डॉ. रूपा रेगे नित्सुरे rupa.nitsure@ltfs.com अर्थशास्त्र. इतिहास. समाजशास्त्र. राज्यशास्त्र. अर्थव्यवस्थेच्या ऱ्हासाची कारणे जशी कित्येक आहेत, तसे या घसरणीतून सावरण्यासाठीचे उपायही अनेक आहेत. त्यापैकी काही उपाय तर, सरकारी तिजोरीवर अजिबात भार नसणारेही आहेत. मात्र तूर्तास ‘सुधारणां’चा हव्यास कमी करून अशा आणि अन्य उपायांवर भर द्यावा लागेल.. आर्थिक सुधारणांचा कुठलाही प्रकल्प राबविण्यापूर्वी या सुधारणांचा अपेक्षित परिणाम होण्यास किती वेळ लागू शकतो तसेच या सुधारणांचे अनुक्रमण (सीक्वेन्सिंग) कसे असावे, याचा पुरेसा विचार होणे गरजचे असते. नाहीतर भारतीय अर्थव्यवस्थेसारखी गत होण्यास वेळ लागत नाही. अकरा वर्षांतील निम्नतम पातळीवर येऊन पोहोचलेली आर्थिक वाढ, निर्यात क्षेत्रांसकट सर्व महत्त्वाच्या उत्पादक क्षेत्रांमधील मंदी, थंडावलेली रोजगार-निर्मिती, ग्राहकांची मंदावलेली क्रयशक्ती, खासगी गुंतवणूकदारांचा खचलेला विश्वास, सरकारी महसुलातील लक्षणीय घट, सरकारी क्षेत्राचे अर्थसंकल्पाच्या कक्षेबाहेरून कर्जे मिळविण्याचे वाढते प्रमाण, त्यामुळे चढे राहिलेले व्याजाचे दर, अर्थव्यवस्थेतील वाढत्या जोखिमांमुळे बँका व वित्तीय कंपन्यांसाठी तयार झालेला अनुत्पादक कर्जाचा डोंगर - हा अर्थव्यवस्थेच्या सद्य:स्थितीचा संक्षिप्त अहवाल म्हणता येईल. भारतामध्ये वाजवी दरांत कर्जे मिळणे अशक्य झाल्यामुळे, अनेक उद्योग व वित्तीय संस्था (विनिमय दरातील बदलांचा धोका पत्करून) परदेशांमधून परकीय चलनात कर्जे उचलत आहेत. भारताचे सॉव्हरिन रेटिंग घसरण्याच्या मार्गावर आहे. त्यात इराण-अमेरिकेतील तणावामुळे जर कच्च्या तेलाच्या किमती अशाच चढय़ा राहिल्या तर परिस्थिती अतिशय गंभीर बनू शकते कारण कच्च्या तेलाची किंमत जर एका डॉलरने वाढली तर भारताचा आयातीवरील खर्च तब्बल रु. ३,०००-३,५०० कोटींनी वाढतो. थोडक्यात काय तर आर्थिक परिस्थिती आणीबाणीची आहे. त्यात नवीन अर्थसंकल्पाचे वारे वाहू लागले आहेत. बढय़ा चढय़ा गृहीतकांमुळे २०१९-२० च्या अर्थसंकल्पातील अंकगणिताचा फज्जा उडाला आहे. जर येता अर्थसंकल्प वास्तविकता तपासणीवर (रिअ‍ॅलिटी चेक) आधारित नसेल तर विश्वासार्हतेचा गंभीर प्रश्न उपस्थित होऊ शकतो. तसेच उपाययोजनाही योग्य त्या क्रमाने अमलात आणल्या नाहीत तर पुनश्च आर्थिक स्थर्याला धोका निर्माण होऊ शकतो. अशा परिस्थितीत धोरणकर्त्यांनी आर्थिक घसरण थांबविण्यास अग्रक्रम दिला पाहिजे. आर्थिक ऱ्हासाचे मूळ जरी खालावलेल्या गुंतवणुकीत असले तरी गुंतवणुकीचे पुनरुज्जीवन होण्यास अधिक काळ लागतो हे लक्षात घेऊन, ‘मागणी’ वा लोकांची खर्च करण्याची क्षमता वाढविण्यासाठी तातडीचे उपाय केले पाहिजेत. नशिबाने या वर्षी पाऊस उत्तम झाल्यामुळे, जलसाठे समाधानकारक असल्यामुळे, खरीप पिकांचे भाव वधारल्यामुळे व रबीचा हंगाम जोमात सुरू असल्यामुळे, अनेक राज्यांची ग्रामीण भागांतील परिस्थिती सुधारण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. या परिस्थितीचा फायदा घेऊन सरकारने प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना तसेच ग्रामीण भागांतील रस्ते बांधणी, जलसिंचन इत्यादींवरील खर्चात वाढ केली पाहिजे ज्यामुळे ग्रामीण भागांतील लोकांची क्रयशक्ती वाढेल व मागणीस चालना मिळेल. तसेच केंद्रीय वा राज्य सरकारांनी खासगी उद्योगांकडून जी अनेक छोटीमोठी कामे करून घेतली आहेत, त्यांची देणी विनाविलंब चुकती केली पाहिजेत. निर्यात क्षेत्रांचे परतावेही तातडीने चुकवले पाहिजेत. यामुळे अर्थव्यवस्थेतील तरलता (लिक्विडिटी) वाढेल. वरील गोष्टींवर होणारा खर्च हा मोठय़ा आधारभूत सुविधांवरील खर्चापेक्षा खूपच कमी असल्यामुळे सरकारी तिजोरीवर त्याचा विशेष भार पडणार नाही, पण क्रयशक्ती वेगाने वाढेल. याशिवाय मागणी वाढविण्यासाठी प्राप्तिकर कमी करण्याऐवजी, झपाटय़ाने रोजगार निर्माण करू शकणाऱ्या निर्यात क्षेत्रांवरचा तसेच आरोग्य, शिक्षणसुविधांवरचा खर्च वाढविणे श्रेयस्कर ठरेल. पोकळ विमा योजनांपेक्षा, सर्वसामान्यांना परवडतील अशा (फुकटात नव्हे) आरोग्य व शैक्षणिक सुविधा निर्माण केल्या तर सरकारी महसुलात वाढ होते हे ‘आप’च्या (आम आदमी पक्ष) दिल्ली मॉडेलने नुकतेच दाखवून दिले आहे. जागतिक वित्तीय अरिष्टानंतरही हे दिसून आले होते की ज्या देशांनी मानवी भांडवलावरील खर्च वाढविला, ते देश अरिष्टाच्या विळख्यातून लवकर बाहेर आले. उदा. स्वीडन व अर्जेटिना. कारण या सामाजिक क्षेत्रांवरील खर्चाचा गुणक परिणाम (मल्टिप्लायर इफेक्ट) अधिक प्रभावी असतो. याशिवाय अलवचीक मागणी असलेल्या गोष्टींवरचा ‘वस्तू व सेवा कर’ वाढवून व लवचीक मागणी असलेल्यांवरचा कमी करून मागणीस चालना देता येईल. तसेच आयात शुल्क वाढविण्याऐवजी, रुपयाच्या विमूल्यनातून (डेप्रिसिएशन) निर्यातीस प्रोत्साहन देता येईल. सरकारी तिजोरीवर कुठलाही बोजा न टाकता हे उपाय करण्याजोगे आहेत. बिनसलेली आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेता, सरकारने कुठलेही बांधील खर्च मात्र कमी करू नयेत - अगदी वित्तीय तूट वाढली तरीही. कारण त्यामुळे घसरणीचे प्रमाण वाढेल. ही अपवादात्मक परिस्थिती आहे हे रेटिंग एजन्सीजदेखील समजून घेतील. निदान एक वर्षभर तरी सरकारने मोठय़ा भांडवली प्रकल्पांऐवजी, अधिक जलद परतावा देणाऱ्या लघु प्रकल्पांवरील खर्च वाढवावेत. उदाहरणार्थ, आठ पदरी महामार्गाऐवजी, ग्रामीण सडक बांधणीवर भर द्यावा. तसेच अर्थव्यवस्था सावरली जाईपर्यंत, कुठलेही विघटनकारक राजकीय वा आर्थिक बदल घडवून आणू नयेत. कारण अनिश्चिततेच्या वातावरणात, उद्योगांना ना नियोजन करता येत ना त्यांची गुंतवणूक करण्याची उमेद शिल्लक राहात. आज कॉर्पोरेट कर कमी होऊनही उत्पादक-क्षेत्रांतील गुंतवणूक वाढत नाही आहे हे सत्य आहे. उलट अनेक उद्योजक शेअर-बाजारातून स्वत:च्या शेअर्सची ‘परत खरेदी’ करून स्वकंपन्यांची बाजारमूल्ये वाढवत बसले आहेत. अर्थव्यवस्था सावरली जाईपर्यंत, महसूल वाढविण्यासाठी ‘निर्गुतवणूक’ तसेच ‘अ‍ॅसेट मॉनेटायझेशन’वर (काही निवडक महामार्ग वा पडीक जमिनी खासगी उद्योगांना विकून) भर द्यावा. येणाऱ्या वित्त-वर्षांत, ठप्प झालेल्या स्थावर मालमत्ता तसेच बांधकाम क्षेत्र व ग्रामीण उद्योगांच्या पुनरुज्जीवनास प्राधान्य द्यावे कारण अर्थव्यवस्थेतील अनेक छोटे-मोठे उद्योग त्यांच्यावर अवलंबून असतात व रोजगार-निर्मितीत ते महत्त्वाची भूमिका बजावतात. भांडवलासाठी ही क्षेत्रे बहुतांशी गैर-बँकिंग वित्तीय कंपन्यांवर अवलंबून असल्यामुळे, या कंपन्यांचे चलनवलन नियमित होणे गरजेचे आहे. या कंपन्यांपैकी अनेक कंपन्या उत्तम स्थितीत असूनही केवळ गैरसमजापोटी त्यांना आज वाजवी दरात ‘भांडवल’ मिळत नाही, अशी स्थिती आहे. एकीकडे रिझव्‍‌र्ह बँकेतर्फे त्यांचे अधिक काटेकोरपणे नियमन करून, दुसरीकडे त्यांच्यासाठी वाजवी दरांत ‘निधी’ उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी सरकारने उचलली पाहिजे. याकरता जागतिक वित्तीय अरिष्टानंतर वित्तक्षेत्र सक्षम करण्यासाठी अमेरिकेने जी प्रभावी उपाययोजना केली, त्यातून योग्य ते धडे शिकण्याची गरज आहे. पायाभूत सुविधा क्षेत्रांमधील अनेक ठुसठुसणारी दुखणी, राजकोषीय तूट (फिस्कल डेफिसिट ) न वाढविता दुरुस्त करता येऊ शकतात. उदाहरणार्थ, रस्ते व वाहतूक क्षेत्रात नवनवीन घोषणांच्या व प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या वेगांत फारच तफावत आहे. तेव्हा अंमलबजावणीवर लक्ष केंद्रित करावे. भू-संपादनातील अडचणी सोडविणे, भांडवल वाजवी दरांत उपलब्ध करून देणे, एकाच ठिकाणी आवश्यक त्या परवानग्या मिळण्याची सोय (सिंगल विण्डो क्लिअरन्स) करून देणे, प्रचंड रहदारी असलेल्या रस्त्यांसाठी ‘निर्माण-परिचालन-हस्तांतरण प्रतिरूप’ (बिल्ड- ऑपरेट- ट्रान्स्फर मॉडेल) उपलब्ध करून देणे इत्यादींमुळे रस्ते प्रकल्पांना उत्तम चालना मिळेल. वीज क्षेत्रासंदर्भात धोरणविषयक अनिश्चितता कमी होण्याची गरज आहे. एकदा कायदेशीर करार केल्यावर, वीज वितरण कंपन्यांनी खरेदी केलेल्या विजेचे पैसे चुकते करण्यास बांधील असले पाहिजे. नाहीतर गुंतवणूकदारांच्या विश्वासाचे खच्चीकरण होते. सर्व ग्राहकांना मीटर कनेक्शन देणे, निरनिराळ्या क्षेत्रांसाठी स्वतंत्र फीडर्स बसविणे, स्मार्ट मीटर व स्मार्ट ग्रिड तंत्रज्ञानाच्या वापराची सक्ती करणे - या उपायांमुळे तोटय़ांचे प्रमाण झपाटय़ाने कमी होईल. जी राज्य सरकारे हे अमलात आणत नाहीत, त्यांच्यावर केंद्रीय सरकारने प्रतिबंधात्मक कारावाया केल्या पाहिजेत. स्पेक्ट्रमच्या लिलाव-किमतींचे शास्त्रीयीकरण (रॅशनलायझेशन) तसेच विमानचालन व सौर ऊर्जा क्षेत्रांची लाभदायिता कमी करणाऱ्या आयात शुल्कांचा फेरविचार अशा अनेक सोप्या पण प्रभावी उपायांचा विचार करता येईल. मात्र अर्थव्यवस्था स्थिरावल्यावर व आर्थिक घसरणीस आळा बसल्यावर (ज्यासाठी कमीतकमी एक वर्ष सहज लागू शकेल), आर्थिक सुधारणांचा प्रकल्प नेटाने राबविला पाहिजे. त्यासाठी केंद्रीय व राज्य सरकारांसाठी वित्तीय शिस्त, सरकारी ऋण व्यवस्थापन, महागाईचे नियमबद्ध नियंत्रण, कृषीक्षेत्राची उत्पादकता, पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील अवाढव्य प्रकल्प, निर्यात व वित्तीय क्षेत्रातील सुधारणा, भू-संपादन व कामगारविषयक कायदे अशा अनेक चिकट प्रश्नांशी झुंजावे लागेल. एक मात्र नक्की आहे. येणाऱ्या काळात ‘‘राजकीय स्थर्य व आर्थिक स्थर्य यांत खरोखरच जवळचे नाते असू शकते का’’ यावरील संशोधनात ‘भारत देश’ महत्त्वाचा ‘केस स्टडी’ ठरणार आहे. लेखिका लार्सन अँड टूब्रो फायनॅन्शियल सर्व्हिसेसच्या समूहप्रमुख अर्थतज्ज्ञ असून लेखातील मते वैयक्तिक आहेत.
