दिल्लीवाला काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांची सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) सुरू केलेली चौकशी कधी संपणार असं अनेकांना झालं होतं. काँग्रेस नेत्यांचं माहीत नाही, निदान पत्रकारांना तरी वाटतं होतं, पण त्यांनाही दररोज सकाळी काँग्रेसच्या मुख्यालयात हजेरी लावावी लागत होती. पहिल्या तीन दिवसांत मुख्यालयापासूनच धरपकड होत होती. मग, दोन दिवस जंतर-मंतरवर भाषणं, घोषणाबाजी झाली, त्यानंतर पुन्हा काँग्रेसच्या मुख्यालयात नेत्यांची भाषणं होत. काँग्रेसचं हे आंदोलन होत असताना राहुल गांधींचा वेळ मात्र ‘ईडी’च्या कार्यालयात जात होता. मध्यरात्रीपर्यंत चौकशी करून पुन्हा सकाळी ११ वाजता प्रश्नांची नवी फेरी सुरू व्हायची. राहुल गांधी आत, नेते बाहेर असं सुरू होतं. राहुल गांधींची चौकशी थांबवण्याची चिन्हे दिसेना तेव्हा मात्र चलबिचल व्हायला लागली. मग, चर्चा रंगली ती राहुल गांधींच्या अटकेची. ‘ईडी’ इतके दिवस चौकशी करत असेल तर अटक होणार बहुधा.. नेत्यांच्या कार्यालयांमध्येही गप्पांना उधाण आलेलं होतं. त्याच दोन-चार दिवसांमध्ये तृणमूल काँग्रेसच्या सर्वेसर्वा ममता बॅनर्जी यांनी दिल्लीत बैठक बोलावली होती. मल्लिकार्जुन खरगे, जयराम रमेश आणि रणदीप सुरजेवाला हे बैठकीत सहभागी झाले होते, त्याआधी सकाळी ते आंदोलनात सहभागी झाले होते. दिल्लीच्या कॉन्स्टिटय़ूशन क्लबमध्ये काँग्रेसचे हे नेते विरोधकांचा सर्वसंमत राष्ट्रपती उमेदवार कोण यावर खल करत असताना बाहेर मात्र त्यांच्या नेत्याला अटक होणार की नाही, यावर खल सुरू होता. राहुल गांधींना अटक झाली तर काँग्रेसला कसा राजकीय फायदा मिळेल? पण, भाजप राहुल यांना मोठं कसं होऊ देईल, ते गांधी कुटुंबाला भीती दाखवत आहेत, त्यांचं मानसिक खच्चीकरण करत आहेत, असे अनेक प्रश्न विचारले जात होते आणि प्रश्न विचारणारेच उत्तर देत होते. राहुल गांधींच्या अटकेवरून दिल्लीत फड रंगलेला होता. काँग्रेसचं आंदोलनही इतकं गाजलं नसेल. बंडाची सावली एकनाथ शिंदेंनी बंड केलं आणि दिल्लीत वातावरण बदललं. पहाटे पहाटे शिंदे आमदारांना घेऊन सुरतला गेले, दुपापर्यंत शिवसेनेत फूट पडल्याचं स्पष्ट झालं, राज्यातील महाविकास आघाडीवरही गंडांतर येणार अशी चिन्हं दिसू लागली. त्याच दिवशी विरोधकांनी राष्ट्रपती पदाचा उमेदवार निश्चित करण्यासाठी संसदेत बैठक बोलावली होती. गोपालकृष्ण गांधींनी नकार दिल्यामुळं या बैठकीतील उत्सुकता आधीच संपलेली होती. ना काँग्रेसकडं उमेदवार, ना अन्य विरोधी पक्षांकडे. विरोधक हतबल झालेले होते. पण, बैठक बोलावली आहे तर ती घेणं आवश्यक होतं. बैठकीच्या आयोजनाची जबाबदारी शरद पवारांकडे होती. त्यामुळं त्यांना बैठकीला उपस्थित राहणं गरजेचं होतं. सकाळीच बंडाचं वृत्त पवारांच्या कानी पडलं होतं. एकीकडं त्यांना राज्यात काय चाललंय याची माहिती घ्यायची होती, त्याच वेळी त्यांना सहा जनपथ या निवासस्थानी विरोधी पक्षनेत्यांशीही चर्चा करायची होती. अखेर संसदेत जाण्यापूर्वी पवारांनी पत्रकार परिषद घेऊन दिल्लीतून राष्ट्रवादी काँग्रेसची भूमिका स्पष्ट केली आणि राज्यातील पक्षाच्या नेत्यांनाही दिशा दिली. मग, ते संसदेत निघून गेले. बैठक झाल्यावर पवार तातडीने मुंबईकडे रवाना झाले. शिंदेंच्या बंडाच्या सावटाखाली ही बैठक झाल्यामुळं सगळं लक्ष महाराष्ट्राकडं लागलेलं होतं, त्यामुळं विरोधकांचा उमेदवार ठरल्याची वातावरणनिर्मितीच झाली नाही. शिवाय, या बैठकीला ममता बॅनर्जी येणार नव्हत्या. त्यामुळं यशवंत सिन्हा यांच्या नावाची अधिकृत घोषणा करण्यापूर्वी बैठक घेणे जरुरीचं होतं म्हणून बैठक झाली इतकंच. त्याच रात्री भाजपनं द्रौपदी मुर्मू यांचं नाव घोषित केलं आणि विरोधकांच्या कथित एकीत बेकी झाली. सिबलऐवजी सिंघवी काँग्रेस कार्यकारिणी समितीमध्ये ज्येष्ठ वकील, पक्षाचे प्रवक्ते अभिषेक मनु सिंघवी आणि कुमारी सेलजा यांचा समावेश करण्यात आलेला आहे. दोघांनाही गांधी कुटुंबाशी एकनिष्ठ राहिल्याचं फळं मिळालं असं म्हणतात. सिंघवी सर्वोच्च न्यायालयातील यशस्वी वकील आहेत. काँग्रेससाठी अनेक राजकीय खटले लढून त्यांनी काँग्रेसची राज्य सरकारं वाचवली आहेत. सध्या ‘नॅशनल हेराल्ड’ प्रकरणात सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांची ईडी चौकशी होत असताना सिंघवींची अधिक गरज भासू लागली आहे. शिवाय, आता काँग्रेसच्या बाजूने लढण्यासाठी कपिल सिबल यांच्यासारखा खंदा वकीलही पक्षाकडे नाही. म्हणूनच कदाचित सिंघवींना थेट कार्यकारिणी समितीमध्ये प्रवेश दिला असावा. कपिल सिबल यांनी काँग्रेसचा हात सोडून सपची सायकल धरली. त्यावर बसून आता ते राज्यसभेतही गेले आहेत. सिबल यांच्यासारखाच सिंघवी यांनाही राज्यसभेच्या कामकाजाचा अनुभव आहे. तेही निष्णात वकील आहेत. सिबल यांच्याप्रमाणे सिंघवीही प्रवक्ते आहेत. त्यामुळं सिंघवींची पक्षाच्या सर्वोच्च निर्णय समितीमध्ये वर्णी लागली त्यात फार आश्चर्यकारक काही नाही. कुमारी सेलजा यांना सोनिया गांधींवरील निष्ठांमुळे कार्यकारिणीत घेतले आहे. त्या हरियाणाच्या प्रदेशाध्यक्ष होत्या, पण हरियाणा काँग्रेस ‘जी-२३’ गटातील भूपेंदर हुडा यांच्या ताब्यात देण्यात आली आहे. त्यामुळं सेलजा यांना पक्षात कुठं तरी सामावून घ्यावं लागणार होतं, त्यांना थेट कार्यकारिणीतच स्थान मिळालं आहे. काँग्रेसच्या माध्यम विभागातही बदल होऊ लागले आहेत. प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत यांच्याकडे समाजमाध्यम विभाग सोपवण्यात आलेला आहे. त्यांना भाजपच्या अमित मालवीय यांच्या आक्रमकतेला टक्कर द्यावी लागेल. समाजमाध्यम विभागाची जबाबदारी सांभाळणारे रोहन गुप्ता यांना प्रवक्ता केलं गेलं आहे. माध्यम विभागप्रमुख जयराम रमेश प्रवक्ता म्हणून नव्या लोकांना संधी देत आहेत. पायावर कुऱ्हाड काँग्रेसमध्ये भाजपसारखी शिस्त नसल्यानं कोणीही काहीही बोलू शकतं. जंतर-मंतरवर सुरू असलेल्या आंदोलनात बोलताना सुबोधकांत सहाय यांनी मोदींना हिटलरची उपमा दिली. त्यावर वाद होऊनही सहाय यांनी त्यांचं विधान मागं घेतलं नाही. सहाय यांनी वादग्रस्त विधान केलं त्याच दिवशी काँग्रेसचं शिष्टमंडळ राष्ट्रपतींना भेटणार होतं. नवा वाद नको म्हणून नवनियुक्त माध्यम विभागप्रमुख जयराम रमेश यांनी काँग्रेसची बाजू सांभाळून घेतली. सहाय यांच्या विधानाशी काँग्रेस सहमत नाही, आम्ही शांततेनं आंदोलन करू, असं रमेश म्हणाले. महाराष्ट्रात झालेल्या बंडाळीवरही काँग्रेसवाले आपापली मतं देत आहेत. जी-२३ मध्ये नसलेले, पण त्यातील नेत्यांबद्दल सहानुभूती असलेले आचार्य प्रमोद कृष्णन यांनी उद्धव ठाकरेंना राजीनामा देण्याचा सल्ला दिला. पण ती काँग्रेसची अधिकृत भूमिका नाही, त्यामुळं त्यावर रमेश यांना पुन्हा स्पष्टीकरण द्यावं लागलं. ‘आचार्य यांच्या मतांशी काँग्रेस सहमत नाही. आचार्य काँग्रेसचे प्रवक्ते नसल्यानं त्यांचं मत गृहीत धरू नका,’ असं रमेश यांनी ट्वीट केलं. राज्यात इतकी राजकीय गडबड सुरू असताना प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसवर टीका करून नवा वाद उकरून काढला. त्यामुळे दिल्लीत पुन्हा काँग्रेस नेत्यांना धावाधाव करावी लागली. या वेळी रमेश यांनी मल्लिकार्जुन खरगेंना स्पष्टीकरण द्यायला लावलं. ‘आम्ही उद्धव ठाकरे यांच्या पाठीशी आहोत. महाविकास आघाडीला काँग्रेसचा पाठिंबा कायम राहील,’ असं खरगे म्हणाले. एकूण काय तर काँग्रेसचे नेते काही तरी बोलून पक्षाला अडचणीत आणत आहेत आणि पक्षाला भूमिका स्पष्ट करावी लागत आहे.
