चाँदनी चौकातून : ‘प्रेस क्लब’ची ताकद!

दिल्लीत भाजपशी जवळीक साधणाऱ्या उजव्या विचारांच्या पत्रकारांना प्रेस क्लबमध्ये प्रवेश नसतो असं नव्हे पण, त्यांच्यासाठी ‘प्रेस क्लब ऑफ इंडिया’ म्हणजे एकप्रकारे ‘जेएनयू’त आल्यासारखं वाटत असावं.

दिल्लीवाला

दिल्लीत भाजपशी जवळीक साधणाऱ्या उजव्या विचारांच्या पत्रकारांना प्रेस क्लबमध्ये प्रवेश नसतो असं नव्हे पण, त्यांच्यासाठी ‘प्रेस क्लब ऑफ इंडिया’ म्हणजे एकप्रकारे ‘जेएनयू’त आल्यासारखं वाटत असावं. ‘तिथे आम्हाला घेत नाहीत’, अशीही प्रतिक्रिया ज्येष्ठ पत्रकरानं दिली होती. या मंडळींना ‘प्रेस क्लब’वर ताबा मिळवायचा होता. तसा प्रयत्न त्यांच्याकडून काही वर्षे होत आहे पण, संतुलित वा डाव्या विचारांच्या पत्रकारांच्या गटाने ‘प्रेस क्लब ऑफ इंडिया’च्या निवडणुकीत भाजपवाल्या पत्रकारांचा नेहमीच पराभव केला आहे. गेल्या आठवडय़ात झालेल्या ‘प्रेस क्लब’च्या निवडणुकीच्या प्रचारात भाजपविरोधात, मोदींविरोधात, केंद्र सरकारविरोधात भूमिका घेणाऱ्या पत्रकारांच्या गटाला पराभूत केलेच पाहिजे, असा हिरिरीने प्रचार केला गेला होता. तरीदेखील ज्येष्ठ पत्रकार उमाकांत लखेरा यांच्या पॅनलने अभूतपूर्व यश मिळवले, या पॅनलचे सर्वच्या सर्व २१ सदस्य निवडून आले! या वर्षी झालेली ‘प्रेस क्लब’ची निवडणूक विशेष म्हटली पाहिजे, ती अटीतटीची झाली हे खरेच पण, या निवडणुकीत डाव्या संतुलित विचारांच्या पत्रकारांनी केंद्र सरकारविरोधात दिलेली ही झुंज अधिक महत्त्वाची ठरली! दिल्लीतील ‘विमेन्स प्रेस कॉर्प्स’ या महिला पत्रकारांच्या संघटनेवरही कब्जा करण्याची उजव्या विचारांच्या पत्रकारांची धडपड सुरू होती. राष्ट्रीय माध्यम केंद्रानजीक असलेली जागाही सोडण्याचा आदेश त्यांना केंद्र सरकारकडून दिला गेला होता. या वर्षी अधिस्वीकृती ओळखपत्र देण्यात केंद्र सरकारने जाणीवपूर्वक केलेली दिरंगाई, कागदपत्रांसाठी केलेली सक्ती या अडवणुकीच्या प्रकारांमुळे पत्रकारांना अप्रत्यक्षपणे ‘त्रास’ देण्याचा तर केंद्राचा उद्देश नसावा अशी शंका सातत्याने व्यक्त केली गेली. ‘काश्मीर फाइल्स’चे दिग्दर्शक विवेक अग्निहोत्री यांची मुलाखत परदेशी प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींच्या ‘फॉरेन करस्पॉन्डंट क्लब’ने रद्द केली होती. त्यावर स्पष्टीकरण देण्यासाठी अग्निहोत्री यांना ‘प्रेस क्लब’चा वापर करू दिला नाही, या मुद्दय़ावरूनही भाजपकडून कटू टीका केली गेली. खरेतर या प्रकरणानंतर भाजपकडून ‘प्रेस क्लब’ ताब्यात घेण्याच्या मोहिमेला वेग आल्याचे सांगितले जात होते. ‘प्रेस क्लब’च्या व्यवस्थापनात बदल केला पाहिजे. डाव्या पत्रकारांचे व्यवस्थापन भ्रष्टाचारी आहे, असा आरोप विरोधी पॅनलने केला होता. पण, ‘प्रेस क्लब’च्या तमाम सदस्यांनी लखेरांच्या पॅनलला विजयी केले.

 दिल्लीत केंद्राकडून होणाऱ्या पत्रकारांच्या गळचेपीविरोधात ‘प्रेस क्लब’ने सातत्याने आवाज उठवला आहे. करोनाचे कारण देत संसदेच्या अधिवेशनाच्या वृत्तांकनासाठी संसदेच्या आवारात प्रवेश करण्यावरही बंधनं लादली गेली होती, गेली दोन वर्षे ती कायम आहेत. त्याविरोधात ‘प्रेस क्लब’ने आंदोलन केले होते. या विरोधाचा राग कदाचित केंद्र सरकारला आला असावा. ‘प्रेस क्लब’ दिल्लीतील सत्ताकेंद्राच्या मध्यभागी वसलेला आहे. संसद भवनापासून हाकेच्या अंतरावर असलेल्या ‘प्रेस क्लब’ची जागा ‘सेंट्रल व्हिस्टा’च्या नावाखाली ताब्यात घेऊन पत्रकारांना नजरेआड करण्याचाही विचार असल्याचे सांगितले जाते. यंदाच्या ‘प्रेस क्लब’च्या निवडणुकीतून दिल्लीतील डाव्या पत्रकारांनी केंद्र सरकारला द्यायचा तो संदेश दिला अशी चर्चा आहे. 

नवा गडी, नवं राज्य

दिल्लीचे नवे नायब राज्यपाल विनोद कुमार सक्सेना यांच्याशी आत्ता तरी मुख्यमंत्री अरिवद केजरीवाल यांनी जुळवून घेतल्याचं दिसतंय. यापूर्वीच्या दोन नायब राज्यपालांशी, नजीब जंग आणि अनिल बैजल यांच्याशी केजरीवाल यांचं सख्य नव्हतं. पण, त्या वेळी दिल्लीवर नियंत्रण कोणाचं हे स्पष्ट झालेलं नव्हतं. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळं नायब राज्यपाल म्हणजेच ‘सरकार’ यावर शिक्कामोर्तब झाल्यानं केजरीवाल यांना नव्या नायब राज्यपालांचं ऐकावं लागणार आहे. विनोद कुमार यांचं नाव निश्चित होण्याआधी काही ‘दिग्गजां’ची नावं चर्चेत होती. लक्षद्वीपमध्ये वादग्रस्त ठरलेले प्रशासक प्रफुल खोडा पटेल, माजी केंद्रीय अर्थ सचिव, गृहसचिव, राजस्थानचे माजी मुख्य सचिव, ‘कॅग’चे माजी प्रमुख अशा अनेक पदांवर कार्यरत राहिलेले राजीव महर्षी, माजी केंद्रीय निवडणूक आयुक्त सुनील अरोरा, दिल्लीचे पोलीस आयुक्त आणि वादग्रस्त पोलीस अधिकारी राकेश अस्थाना या सगळय़ांचा नायब राज्यपाल पदासाठी विचार केला गेला असं म्हणतात. हे सरकारी अधिकारी भाजपच्या जवळचे मानले जातात. दिल्ली सरकारवर ‘नियंत्रण’ ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारला विश्वासू माणसाची गरज होती, त्यामुळं या चौघांचा विचार झाला असेल. विनोद कुमार हे खादी आणि ग्रामोद्योग आयोगाचे अध्यक्ष होते, त्यांना मोदी सरकारने विश्वासाने दिल्ली सांभाळायला दिली आहे.

काँग्रेसमध्ये अजून ‘जैसे थे’

काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांच्या लंडनमध्ये झालेल्या मुलाखतीतील ‘दीर्घ विरामा’ची भाजपने खिल्ली उडवली पण, काँग्रेसला त्याचा नीट प्रतिवादही करता आला नाही. मोदी सरकारच्या आठ वर्षांच्या कारभाराविरोधात काँग्रेसने पत्रकार परिषद घेऊन पुस्तिका प्रकाशित केली तेव्हा रणजीत सुरजेवाला यांनी प्रत्युत्तर दिलं आणि ट्वीटही केलं. अहिंसेची, गांधीवादाची चेष्टा करू नये. भाजपच्या नेत्यांनी कधी हिंसाचारात वडील, आजीला गमावलं आहे का? हे दु:ख भाजपला कळणार नाही, असं सुरजेवाला म्हणाले. वास्तविक, भाजपच्या खोडसाळपणाला काँग्रेसने समाजमाध्यमांवरून जोरकस उत्तर देणं अपेक्षित होतं पण, काँग्रेस नेहमीप्रमाणं कमी पडला, हे खरं!.. काँग्रेसला मोदी सरकारविरोधातील मुद्दा मांडायचा होता पण, प्रसारमाध्यमांनी त्याच्याकडं फारसं लक्ष दिलं नाही उलट, त्यांना काँग्रेसमध्ये काय होतंय यात अधिक रुची होती. तिथंही काँग्रेसचं एक पाऊल पुढं आणि दोन पावलं मागं असं चित्रं दिसत होतं. अजय माकन याचं म्हणणं होतं की, ‘उदयपूरमधील चिंतन शिबिरानंतर पक्षांतर्गत बदल केला जातोय. पक्ष बदललेला दिसेल.’ पण हा बदल कोणता, हे काँग्रेसने अजूनही सांगितलेलं नाही. अनेक वर्ष पदाधिकारी असलेले नेते तिथंच आहेत. आता तर पक्षाध्यक्षपदाची निवडणूकही पुन्हा लांबणीवर टाकली जाईल अशी चर्चा सुरू झाली आहे. पक्षांतर्गत निवडणुका झाल्यावर ऑगस्ट-सप्टेंबरमध्ये पक्षाध्यक्षपदाची निवडणूक होणार होती. या सगळय़ा गोष्टी असल्या तरी, ‘विरोधी पक्षाचं काम उत्तम केलं जातंय’, असा माकन यांचा युक्तिवाद होता. त्यामुळे चिंतन शिबिरानंतर काँग्रेसमध्ये फार काही बदललेलं नाही असं दिसतंय.

राज्यसभेसाठी कोण?

काँग्रेसच्या हंगामी अध्यक्ष सोनिया गांधी समन्वयाची भूमिका घेत असल्यामुळं आणि अनेक वर्ष एकत्र पक्षात कार्यरत असल्यामुळं असेल कदाचित बंडखोरांना पक्षात सामावून घेतलं जात आहे. कपिल सिबल यांच्या पक्ष सोडून जाण्याचाही परिणाम होण्याची शक्यता दिसू लागली आहे. राज्यसभेची निवडणूक दहा जूनला होणार असल्यानं सर्वच पक्षांमध्ये उमेदवारीसाठी लगबग सुरू झालेली आहे. काँग्रेसमध्ये जुन्यांना पुन्हा संधी देणार की, नवे चेहरे आणणार, याची चर्चा होत आहे. गुलाम नबी आझाद यांची राज्यसभेचा कालावधी संपल्यानंतर काँग्रेसने त्यांना संधी दिली नव्हती पण, संभाव्य नावांमध्ये आझादांचंही घेतलं जात आहे. हिमाचल प्रदेशमधून काँग्रेसचा उमेदवार राज्यसभेवर जाऊ शकत नाही पण, राजस्थानमधून आनंद शर्माना राज्यसभेवर आणलं जाऊ शकतं असं म्हणतात. मग, जयराम रमेश यांचं काय होणार? त्यांना संघटनेतच ठेवणार की, संसदेत पाठवणार? मग, तरुणांना संधी देण्याचं काय होणार? आता अचानक प्रियंका गांधी-वाड्रा यांचंही नाव चर्चेत आलं आहे. कर्नाटकमधून एक जागा काँग्रेसला जिंकता येईल. तिथून प्रियंका राज्यसभेवर जाऊ शकतात. मग, त्यांच्या उत्तर प्रदेशच्या जबाबदारीचं काय होणार? पी. चिदम्बरम यांना महाराष्ट्रातून राज्यसभेवर पाठवलं होतं, आता त्यांची वर्णी महाराष्ट्रातून लागणार की, तमिळनाडूमधून हे स्पष्ट झालेलं नाही. तमिळनाडूमध्ये एक जागा काँग्रेसला द्यायची द्रमुकची तयारी आहे. राजस्थानमधून काँग्रेसचे दोन उमेदवार निश्चित विजयी होऊ शकतात. तिथून आझाद आणि शर्मा यांना उमेदवारी दिली तर राज्यातील काँग्रेसच्या उमेदवारांचं काय होणार? महाराष्ट्रातही एका जागेसाठी स्थानिक उमेदवार देण्याची मागणी होत आहे. या वेळी काँग्रेससाठी राज्यसभेची निवडणूक तुलनेत गुंतागुंतीची ठरू लागली आहे.

मराठीतील सर्व चाँदनी चौकातून ( Chandni-chowkatun ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Web Title: Chandani chowkatun delhiwala strength press club delhi bjp thoughts journalists ysh

Next Story
चाँदनी चौकातून : समोर आहेच कोण?
फोटो गॅलरी