अभिनव चंद्रचूड न्याय, पर्या-विज्ञान, राज्यशास्त्र, अर्थशास्त्र आपला देश वैविध्यपूर्ण, स्त्री-पुरुष समानता मानणारा आणि धर्म-जातीआधारित भेदभाव टाळणारा; तरीही सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तीच्या नियुक्तीत काही संकेत ठरून गेल्याचे दिसते. राज्यघटनेत वा कोठेही लेखी नमूद नसताना पाळले जाणारे हे संकेत कोणते आणि गेल्या दशकात ते कितपत बदलले? सन १९५० पासून २०२० पर्यंत, एकंदर २४७ न्यायाधीशांची नियुक्ती सर्वोच्च न्यायालयात झाली. यापैकी तब्बल ५८ न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या सरत्या दशकातील, म्हणजे २०१० ते २०१९ या काळातील आहेत. किंबहुना, कुठल्याही इतर दशकात इतक्या मोठय़ा प्रमाणावर न्यायाधीशांची सर्वोच्च न्यायालयात नियुक्ती झाली नाही. १९५० मध्ये जिथे सातच न्यायाधीश कार्यरत असायचे त्या सर्वोच्च न्यायालयात आज ३४ न्यायाधीश पद धारण करू शकतात. १९६०च्या दशकात निव्वळ १६ न्यायमूर्तीची नेमणूक सर्वोच्च न्यायालयात झाली होती- मागच्या दशकापेक्षा निम्म्याहून कमी. मागच्या दहा वर्षांत सर्वोच्च न्यायालयात पदभार स्वीकारणारे न्यायाधीश कोण होते आणि त्यांना नियुक्त करायचे निकष पूर्वीपासून बदलले आहेत की नाही, हे आपण पुढे पाहू. आतापावेतो सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश होण्यासाठी तीन असे निकष आहेत ज्यांचा उल्लेख राज्यघटनेत तर मुळीच नाही; परंतु तरीसुद्धा ते अनौपचारिक पद्धतीने अमलात आहेत. त्यांना ‘संकेत’ असे म्हणता येईल. यापैकी पहिला संकेत हा की सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश होण्यासाठी वय ५५ वर्षांपेक्षा अधिक हवे. दुसरा म्हणजे ही व्यक्ती आधी उच्च न्यायालयात मुख्य न्यायाधीश किंवा ज्येष्ठ न्यायाधीश असायला हवी. आणि तिसरा संकेत असा की सर्वोच्च न्यायालयात भारताच्या भौगोलिक विविधतेचे संतुलन बाळगले जावे. परिणामी, सर्वोच्च न्यायालयात तीनपेक्षा जास्त पदे कुठल्याही एका उच्च न्यायालयातल्या माजी न्यायाधीशांना दिली गेलेली दिसत नाहीत. एकंदरीत, हे तीन अलिखित नियम मागच्या दशकात बऱ्यापैकी पाळले गेले आहेत. अर्थात, राज्यघटनेत असे कुठेही लिहिले गेलेले नाही की, सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीशाची नेमणूक होण्यासाठी एका व्यक्तीला ५५ वर्षे साध्य करणे बंधनकारक आहे. तथापि आपल्या इतिहासात २४७ पैकी फक्त नऊ, म्हणजे एकूण संख्येच्या चार टक्क्यांपेक्षा कमी न्यायमूर्तीची नियुक्ती ५५ वयाच्या आधी झाली आहे. न्यायमूर्ती पी एन भाग्यवतींची नियुक्ती, ते अवघे ५१ वर्षांचे असताना (सर्वात कमी वयात) सर्वोच्च न्यायालयात १९७३ मध्ये झाली. १९७०च्या दशकानंतर कुठलेही न्यायाधीश ५५ वर्षांच्या आधी तिथे नियुक्त झाले नाहीत. सबब, न्यायमूर्ती एन व्ही रामण्णा, ज्यांचे नियुक्तीच्या वेळी वय ५६ वर्षे ५ महिने होते आणि जे येत्या एप्रिलमध्ये सरन्यायाधीशपदी येतील, ते गत दशकात नियुक्त झालेल्या सगळ्यांपेक्षा कमी वयात सर्वोच्च न्यायालयात नेमले गेले. सर्वोच्च न्यायालयातले न्यायाधीश ६५ वर्षे पूर्ण झाल्यावर निवृत्त होतात. परिणामी, सर्वोच्च न्यायालयात कोणाही न्यायाधीशाची कारकीर्द १० वर्षांपेक्षा जास्त असत नाही. त्याचप्रमाणे, राज्यघटनेत कुठेही असा उल्लेख नाही की, फक्त उच्च न्यायालयातले सरन्यायाधीशच वा तिथले ज्येष्ठ न्यायाधीशच सर्वोच्च न्यायालयात नियुक्त होऊ शकतात. पण भारताच्या इतिहासात अधिवक्त्यांची नियुक्ती थेट सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती पदावर क्वचितच झाली आहे. १९५० आणि २०००ची दशके वगळता, दर दशकात फक्त एका वकिलाची नियुक्ती सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती पदावर थेट झाली आहे (१९५० आणि २०००च्या दशकात अशी थेट नियुक्ती झालीच नाही): सरन्यायाधीश एस. एम. सिक्री (१९६४), न्या. एस. चंद्र रॉय (१९७१), न्या. कुलदीप सिंग (१९८८) आणि न्या. संतोष हेगडे (१९९९). तथापि, सरत्या दशकात तब्बल चार अधिवक्त्यांची सर्वोच्च न्यायालयात थेट नियुक्ती झाली आहे. हा आकडा अभूतपूर्व आहे. ते चौघेही (न्या. आर. एफ . नरिमन, न्या. उदय ललित (जे २०२२ मध्ये न्या. रामण्णांच्या निवृत्तीनंतर काही महिने सरन्यायाधीशही असतील), न्या. एल नागेश्वर राव, न्या. इंदू मल्होत्रा) याआधी सर्वोच्च न्यायालयातच वकिली करत होते ही बाब सूचक आहे. तात्पर्य, चेन्नई किंवा कोलकात्यात वकिली करणाऱ्यांना जर थेट सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती पद धारण करायचे असेल, तर त्यांना दिल्लीला स्थलांतर करावे लागेल. या चार अधिवक्त्यांची थेट नियुक्ती सर्वोच्च न्यायालयात सरत्या दशकात झाली असली तरीही आजवरच्या न्यायमूर्ती-नियुक्त्यांशी त्यांचे प्रमाण नगण्य आहे- निव्वळ सात टक्के. राज्यघटनेअंतर्गत तीन प्रवर्गातील व्यक्ती सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश पदावर नियुक्त होऊ शकतात : (१) उच्च न्यायालयांत निदान सलग पाच वर्षे कार्यरत असलेले न्यायाधीश, (२) उच्च न्यायालयांत किमान १० वर्षे अधिवक्ता असणारे, किंवा (३) राष्ट्रपतींच्या मते कोणतेही विख्यात विधिवेत्ता. या ‘विख्यात विधिवेत्ता’ गटातून एकही नियुक्ती आतापावेतो कधी झालेली नाही. किंबहुना, सर्वोच्च न्यायालयात नियुक्त होण्यासाठी उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश होणे आज जणू पूर्वअट आहे. आणखी नीट पाहता, हा अलिखित नियम तितका जुनाही नाही. १९५० पासून १९८९ पर्यंत नियुक्त झालेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीपैकी फक्त ५० टक्केच, उच्च न्यायालयाच्या माजी मुख्य न्यायाधीशपदी होते. १९९० च्या दशकात उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या नियुक्त्यांची पद्धत जशी बदलली (ज्या प्रणालीला इंग्रजीत ‘कॉलेजिअम’ नावाने संबोधले जाते), तसतसा या अलिखित नियमाचा दबदबा वाढला. चौघा वकिलांच्या थेट नियुक्त्या वगळता, मागच्या दशकात सर्वोच्च न्यायालयात नियुक्त झालेल्या न्यायमूर्तीपैकी तब्बल ९२ टक्के न्यायमूर्ती आधी कुठल्यातरी उच्च न्यायालयात मुख्य न्यायाधीश पदावर होतेच. इतक्या मोठय़ा प्रमाणावर उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांची नियुक्ती सर्वोच्च न्यायालयाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच झाली आहे. सरत्या दशकात फक्त चार असे न्यायमूर्ती होते ज्यांची उच्च न्यायालयात मुख्य न्यायाधीश न होता नियुक्ती झाली : न्या. रंजना देसाई, न्या. एस अब्दुल नाझीर, न्या. संजीव खन्ना, आणि न्या. बी आर गवई. सहसा, हे अपवाद सर्वोच्च न्यायालयात विविधतेची जोपासना करण्यासाठी घडले असावेत असे आढळून येते. महिला, मागासवर्ग वा धार्मिक अल्पसंख्याक गटाच्या व्यक्तींचाही समावेश सर्वोच्च न्यायालयात केला गेल्याने विविधतेची जोपासना होऊ शकते. आदल्या साऱ्या दशकांप्रमाणेच सरत्या दशकातही, सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती-नियुक्ती प्रक्रियेत भारताच्या भौगोलिक विविधतेचे प्रतिबिंब उमटले पाहिजे याचा आटोकाट प्रयत्न केल्याचे दिसून येते. सबब, भारताच्या कुठल्याही राज्याला किंवा उच्च न्यायालयाला सर्वोच्च न्यायालयात १० टक्क्यांपेक्षा जास्त पदे मिळालेली नाहीत. उदाहरणार्थ, २०१०-२०१९ या काळात ६ न्यायाधीश बिहार राज्यातून आले, ६ दिल्लीतून, ६ महाराष्ट्रातून, इत्यादी. त्याच दशकात ५ महिला सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश झाल्या - ही बाब अभूतपूर्वच आहे. २०१० पूर्वी, फक्त तीन महिला सर्वोच्च न्यायालयामधील न्यायमूर्तीपदाची पायरी गाठू शकल्या : न्या. फातिमा बीवी, न्या. सुजाता मनोहर, आणि न्या. रुमा पाल. परंतु अंतर्मुख करणारा आकडा हा आहे की, जरी सरत्या दशकात ५ महिला सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती झाल्या असल्या तरीही त्या दशकात नियुक्त झालेल्या न्यायमूर्तीच्या तुलनेत महिलांचे प्रमाण १० टक्क्यांपेक्षा कमी होते. हे गुणोत्तर कधी सुधारणार? हेच नव्हे तर धार्मिक अल्पसंख्याक न्यायाधीशांचीही संख्या पाहण्याजोगी आहे- मागच्या दशकात निव्वळ पाच टक्के मुसलमान न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालयात नियुक्त झाले. या संदर्भात, भौगोलिक विविधतेला धार्मिक विविधतेपेक्षा प्राधान्य का मिळत आहे हा प्रश्न उपस्थित होऊ शकतो. सध्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीच्या जातींचे तपशील उपलब्ध नाहीत. परंतु २०२५ मध्ये एका अनुसूचित जातीची व्यक्ती सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीश पदावर अधिकारारूढ होईल ही बाब सकारात्मक आहे. थोडक्यात, २०१०-२०१९च्या दशकात काही मोजक्या पण कौतुकास्पद गोष्टी घडल्या. महिला आणि अधिवक्त्यांची थेट नियुक्ती सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती पदावर अभूतपूर्व प्रमाणावर झाली. परंतु जुने संकेतवजा नियम अजूनही अमलात आहेत. राज्यघटनेत उल्लेख नसला तरीही वयोमर्यादा, सेवाज्येष्ठता आणि विविधता (बहुतेकदा भौगोलिक विविधता) - या तीन निकषांचे वर्चस्व आजही सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश नियुक्ती प्रक्रियेवर आहे. लेखक मुंबई उच्च न्यायालयात अधिवक्ता असून कायद्याचे साक्षेपी अभ्यासक आहेत. abhinav.chandrachud@gmail.com
