सुहास पळशीकर (राज्यशास्त्र,पर्यावरण-विज्ञान, अर्थशास्त्र, न्याय ) वेगळे नेतृत्व नाही, वेगळे विचार नाहीत आणि जे विचार वेगळे आहेत ते घेऊन लोकांकडे जाण्याचे धाडस नाही; अशा परिस्थितीत ‘ऐक्य’-इच्छुक विरोधी पक्षांच्या हाती काय उरते? एकाच पक्षाचे वर्चस्व प्रमाणाबाहेर वाढू लागले की ज्या विविध प्रतिक्रिया निर्माण होतात, त्यातली एक म्हणजे ‘विरोधी पक्षांच्या ऐक्याची’ चाचपणी. २०१४ मध्ये भाजपचा विजय झाल्यानंतर राजकारणाची चौकट बदलली आहे याची जाणीव हळूहळू होत गेली. आता नव्या (दुसऱ्या) प्रबळ-पक्ष पद्धतीच्या उदयाबद्दल जास्त स्पष्टता येऊ लागली असली तरी आपापल्या भविष्याची स्वप्ने पाहणारे बहुतेक बिगर-भाजप पक्ष जास्तकरून एकेकटय़ाने भाजपशी टक्कर देण्यावर भर देत राहिले आहेत, कारण जेव्हा पक्षीय स्पर्धेची चौकट बदलते तेव्हा त्या बदलामध्ये आपल्या विस्ताराच्या शक्यता सगळ्याच पक्षांना दिसू लागतात. त्याच बदलांमध्ये आपल्या गळचेपीच्या आणि पीछेहाटीच्या सावल्या मोठय़ा व्हायला लागल्या की मग सुरू होते ती एकत्र येण्याची आणि आघाडय़ा करण्याची चर्चा. सध्या अशाच आघाडय़ांची चर्चा सुरू झाली आहे. कधी बिगर-काँग्रेस पक्षांची बैठक, कधी काँग्रेसच्या पुढाकाराने बैठक, कधी काँग्रेसमधील असंतुष्टांची चर्चा तर कधी एखाद्या प्रादेशिक पक्षाच्या नेतृत्वाच्या वावडय़ा. यात कोणाला लोकशाहीच्या रक्षणाची क्षीण शक्यता दिसेल तर कोणाला तो शिळ्या कढीला ऊत आणण्यासारखा क्षुल्लक प्रकार वाटेल. बदललेले संदर्भ त्यातच, गेल्या तीनेक दशकांमध्ये दोन घडामोडींनी या सगळ्या चर्चाना आणखी वेगळे संदर्भ पुरवले आहेत. एक म्हणजे आघाडय़ांचे राजकारण हे आता पूर्वीपेक्षा आपल्या जास्त अंगवळणी पडले आहे. देशात आणि अनेक राज्यांमध्ये आघाडय़ांची सरकारे येऊन पुष्कळ व्यवस्थित चालली असल्याचे आपण पहिले आहे. दुसरे म्हणजे ‘विरोधी’ पक्ष ही संकल्पना मधल्या काळात संदिग्ध बनली होती. निखळ विरोधी पक्ष असे कोणी नव्हतेच. केंद्रात सत्ताधारी तर राज्यात विरोधी किंवा राज्यात सत्तेवर आणि केंद्रात विरोधात असे अनेक पक्ष होते- म्हणजे सत्तेपासून पूर्ण वंचित असे पक्ष थोडे होते आणि फार थोडय़ा काळासाठी ते तसे होते. त्यामुळे ‘विरोधी पक्षांचे’ ऐक्य हे प्रकरण मागे पडले होते. त्याची जागा विभिन्न (आणि नंतर दोन मोठय़ा) आघाडय़ांनी घेतली होती. आजही अनेक राज्यांत बिगर-भाजप पक्ष सत्तेवर आहेत आणि आघाडय़ांची सरकारेदेखील आहेत. मग तरीही विरोधी ऐक्याची भाषा का होते? याचे एक कारण म्हणजे ‘दमदार’ एकपक्षीय नेतृत्वामुळे देशाचे भले होते अशी हवा सध्या वाहते आहे आणि दुसरे म्हणजे एकाच पक्षाचे वर्चस्व निर्माण झाल्यामुळे सगळ्यांना सत्तेत भागीदारी असण्याचा काळ अचानक मागे पडला आहे. आताही बिगर-भाजप सरकारे अनेक राज्यांमध्ये आहेत पण त्यांच्या मागे ईडीपासून सीबीआयपर्यंत अनेक नसती शुक्लकाष्ठे लागलेली असतात; राज्यपाल, केंद्राचा हस्तक्षेप आणि पक्षपात यांचे ग्रहण सतत त्यांना त्रास देत असते. त्यामुळे सत्तेवर असूनदेखील त्यांची एकूण राजकीय जागा विरोधाचीच असते. महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल किंवा केरळच्या उदाहरणांवरून हे सहज दिसून येते. वर्चस्वाचे आधार मग चटकन विरोधी पक्षांचे ऐक्य किंवा निदान समझोता का होत नाही? भाजपची राजकीय चतुराई, त्याला असलेले पैशाचे भक्कम पाठबळ आणि माध्यमांचा पक्षपात या कारणांमुळे बिगर-भाजप पक्षांपुढे अडचणी वाढतात हे तर खरेच आहे. पण याखेरीज, सध्याच्या प्रबळ पक्षाच्या वर्चस्वाचे तीन मुख्य आधार आहेत. एक अर्थातच मोदींचे प्रतिमाकेंद्रित नेतृत्व. दुसरे म्हणजे धर्म, धार्मिकता आणि स्पर्धात्मक धार्मिक भावना यांच्या आधारावर उभा केलेला नकली पण आक्रमक राष्ट्रवाद. तिसरे म्हणजे लोकांच्या जीवनातील रोजची हलाखी विसरायला लावणारी, देशाला आर्थिक महासत्ता बनवण्याची भव्य स्वप्ने. या तिन्हीचा मुकाबला करताना बिगर-भाजप पक्षांची दमछाक होताना दिसते. जेव्हा नेतृत्व हाच सर्वात मध्यवर्ती वादाचा मुद्दा असतो तेव्हा विरोधी पक्षांच्या एकजुटीत आपोआप स्पीडब्रेकर तयार होतात. कारण सगळ्याच नेत्यांना महत्त्वाकांक्षा असतात आणि आपणच ‘पर्याय’ ठरू शकतो अशी स्वप्ने अनेकांना पडत असतात. मात्र निवडणुकीच्या मैदानात खरोखरच अखिल भारतीय पातळीवर कोण लोकांना आकर्षित करू शकेल याचे गणित अवघड असते. सध्या तसा प्रयत्न फक्त राहुल गांधींच्या समर्थकांकडून केला जातो आहे पण त्यांचे नेतृत्व याआधी दोनदा अपयशी ठरले आहे. बाकीचे नेते हे निवडणुकीनंतर डोके वर काढण्याच्या व्यूहरचनेवर भर देत असले तरी मोदींनी निवडणुकांना जे सार्वमताचे स्वरूप दिले आहे त्यामुळे पर्यायी नेतृत्व दिल्याशिवाय विरोधकांना निवडणुकीत यश मिळणार नाही आणि असे नेतृत्व देणे तर शक्य नाही या पेचात विरोधी पक्ष अडकलेले दिसतात. सर्व पक्षांना बरोबर घेऊन जाण्याचे कसब आणि लोकांना आकृष्ट करण्याचे कौशल्य या गुणधर्माची फारकत हा विरोधी पक्षांच्या पुढचा मोठा प्रश्न आहे. १९७५ मध्ये वय, अनुभव आणि सत्तेच्या शर्यतीत नसल्यामुळे सगळ्यांची मान्यता अशा तिन्ही कसोटय़ांवर जयप्रकाश यांचे नेतृत्व उभे राहिले तशी परिस्थिती आज नाही. प्रतिवादातील अडचण त्यावर मार्ग म्हणून सगळे विरोधी पक्ष भाजपला वैचारिक भूमिकेतून विरोध उभा करू बघतील. भाजपचा हिंदू राष्ट्रवाद थेटपणे मान्य असलेले पक्ष फारसे नाहीत. भाजपपासून भावनिक ताटातूट झाल्यामुळे सेनादेखील आपले हिंदुत्व वेगळे आहे असे आता म्हणू लागली आहेच. त्यामुळे या मुद्दय़ावर खरे तर भाजप एकाकी आहे. पण तेच त्याचे शक्तिस्थान आहे, कारण नकली असला तरी त्याच्या राष्ट्रवादाचा फटाका आकाशात मनोहर देखावे उभे करण्यात यशस्वी ठरतो. आवाजही मोठा काढतो. हिंदू राष्ट्रवाद ही आता भावनिक आवाहन करणारी बाब बनवण्यात भाजपला यश आले आहे; त्यामुळे भाजपचे नसलेल्या मतदारांवरसुद्धा त्याची भुरळ पडते असे गेल्या पाच-सात वर्षांत दिसते आहे. अशा परिस्थितीत वैचारिक प्रतिवाद करणे अवघड बनते. त्याऐवजी त्याच फटाक्यांची आपल्या कारखान्यात निर्मिती करून लोकांपुढे जाण्याचा मोह अनेक विरोधी पक्षांना पडू शकतो. स्वतंत्र भारताचा पाया असलेला समावेशक राष्ट्रवाद नव्या आणि आकर्षक स्वरूपात लोकांपुढे मांडण्याचे आव्हान विरोधी पक्षांपुढे आहे आणि ते सोपे नाही. शिवाय, भाजपच्या हिंदुत्ववादी विचारसरणीचा दुसरा घटक आहे तो म्हणजे लोकशाहीच्या नावाने लोकशाही पोखरणे. पण हिंदुत्ववादी नसूनही लोकशाहीचे धिंडवडे काढण्यात अनेक विरोधी पक्ष स्वत: मश्गूल असतातच, त्यामुळे त्या मुद्दय़ावर सगळे विरोधी पक्ष प्रामाणिकपणे आणि प्रभावीपणे लोकांना संघटित करू शकणे अवघड आहे. गेल्या सात वर्षांत भाजपने देशाचे जे दृश्य आणि सुस्पष्ट नुकसान केले आहे ते आर्थिक क्षेत्रात. त्यामुळे विरोधी पक्षांची एकजूट जर लोकांच्या आर्थिक दुरवस्थेच्या मुद्दय़ावर झाली तर त्यांना बऱ्यापैकी यश येऊ शकेल. लोकांच्या प्रश्नांची किमान दखल आणि चतुर संघटन यांच्या आधारे या मुद्दय़ावर भाजपला कोंडीत पकडणे शक्य आहे आणि तोच येत्या काळात विरोधी एकजुटीचा खरा आधार ठरू शकेल. पण यात एक अडचण आहेच. अर्थकारणातील सहमती आर्थिक धोरणांचे दुष्परिणाम हा राजकीय मुद्दा ठरू शकतो; पण आर्थिक धोरणांची दिशा आपण बदलू अशी ग्वाही विरोधी पक्ष देऊ शकत नाहीत. कारण गेल्या पाव शतकात सर्वच राजकीय पक्षांमध्ये या विषयावर एक ढोबळ मतैक्य विकसित झाले आहे. त्यामुळे सत्तेवर असताना अंमल आणि विरोधात असताना ओरडा अशी दुहेरी खेळी भाजपसह सगळेच पक्ष आर्थिक मुद्दय़ावर खेळतात. उदारीकरण करताना खरोखरीच वेगळ्या चौकटीत खासगी भांडवलाचे नियमन करण्याचे आणि लोकांना किमान सुविधा उपलब्ध होतील याची शाश्वती देणारे प्रारूप कोणताही पक्ष मांडत आहे असे दिसत नाही. अमेरिकी पद्धतीच्या खासगीकरणाची आंधळी नक्कल करून पैसे उभे करायचे आणि सरकारचे कल्याणकारी कार्यक्रम काही काळ चालू ठेवायचे एवढीच सगळ्या पक्षांची अर्थनीती असते. म्हणजे, ज्या मुद्दय़ांवर अव्यक्त सहमती आहे त्याच मुद्दय़ावर सरकारच्या विरोधात एकजूट करून सरकारला कोंडीत पकडणे एवढेच मर्यादित राजकारण विरोधी पक्षांना शक्य आहे. त्यामुळे वेगळे नेतृत्व नाही, वेगळे विचार नाहीत आणि जे विचार वेगळे आहेत ते घेऊन लोकांकडे जाण्याचे धाडस नाही अशा पेचात विरोधी ऐक्याची नाव हेलकावे खाताना दिसते. लेखक राज्यशास्त्रचे पुणेस्थित निवृत्त प्राध्यापक आहेत. ते सध्या स्टडीज इन इंडियन पॉलिटिक्स या नियतकालिकाचे मुख्य संपादक आहेत. suhaspalshikar@gmail.com
