‘लोकशाही’त संस्थांची मतलबी मोडतोड

अनेक संस्था जास्त महत्त्वाच्या असतात, त्यांच्या कारभाराची चिकित्सा होणं गरजेचं आहे.

सुहास पळशीकर (राज्यशास्त्र,पर्यावरण-विज्ञान, अर्थशास्त्र, न्याय) suhaspalshikar@gmail.com

स्वायत्तम्हणवणाऱ्या संस्था केवळ स्थापणं पुरेसं नाही. बिनकण्याच्या आणि मूळ हेतूशी विसंगत भूमिका असणाऱ्या पदाधिकाऱ्यांमुळे लोकशाही आतून पोखरली जाते..

मानव अधिकार आयोगाच्या २८व्या वर्धापनदिनी पंतप्रधानांनी केलेल्या भाषणातून त्या आयोगाच्या संस्थात्मक प्रतिष्ठेचा आदरपूर्वक उल्लेख होणं अपेक्षित होतं, पण सगळीकडे मथळे आले ते मात्र त्यांनी मानवी हक्कांसाठी झगडणाऱ्या कार्यकर्त्यांवर आगपाखड केली त्याचे! या प्रसंगात हक्कांसाठीचे संघर्ष आणि देशाची आंतरराष्ट्रीय प्रतिमा यांचा जो बादरायणसंबंध जोडला गेला तो त्यांच्या राजकारणाचा भाग मानून बाजूला ठेवू; प्रसंगाचं औचित्य सोडून दिलं हा मुद्दाही बाजूला ठेवू. तरीही या प्रसंगाची दखल घेणं गरजेचं आहे.

या निमित्तानं जो मुद्दा पुढे यायला पाहिजे (होता) तो असा की, लोकशाहीच्या प्रत्यक्ष व्यवहाराचं मूल्यमापन कसं करायचं? विविध स्वायत्त संस्था निर्माण करून त्यांच्याविषयी समाजात आणि शासनव्यवहारात आदराचं स्थान निर्माण करणं हे लोकशाहीच्या यशस्वी कामकाजाचं एक गमक असतं.

अशा अनेक संस्था.. 

हा प्रश्न फक्त मानव अधिकार आयोगाविषयीचा नाही. लोकशाही समृद्ध होण्यासाठी, ती अधिकाधिक निरोगी आणि व्यापक बनण्यासाठी तीन गोष्टी आवश्यक असतात. एक म्हणजे शासनव्यवहारात बहुविध संस्थांचं जाळं विकसित व्हावं लागतं; दुसरी म्हणजे त्या संस्था सशक्त आणि सक्रिय असायला लागतात आणि तिसरी म्हणजे त्यांच्याबद्दल समाजात विश्वास आणि प्रतिष्ठेची भावना असायला लागते.

संस्थांची चर्चा सुरू झाली की आपण अभिमानाने एकेकाळी प्रतिष्ठा मिळवलेली न्यायसंस्था, गेल्या तीनेक दशकांत जास्त गाजलेला निवडणूक आयोग किंवा राजकारणापासून बराच काळ अलिप्त राहिलेली सैन्यदले यांचा विचार करू लागतो. त्यांचं सध्या काय झालं आहे हे नंतर बघूच; पण त्याआधी लोकांच्या दृष्टीनं रोजच्या शासनव्यवहाराशी संबंधित इतर अनेक संस्था जास्त महत्त्वाच्या असतात, त्यांच्या कारभाराची चिकित्सा होणं गरजेचं आहे.

पोपटांचे थवे

विविध प्रकारच्या संस्था निर्माण करण्यात आपला हात बहुतेक कोणी धरू शकणार नाही. अगदी कायदा आणि सुव्यवस्था यांचं उदाहरण घेतलं तरी पोलिसी कामाच्या तत्सम किती संस्था आपण उभ्या केल्या आहेत आणि त्यांच्यात सुसंवाद आहे की नाही, किंवा केंद्रीय अन्वेषण विभाग (सीबीआय) आणि नॅशनल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सी (एनआयए) यांच्यात नेमका काय फरक आहे, हे नागरिकांना कळणं दुरापास्त आहे! म्हणजे संस्था उभारण्याच्या बाबतीत अशी परिस्थिती आहे की संदिग्ध अधिकार क्षेत्रांच्या अनेक संस्था उभारून आपण एकंदर नोकरशाही विस्तारण्याची कामगिरी केली आहे. त्यातून शासनव्यवहार किती परिणामकारक झाला हा संशोधनाचा विषय ठरावा. पण खुद्द सरकारी विभाग, लोकांशी थेट संपर्क येणारी पोलिसांसारखी खाती, यांच्याविषयी लोकांचा अनुभव काय आहे, लोकांची त्यांच्याबद्दलची मतं काय असतात? 

बहुसंख्य सरकारी यंत्रणा पिंजऱ्यातल्या पोपटांसारख्या आयते पेरू खाणाऱ्या आणि न्यायालयात कोणा तरी मालकांची पोपटपंची करणाऱ्या असतात. अशा पोपटांचे थवे हे काही लोकशाहीच्या यशाचं लक्षण ठरू शकत नाही. त्यांचा लोकांना फायदा कमी आणि उपद्रव जास्त.

स्वायत्ततेचा प्रश्न

अशी वेळ येऊ नये म्हणून संविधानानं लोकसेवा आयोगामार्फत उच्च अधिकाऱ्यांची भरती करण्याची व्यवस्था केली आहे, पण त्याचा काही उपयोग होत नाही. वरिष्ठ अधिकारी हे ‘राजकीय’ बाहुली बनल्यावर कनिष्ठ नोकरशाही निष्काळजी आणि लहान-लहान राजकारण्यांची मांडलिक बनली तर त्यात नवल काय? म्हणूनच, नोकरशाही आणि पोलीस या संस्थांवर लोकांचा फार मर्यादित विश्वास असतो हे अनेक अभ्यासांमधून वारंवार पुढे आलेलं वास्तव आहे.

याचा अर्थ एवढाच की, संस्था नुसत्या उभ्या करून भागत नाही, त्याने फक्त देखावा आणि पसारा वाढतो. लोकशाही किती प्रभावी आहे हे ठरवताना विविध संस्था स्वायत्तपणे आणि प्रभावीपणे आपली कामं करतात की नाही याला महत्त्व असतं. आपल्याकडे मात्र स्वायत्तपणाला अगदीच जेमतेम महत्त्व असतं, किंबहुना चुकीचे निकष लावून संस्थांचं मूल्यमापन करण्यात आपण समाधान मानतो. उदाहरणार्थ, जास्त एफआयआर नोंदले जाणं, जास्त गुन्हे नोंदले जाणं हे कोणाच गृहमंत्र्याला आवडत नाही, त्यामुळे मग नागरिक तक्रार नोंदवायला गेल्यावर त्यांना शक्यतो वाटेला लावलं जातं. मग आपोआपच कमी गुन्हे नोंदलेलं राज्य किंवा जिल्हे हे कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या दृष्टीनं चांगले आहेत असा दावा करता येतो. ही पंचाईत अगदी नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरोने देखील नोंदवली आहे.

बाष्कळ निकष

हीच गत खुद्द संसदेची होते. चर्चा करून सरकारवर नियंत्रण ठेवणं हे संसदेचं मुख्य काम, पण चतुरपणे किंवा निर्बुद्धपणे ‘किती कायदे संमत झाले’ हा बाष्कळ निकष सांगितला जातो, आणि त्यामुळे चर्चा न करता, चिकित्सा समितीकडे विधेयकं न पाठवता आणि विरोधकांकडे लक्ष न देता विधेयके रेटून नेणं याला ‘संसदेची कार्यक्षमता’ मानून तशी जाहिरात केली जाते. परिणामी, बेलगाम सरकार असूनही संसद कशी कार्यक्षम आहे, यावर सगळं लक्ष केंद्रित होतं. अशी हातचलाखी कोणतं तरी एकच सरकार करतं अशातला भाग नाही; कारण जसा नोकरशाहीमध्ये हस्तक्षेप करण्याचा मोह सगळ्याच पक्षांच्या सरकारांना होतो तशाच पद्धतीनं उथळ निकष शोधून शक्यतो विविध संस्था लोकांच्या बाजूनं/वतीनं काम करू शकणार नाहीत आणि सत्ताधाऱ्यांवर नियंत्रण ठेवू शकणार नाहीत यात सगळ्याच पक्षांना स्वारस्य असतं.

खुशमस्करी की अप्रस्तुतता

पुन्हा सुरुवातीचंच उदाहरण घ्यायचं तर, मानवी हक्क आयोगाचं काम काय? तर मानवी अधिकारांवर होणाऱ्या अतिक्रमणाला पायबंद घालणं. मानवी हक्कांची सर्वात जास्त पायमल्ली कोणाकडून केली जाते? तर विविध सरकारांकडून. कधी थेट कायदे करून, कधी लोकांना अटकेत ठेवून, कधी त्यांना जामीन नाकारून, तर कधी इंटरनेट बंद ठेवून, अशा नाना प्रकारे हे घडते. त्यावर बोलायच्या ऐवजी, या आयोगाचे अध्यक्ष परवाच्या वर्धापनदिनाच्या कार्यक्रमाला काय म्हणाले? सशक्त नेतृत्वामुळे जगात देश प्रतिष्ठा पावतो आहे वगैरे हल्लीचे राष्ट्रीय पालुपद तर त्यांनी गायलेच, पण शिवाय, ‘गृहमंत्री अमित शहा यांच्या अथक प्रयत्नांमुळे जम्मू-काश्मीर आणि ईशान्येच्या राज्यांमध्ये शांतता प्रस्थापित होते आहे’ असंही ते म्हणाले. म्हणजे भारताच्या ज्या प्रदेशांमध्ये मानव अधिकाराच्या उल्लंघनाच्या वारंवार तक्रारी होतात त्यांच्याबद्दल अशी सुमधुर समजूत असलेली यंत्रणा त्या तक्रारी निष्पक्षपातीपणे आणि ज्यांच्यावर आक्षेप आहेत त्यांना न घाबरता कशा काय हाताळेल? अशा बिनकण्याच्या आणि मूळ हेतूशी विसंगत भूमिका असणाऱ्या पदाधिकाऱ्यांमुळे लोकशाही आतून पोखरली जाते.

सांविधानिक संस्था

संसदेप्रमाणेच न्यायमंडळ आणि निवडणूक आयोग यादेखील खुद्द संविधानानं निर्माण केलेल्या संस्था आहेत. त्यामुळे त्यांना मुळातच प्रतिष्ठा आणि अधिकार आहेत. पण शेषन किंवा लिंगडोह यांचं कौतुक केलं जातं, कारण त्यांनी निवडणूक आयोगाचे अधिकार काटेकोरपणे आणि कठोरपणे वापरले. आता अलीकडे अगदी निवडणुकीचं वेळापत्रक तयार करण्यापासून अनेक बाबतींत केंद्रीय गृहखातं बरंच सक्रिय आहे का आणि आचारसंहिता-भंगाच्या तक्रारी ऐकताना पक्षपात केला जातो का, सरकार-पक्षाविरुद्ध असलेल्या तक्रारी हाताळताना खास काळजी घेतली जाते का असे प्रश्न उपस्थित होताना दिसतात. तसेच, संविधानाने स्थापन केलेल्या राज्य निवडणूक आयोगांना धडपणे काम न करू देण्यात सगळ्याच राज्यांची जणू स्पर्धा असते आणि त्यात आंध्र प्रदेश तर अगदी टोकाला गेलेले दिसते.

सैन्यदले राजकारणापासून अगदी अलिप्त ठेवण्यात लष्करी नेतृत्वाला आतापर्यंत बऱ्यापैकी यश मिळालं. राजकीय खुशमस्करी करून हा लौकिक घालवण्याचं काम आता लष्करी नेतृत्व करू लागलं आहे आणि त्याला भरपूर खतपाणी घालण्यात सध्याचे आत्ममग्न सरकारी नेतृत्व पुरेसं सक्रिय आहे.

पण या सगळ्या संस्थात्मक धांदलीत स्वत:ची प्रतिष्ठा गमावण्याच्या कौशल्यात न्यायव्यवस्थेचा हात बहुतेक कोणी धरू शकणार नाही. आणीबाणीच्या काळापेक्षाही अलीकडे न्यायव्यवस्थेला आलेली अवकळा जास्त विषण्ण करणारी आहे. निवृत्तीनंतरच्या नेमणुका किंवा केवळ सत्ताधाऱ्यांच्या खप्पामर्जीची चिंता यांच्या पोटी केवळ न्यायाधीशांची वैयक्तिक स्वायत्तता खच्ची होते असे नाही, तर त्या व्यवस्थेचीही स्वायत्तता उणावते.

म्हणून, संस्था कशा काम करतात आणि त्यांना काम करू दिले जाते की नाही, ही लोकशाहीची महत्त्वाची मोजपट्टी मानायला हवी. लेखक राज्यशास्त्रचे पुणेस्थित निवृत्त प्राध्यापक आहेत. ते सध्या स्टडीज इन इंडियन पॉलिटिक्स  या नियतकालिकाचे मुख्य संपादक आहेत.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व चतु:सूत्र बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Autonomy of central investigation agencies misuse of central agencies in democracy zws

Next Story
आधी सावरा, मग सुधारा 
ताज्या बातम्या