सुहास पळशीकर ( राज्यशास्त्र,पर्यावरण-विज्ञान, अर्थशास्त्र, न्याय ) इंदिरा-राजीव युगानंतर एका नव्या रचनेची पक्षाला गरज होती. ती घडवण्यात नरसिंह राव आणि सीताराम केसरी अपयशी ठरले. सोनियांना कुणी तसा सल्लाच दिला नाही आणि राहुल गांधी यांना पक्षरचनेतल्या खाचाखोचा लक्षात आलेल्या नाहीत. साहजिकच काँग्रेस आज काही राज्यांतल्या काही गटांच्या जिवावर तगून आहे.. १९८९ मध्ये काँग्रेस पक्षाच्या ऱ्हासाला सुरुवात झाली याबद्दल आता कोणाचं दुमत नाही. त्याच्यानंतरही अनेक राज्यांत काँग्रेस सत्तेवर येत राहिली. पण राष्ट्रपातळीवरच्या लोकप्रियतेचं वैभव गेलं ते गेलंच. ही प्रक्रिया थांबवणं पक्षाला जमलं नाही आणि एका परीनं तिचा पुढचा टप्पा २०१४ मध्ये गाठला गेला- तो पराभव इतका टोकाचा झाला की पुढच्या निवडणुकीतसुद्धा त्याचीच पुनरावृत्ती झाली आणि गर्तेत गेलेला पक्ष वर येण्याची शक्यता आणखी कमी झाली. मात्र पक्ष अचानक संपुष्टात येत नसतात. काँग्रेस तर बोलून-चालून अनेक राज्यांमध्ये पाळंमुळं असलेला आणि अनेक ठिकाणी सत्तेवर राहिलेला पक्ष आहे. त्यामुळे २०१४ नंतरही तो कधी कर्नाटकात तर कधी मध्य प्रदेशात अल्प काळ का होईना सत्तेवर आला. राजस्थान आणि छत्तीसगढ त्याने भाजपकडून जिंकून घेतले. पंजाबात अनपेक्षितपणे अकाली आणि भाजप यांचा पराभव केला. असे विजय मिळाले की पक्षाच्या पुनरुज्जीवनाची चर्चा सुरू होते. पण अनेक वेळा सत्ता हीच पक्षाची डोकेदुखी ठरते. कारण पक्षातील विविध दावेदारांमध्ये सत्ता कशी वाटायची याची काहीच योजना पक्षाकडे नाही. त्यामुळे प्रत्येक राज्यात वेगवेगळे निर्णय घेतले जातात आणि त्या निर्णयांवरदेखील पक्ष ठाम राहतोच असंही नाही. नुकताच पंजाबमध्ये पक्षाने अमिरदर सिंग यांना बाजूला करून नवा नेता निवडला. त्यामुळे काँग्रेस पक्षाच्या अंतर्गत कार्यपद्धतीचा आणि पक्षातल्या गटबाजीचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. छत्तीसगढ आणि राजस्थान या दोन्ही राज्यांत पक्षात अस्वस्थता आहेच. ही तशी विचित्र परिस्थिती म्हणावी लागेल कारण एकीकडे पक्ष मृत्युपंथाला लागल्याचं चित्र अधिकाधिक ठळक होतंय आणि दुसरीकडे पक्षात असणारी गटबाजी संपायच्या ऐवजी वाढताना दिसते आहे! तीन काँग्रेस सुरुवातीला म्हटल्याप्रमाणे काँग्रेसच्या पडझडीमध्ये अनेक उप-कथानकं गुंतलेली आहेत. एक म्हणजे देशाच्या एका मोठय़ा टापूत काँग्रेस आणि भाजप हेच दोन पक्ष अजूनही आहेत. तिथे प्रादेशिक पक्षांचा शिरकाव झालेला नाही. दुसरी बाब म्हणजे काँग्रेसच्या पडझडीत दोन प्रवाह दिसतात. जिथे पक्ष हरतो तिथे तो जवळपास संपून जातो- हे चित्र तमिळनाडूमध्ये फार पूर्वीपासून दिसतं. १९८९ नंतरच्या काळात पश्चिम बंगाल, बिहार आणि उत्तर प्रदेश इथे हेच झालं. ओडिशा, आंध्र आणि तेलंगणात बहुतेक तेच होणार अशी चिन्हं आहेत. पण केरळ, कर्नाटक, महाराष्ट्र आणि भाजपशी टक्कर असलेली राज्यं, या राज्यांमध्ये पक्ष उताराला लागला तरी संपलेला नाही. पवार किंवा ज्योतिरादित्य सिंदिया यांच्यासारखे दिग्गज बाहेर पडले तरी महाराष्ट्र किंवा मध्य प्रदेश या राज्यांमध्ये काँग्रेस चिवटपणे शिल्लक आहे. म्हणजेच, तीन काँग्रेस अस्तित्वात आहेत. एक दिल्लीत- अखिल भारतीय- भूतकाळाची आठवण जागवत बसलेली, शरद पवार म्हणाले त्याप्रमाणे ‘वैभव गेलेल्या जमीनदारा’सारखी स्वत:ला अजूनही राष्ट्रीय मानणारी काँग्रेस. दुसरी, अनेक राज्यांमध्ये नावापुरती उरलेली आणि एक छोटी ताकद असलेली काँग्रेस आणि तिसरी अनेक राज्यांमध्ये बऱ्यापैकी ताकद असलेली काँग्रेस. ही तिसरी काँग्रेस म्हणजे खरं तर एक काँग्रेस नाही, ते त्या-त्या राज्यांमधले वेगवेगळे काँग्रेस पक्ष आहेत. त्या प्रत्येकात मग गट आहेत आणि देशात पक्षाचं काही का होईना, राज्यात आपला गट पक्षावर कब्जा कसा करू शकेल एवढीच त्यांची काळजी असते. गटांच्या अपेक्षा देशपातळीवरची काँग्रेस आणि राज्यांमधले हे प्रबळ काँग्रेस पक्ष यांची मोट कशी बांधायची हा त्या दोघांच्या पुढचा यक्षप्रश्न आहे. राज्यांमधले हे काँग्रेस पक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेस, तृणमूल किंवा वायएसआर काँग्रेस यांच्याप्रमाणे वेगळे झाले असते तर २०१४ मध्येच नवीन पक्षीय संरचना निर्माण होण्याची प्रक्रिया सुरू झाली असती. पण जिथे कोणी एक नेता असा वेगळा पक्ष काढू शकत नाही तिथे केंद्रीय नेतृत्वाशी धुसफुस करत एकत्र राहण्याचा मार्ग अनेक छोटे काँग्रेसी गट स्वीकारतात. त्यांच्या तीन अपेक्षा असतात. एक म्हणजे मोठय़ा, देशपातळीवरच्या पक्षात राहिल्यामुळे भाजपसारख्या प्रबळ विरोधकाचा सामना करता येईल, ही आशा असते. त्यासाठी केंद्रीय नेतृत्व आणि केंद्रीय खजिना मदतीला येईल अशी अपेक्षा असते. दुसरी अपेक्षा म्हणजे राज्यातील वेगवेगळ्या गटांमध्ये मध्यस्थी करून सगळ्यांना सत्तेत सामावून घेण्यासाठी दिल्लीतला पक्ष मदत करेल. आणि तिसरी म्हणजे आपण एका राष्ट्रीय पक्षाचे भाग असल्यामुळे राज्याच्या बाहेर, केंद्रीय पातळीवर, पक्षात महत्त्व मिळेल आणि त्यामुळे आपलं राजकारण विस्तारेल-बहरेल. गेल्या दोन दशकांमध्ये या अपेक्षा सहसा पूर्ण झाल्या नाहीत. सोनिया गांधींकडे पक्षाची सूत्रं गेल्यामुळे जणू काही एक राष्ट्रीय नेतृत्व पक्षाला लाभलं अशी हवा तयार झाली; त्यातच केंद्रात पक्ष सत्तेवर आला आणि त्यामुळे सत्तेच्या गोंदाने अनेक गट एकत्र राहाणं शक्य झालं. पण पक्ष कसा चालतो, तो कोण चालवतात याबद्दलचं रहस्य पक्षांतर्गत स्थानिक गटांच्या मनात तसंच कायम राहिलं. म्हणजे कोणी तरी नंदी असणार आणि त्यांच्या शेपटीपुढे झुकल्याशिवाय दिल्ली दरवाजा उघडणार नाही ही जुनी इंदिरा-कालीन व्यवस्था शिल्लक राहिली. व्यवस्था राहिली खरी, पण इंदिरा गांधींचा करिश्मा, त्यांची धमक आणि पक्षावरची त्यांची अधिसत्ता यांचा मात्र या कालखंडात मागमूस राहिला नाही. त्यामुळे सगळेच गट अस्वस्थ तर राहिलेच, पण संधी येताच पक्षाच्या नेतृत्वाला ब्लॅकमेल करायला तयार राहिले. राहुल-प्रश्न राहुल गांधी पक्षात पुढे आले तेव्हा हा पेचप्रसंग आणखी गंभीर झाला. एक तर त्यांच्या वयामुळे राज्या-राज्यात आयुष्यभर गटबाजी करणाऱ्या नेत्यांना प्रतिकूल परिस्थिती तयार झाली. दुसरी गोष्ट म्हणजे राहुल यांनी नेतृत्वाची भूमिका गंभीरपणे घेऊन आपण खरोखरीचे नेते आहोत असे मानायला सुरुवात केली पण स्वत:चा असा गट निर्माण केला नाही आणि तिसरी सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे स्वत:च्या लोकप्रियतेच्या आधारे किंवा आपल्या व्यूहरचनेच्या कौशल्याने पक्षाला जिंकून देण्यात त्यांना सतत अपयश येत राहिलं. पक्ष जिथे जिंकला- खासकरून २०१४ नंतर- तिथे तो स्थानिक गटांच्या नेत्यांच्या जिवावर जिंकला. काँग्रेसमध्ये सगळ्यांनाच एक अखिल भारतीय प्रतीक लागतं, पण दिल्लीतल्या काँग्रेसमध्ये देशपातळीवर प्रतिमा असलेलं कोणी नाही. पक्षातल्या लोकांना अखिल भारतीय प्रतिमा असणारा नेता तर हवा असतो, पण त्याने आपल्याला मोकळीक द्यावी असंही वाटत असतं. इंदिरा-राजीव युगानंतर एका नव्या रचनेची पक्षाला गरज होती. ती घडवण्यात नरसिंह राव आणि सीताराम केसरी अपयशी ठरले- त्यांना तेवढी सवडदेखील मिळाली नाही. ज्यांच्या कुणाच्या भरवशावर आणि सल्ल्याने सोनिया राजकारणात आल्या त्यांना हा मुद्दा कळण्याएवढी प्रगल्भता नव्हती. यातून पक्षात ‘पोकळ हायकमांडच्या भरीव नियंत्रणाचा’ विचित्र जमाना आला. केंद्रीय नेतृत्वाचं मर्यादित स्थान, स्थानिक गटांमध्ये सर्वमान्य होतील अशा प्रकारे मध्यस्थीपूर्ण हस्तक्षेप, अखिल भारतीय धोरणांची जडणघडण आणि पक्षाच्या संघटनेत सावकाशीने सामूहिक नेतृत्वाची सुरुवात या गोष्टी करण्याची ऐतिहासिक संधी सोनियांना मिळाली होती. पण त्यांच्या आजूबाजूच्यांनी असं काही करण्याचा त्यांना सल्ला दिला असण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे मग राज्या-राज्यातील प्रभावी नेत्यांनी आहे त्या चौकटीत गुजराण करायला सुरुवात केली. त्यांना कुणालाच आपल्या राज्याच्या पलीकडे पक्षाच्या पुनर्रचनेत स्वारस्य नव्हतं. त्यामुळे पक्षात काही बदल घडवण्याच्या शक्यता हळूहळू धूसर होत गेल्या. त्यातच सत्ता हाती आल्यामुळे आपण अजून खरेखुरे जमीनदार आहोत यावर केंद्रीय नेतृत्व आणि त्याचे कान फुंकणारे हुजरे यांचा विश्वास बसला! या सगळ्या ट्रॅजि-कॉमेडीचा सर्वात विचित्र हिस्सा म्हणजे या खाचाखोचा राहुल गांधींनी लक्षात न घेणं आणि २०१४ नंतर पक्षनेतृत्वाच्या बदललेल्या स्थानाचं त्यांना भान न येणं. एकामागून एक राज्यांमध्ये माजणारी खळबळ ही त्याची निष्पत्ती आहे. मृत्युशय्येवरील पक्षातली ही न संपणारी गटबाजी बाहेरच्यांसाठी चर्वितचर्वणाचा मुद्दा असेल, पण खुद्द काँग्रेस पक्षासाठी मात्र ती त्याचा शेवट लवकर जवळ आणणारी घडामोड ठरू शकते. लेखक राज्यशास्त्रचे पुणेस्थित निवृत्त प्राध्यापक आहेत. ते सध्या स्टडीज इन इंडियन पॉलिटिक्स या नियतकालिकाचे मुख्य संपादक आहेत. suhaspalshikar@gmail.com
