सुहास पळशीकर ( राज्यशास्त्र, पर्यावरण-विज्ञान, अर्थशास्त्र, न्याय) आसाम-मिझोरम सीमासंघर्ष विचित्र होता.. तो मिटवल्याची द्वाही फिरवली जाईल; पण संघराज्याची चौकट, प्रादेशिकता आणि आंतरराज्यीय संबंध यांचा समतोल राखण्यात येत असलेले अपयश ‘फिर्याद मागे घेतली’ म्हणून लपेल का? सरदार पटेलांच्या नंतर देशाच्या ऐक्यासाठी ‘अभूतपूर्व’ प्रयत्न करणारे गृहमंत्री देशाला पहिल्यांदाच लाभलेले असताना दोन राज्यांच्या पोलिसांत थेट गोळीबार होतो, एका राज्याचे मुख्यमंत्री ‘दुसऱ्या राज्यात जाऊ नका’ असा सल्ला आपल्या राज्याच्या रहिवाशांना देतात, तर दुसरे राज्य ‘शत्रू’राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात फिर्याद दाखल करते.. हे जे घडले, ते अजबच! आसाम आणि मिझोरम यांच्यात अलीकडेच पेटलेला हा संघर्ष तीन-चार गोष्टी अधोरेखित करतो. एक म्हणजे गृह खात्याचे अपयश- ज्यासाठी गृहमंत्रीच नव्हे, तर कर्तव्यच्युत होऊन गप्प बसणारे सगळे अधिकारी जबाबदार आहेत. दुसरे म्हणजे ईशान्येच्या राज्यांमध्ये सतत खदखदत असलेली अस्वस्थता. तिसरी बाब म्हणजे संघराज्याची चौकट, प्रादेशिकता आणि आंतरराज्यीय संबंध यांचा समतोल राखण्यात येत असलेले अपयश; आणि चौथी बाब म्हणजे ७० वर्षांत जसा विचार केला गेला नाही, तसा शिंगांत वारा भरलेल्या राष्ट्रवादाचा विचार स्वीकारला की समोरचे प्रश्न सुटायच्या ऐवजी धोरणदृष्टी कशी गढूळ होते याचा अवघड धडा. यातली पहिली बाब एका परीने चौथ्या मुद्दय़ाशी जोडलेली आहे. त्यामुळे तिचा विचार सध्या बाजूला ठेवू. अस्वस्थ ईशान्य भारताच्या ईशान्येच्या राज्यांचा प्रश्न अनेक कारणांनी नेहमीच गुंतागुंतीचा राहिला आहे. ईशान्येतील बऱ्याच मोठय़ा भागात असमिया वर्चस्व मुद्दा राजकीय आणि भावनिकदृष्टय़ा ऐतिहासिक स्मृतींचा महत्त्वाचा भाग राहिला आहे. स्वातंत्र्यानंतर टप्प्याटप्प्याने ईशान्येची राजकीय फेरजुळणी झाली. त्यादरम्यान जुन्या आसाम प्रांतामधून छोटे-छोटे प्रदेश वेगळे करून त्यांना आधी केंद्रशासित प्रदेशांचा आणि नंतर राज्यांचा दर्जा दिला गेला. यातून आसाममध्ये ‘आपले’ भूभाग गमावल्याची भावना निर्माण झाली. त्यातच परकीयविरोधी चळवळीतून असमिया आत्मभान टोकदार झाले. ते कधी आसाममधल्याच मुस्लीम, बंगाली, आदिवासी वगैरेंच्या विरोधात उभे राहते, तर कधी राज्याच्या सीमावर्ती प्रदेशांमध्ये सक्रिय होते. मिझोरममध्ये आसामविरोधाबरोबरच स्वतंत्र मिझोरमवादी चळवळदेखील सक्रिय होती. दीर्घकालीन वाटाघाटींनंतर भारत सरकार आणि मिझो नॅशनल फ्रंट यांच्यात करार झाला आणि तिथे शांतता आणि सुरळीत लोकशाही प्रक्रिया अस्तित्वात आली. ब्रिटिशांनी ईशान्येच्या प्रश्नाकडे ज्या चष्म्यातून पाहिले तो चष्मा स्वतंत्र भारतात बदलायला हवा याची पुरेशी जाणीव न झाल्यामुळे बराच काळ ईशान्य हे भारताचे राजकीय दुखणे राहिले आहे. त्याबरोबरच देवाणघेवाण आणि वाटाघाटी यातून प्रश्न सुटू शकतो, हे मिझोरमच्या (आणि गेली अनेक वर्षे चालू असलेल्या नागालँडबरोबरच्या वाटाघाटीच्या) उदाहरणावरून दिसून आलेले आहे. हे धडे विसरून ईशान्येचा प्रश्न फक्त असमिया संवेदनशीलता आणि लष्करी व्यूहरचना यांच्या दुहेरी चौकटीत पाहण्याची चूक भारत सरकारने यापूर्वी वारंवार केलेली आहे. या दोन राज्यांमधील वाद हा नुसता प्रादेशिक अस्मितेचा नाही, तर नैसर्गिक साधनसंपत्तीच्या वापराबद्दलचाही आहे. ब्रिटिश काळातदेखील या वादग्रस्त भागांत चहाचे मळे उभे करावेत की स्थानिक (मिझो) लोकांना ती संसाधने सामूहिक मालकीची म्हणून उपलब्ध असावीत, हा प्रश्न ज्वलंत होताच. म्हणजे मुद्दा नुसता भावनिक नाही. संघराज्य चौकट हे काही फक्त ईशान्येतच घडते आहे असे नाही, भारतात इतरत्रही असे भौतिक, भावनिक सुरुंग पेरलेले आहेत याची यानिमित्ताने आठवण ठेवायला हवी. कृष्णा-कावेरीच्या पाण्याचा वाद हाही असाच संसाधनाविषयीचा आहे. म्हणूनच फक्त ईशान्येच्या वंश-सांस्कृतिक विविधतेचा प्रश्न म्हणून या वादाकडे पाहून चालणार नाही. संघराज्य चौकटीपुढचे प्रश्न यानिमित्ताने विचारात घेतले पाहिजेत. भाषा, इतिहास, वहिवाट, आधुनिक प्रशासकीय सोय अशा घटकांच्या आधारे राज्यांच्या सीमा ठरवल्या जातात. पण प्रत्येकच राज्याच्या सीमेवर मिश्र लोकसंख्या असणार आणि लोक इकडून तिकडे येत-जात राहणार, हे भान ठेवून प्रादेशिकतेचे बिगूल किती फुंकायचे याचे औचित्य राजकीय पक्ष, राज्य सरकारे आणि प्रादेशिकतेचे मक्ते घेतलेले सांस्कृतिक राखणदार या सर्वानी ठेवले नाही तर फक्त यादवी युद्धाचाच पर्याय उरतो. आसाम आणि मिझोरमच्या आत्ताच्या वादात बहुधा दोन्ही बाजूंकडून हे औचित्य सोडून दिले गेले. कावेरीच्या मुद्दय़ावर असाच असमंजसपणा कर्नाटक आणि तमिळनाडू दाखवतात आणि बेळगावीच्या तव्यावर चार-दोन पोळ्या भाजून घेण्यासाठी कधी एक सरकार दुसऱ्या भाषेतील पाटय़ांवर आणि शाळांवर बंधने घालते, तर कधी दुसरे सरकार परराज्याच्या एसटी बसेस येऊ न देण्याच्या गर्जना करते. सामंजस्याने एकत्र राहणे आणि लोकांना भडकावून राजकारण करणे- यांतून कशाची निवड करायची हा संघराज्यातला एक प्रश्न असतो. तर संसाधनांबद्दलचे विवाद सोडवण्याच्या यंत्रणा नियमितपणे सक्रिय ठेवणे हा दुसरा प्रश्न असतो. अर्थात यंत्रणा निर्माण करणे सोपे असते, पण मध्यस्थीच्या किंवा लवादाच्या चौकटीत निर्णय स्वीकारणे आणि त्यासाठी देवाणघेवाण करणे- विशेषत: आंतरराज्य सीमांवर संयुक्त प्रशासनाची भावना बाळगून व्यवहार करणे- हे जास्त अवघड असते. कारण अशा सौम्य आणि समजूतदार धोरणाविरोधात आक्रस्ताळे राजकारण करून चार-पाच आमदार जास्त निवडून आणण्याचा मोह टाळू शकण्याएवढे प्रगल्भ राजकारण आपण केव्हाच सोडून दिले आहे. देशात ठिकठिकाणी जर आसाम-मिझोरमसारखी चकमक व्हायची नसेल तर केंद्रीय आणि प्रादेशिक अशा दोन्ही पातळीवरच्या नेत्यांना राजकीय व्यवहारात संघराज्यीय (फेडरल) संस्कृती उचलून धरावी लागेल. अशा बहुतेक संघर्षांमध्ये एक बाजू चूक आणि दुसरी बरोबर असे नसते आणि त्यामुळे तडजोड हाच एकमेव कानमंत्र असू शकतो. प्रादेशिक वेगळेपणा आणि तरीही सरमिसळ व तडजोड अशी दृष्टी- हीच धोरणात्मक चौकट असू शकते. राज्यांनी ते केले नाही तर केंद्रीय हस्तक्षेप आवश्यक ठरतो. हे गृह खात्याने करायचे असते. गेल्या सात दशकांमध्ये केंद्राने दादागिरी बरीच केली; हवे तसे हस्तक्षेप करून संघराज्याला दगा दिला; पण ‘मध्यस्थी’ करण्यात मात्र अंगचोरपणा केला. अगदी एकाच पक्षाची सरकारे असलेल्या राज्यांमध्येसुद्धा दिलजमाई करण्यापेक्षा पक्षांतर्गत गटबाजीचे हिशेब केंद्राने सांभाळले. एका राज्यातील पक्ष केंद्राच्या विरोधातला असेल तर केंद्राच्या पक्षपातीपणाला आणखी खतपाणी मिळत राहिले. त्यामुळे प्रादेशिक स्वायत्तता आणि संघराज्य चौकट या दोन्ही बाबी बदनाम झाल्या. लोकशाही म्हणजे लोकांना भडकावून संघर्षांच्या चुलीवर सत्तेची ऊब मिळवायची अशी व्याख्या आपण करून घेतली. काश्मीरपासून केरळ आणि तमिळनाडूपर्यंत आणि पंजाबपासून आता मिझोरमपर्यंत आपल्याला लोकशाहीच्या या विपर्यस्त व्याख्येच्या खाणाखुणा दिसतात. नवा राष्ट्रवाद भरीला आता प्रादेशिकता हा धोका मानून राष्ट्रवादाचा झेंडा उंच करण्याचा जमाना आला आहे. लोक आणि भूभाग यापैकी भूभाग महत्त्वाचा मानून विचार करणे हे राष्ट्रीय असण्याचे गमक झाले आहे. त्यामुळे त्याच चौकटीत ‘एक इंचसुद्धा मिझोरमला न देण्याची’ प्रतिज्ञा आसामच्या मुख्यमंत्र्यांनी केली यात नवल ते काय? आक्रमक राष्ट्रवाद हा आक्रमक प्रादेशिकतेला निमंत्रण देतो. आसाम आणि मिझोरम या दोन्ही राज्यांची भूमिका या अर्थाने भारत सरकारच्या सध्याच्या अभिनिवेशाशी मिळतीजुळती अशीच आहे. भारत सरकारला काश्मिरी जनतेला आपलेसे करण्यात स्वारस्य नाही; फक्त काश्मीर खोऱ्यावर आपल्या लष्कराचे वर्चस्व असणे पुरेसे वाटते. त्याच न्यायाने आसाम सरकारला वादग्रस्त प्रदेशातील लुशाई-मिझोंना आपलेसे करण्यात रस नाही; पण सीमावर्ती भाग आपल्या नियंत्रणात राहायला हवा आहे. त्यात पुन्हा माध्यमांमधून सोयीस्करपणे ‘ईशान्येत मिशनरी लोकांनी ख्रिस्तीकरण केले’ याच्या कुजबुज-कहाण्या सांगितल्या जातात. पण ईशान्येतील अनेक समुदाय पारंपरिक अर्थाने ‘हिंदू’ नव्हतेच, हे तर आपण विसरतोच; पण पुन्हा एकदा धर्म आणि राष्ट्रीयत्व यांची सांगड घालण्याच्या अ-भारतीय पालुपदापाशी येऊन पोहोचतो. कोणत्याही प्रश्नातील गुंतागुंत हाताळता येणार नसेल तेव्हा तिथले समाज कोणत्या धर्माचे आहेत याची चौकशी मांडायची आणि एकदा सगळे ‘आपल्या’ अर्थाने हिंदू बनले की राष्ट्रीय ऐक्याची कहाणी सुफळ संपूर्ण होईल अशी दिशाभूल करायची- या नीतीमुळे फक्त पाच-दहा पोलिसांचा किंवा कितीएक नागरिकांचा बळी जातो; एवढेच नाही तर एका दमात संविधान, संघराज्य आणि लोकशाही यांचाही बळी जायची वेळ येते याची आठवण ठेवली तर स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षांत प्रवेश करताना आसाम-मिझोरम भांडणातून आपण काही तरी धडा शिकल्यासारखे होईल. लेखक राज्यशास्त्रचे पुणेस्थित निवृत्त प्राध्यापक आहेत. ते सध्या स्टडीज इन इंडियन पॉलिटिक्स या नियतकालिकाचे मुख्य संपादक आहेत. suhaspalshikar@gmail.com
