अभिनव चंद्रचूड न्याय, पर्या-विज्ञान, राज्यशास्त्र, अर्थशास्त्र एखाद्या गुन्ह्याबद्दल फौजदारी खटल्याची सुनावणी सुरू असताना ‘खरा गुन्हेगार कोण?’ पद्धतीचे वार्ताकन माध्यमांनी केल्यास तो न्यायप्रक्रियेचा अवमानच ठरतो, असा आजवरचा नियम. मात्र सुशांतसिंह राजपूत प्रकरणात, खटला उभा राहण्यापूर्वीच- पोलिसी तपासही पूर्ण झाला नसताना माध्यमे सुसाट सुटली, तेव्हा मात्र ‘न्यायप्रविष्ट’ सोबत ‘तपासाधीन’ प्रकरणांच्या वार्ताकनांबद्दलही न्यायालयाने माध्यमांवरील निर्बंध स्पष्ट केले.. पण त्यामुळे नवे प्रश्नही निर्माण होतात! माध्यमांनी फौजदारी खटल्यांचे वृत्तांकन कसे करावे याविषयी दूरगामी परिणाम घडवू शकणारा एक निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने जानेवारी २०२१ मध्ये दिला आहे. ‘नीलेश नवलखा विरुद्ध भारतीय संघराज्य’ या प्रकरणात उच्च न्यायालयाने असे नमूद केले की, फौजदारी दाव्यांत ‘न्यायप्रविष्ट नियम’ (‘सब जुडिस रूल’) केवळ ‘न्यायालयात सुनावणी सुरू’ असतानाच नव्हे, तर संबंधित ‘खटला तपासाधीन’ असतानाही लागू असतो. उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय १९७१ पासून आलेल्या कायद्यापेक्षा निराळा कसा काय, हे आपण पुढे पाहू. २०२० मध्ये घडलेल्या सुशांतसिंह राजपूत यांच्या आत्महत्येच्या पार्श्वभूमीवर हे प्रकरण उद्भवले. काही वृत्तवाहिन्यांनी त्या घडामोडीवर इतके बेजबाबदार वार्ताकन केले ज्याचे वर्णन इथे निराळे करायला नको. न्यायालयाच्या शब्दात त्यांचे वृत्तांकन अश्लाघ्य, असंवेदनशील, अभिरुचिहीन आणि ढोबळ होते. उदाहरणार्थ, काहींनी आपल्या प्रेक्षकांना असे सांगितले की राजपूत यांनी आत्महत्या केलेलीच नसून किंबहुना त्यांच्या मैत्रिणीने त्यांची हत्या केली आणि ही कथित बाब मुंबई पोलीस दडवून ठेवण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. एका वाहिनीने तर ‘सिंह यांच्या मैत्रिणीला पोलिसांनी गजांआड करायला हवे का?’ अशी जनमत चाचणीच घेतली. दुसऱ्या वाहिनीने सिंह यांच्या मृतदेहाची दृश्ये दाखविली. हे सगळे करून या वृत्तवाहिन्यांनी न्यायालयाचा अवमान केला की नाही, हा प्रश्न उच्च न्यायालयासमोर उपस्थित झाला होता. पण पेच इथेच निर्माण झाला. ‘न्यायालय अवमान अधिनियम १९७१’ अमलात आल्यापासून भारताचा न्याय असा आहे की फौजदारी खटला फक्त तेव्हाच ‘प्रलंबित’ असतो जेव्हा दोषारोपपत्र दाखल करण्यात येते किंवा दंडाधिकारी त्या प्रकरणाची दखल घेतात. दुसऱ्या शब्दात सांगायचे तर, प्रकरण निव्वळ तपासाधीन असेल तर ते न्यायालयात ‘प्रलंबित’ मानले जात नाही आणि त्यावर वार्ताकन करण्याची पुरेपूर संधी माध्यमांकडे असते. सबब, मुंबई उच्च न्यायालयात काही वृत्तवाहिन्यांनी अशी भूमिका मांडली की सुशांतसिंह राजपूत यांचा खटला न्यायालयात प्रलंबित किंवा ‘न्यायप्रविष्ट’ नव्हताच; कारण हे प्रकरण तपासाधीन असून दोषारोपपत्र अद्याप दाखल करण्यात आले नव्हते. मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने हे युक्तिवाद नाकारले. त्यांनी अधिकारवाणीने असे स्पष्ट केले की, खटला जरी तपासाधीन असला तरी माध्यमांना आरोपीची नामुष्की करण्याची मुभा नाही. तात्पर्य, न्यायदानाच्या कामात हस्तक्षेप करणे फौजदारी अवमान आहे आणि प्रकरण तपासाधीन असतानाही न्यायदानाच्या कामात हस्तक्षेप होऊ शकतो. जेसिका लाल, प्रियदर्शिनी मटटू, नितीश कटारा आणि बिलाल जोशी यांसारख्या संशयास्पद मृत्यू- प्रकरणांत शोधपत्रकारांच्या हस्तक्षेपांनीच गुन्हेगारांना योग्य ती शिक्षा मिळाली, ही बाब न्यायालयाने ग्राह्य़ मानली हे खरे. तथापि, ‘संवेदनशील प्रकरणांत शोधपत्रकाराने आपली भूमिका काय आहे हे समजून आटोक्यात राहायला हवे,’ असे न्यायालयाने नमूद केले. माध्यम-ससेमिऱ्याने नुकसान.. माध्यमांच्या वृत्तांकनामुळे पोलिसांच्या अन्वेषणात हस्तक्षेप कसा होऊ शकतो हे उच्च न्यायालयाने आपल्या निवाडय़ात सांगितले. दूरचित्रवाहिन्याचा एखादा कार्यक्रम पाहून जर आरोपीला हे कळले की पोलीस त्याला शोधत आहे तर तो बेपत्ता होऊ शकतो वा महत्त्वाचे पुरावे नष्टही करू शकतो. पोलिसी तपासाच्या आधीच जर माध्यमांनी आरोपी ‘अपराधी’ आहे असे घोषित केले तर प्रकरणात गोवण्यात आलेल्या एखाद्या निरपराध आरोपीचे अपरिमित नुकसान होऊ शकते. माध्यमांवर मोठय़ा प्रमाणावर प्रतिक्रिया व्यक्त करणाऱ्यांची मते ऐकून तपास अधिकाऱ्याची दिशाभूल होऊ शकते. साक्षीदार कोण आहेत आणि त्यांची बाजू काय आहे हे जर माध्यमांनी जाहीर केले तर या संभाव्य साक्षीदारांना धमकी देणे, लाच देणे यासारखे प्रयत्न होऊ शकतात किंवा त्यांना शारीरिक इजा पोहोचू शकते. फौजदारी तपास गोपनीयच राहिलेला बरा, कारण अन्वेषणाचे तपशील जर जाहीर झाले तर तपासाचेच नुकसान होऊ शकते. पुढे जाऊन माध्यमांनी न्यायप्रविष्ट प्रकरणांचे वार्ताकन कसे करायचे या मुद्दय़ावर उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाचे हे निकालपत्र मार्गदर्शनही करते. उदाहरणार्थ, आत्महत्येच्या प्रकरणावर वृत्तांकन करताना, माध्यमांनी बळी पडलेल्या व्यक्तीच्या चारित्र्यावर प्रतिक्रिया व्यक्त केली नाही तर बरे. साक्षीदार, मृत व्यक्ती वा त्यांच्या नातेवाईकांच्या मुलाखती घेऊन दूरचित्रवाणीवर त्या दाखवणेही इष्ट नाही. फौजदारी प्रकरणात साक्षीदारांच्या जबाबांचे विश्लेषण माध्यमांनीच करणे वा एखाद्या कथित आरोपीचे म्हणणे हा ‘कबुलीजबाब’ म्हणून छापून आपल्या प्रेक्षकांना तो एक पुरावा आहे असे सांगून त्यांची दिशाभूल करणे या पद्धती रास्त नाहीत, हे पत्रकारांनी आवर्जून लक्षात घ्यायला हवे. आरोपीचे चित्र दाखवू नका, आणि त्याच्या चारित्र्यावर टिप्पणी करू नका, असेही निर्देश न्यायालयाने दिले. प्रकरणाच्या गुणवत्तेवर मत व्यक्त करू नका, आरोपीने गुन्हा कसा केला असेल हे पुनर्रचित करून झळकावू नका, आणि तपासाचे गोपनीय व संवेदनशील तपशिलांना उघड करू नका, असेही मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांनी माध्यमांना फर्मावले. वाहिन्यांना जर पोलिसांच्या कारभाराचे विश्लेषण करायचे असेल तर ते विनासंशोधन करू नये. अर्थातच, ही मार्गदर्शक तत्त्वे पत्रकारांवरच नव्हे तर वाहिन्यांवर ‘तज्ज्ञ’ म्हणून मतप्रदर्शन करणाऱ्या इतर व्यक्तींवरही बंधनकारक आहेत. निकालातील संतुलन उच्च न्यायालयाच्या या निकालपत्रात अन्यही परिच्छेद आहेत. ते सकारात्मक असून, एका बाजूला माध्यमांचा अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा हक्क आणि दुसऱ्या बाजूला आरोपीचा खासगीपणाचा हक्क, या दोन्ही मूलभूत अधिकारांत संतुलन राखतात. मुदलात, सुशांतसिंह राजपूत यांच्या आत्महत्येच्या प्रकरणाचे वृत्तांकन करताना काही मोजक्या वृत्तवाहिन्यांनी आपल्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा गैरवापर केला, या प्रतिपादनात तिळमात्र शंका नाही. या पार्श्वभूमीवर, मुंबई उच्च न्यायालयाने कमालीचा संयम दाखवला. अवमानाबद्दलची कार्यवाही सुरू करण्याचे पाऊल न उचलता, न्यायालयाच्या खंडपीठाने फक्त असा आशावाद व्यक्त केला की यापुढे वृत्तवाहिन्या प्रगल्भ वार्ताकन करतील. तथापि, उच्च न्यायालयाच्या निवाडय़ातले काही परिच्छेद वाचून मनात असा विचार येतो की न्यायालयाने नकळत शोधपत्रकारितेच्या व्यवसायावर गदा तर आणली नाही ना? उदाहरणार्थ, न्यायालयाने असे नमूद केले की जर वृत्तवाहिन्यांकडे काही माहिती असेल जी अन्वेषण अधिकाऱ्याच्या कामी येऊ शकेल तर ती माहिती आपल्या प्रेक्षकांना न दाखवता थेट पोलिसांकडे सुपूर्द करण्यात यावी. हा नियम जर जेसिका लाल खटल्याच्या काळात प्रचलित असता तर त्या प्रकरणात काय निर्णयनिष्पत्ती झाली असती, हे विचार करण्याजोगे आहे. शोधपत्रकार माहितीचे संकलन का करतो? कारण ते त्याचे काम आहे. माहिती गोळा करून ती आपल्या वाचकांना (किंवा प्रेक्षकांना) सादर करणे यातून संबंधित पत्रकाराचा उदरनिर्वाह होतो. जर माध्यमांना वाचका/ प्रेक्षकांपर्यंत माहिती पोहोचविता येणारच नसेल, तर ते माहिती गोळा करतीलच कशाला? शिवाय, न्यायालयाने उच्चारलेले हे तत्त्व कुठवर जाईल? पुढे इतर लोकांनाही न्यायालये असे सांगतील का- की, माध्यमांद्वारे आपल्या तक्रारींचा प्रसार करू नका, त्याऐवजी सक्षम अधिकाऱ्यांकडे आपल्या तक्रारी नोंदवा. उदाहरणार्थ, वृत्तपत्रात उपाहारगृहांतील खवय्येगिरीवर स्तंभ लिहिणाऱ्या एखाद्याला न्यायालय असे सांगेल का- की, आपल्या लेखात हिणकस पदार्थाविषयी उपाहारगृहावर टीकेची झोड न उठवता, आधी पालिकेत तक्रार नोंद करा?! किंवा उच्चपदस्थांचे भ्रष्टाचार उघडकीस आणणाऱ्या पत्रकाराला न्यायालय असं सांगेल का, की आपले ‘स्टिंग ऑपरेशन’ दूरचित्रवाहिनीवर न दाखवता, आधी पोलीस ठाण्यात जाऊन गुन्ह्य़ाची पहिली खबर (एफआयआर) नोंदवून घ्या? अंतिमत: नीलेश नवलखा विरुद्ध भारतीय संघराज्याच्या खटल्यात उच्च न्यायालयाने कौतुकास्पद संयम दाखवून अनेक मूलभूत हक्कांच्या समीकरणात संतुलन पाळले हे मान्यच. माध्यमांचे अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य, बळी पडलेल्या व्यक्तीचे खासगीपणाचे हक्क, आणि आरोपीचा आत्मसन्मानाने जगण्याचा हक्क यांचे हे संतुलन आहे. यापुढे शोधपत्रकारांच्या हक्कांची जोपासनाही न्यायालय नक्कीच करेल, असा आशावाद व्यक्त करण्यास काही हरकत नाही. लेखक मुंबई उच्च न्यायालयात अधिवक्ता असून, कायद्याचे साक्षेपी अभ्यासक आहेत. abhinav.chandrachud@gmail.com
