दिल्लीमध्ये राजकीय घडामोडींच्या वृत्तांकनासाठी अधिस्वीकृतीपत्राची गरज नसते. प्रसारमाध्यमांचे प्रतिनिधी राजकीय नेत्यांना भेटू शकतात. पक्षांच्या कार्यालयामध्ये जाऊ शकतात. वार्तालापांमध्ये सहभागी होऊ शकतात. पण, मंत्रालयांना भेटी द्यायच्या असतील, तिथल्या पत्रकार परिषदांना उपस्थित राहायचे असेल, सरकारी अधिकाऱ्यांच्या अधिकृत भेटीगाठी घ्यायच्या असतील, संसदेमध्ये जाऊन अधिवेशनाचं वृत्तांकन करायचं असेल, सरकारी सोयी-सुविधांचा लाभ मिळवायचा असेल, राष्ट्रीय माध्यम केंद्रात जायचं असेल तर राजधानीतील प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींना ‘अधिस्वीकृती’पत्र मिळवावं लागतं. दरवर्षी योग्य कागदपत्रं सादर केल्यानंतर या या पत्राचं नूतनीकरण होतं. जानेवारीच्या पहिल्या आठवडय़ापर्यंत नव्या अधिस्वीकृतीपत्रांचं वाटप होतं. पण, या वर्षी नूतनीकरण आणि वाटप ही दोन्ही कामं एप्रिल महिना संपत आला तरी पूर्ण झालेली नाहीत. जुन्या अधिस्वीकृतीपत्राला एप्रिलअखेपर्यंत मुदतवाढ दिल्यामुळं पत्रकारांच्या कामांमध्ये खूप मोठा अडथळा निर्माण झाला असं नव्हे, पण यंदा नूतनीकरणाची प्रक्रिया अत्यंत काटेकोरपणे का राबवली जात आहे, असा प्रश्न विचारला जात आहे. आत्तापर्यंत न मागितलेल्या कागदपत्रांची ‘आग्रही’ मागणी केली जात आहे. ही कागदपत्रं डोळय़ात तेल घालून बघितली जात आहेत. काही कागदपत्रांची खरोखरच किती गरज आहे, असा प्रश्न पडावा. त्याबद्दल सरकार दरबारी विचारणा करून फारसा फायदा होत नसतो कारण आदेश ‘वरून’ आलेले आहेत. अधिस्वीकृती देणं वा न देणं हे सरकार ठरवत असल्यानं प्रसारमाध्यमांकडं बघण्याचा सरकारचा दृष्टिकोन कसा असू शकतो, याचा अंदाज येऊ शकतो. तसंही सत्ताधारी नेतृत्वाला मंत्री वा नेत्यांनी प्रसारमाध्यमांशी सलगी केलेली आवडत नाही. त्यामुळं डोळय़ात भरणार नाही, अशा पद्धतीने ते पत्रकारांशी संवाद साधतात. त्यासाठी अधिस्वीकृती लागत नसते हे खरं, पण अधिकृतरीत्या नियंत्रण अधिक कठोर केल्यामुळं मानसिक दबाव वाढतो. या मानसिक खेळात सत्ताधारी खूप वर्षांपासून माहीर आहेत. त्याचा अनुभव अधिस्वीकृतीपत्राच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा येतो आहे. दादांचे बोल.. राजधानीत एका खासगी कार्यक्रमासाठी दादा येणार होते. तिथं दादांचे अनेक सहकारीही आलेले होते. दादांसाठी काही ताटकळत उभे होते. दादांनी आपल्या गावातील लढाई गमावलेली होती. त्यांच्यासाठी हिमालयाचं तिकीटही तयार होतं. ते खरोखरच हिमालयात जाणार का हे पाहण्यासाठी तर त्यांचे सहकारी वाट बघत नसावेत?.. दादांनी तिकीट काही घेतलं नाही. हिमालयातील थंडीपेक्षा पुण्यातली उबदार हवा अधिक मानवते असं दादांचं म्हणणं होतं. दादा मुंबईहून ‘कथित भावी मुख्यमंत्र्यां’सोबत येतील अशी चर्चा होती, पण दोघेही वेगवेगळे आले. दादा आधी अहमदाबादला गेले होते. त्याच दिवशी केंद्रीय नेतृत्वाचाही नेमका तिथं दौरा होता. दादा एकटेच गुजरातमध्ये नेतृत्वाला भेटायला गेले म्हटल्यावर नाही म्हटलं तरी भुवया उंचावल्या. कशावर एवढी चर्चा झाली हे माहिती नाही, पण प्रसन्न मूडमध्ये दादा दिल्लीत आले. दादांचं आदरातिथ्य झालं. गप्पागोष्टी झाल्या, मग दादा निघाले. दुसऱ्या दिवशी पुण्यात कार्यक्रम होता, पण रात्री दिल्लीत मुक्काम करून भल्या पहाटे ते निघणार होते. दादा हिमालयाला जात नाहीत हे कळल्यावर अनेकांच्या चेहऱ्यावर प्रश्नार्थक भाव आले. दादांनी हे भाव ओळखले. मग, दादा स्वत:हून म्हणाले, मी कुठंही जात नाही. उगाच अंधारात डोळे लावून बसू नका. इतकी वर्ष आपण काय शिकलो ते सांगा. शिकवण अशी विसरता कशी? आपल्या नेतृत्वानं सांगितलंय, काही झालं तरी दुसऱ्यांकडं लक्ष द्यायचं नाही आणि आपली जागा सोडायची नाही!.. हिमालयात जाण्यासाठी जमवलेले पैसे आणि तिकीट दोन्ही वाया गेलं. पीके क्या करेंगे?.. सध्या काँग्रेसमध्ये एकच प्रश्न विचारला जातोय, पीके क्या करेंगे?.. पीके हा परवलीचा शब्द झाला असावा. पीकेंनी काँग्रेसला विजयाचा मंत्र दिला असं म्हणतात. पीके मंत्रपठण करण्यासाठी अनेक पक्षांकडं गेले होते. काहींना त्यांनी राष्ट्रवादी मंत्रही दिला म्हणतात, पण साहेब तसे नास्तिकच. त्यांनी मंत्रपठण करायला नकार दिला. साहेबांचं पीकेंबद्दल मत फारसं अनुकूल नाही. त्यांनी आपलं मत लपवून ठेवलेलं नाही. पीकेंमुळं काँग्रेसचं तरी किती भलं होईल असाही प्रश्न साहेबांच्या मनात तरळून गेलेला दिसला. ते काहीही असो, एक मान्य करायला हरकत नाही, पीकेंमुळं काँग्रेसमध्ये थोडी हालचाल दिसू लागलीय. हंगामी पक्षनेतृत्वाच्या घराबाहेर गेल्या आठ वर्षांत न दिसलेली वर्दळ आठ दिवसांमध्ये पाहायला मिळाली. सतत कोणी ना कोणी कारमध्ये बसून घराच्या आवारात शिरताना दिसत होतं. कोणी म्हणतं पीकेंनी काँग्रेसला चार ‘एम’चा मंत्री दिलाय, तर कोणी म्हणतं तीन ‘आर’चा मंत्र दिलाय, कोणी म्हणतं, ‘आघाडी’चा मंत्र दिलाय. पीकेंच्या पोतडीत किती मंत्र आहेत हे त्यांनाच ठाऊक. तेही यथावकाश कळेलच म्हणा. तसंही काँग्रेसमध्ये काही लपून राहात नाही. कार्यसमितीच्या बैठकीतील राडा जशाच्या तशा प्रसारमाध्यमांपर्यंत पोहोचल्यापासून नेत्यांवर थोडी बंधनं आली आहेत. आता बैठक सुरू असताना आतमध्ये काय भांडणं झाली हे समजत नाही, ती नंतर कळतात हा भाग वेगळा. पीकेंच्या मंत्रांचं सादरीकरण काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्यांनी बघून झालेलं आहे, त्यावर त्यांनी हंगामी अध्यक्षांकडं मतंही व्यक्त केलेली आहेत. पीकेंच्या पहिल्या बैठकीला युवराज होते, नंतर ते कर्नाटक दौऱ्यावर गेले. मग, परदेशात. ‘दिवान-ए-आम’ भरवून झालेला आहे, युवराजांच्या मायदेशी परतण्याची प्रतीक्षा आहे. त्यानंतर ‘दिवान-ए-खास’ भरवला जाईल! मग पीकेंमुळं पडलेल्या प्रश्नांची उत्तरे मिळतील. जशास तसे.. दिल्लीत जहांगीरपुरीमध्ये बुलडोझर थांबवायला पुढे आल्या त्या केवळ माकपच्या नेत्या वृंदा करात. बुलडोझर चालवण्याचा निर्णय मात्र उत्तर दिल्लीच्या महापौरांचा होता असं म्हणतात. पाडापाडीचा कार्यक्रम सुनियोजित होता असं दिसतंय. प्रसारमाध्यमं वेळेवर पोहोचली होती, त्यांनी परिसराला गराडा घातला होता. बहुधा त्यांना पूर्वकल्पना देऊन ठेवली असावी. ‘आम्ही पाडापाडी करणार आहोत, दिल्लीतील स्वच्छता मोहिमेला जहांगीरपुरीमधून सुरुवात होईल तर या सत्कार्याला उपस्थित राहून आशीर्वाद द्या’ असं कळवलं होतं वाटतं. ही पाडापाडी फक्त प्रदेशाध्यक्षांनी पत्रं लिहिली म्हणून झालेली नाही, त्यांना गृहमंत्रालयातून ‘सिग्नल’ गेला होता, असंही म्हणतात. या चर्चेत तथ्य असेल वा नसेल. पाडापाडीचं काम सर्वोच्च न्यायालयानं कसं तरी थांबवलं तोपर्यंत त्यांनी अपेक्षित परिणाम घडवून आणलेला होता. पाडापाडी करणारे संबंधित लोक परत गेले होते. त्यानंतर विरोधी पक्षातील एक एक जण भेटीला आला. काँग्रेसच्या शिष्टमंडळाने पाहणी केली. भाकपचे डी. राजा चौकशी करून गेले. मुख्यमंत्री केजरीवाल मात्र तिकडे फिरकलेही नाहीत. तसे ते जामिया मिलियावाल्यांकडेही आले नव्हते, आणि शाहीन बाग कुठं आहे हेही त्यांना माहिती नव्हतं. जहांगीरपुरीचा रस्ता कुठून जातो हेही त्यांना ठाऊक नसावं. जहांगीरपुरीत पाडकाम झाल्यापासून सहा-आठ महिन्यांनी जेव्हा कधी एकत्रित महापालिकेची निवडणूक होईल तेव्हा भाजपला लाभ मिळू शकेल. भाजपला ‘आप’च्या स्पर्धेत टिकण्यासाठी काही तरी करावं लागणार होतं, अशी चर्चा उघडपणे सुरू झाली आहे. दिल्ली महापालिकेच्या राजकारणाचं काही का होईना, पण जहांगीरपुरीच्या वादात तृणमूल काँग्रेसनं उडी घेतली आहे. रस्त्यावरचं राजकारण करण्यात ममतांचा हात कोणी धरणार नाही. पश्चिम बंगालमध्ये हिंसाचार झाला, तिथं बलात्काराच्या घटना झाल्या. प्रत्येक वेळी भाजपनं दिल्लीतून तथ्यशोधक पथक पाठवलं. या पथकानं नड्डांना अहवाल सादर केला. अशा अहवालातून काही साध्य होत नाही, पण अहवालातील मुद्दय़ांवर प्रसारमाध्यमांनी चर्चा करावी अशी अपेक्षा असते. आता जहांगीरपुरीचं पाडापाडीचं प्रकरण ममतांच्या हाती सापडलं आहे. तृणमूल काँग्रेसचं सत्यशोधक पथक कोलकात्याला जाऊन ममतांना अहवाल सादर करेल. दिल्लीत पोलीस आणि महापालिका दोन्ही भाजपच्या ताब्यात असल्यानं तृणमूल काँग्रेसनं अहवालातून जशास तसं प्रत्युत्तर द्यायचं ठरवलेलं दिसतंय.
