चाँदनी चौकातून : ओळख पुसणार?

केंद्रातील मोदी सरकारला आठ वर्ष पूर्ण झाल्यानिमित्त भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनी हौसेनं पत्रकार परिषद आयोजित केली होती.

delhiwala

दिल्लीवाला

गरिबी संपेपर्यंत..

केंद्रातील मोदी सरकारला आठ वर्ष पूर्ण झाल्यानिमित्त भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनी हौसेनं पत्रकार परिषद आयोजित केली होती. दीनदयाळ उपाध्याय मार्गावरील भाजपच्या मुख्यालयात जमवाजमव झाली होती, नेमका त्याच दिवशी दिल्लीत वादळी पावसाने हाहाकार माजवला. दिल्लीभर झाडं पडली, रस्ते अडवले गेले, वाहतुकीचा बट्टय़ाबोळ झाला. संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनादेखील  मुख्यालयात यायला थोडा वेळ झाला. या सगळय़ा अडचणी आल्या खऱ्या पण, भाजपच्या उत्साहावर पाणी पडलं नाही. नड्डांनी मोदींचं सरकार गेल्या आठ वर्षांत गरिबांपर्यंत कसं पोहोचलं आणि सरकारी योजनांचा लाभ कसा-कसा मिळाला याची यादी वाचून दाखवली. सार्वजनिक व्यासपीठावर केंद्र सरकारच्या योजनांबद्दल आवर्जून बोलणं हे भाजपच्या नेत्यांचं वैशिष्ट आहे. पंतप्रधान मोदींपासून स्थानिक नेत्यांपर्यंत आणि अगदी भाजपचा कार्यकर्ताही पाढे पाठ असावेत तशी योजनांची नावे आणि किती कोटी लाभार्थीना लाभ झाला याची माहिती देत असतो. राज्यसभेत आता भाजपचा एकही मुस्लीम सदस्य असणार नाही, याचं स्पष्टीकरण देणं नड्डांना थोडं अवघड गेलं. कोणाला उमेदवारी द्यायची, कोणाला नाही, पक्षातील मुस्लिमांचं काय करायचं हे तरी आम्हाला ठरवू द्या. उमेदवारी वगैरे आमच्यावर सोडा, असं म्हणत नड्डांनी विषय संपवून टाकला. समान नागरी कायदा करण्याबाबत केंद्र सरकारनं काय करायचं ठरवलंय, हा प्रश्नही नड्डांनी उडवून लावला असला तरी, नजीकच्या भविष्यात हा मुद्दा ऐरणीवर येऊ शकतो हे संकेत मात्र नड्डांनी दिले. उत्तराखंडमध्ये समान नागरी कायदा लागू करण्यासंदर्भात राज्य सरकारने विशेष समिती स्थापन केली असल्यामुळं हा विषय कधी ना कधी केंद्रीय स्तरावर विचारात घेतला जाऊ शकतो असं म्हणायला हरकत नाही. नड्डांचं म्हणणं होतं की, केंद्रात सत्तेत भाजपच राहणार आहे. या देशातील गरिबी नष्ट करण्याचं भाजपचं उद्दिष्ट आहे, तोपर्यंत तरी भाजपला सत्तेत राहावंच लागेल. प्रसारमाध्यमांनी सहकार्य केलं तर ही मनीषा पूर्ण होईल! आता यातून नड्डांना नेमकं काय अपेक्षित होतं ते कळलं नाही. प्रसारमाध्यमांचं आणखी नेमकं किती आणि कसं सहकार्य मिळालं तर, भाजप सत्तेत टिकणार आहे?

ओळख पुसणार?

ल्युटन्स दिल्लीमध्ये इतिहास घडवल्याची नोंद भाजपच्या नावावर ‘सेंट्रल व्हिस्टा’मुळं होणार आहे. संसदेची नवी इमारत उभी राहील एवढाच बदल नाही तर, जुनी सरकारी कार्यालयंही बदलतील. संसद भवनासमोरील केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांचं परिवहन भवन आणि रफी किडवाई मार्गावरील श्रमशक्ती भवन या इमारती पाडल्या जातील. या दोन्ही भवनांच्या जागी खासदारांच्या कार्यालयांसाठी वेगळी इमारत होईल. आत्ता प्रत्येक खासदाराला स्वतंत्र कार्यालय नाही. आपापल्या पक्षाच्या संसदेतील कार्यालयात हे खासदार जमतात. अनेक खासदार मध्यवर्ती सभागृहात सहकाऱ्यांसह गप्पा मारणे अधिक पसंत करतात. स्वतंत्र कार्यालय मिळाल्यानंतर खासदारांच्या कर्मचाऱ्यांसाठीही सुविधा निर्माण होईल. करोनामुळं खासदारांच्या कर्मचाऱ्यांना संसद भवनात येण्याची परवानगी नाही पण, त्याआधीही अनेक स्वीय सचिवांना संसद भवनात ताटकळत बसावे लागत असे. दोन्ही भवनातील कार्यालयांना महाराष्ट्र भवनाच्या नजीक के. जी मार्गावर नव्या इमारतींमध्ये स्थलांतरित केले जाईल. गेली आठ वर्षे परिवहन भवन म्हणजे गडकरी अशी ओळख निर्माण झालेली होती. तिथं गडकरींनी कार पार्किंगची सुविधा उपलब्ध करून दिली होती. आठव्या मजल्यावर मराठमोळय़ा खाद्यपदार्थासाठी रेस्तराँही होतं. आता त्यांना कार पार्किंग नाही पण, रेस्तराँ नव्या जागेत नेता येऊ शकेल. या परिसरातील काही इमारती वाचण्याची शक्यता दिसते. श्रमशक्ती भवनाच्या शेजारी प्रसारमाध्यमांची कार्यालये असलेली ‘आयएनएस’ची (इंडियन न्यूजपेपर सोसायटी) इमारत कदाचित तशीच राहील. परिवहन भवनाच्या बाजूला संसदेच्या समोर असलेली मशीद, रेड क्रॉस सोसायटीच्या कार्यालयाची इमारत आणि प्रेस क्लबच्या जागेचं काय होतंय याची उत्सुकता आहे. त्यापलीकडं असणाऱ्या कृषी भवन, शास्त्री भवन या इमारती जातील. त्यांच्या जागी राजपथाच्या दोन्ही बाजूला नवं केंद्रीय सचिवालय उभं राहिलेलं असेल. राजपथाच्या सुशोभीकरणाचं काम संपत आलेलं आहे. संसदेच्या इमारतीचं काम तीन पाळय़ांमध्ये सुरू आहे. नंतरच्या टप्प्यात केंद्रीय सचिवालयांच्या इमारती, पंतप्रधान व उपराष्ट्रपतींची निवासस्थाने, पंतप्रधान कार्यालय, खासदारांची कार्यालये उभारण्याचे काम सुरू होईल.

हमीभावाचं काय झालं?

‘संयुक्त किसान मोर्चा’च्या झेंडय़ाखाली झालेल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनात सहभागी न झालेल्या ‘अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिती’ने हमीभावासाठी आंदोलन करायचं ठरवलेलं आहे. या समितीमध्ये राजू शेट्टींच्या ‘स्वाभिमानी शेतकरी संघटने’चाही समावेश आहे. त्यांचं ऑक्टोबरमध्ये दिल्लीत अधिवेशन असलं तरी, त्यानिमित्ताने पुन्हा एकदा हमीभावाचा मुद्दा ऐरणीवर आलेला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी माफी मागून हमीभावाच्या प्रश्नावर समिती नेमण्याचं आश्वासन दिलेलं होतं पण, ते अजून वास्तवात आलेलं नाही. एप्रिलमध्ये केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र तोमर यांनी ‘संयुक्त किसान मोर्चा’ने प्रतिनिधींची नावं दिली की, लगेच समिती स्थापन करू असं सांगितलं होतं. कुठलीही समिती स्थापन करण्यापूर्वी तिची चौकट निश्चित करावी लागते. पण, तशी माहिती ‘संयुक्त किसान मोर्चा’ला दिलेली नाही, त्यामुळं मोर्चाने प्रतिनिधीची नावंही अधिकृतपणे जाहीर केलेली नाहीत. काँग्रेसच्या उदयपूरमधील चिंतन शिबिरात कृषीविषयक ठराव मांडला गेला होता. त्यासाठी हरियाणाचे माजी मुख्यमंत्री भूपेंदर हुडा यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीही नेमली होती. कृषी ठराव मांडण्यासाठी पूर्वतयारी म्हणून मोर्चातील योगेंद्र यादव वगैरे काही नेत्यांशी कृषीविषयक विविध मुद्दय़ांची चर्चा केली होती. त्यातून काँग्रेसचे कृषी ठराव झाले, त्यामध्ये काँग्रेसने हमीभावाचा आग्रह धरलेला आहे. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात विरोधकांकडून हमीभावाचा मुद्दा मांडला जाण्याची शक्यता असू शकते.

सेवादलाची आठवण आहे?

काँग्रेसच्या सेवादलाची कोणाला आठवण आहे का? स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षांनिमित्त सेवादलाने राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी देसाई यांच्या नेतृत्वाखाली अहमदाबाद ते दिल्ली अशी पदयात्रा काढली होती, त्याची सांगता १ जूनला राजघाटावर झाली. गुजरात, राजस्थान, हरियाणा आणि दिल्ली या चार राज्यांतून फिरून ही यात्रा राजधानीत पोहोचली. यात्रेत हजारो लोक सहभागी झाले होते. पदयात्रेच्या सांगता समारंभात काँग्रेसच्या हंगामी अध्यक्ष सोनिया गांधी सहभागी झाल्या होत्या. अमृत महोत्सवाचा भाजपपुरस्कृत सोहळा देशभर होत असताना स्वातंत्र्यलढय़ात सहभागी झालेल्या पक्षानेही कार्यक्रम आयोजित केले पाहिजेत असं काँग्रेसला वाटल्यानं सेवादलाने ही पदयात्रा काढली होती. सरकारी महोत्सवाचा गाजावाजा होत असताना कधीकाळी स्वातंत्र्यसैनिकांची खाण समजल्या जाणाऱ्या सेवादलाच्या पदयात्रेची फारशी चर्चाही झाली नाही. पूर्वी काँग्रेसमध्ये कार्यरत होण्याआधी सेवादलात जावं लागे, तिथं काँग्रेसची वैचारिक भूमिका समजून घेतल्यानंतरच कार्यकर्ता काँग्रेसच्या आणि पर्यायाने देशाच्या सेवात सहभागी होत असे. आता तर सेवादलाचं कार्यालयही रिक्त करण्याची नोटीस केंद्र सरकारनं बजावली आहे. त्यामुळं काँग्रेसच्या मुख्यालयातच सेवादलालाही सामावून घ्यावं लागणार आहे. काँग्रेसमध्ये प्रवेश करणारे सेवादलाच्या दरवाजातून येत असत. सध्या काँग्रेसमधून गळती लागलेली आहे आणि वैचारिक भूमिका ठरवण्यासाठी काँग्रेसला उदयपूरसारखी चिंतन शिबिरं घेण्याची वेळ आली आहे. तत्कालीन सत्ताधारी इंग्रजही सेवादलाला घाबरत असत, आता मात्र सेवादलाचं अस्तित्व टिकवण्यासाठी एखादा काँग्रेसवालाही धडपडत नाही.

मराठीतील सर्व चाँदनी चौकातून ( Chandni-chowkatun ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Web Title: Chandani chowkatun delhiwala modi government center national bjp president press conference headquarters poverty ysh

Next Story
चाँदनी चौकातून : ‘प्रेस क्लब’ची ताकद!
फोटो गॅलरी