दिल्लीवाला करोनाच्या दोन वर्षांच्या काळात राजकीय पक्षांना चिंतन करायला बहुधा वेळ मिळालेला नसावा. आता राजस्थानच्या रखरखीत उन्हात तावूनसुलाखून निघाल्यावर कदाचित आपापल्या पक्षाचं भलं होईल अशा आशेने वैचारिक मंथन करण्याचं वेगवेगळय़ा पक्षांनी ठरवलेलं दिसतंय. काँग्रेसवाले या आठवडय़ात उदयपूरला जातील, त्याच्या पुढच्या आठवडय़ात भाजपवाले. या दोन्ही राष्ट्रीय पक्षांना राजस्थानच का हवंय? उत्तर सोपं आहे. काँग्रेसवाल्यांकडं दोनच राज्यं आहेत, त्यातील महत्त्वाचं राज्य राजस्थान. भाजपवाल्यांसाठीही राजस्थानच कारण इथंच काँग्रेस दखलपात्र आहे आणि त्यांचा नेता अशोक गेहलोत आहे. एकदा या गेहलोत यांना शह देऊन राजस्थान हातात आलं की, काँग्रेसमुक्त होण्याच्या ध्येयाकडं मोदींना जाता येऊ शकतं. भाजपने वर्षां-दीड वर्षांपूर्वीच सगळं जमवून आणलं होतं पण, सचिन पायलट यांना ३०-३५ आमदार फोडता आले नाहीत. अन्यथा दुसरा ‘ज्योतिरादित्य’ भाजपला मिळाला असता. प्रशांत किशोर प्रकरणाच्या फियास्कोनंतर सचिन पायलट यांनी ‘१० जनपथ’ गाठून हाताला आता तरी काही लागेल का याचा कानोसा घेतला.. पण काँग्रेसचं ‘मिशन उदयपूर’ हे ‘मिशन पक्षाध्यक्ष’ असणार आहे. पायलट, पटेल, सिद्धू वगैरे लोकांचं काय करायचं ते मग ठरेल. उदयपूरच्या काँग्रेसी चिंतन शिबिराच्या तयारीसाठी वेणुगोपाल, माखन वगैरे मंडळी पोहोचलेली आहेत. काँग्रेसवाल्यांचं उदयपूरला चिंतन-मनन झालं की, मग भाजपवाल्यांचं बौद्धिक सुरू होईल. राजस्थान जिंकायचं असेल तर वातावरणनिर्मिती करायला हवी, असं ठरवून थेट जयपुरात गेहलोत यांच्या डोळय़ांदेखत भाजपवाले काँग्रेसला राजस्थानात मात देण्याची चाणक्यनीती आखतील. वसुंधरा राजेंनीही हिंदुत्वाचा झेंडा हाती घेतलेला असल्यानं भाजपच्या जिवात जीव आला आहे. या बौद्धिकात पंतप्रधान मोदी दिल्लीतून दूरचित्रसंवादाच्या माध्यमातून सहभागी होतील. खरंतर जिथं मोदी तिथं वातावरणनिर्मिती. पण तेच जयपूरला येणार नसतील तर हे बौद्धिक म्हणजे बंद दाराआड झालेली संघाची एखादी बैठक. त्यामुळे उदयपुरात काँग्रेसवाल्यांचा खेळ रंगेल, तर जयपुरात भाजपवाल्यांची कसरत. राजीनाम्याचं गौडबंगाल असे म्हणतात की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना राजकारण्यांचा गोतावळा घेऊन काम करायचे नसते. पक्षातील सहकारी, राजकीय मित्र, मंत्री यांच्या मदतीने काम करणे त्यांना फारसे रुचत नाही. अशा ‘सहकारा’ऐवजी ते विश्वासू अधिकाऱ्यांचा स्वत:चा चमू तयार करतात. वेगवेगळय़ा गोष्टींसाठी वेगवेगळा चमू असतो. त्यात काही प्रशासकीय अधिकारी, काही तज्ज्ञांचा समावेश असतो. त्यांच्याशी ते चर्चा करतात. आवश्यक सूचना देतात. मग, चमूने काम फत्ते करायचे असते. ते झाले नाही तर त्यांचा रविशंकर प्रसाद होतो. मोदींच्या विश्वासातील एक नाव म्हणजे राजीव कुमार. निती आयोगातून अरिवद पानगढिया बाहेर पडल्यावर मोदींचे आर्थिक क्षेत्रातील विश्वासू प्रामुख्याने राजीव कुमार हेच होते. मग असे काय झाले की, त्यांनी अचानक राजीनामा द्यावा? एखादी व्यक्ती प्रकृतीच्या कारणास्तव जबाबदारीतून मुक्त होते हे खरे.. पण, राजीव कुमार यांच्याबाबतीत तशी कोणतीही चर्चा झालेली नव्हती. राजीव कुमार यांनी राजीनामा दिला, तो तातडीने स्वीकारण्यातही आला. मोदींची स्तुती करण्यात तर राजीव कुमार कुठेही कमी पडले नव्हते. मग, असे कोणते कार्य त्यांनी अपूर्ण ठेवले होते? देशाला बुलेट ट्रेनची गरज नाही, असे तर त्यांनी मोदींच्या तोंडावर सांगितले नाही? राजीव कुमार यांनी ‘सरकारी आदेशा’नुसार राजीनामा दिला असला तरी त्याची चर्चा कुणीच करताना दिसत नाही. निती आयोगाच्या उपाध्यक्ष पदावरून राजीव कुमार यांना पायउतार होऊन आठवडा होऊन गेला; पण त्यांनी प्रसारमाध्यमांनाही मुलाखत दिलेली नाही. मोदी-शहांना कोणीही सातत्याने प्रसारमाध्यमांसमोर उभे राहिलेले आवडत नाही. तसे केले की, त्यांचा राम माधव होतो. कदाचित म्हणून राजीव कुमारांनी आडोशाला राहणे पसंत केले असावे. उच्चपदस्थ व्यक्ती महत्त्वाच्या संस्थेतील पद सोडून जात असेल तर त्यावर केंद्र सरकारकडून भाष्य होणे गरजेचे असते; पण सत्ताधाऱ्यांना देशाला माहिती देणे फारसे महत्त्वाचे वाटत नाही, याचे हे आणखी एक उदाहरण. बाहुबली बृजभूषण राज ठाकरेंना इशारा देणारे भाजपचे खासदार बृजभूषण शरण सिंह हे सध्या मार्गदर्शक मंडळातील नेत्यांशी बरोबरी करू शकतात. बाबरी मशीद पाडल्याचा गुन्हा दाखल असलेल्या आरोपींपैकी बृजभूषण हे एक आरोपी होते. इतरांप्रमाणं २८ वर्षांनी तेही निर्दोष ठरले. अर्थात या प्रकरणात त्यांचा ‘गुन्ह्या’शी पहिल्यांदाच संबंध आला असं नाही. बृजभूषण हे पैलवान. त्यांच्या उस्तादगिरीतून कुस्तिगीरांचा ताफाच तयार झालेला आहे. ते पहिल्यांदा तुरुंगात होते तेव्हा थेट अटलबिहारी वाजपेयींनी त्यांना पत्र लिहून धीर दिला होता. वाजपेयींनी उत्तर प्रदेशात बलरामपूरमधून लोकसभा निवडणूक जिंकली होती. हे बलरामपूर काही केल्या भाजपच्या हाती येत नव्हतं. मग बृजभूषण यांना मोहिमेवर पाठवलं गेलं, कामगिरी फत्ते झाली. १९९६ मध्ये सीबीआयने बृजभूषणना ‘टाडा’खाली अटक केली होती. तिहार तुरुंगातील हवापाणीही त्यांनी चाखलेलं आहे. याच बृजभूषण यांचं महाराष्ट्र कनेक्शनही आहे. १९९२ मध्ये जे. जे. रुग्णालयातील गोळीबारप्रकरणी माजी केंद्रीय मंत्री कल्पनाथ राय आणि याच बृजभूषण यांना आरोपी केलेलं होतं. जे. जे. रुग्णालयात डॉन अरुण गवळीच्या गुंडावर हल्ला झाला होता, त्यामागे दाऊद टोळीचा हात होता. म्हणजे दाऊद टोळीच्या शूटरला बृजभूषण यांनी मदत केली, असा या आरोपाचा अन्वयार्थ. पण, हे ‘बाहुबली’ निर्दोष सुटले. काहींचं म्हणणं की, बृजभूषण हे ओजस्वी व्यक्तिमत्त्व आहे, त्यांच्याविरोधात राजकीय षडय़ंत्रे केली गेली, त्यांच्याविरोधात गुन्हे दाखल केले गेले पण, प्रत्येक वेळी त्यांना ‘क्लीनचिट’ मिळाली. आज बृजभूषण हे भाजपचे तगडे नेते आहेत. उत्तर प्रदेशात कुठल्याही बाहुबलीचा शक्तिपात करणं सोपं काम नसतं. राज ठाकरेंना अयोध्या गाठायची असेल तर आधी बृजभूषण यांना शांत करण्यासाठी शहांकडून तेथील भाजपला आदेश जावा लागेल, नाहीतर अयोध्येत पोलिसांचा फौजफाटा तैनात करावा लागेल. त्यामुळे आता या राजकीय कुस्तीत कुठला पैलवान जिंकतो ते बघायचं. शाहीन बागेत बुलडोझर? दिल्लीतील दोन वर्षांपूर्वीचा हिवाळा गाजवला तो शाहीन बागच्या आंदोलक महिलांनी. आधी जामिया मिलियाच्या विद्यार्थ्यांनी मोदी सरकारच्या विश्वासार्हतेला आव्हान दिलं होतं. मग शेतकऱ्यांनी मोदी सरकारला जेरीला आणलं आणि गुडघे टेकवून लावून माफी मागायला लावली, पण त्याची सुरुवात जामिया आणि शाहीन बागेनं केली होती. ही सगळी आंदोलनं आता शांत झाली आहेत. असं असलं तरी दिल्ली कुठल्या ना कुठल्या कारणामुळं सतत धगधगत आहे. जहांगीरपुरीतील हिंसाचारानं दिल्लीच्या गल्ली-मोहल्ल्यांमध्ये बुलडोझर आणला. दिल्लीतील राजकीय आणि सामाजिक वातावरण तापू लागलंय आणि दिल्ली महापालिकेची निवडणूक होईपर्यंत त्याची धग राहील. दिल्लीतील तीन महापालिका आता एकत्र होतील, त्यामुळे प्रभागांची फेररचना झाल्यावरच निवडणूक होईल. म्हणजे प्रत्यक्ष निवडणुकीला थोडा अवकाश आहे. पण भाजपची रणनीती थेट रस्त्यांवर दिसू लागली आहे. बुलडोझर उत्तर प्रदेशात योगींना जिंकून देऊ शकतो तर दिल्लीत भाजपला महापालिका का जिंकू देणार नाही? जहांगीरपुरीतील पाडापाडी सर्वोच्च न्यायालयानंच थांबवली असली तरी, दिल्लीच्या अन्य भागांमध्ये अतिक्रमणं पाडता येणार नाहीत असं नाही. भाजपच्या ताब्यात असलेल्या उत्तर आणि दक्षिण दिल्ली महापालिकांनी या ‘युद्धा’त बुलडोझर लोकांच्या नजरेसमोर ठेवले आहेत. आता शाहीन बागेतही बुलडोझर चालवला जाणार आहे. गेल्या गुरुवारीच शाहीन बागेत पाडापाडी होणार होती. त्यासाठी पोलिसांच्या फौजफाटय़ाची गरज होती पण, पोलिसांनी तो पुरवायला नकार दिला. जहांगीरपुरीमध्ये पोलिसांचा प्रचंड फौजफाटा असताना इतका राडा झाला, आता पुन्हा मुस्लीमबहुल भागात पाडापाडी करायची तर तणाव वाढणार. इतक्या घाईघाईत अतिक्रमणांविरोधात कारवाई करण्यापेक्षा सबुरीनं घ्या, परिसरात बंदोबस्त वाढवा, लोकांना समजावून सांगा नि मग पाडापाडी करा, असं पोलिसांचं म्हणणं होतं. तिथं कदाचित पुढील आठवडय़ात ‘कार्यसिद्धी’ होईल.
