दोष जात या वर्गवारीलाच विकासाचा आधार मानणाऱ्या भारतीय राजसत्तेचा…

त्यांच्या मते, बौद्ध धम्म स्वीकारल्यानंतरही आपल्या पूर्वजांच्या जातीची नोंद करणे हे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या ‘जातिनिर्मूलन’ आणि ‘जातिमुक्त भारता’च्या स्वप्नाला बाधा पोहचवणारे आहे. पाटोळे यांचा हा युक्तिवाद आंबेडकरी विचार आणि कृतीमधील ‘नैतिकता’ या पैलूला स्पर्श करत असला, तरी भारतीय समाजातील श्रेणीबद्ध विषमतेचे आणि जातीच्या गुंतागुंतीचे तो कमालीचे सुलभीकरण करतो, असे मला वाटते.

राजकीय वास्तव आणि राज्याची भूमिका

पाटोळे यांच्या भूमिकेतील सर्वात मोठी उणीव म्हणजे, त्यांनी उत्तर-वसाहतवादी (post-colonial) भारतीय राजसत्ता आणि येथील राजकीय प्रक्रियांकडे केलेले दुर्लक्ष. आधुनिक भारतीय राजसत्तेने नवबौद्ध आणि अन्य अनुसूचित जातींना (महार, मांग, चांभार) मुख्य प्रवाहातून बाहेर ढकलण्याच्या प्रक्रियेला कसे खतपाणी घातले, हे समजून घेणे आवश्यक आहे.

१९५६ मध्ये नागपूरच्या दीक्षाभूमीवर झालेली धम्मक्रांती ही केवळ एका धार्मिक लेबलाचे परिवर्तन नव्हते; ती लोकांसाठी आध्यात्मिक आणि मनोवैज्ञानिक मुक्तीची एक ऐतिहासिक प्रक्रिया होती. डॉ. आंबेडकरांनी दिलेला ‘नवयान’ हा मार्ग २२ प्रतिज्ञांनी सुसज्ज आहे, ज्या मानवाची जन्मावर आधारित श्रेणीबद्ध विषमतेशी असलेली मानसिक ‘नाळ’ (umbilical cord) कायमची तोडून टाकतात.

परंतु, धर्मांतरामुळे व्यक्तीचा आंतरिक कायापालट झाला असला, तरी स्वातंत्र्योत्तर भारतीय राजसत्तेने आपली वैचारिक आणि प्रशासकीय चौकट ‘जातिगत निकषां’वरच आधारलेली ठेवली आहे. ही चौकट ब्राह्मणी हिंदू धर्माच्या मूलभूत वैशिष्ट्यातून जन्मलेली आहे. यामुळे एक विचित्र विरोधाभास निर्माण झाला आहे: एकीकडे ‘धम्म’ जातीचा पूर्णपणे त्याग करतो, तर दुसरीकडे राज्यघटनेने दिलेली ‘सकारात्मक कृती’ (Affirmative Action) किंवा आरक्षणासारखी सामाजिक न्यायाची तत्त्वे जातीच्या ‘दृश्यमानतेवर’ अवलंबून आहेत.

राज्य आणि धर्माची विभागणी

पाटोळे यांनी उपस्थित केलेला प्रश्न हा मुळात ‘श्रद्धा’ आणि ‘राजसत्ता’ यांच्यातील संघर्षाचा आहे. १९५६ च्या क्रांतीने व्यक्तीला मानसिक गुलामगिरीतून मुक्त केले, पण ज्या व्यवस्थेत ती व्यक्ती राहते, ती व्यवस्था अजूनही जातीच्याच भाषेत व्यवहार करते. जनगणना हा काही ‘श्रद्धे’चा पुरावा नाही, तर तो या देशातील ‘वंचितांच्या संख्ये’चा पुरावा आहे. जर नवबौद्ध समाजातील व्यक्तीने आपली जात नोंदवली नाही, तर ती व्यक्ती सिस्टिमच्या नजरेत केवळ एक ‘सर्वसाधारण’ नागरिक बनत नाही, तर ती त्या सर्व घटनात्मक अधिकारांपासून वंचित होते जे तिला ‘ऐतिहासिक अन्याय’ भरून काढण्यासाठी दिले गेले आहेत.

अनुसूचित जाती-जमाती प्रतिबंधक कायदा (Atrocities Act) यांसारखी कायदेशीर संरक्षणे ही जातीच्या ओळखीवर आधारित आहेत. जोपर्यंत समाजाची रचना जातीवर आधारित आहे आणि जोपर्यंत भेदभाव करणाऱ्याची नजर ही समोरच्याची ‘जात’ शोधत असते, तोपर्यंत पीडिताने आपली जात कागदावर पुसून टाकणे म्हणजे स्वतःला नि:शस्त्र करण्यासारखे आहे. हे नवबौद्धांच्या मनाचे किंवा आंबेडकरी चळवळीचे अपयश नसून, भारतीय धर्मनिरपेक्ष राजसत्तेचे अपयश आहे, की ती जन्माची ओळख पुसून एक नवी ‘भारतीय’ ओळख निर्माण करण्यात असमर्थ ठरली आहे.

ऐतिहासिक आणि संरचनात्मक अडथळे

आजचा नवबौद्ध समाज, ज्यात प्रामुख्याने महार, मांग आणि चांभार या जातींचा समावेश होतो, त्यांना दुहेरी संघर्षाला सामोरे जावे लागते. एकीकडे धम्माचा मार्ग स्वीकारल्यामुळे होणारा सामाजिक बहिष्कार आणि दुसरीकडे आरक्षणासाठी जातीच्या ओळखीचा करावा लागणारा संघर्ष. १९५० च्या राष्ट्रपतींच्या आदेशाने आरक्षणाचा लाभ केवळ हिंदू दलितांना मर्यादित ठेवला होता. नवबौद्धांना हा हक्क मिळवण्यासाठी तब्बल ३४ वर्षे (१९९० पर्यंत) लढा द्यावा लागला. हा इतिहास विसरून चालणार नाही.

पाटोळे यांचा युक्तिवाद या दीर्घ संघर्षाला आणि त्यामागील राजकीय अपरिहार्यतेला बगल देतो. डॉ. आंबेडकरांचे ‘ॲनिहलेशन ऑफ कास्ट’ (जातिनिर्मूलन) हे केवळ पददलितांच्या इच्छाशक्तीवर अवलंबून नव्हते. ते संपूर्ण भारतीय समाजाच्या लोकशाहीकरणावर आणि हिंदू धर्माच्या मूलभूत बदलावर अवलंबून होते. जोपर्यंत उच्चवर्णीय समाज आपली जात आणि त्यातून मिळणारे विशेषाधिकार सोडत नाही, तोपर्यंत केवळ दलितांनी आपली जात सोडणे हे ‘अशक्यप्राय आदर्शवाद’ ठरेल. जातीचा अंत हा एकतर्फी व्यवहार असू शकत नाही.

निष्कर्ष: नैतिक आदर्शवाद विरुद्ध व्यावहारिक वास्तव

शाहू पाटोळे यांचा लेख नैतिकतेच्या पातळीवर नक्कीच महत्त्वाचा आहे. ते एका अशा भारताचे चित्र रेखाटतात जिथे जात अस्तित्वात नसेल. परंतु, समाजशास्त्रीय दृष्टिकोनातून पाहता, जात ही केवळ ‘ओळख’ नसून ती ‘संसाधनांच्या वाटपाचा आधार’ आहे. जोपर्यंत राज्यसत्ता ‘जातिअंध’ (Caste-blind) होत नाही, तोपर्यंत दलितांनी आपली जात नोंदवणे ही त्यांची ‘धम्मावरील श्रद्धा कमी असणे’ नसून ती त्यांच्या ‘अस्तित्वाची लढाई’ आहे.
थोडक्यात सांगायचे तर, नवबौद्ध समाजाने जातीच्या मानसिक गुलामगिरीतून मुक्ती मिळवली आहे, पण राजसत्तेच्या जातिगत साच्यातून त्यांची मुक्तता अद्याप झालेली नाही. त्यामुळे दोष हा २२ प्रतिज्ञा पाळणाऱ्या अनुयायांचा नसून, जात या वर्गवारीलाच विकासाचा आधार मानणाऱ्या भारतीय राजसत्तेचा आहे.

nikhil15adsule@gmail.com