नेहरूवाद श्रीरंजन आवटे नेहरूंनी या देशात धर्मनिरपेक्षता रुजवल्याचे दस्तावेजी पुरावे असूनही याविषयी लोकधारणा उफराटी कशी, याचा धांडोळा विविध अभ्यासकांनी घेतलेला आहे.. मत्प्रिय आंबेडकर, .. तुमचे आजारपण आणि कॅबिनेटमधून राजीनामा देण्याचा ठाम निर्णय पाहता मी तुम्हाला थांबण्याची जबरदस्ती करत नाही; मात्र कॅबिनेटमध्ये एकत्र काम करताना जी मैत्री, भागीदारी आपण करू शकलो, याचे समाधान वाटते. आपल्यामध्ये काही वेळा मतभेद झाले; मात्र त्यामुळे तुम्ही केलेल्या कार्याविषयीचा माझ्या मनातला आदर यत्किचितही कमी झाला नाही. तुम्ही कॅबिनेटमधून जात आहात याचं मला खरोखरच दु:ख आहे. तुमची निराशा मी समजू शकतो. या अधिवेशनाच्या सत्रात हिंदु कोड बिल संमत होऊ शकले नाही. या संहितेकरता तुम्ही किती कष्ट घेतले आहेत आणि हे बिल तुमच्या किती जिव्हाळय़ाचा विषय आहे, हे मी जाणतो. मी स्वत: या संहितेच्या कार्यात थेट सहभागी नसलो तरी त्याची नितांत आवश्यकता मला पटते आणि म्हणूनच हे बिल संमत होण्याकरिता मी सर्वतोपरी प्रयत्न केले; पण दुर्दैव असे की संसदीय कामकाजाचे नियम आडवे आले आणि या सत्रात हे बिल संमत होऊ शकले नाही. मी तुम्हाला आश्वस्त करतो की हा लढा मी सोडणार नाही. हे बिल संमत करण्याचा मी माझ्या परीने प्रयत्न करत राहीन कारण हे बिल आपल्या सर्वागीण प्रगतीशी निगडित आहे.. तुमचा विश्वासू, जवाहरलाल नेहरू २७ सप्टेंबर १९५१ रोजी नेहरूंनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना लिहिलेल्या पत्रातील हा उतारा. बाबासाहेबांनी कॅबिनेटमधील पदाचा राजीनामा दिला. त्याच्या अनेक कारणांपैकी एक प्रमुख कारण होते हिंदु कोड बिल मंजूर न होणे. राजीनाम्यानंतर नेहरू बाबासाहेबांना आश्वस्त करणारे हे पत्र लिहितात. केवळ आश्वासन देऊन थांबत नाहीत तर हिंदु कोड बिल क्रमश: संमत करतात. हिंदु विवाह विधेयक, हिंदु वारसा विधेयक, हिंदु अज्ञानत्व व पालकत्व विधेयक, हिंदु दत्तक व पोटगी विधेयक ही चारही विधेयके १९५५-५६ मध्ये- बाबासाहेब हयात असतानाच संमत झाली. चार-पाच वर्षांत अशा प्रकारे हिंदु कोड बिल संमत करणाऱ्या नेहरूंनी १९५१ सालीच हे विधेयक संमत केले नाही, यासंदर्भाने त्यांच्यावर टीका केली जाते. हिंदु कोड बिलाची कायदेमंडळातील चर्चा, नेहरू यांचा पक्षातील सदस्यांशी आणि त्यातही राष्ट्रपती राजेंद्र प्रसाद यांच्याशी झालेला पत्रसंवाद पाहता दोन प्रमुख कारणे दिसून येतात. काँग्रेसमधील काही पुराणमतवादी सदस्यांचा हिंदु कोड बिलाला विरोध होता. दस्तुरखुद्द राजेंद्र प्रसाद यांचा या विधेयकाला कडाडून विरोध होता. या विरोधाची तीव्रता इतकी होती की आपल्याकडे स्वविवेकाधीन अधिकार असल्याचे सांगत राजेंद्र प्रसाद, हिंदु कोड बिल संमत होऊ न देण्याबाबत गर्भित धमकीच देतात. १९५१ साली लोकनिर्वाचित सदन आकाराला आलेले नव्हते आणि त्यामुळे संसदेने संमत केलेले विधेयक राष्ट्रपतींनी फेटाळले तर चुकीचा पायंडा पडला असता, राष्ट्रपती विरुद्ध संसद असे संघर्षांचे रूप त्याला आले असते. तर दुसरे कारण देशाच्या पहिल्या लोकसभेच्या निवडणुकीच्या तोंडावर इतका मूलगामी निर्णय घेणे जिकिरीचे ठरले असते. त्यामुळे हिंदु कोड बिल हे सुरुवातीलाच मंजूर न होण्यामध्ये प्रक्रियात्मक मुद्दा होता तसेच तत्कालीन राजकीय परिस्थिती कारणीभूत होती, असे दिसते. नेहरूंचा त्याला मूल्यात्मक पातळीवर बिलकूल विरोध नव्हता; उलटपक्षी त्याकरता सर्वतोपरी प्रयत्न करत वर उल्लेखलेले कायदे त्यांनी संमत करून घेतले. त्यामुळे ‘नेहरूंनी कच खाल्ली’ किंवा ‘काँग्रेसमधल्या सनातनी नेत्यांपुढे हाय खाल्ली’ अशी विधाने तथ्यहीन ठरतात. विवाह, वारसा, घटस्फोट, पोटगी या संदर्भाने असणारे हिंदु कोड बिल हे हिंदु स्त्रियांकरता अक्षरश: मुक्तिदायी होते, कारण या विधेयकाने जाचक रूढी- परंपरांच्या बेडय़ांतून स्त्रियांची सुटका केली. हिंदु धर्म त्यागणारे डॉ. आंबेडकर आणि ज्यांची ‘हिंदुविरोधी’ अशी प्रतिमा जाणीवपूर्वक निर्माण केली आहे ते पं. नेहरू यांच्याविषयी हिंदुधर्मीयांनी शतश: ऋणी असले पाहिजे इतका क्रांतिकारी, मूलगामी बदल यातून घडला आहे. नेहरू आणि आंबेडकर हिंदु कोड बिलाकरता शर्थ करत असताना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हे बिल हिंदु संस्कृतीवरील आघात आहे, अशा वल्गना ‘ऑर्गनायझर’ या आपल्या मुखपत्रातून करत होता, याची नोंद घेतली पाहिजे. हिंदु कोड बिलाकरता नेहरूंनी केलेली धडपड धर्मनिरपेक्षतेच्या भारतीय प्रारूपातील लक्षणीय घटना आहे. अशाच प्रकारचा बदल मुस्लीम कायद्यांमध्ये का केला गेला नाही, असा रास्त सवाल विचारला जातो. पर्यायाने समान नागरी कायद्याची चर्चा केली जाते. शरियत हा इस्लामचा अपरिवर्तनीय आणि अविभाज्य गाभा आहे, ही बाब तर घटना समितीने नि:संदिग्धपणे नाकारलेली होती आणि समान नागरी कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्व (तेव्हाचे कलम ३५) म्हणून चर्चा झालेली होती. मुस्लीम वैयक्तिक कायद्यांमध्ये असे बदल घडले नसले तरी हिंदु कोड बिलाच्या माध्यमातून सुधारणेचा मापदंड निर्धारित करण्याचा नेहरूंचा प्रयत्न होता आणि परिवर्तनाची पुरेशी मशागत झाल्यानंतर मुस्लीम वैयक्तिक कायद्यातही असे बदल करण्याचा त्यांचा मानस होता. गोहत्याबंदीच्या प्रश्नाबाबतही नेहरूंनी १९२३ सालीच थेट भूमिका घेतली होती. अलाहाबादचे महापौर असताना नगरपालिकेत गोहत्याबंदीचा प्रस्ताव आला असता नेहरूंनी नगरपालिकेच्या सदस्यांसमोर याबाबत युक्तिवाद केला आणि त्यांचे मन वळवून हा प्रस्ताव फेटाळून लावला. संविधानसभेत जेव्हा याविषयी चर्चा सुरू झाली तेव्हा गाय ही हिंदुंसाठी पवित्र असून गोहत्येवर बंदीच आणली पाहिजे, असा आग्रह राजेंद्र प्रसादांसह अनेक कर्मठ काँग्रेस सदस्य करत होते. गांधींनाही गोसंवर्धन महत्त्वाचे वाटत होते मात्र गोहत्याबंदी करणे हे धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वाच्या विरोधात आहे, असे त्यांचे मत होते. नेहरूंचा गोहत्याबंदीला असलेला विरोध धर्मनिरपेक्षतेच्या दृष्टिकोनातून तर होताच; मात्र आर्थिक आणि व्यावहारिकदृष्टय़ाही गोहत्याबंदी हितावह नाही, असे त्यांचे मत होते; कारण त्यातून दुभत्या जनावरांची आबाळ होते. तरीही गोहत्याबंदीचा आग्रह सुरूच होता. अखेरीस ‘मी भारतीयांचा स्वाभाविक प्रतिनिधी नाही आणि त्यामुळे माझ्याऐवजी कुण्या दुसऱ्या व्यक्तीने हे पद ग्रहण करावं, म्हणजे सारी कृत्रिमता लोप पावेल,’ असे म्हणत त्यांनी राजीनामा देण्याचा संकेत दिला. अंतिमत: गोहत्याबंदीचे कलम आले नाही आणि त्याऐवजी भारतीय संविधानाच्या कलम ४८ मध्ये ‘‘आधुनिक व शास्त्रीय रीतीने कृषी व पशुसंवर्धन यांची सुसूत्र व्यवस्था लावण्यासाठी राज्य प्रयत्नशील राहील आणि विशेषत: गाई व वासरे आणि इतर दुभती व जुंपणीची गुरे यांच्या जातीचे जतन करणे व त्या सुधारणे आणि त्यांच्या कत्तलीस मनाई करणे याकरता उपाययोजना करील.’’ (भारताचे संविधान, शासकीय मराठी आवृत्ती, २०१४) नेहरूंच्या या प्रकारच्या आग्रही भूमिकेतून धर्माच्या पलीकडे जात भौतिक, व्यावहारिक पद्धतीने विचार करण्याची चिकित्सक नजर दिसून येते. धार्मिक लोकानुरंजनाच्या नादी न लागता व्यापक हित डोळय़ासमोर ठेवून त्यांनी निर्णय घेतले. असे असले तरीही ‘नेहरूंची दृष्टी पाश्चात्त्य संस्कृतीच्या प्रभावाने भ्रष्ट झालेली होती’ आणि ‘भारतीय वास्तवाशी अनुकूल अशी धर्माबाबतची भूमिका घेण्यात ते कमी पडले,’ अशी टीका सर्रास त्यांच्यावर केली जाते. सार्वजनिक जीवनातील धर्माचे स्थान आणि धार्मिक अभिव्यक्ती यांच्याकडे नेहरूंनी पुरेशा आस्थेने पाहिले नाही, अशी टीका अभ्यासक भिकू पारेख यांनी केलेली आहे. ‘केवळ राज्यसंस्थेची विचारधारा (राज्यसंस्था आणि धर्मसंस्था यातली फारकत) म्हणून धर्मनिरपेक्षतेची मांडणी नेहरूंनी केली, तथापि धर्मनिरपेक्षतेचे हे तत्त्व समाजमानसात रुजलेले नाही याकडे अधिक लक्ष दिले नाही,’ असा युक्तिवाद टी एन मदन यांनी केलेला आहे. ज्येष्ठ राज्यशास्त्रज्ञ राजीव भार्गव यांनी या प्रकारच्या सर्व आक्षेपांचे खंडन केलेले आहे. नेहरूंनी पाश्चात्त्य प्रबोधनाच्या (एन्लायटन्मेंट) प्रभावातून धर्मनिरपेक्षतेकडे पाहिले आणि नेहरू पुरेसे ‘भारतीय’ नव्हते, या पठडीबाज, सुलभीकरण केलेल्या मांडणीला १९६० आणि १९६०च्या दशकातील ‘नेहरूवादी’ मंडळीच जबाबदार आहेत, असा त्यांचा आरोप आहे. ‘नेहरूंची धर्मनिरपेक्षतेची धारणा अधिक काटेकोर, सूक्ष्मतेसह मांडलेली व्यामिश्र स्वरूपाची आहे. अमेरिका आणि युरोपमधल्या धर्मनिरपेक्षतेहून वेगळे असे प्रारूप नेहरूंनी घडवले. फ्रान्स आणि तुर्कस्तान या दोहोंसोबत भारतीय धर्मनिरपेक्षतेची केली जात असलेली तुलना चुकीची आहे. बहुलतेचा विचार लक्षात घेऊन नेहरूंनी अतिशय तरलतेने धर्मनिरपेक्षतेची वीण गुंफली,’ अशा प्रकारचा युक्तिवाद भार्गव यांनी केला आहे. नेहरूंच्या धर्मनिरपेक्षतेच्या प्रारूपाला तत्कालीन राजकीय परिस्थितीच्या मर्यादा आहेतच; मात्र वेगाने जमातवादी, हिंसक होत चाललेल्या भवतालात नेहरूंच्या निमित्ताने धर्म, संस्कृती यांसमवेत समूहांचे आणि राज्यसंस्थेचे सर्जक आंतरसंबंध कसे प्रस्थापित केले जाऊ शकतात, याचा विचार होणे अधिक गरजेचे आहे. poetshriranjan@gmail.com
