरकारांकडून मिळणाऱ्या अनुदानावर विसंबून राहतात.
शहरांमध्ये दिवसागणिक येणाऱ्या लोंढय़ांना थोपवणे शक्य नसते आणि येणाऱ्यांना सगळ्या सुविधा पुरवण्याची कायदेशीर जबाबदारी असते. अशा स्थितीत दरवर्षी वाढणारा खर्च पेलता येईल, असे उत्पन्नाचे विश्वासार्ह साधन ही महापालिकांची अत्यावश्यकता असते. जकातीऐवजी एलबीटी हा त्यासाठी सर्वात महत्त्वाचा स्रोत असल्याने तो रद्द करणे म्हणजे पायावर कुऱ्हाड मारून घेण्यासारखे आहे. मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केलेल्या योजनेनुसार आता व्हॅट या राज्य शासनाच्या करावर अडीच ते तीन टक्के अधिभार लावण्यात येणार आहे. याचा अर्थ हा कर आता राज्य शासनातर्फे गोळा केला जाणार आहे. म्हणजेच राज्यातील महापालिकांमधून वर्षांकाठी जमा होणारा सुमारे पंधरा हजार कोटी रुपयांचा निधी आधी राज्याच्या तिजोरीत भरला जाणार आहे. राज्य शासनाने तो तातडीने महापालिकांना दिला नाही, तर मोठी आफत ओढवली जाऊ शकते. एवढेच नव्हे, तर महापालिका कोणत्या राजकीय पक्षाच्या ताब्यात आहे, यावरही निधीचा परतावा देण्याचा निर्णय अवलंबून राहू शकेल. याहीपलीकडे राज्य शासनाला स्वत:चा खर्च करण्यासाठी निधीची कायमच अडचण असल्यामुळे एवढय़ा मोठय़ा निधीने शासनाच्या तोंडाला पाणी सुटण्याचीही शक्यता आहे. असे झाले, तर राज्यातील पन्नास टक्के नागरीकरण झालेल्या भागाचे इतके हाल होतील, की त्याने शहरे गुदमरू लागतील. हे गुदमरणे शहरातील नागरिकांच्या बरोबरीने तेथेच व्यापार करणाऱ्या व्यावसायिकांच्याही वाटय़ाला येणार आहे. आपला व्यापार वृद्धिंगत व्हायचा असेल, तर शहर ठीकठाक असायला हवे, हे न समजणाऱ्या व्यापाऱ्यांनी डोळ्यांवर कातडे पांघरून केवळ स्वार्थ साधायचे ठरवलेले आहे. राजकीय साथ मिळाल्यामुळे त्यांचे अधिकच फावले आहे. मुख्यमंत्र्यांना हा निर्णय घेताना आपली राजकीय हतबलता लपविता आलेली नाही. आघाडीच्या राजकारणाचा हा परिपाक आहे, असे त्यांना सुचवायचे असावे. सत्तेत असलेल्या राष्ट्रवादीला आणि विरोधात असलेल्या शिवसेना-भाजपला केवळ व्यापाऱ्यांचेच हित राखायचे असेल, तर भविष्यात शहरांचे झालेले मातेरेही पाहण्याची तयारी त्यांनी ठेवायला हवी.
या नव्या करामुळे बाकी काही झाले नाही तरी ही मातेऱ्याची हमी मात्र निश्चितपणे मिळते. राजकीय पक्षांनी व्यापक जनहितापेक्षा पक्षीय हितास महत्त्व देण्याचा क्षुद्रपणा दाखवल्यास हे असेच होणार.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: Cancelling lbt will be big loss for municipal corporations in maharashtra