श्रीनिवास खांदेवाले : अर्थशास्त्र,न्याय, पर्यावरण-विज्ञान, राज्यशास्त्र आहारात जसा समतोल हवा, तो एकांगी नको, तसेच आर्थिक धोरणांचेही आहे. ‘वरच्यां’चाच केवळ विचार करून भागत नाही. करोनाकाळात मागणीवाढीऐवजी उत्पादकांना कर्जे दिली जात असतील, तर आर्थिक विषमता वाढणारच. आयुर्वेदिक उपचार करणारे सांगतात की बरेचसे आजार विरुद्ध आहारामुळे होतात. म्हणून विरुद्ध परिणाम असणाऱ्या अन्नघटकांचे संयुक्त सेवन करू नये. अन्नघटकांमध्ये सुसूत्रता, पूरकता असावी. पण प्रत्यक्षात लोक विरुद्ध सेवन सर्रास करतात. आर्थिक जीवनात तर असा ‘विरुद्ध आहार’ धोरणांच्या आखणीमध्ये नेहमीच चालू असतो. देशातील उत्पादन व्यवस्था नुकतीच करोनाच्या निर्बंधांमधून बाहेर पडू पाहते आहे. सगळ्या महानगरांतील कारखाने- आस्थापना पूर्ण क्षमतेने काम करतील, मुंबईच्या लोकल गाड्या कर्मचाऱ्यांनी भरून धावू लागतील तेव्हा समजता येईल की आर्थिक स्थिती सामान्य झाली. पण भांडवल बाजार (शेअर मार्केट) सात-आठ महिन्यांपासून तेजीतच आहे; त्याला देशातल्या व देशाच्या बाहेर घडणाऱ्या घटनाही कारणीभूत ठरतात. उदाहरणार्थ, देशातील सरकारी बँकांची मोठ्या कंपन्यांनी थकविलेली कर्जे, त्या कर्जवसुलीत बँकांचे तसेच नादारी व दिवाळखोरी (इन्सॉल्व्हन्सी अ‍ॅण्ड बँक्रप्टसी) यंत्रणेचे अपयश यातून बँकांकडून ठेवीदारांना उणे परतावा मिळत आहे. म्हणजे ठेवीदाराला काही व्याजरूपी मोबदला मिळण्याच्या ऐवजी दिलेला मोबदला भाववाढीच्या दरापेक्षा कमी असणे, यामुळे उत्पन्न मिळविण्याचे साधन म्हणून बँकेतला पैसा भांडवल बाजाराकडे झपाट्याने वळत आहे. त्यांची गुंतवणूक रक्कम मोठी नसल्याने त्यांना किरकोळ गुंतवणूकदार म्हटले जाते. पण त्यांची संख्या खूप मोठी असल्याने बाजारात भयंकर तेजी आली आहे. (एका तज्ज्ञ विश्लेषकाने या वर्गाचे ‘काय घडतंय याची कल्पना नसलेला गुंतवणूकदार’ असे अगदी उचित वर्णन केले आहे.) भांडवल बाजार काही अंशी मागणी-पुरवठ्याने चालत असला तरी त्यात तेजीवाल्यांचे व मंदीवाल्यांचे गट असतात. भांडवलाच्या ताकदीवर स्वत:च्या फायद्याकरिता ते बाजार वाकवून, नियंत्रण-संस्थांना गुंगारे देऊन तेजी-मंदी आणत राहतात. त्याचे सखोल विश्लेषण वित्त बाजाराचे सटीक अभ्यासक सुचेता दलाल आणि देबाशीष बसू यांच्या नव्या ग्रंथात (‘अ‍ॅब्सोल्यूट पॉवर’, केन्सोर्स, २०२१) दिले आहे. या बाजाराचे एक वैशिष्ट्य असे आहे की काही कारणांनी तेजी आली की त्या परिस्थितीत कठीण वाटणाऱ्या उच्च अंकाला ‘जादूई आकडा’ म्हणत सगळे नफ्यासाठी त्या दिशेने धावतात व परिस्थिती अवास्तव झाली म्हणजे जो-तो विकावयास लागतो. मग लोकांनी घाबरून जाऊ नये म्हणून त्याला सुधार किंवा शुद्धीकरण म्हणतात. नक्की वाढ वा घट केव्हा होईल हे फक्त २४ तास त्याचा अभ्यास करणाऱ्यांनाच कळू शकते. अशा या तेजीच्या शिखरावर आज नवशिका छोटा गुंतवणूकदार व भारतीय भांडवल बाजार आहे. रोजगार व मागणी स्वत:चा व्यवसाय करणारे लहान-मोठे उद्योजक वगळल्यास बराच मोठा साधनहीन वर्ग श्रमिक म्हणून बाजारात रोजगार शोधत असतो. तो श्रमबळाचा पुरवठा असतो. उद्योजक श्रमिकांना विशिष्ट मजुरी दरावर रोजगार देतात, ते श्रमिकांचे उत्पन्न असते. त्यातून कमी-जास्त उत्पन्नाचे लोक विविध औद्योगिक वस्तूंसाठी मागणी करतात. रोजगार कायमचा, कंत्राटी काळापुरता किंवा प्रासंगिक असतो; त्याप्रमाणे उतरत्या क्रमाने त्यांचा मजुरी दर असतो. हे दर तेजीच्या काळात वाढतात व मंदी-काळात कमी होतात. भारतात २०१५-१६ पासूनच मंदी होती. २०२० मध्ये करोनाची टाळेबंदी सुरू होईपर्यंतच्या काळात राष्ट्रीय उत्पन्नवाढीचा दर पूर्वीच्या आठ टक्क्यांवरून साडेचार टक्क्यांपर्यंत घसरला म्हणजे त्या प्रमाणात मजूर कमी लागून बेरोजगारीत वाढ झाली; मनरेगाच्या कामांची प्रचंड प्रमाणावर मागणी वाढली. मनरेगा मजुरीचा दर तेव्हा औद्योगिक मजुरी दराच्या साधारण निम्मा (रु. २०० प्रतिदिन) होता, तो २०२०-२१ मध्ये वाढवून रु. २२० केला गेला. (२००५ पासून १५ वर्षांत सुमारे १० टक्के) आणि २०२१-२२ मध्ये सुमारे चार टक्क्यांनी वाढविला. त्याच काळात देशातील सर्वांत श्रीमंतांचे उत्पन्न किती तरी पटींनी वाढले. उद्योजक वर्गाचे म्हणणे असे की खालून (तळागाळाच्या लोकसंख्या गटांकडून) मागणी होत नसल्यामुळे त्यांना उत्पादन वाढविता येत नाही. संपूर्ण करोनाकाळात मागणी वाढविण्यासाठी सरकारने खर्च करावा असा त्यांचा आग्रह होता. पण सरकारने खर्च वाढविला नाही. आता २७ सप्टेंबर रोजी अर्थ मंत्रालयाने विकासकामांकरिता निधी खर्च करण्याचे आदेश दिले. मजुरांप्रमाणेच कारागीर, लोक कलाकार, मंदिर पुजारी व भोवतालचे दुकानदार उत्पन्न नसल्यामुळे जेरीला आले आहेत, पण केंद्र सरकारने तळागाळाकडे पैसा पुरेशा प्रमाणात वळविला नाही. उलट डिझेल-पेट्रोलच्या किमती वाढत्या ठेवून अल्प-मध्यम उत्पन्नाच्या लोकांवरच आर्थिक बोजा लादला. त्यामुळे सामान्य लोकांना करोना आजाराबरोबर शासनाच्या धोरणालाही तोंड द्यावे लागले व लागत आहे. हे आर्थिक आजारपणच आहे. आर्थिक विषमता शिगेला भारतात शासकीय खर्चाचा मोठा भाग उच्च उत्पन्नाच्या वर्गाकडे जाणे सुरू झाले, ते कधी? समाजवादाकडे झुकणाऱ्या, गरिबी निवारणाकडे सातत्याने लक्ष पुरविण्याच्या व सार्वजनिक उद्योगांद्वारे श्रमिकांच्या जीवनाला खालून आधार देण्याच्या आर्थिक धोरणामुळे उत्पन्न व संपत्तीबाबतच्या विषमता मर्यादित होत्या. १९९१ मध्ये मात्र उदारीकरणाच्या व जागतिकीकरणाच्या धोरणामुळे वरील सर्व आर्थिक धोरणे उलटी केली गेली आणि विषमता झपाट्याने वाढू लागल्या. आताच्या सरकारच्या कार्यकाळात तर त्या अतिजलद गतीने वाढून फक्त दक्षिण आफ्रिका देश वगळल्यास सगळ्या महत्त्वाच्या देशांपेक्षा अधिक आहेत. अनेक अभ्यासकांनी या प्रश्नावर संशोधनात्मक लेख लिहून निष्कर्ष प्रकाशित केले. लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समध्ये प्राध्यापक असलेल्या मैत्रीश घटक यांनी २९ जूनपर्यंत अद्ययावत केलेला ‘इंडियाज् इनइक्वॅलिटी प्रॉब्लेम’ (भारताचा विषमता प्रश्न) हा लेख २ जुलै २०२१ रोजी प्रकाशित केला. भारतात व इतरत्र उपलब्ध असलेल्या अधिकृत आकडेवारीवर तो आधारित आहे. त्यांनी सादर केलेल्या आकडेवारीवरून महत्त्वाचे निष्कर्ष निघतात. त्यासाठी त्यांच्या तक्त्यांमधून आपण चार वर्षे निवडली : १९६१ पासून विकास प्रक्रिया खऱ्या अर्थाने सुरू; १९९१ मध्ये समतावादी धोरणे संपवून बाजारस्वातंत्र्य वाढले; २०१२ हे सध्याच्या सरकारच्या कार्यकाळाच्या अगोदरचे वर्ष आणि २०१९/२०२० सध्याच्या सरकारचे पाचवे-सहावे वर्ष. (सरासरीने गणन केले जाते म्हणून एकूण बेरीज १०० टक्क्यांपेक्षा थोडी कमी-अधिक असते.) तक्ता क्र. १ दर्शवितो की १९६१-१९९१ या काळात तीनही लोकसंख्या गटांच्या आपसातील विषमता मर्यादित होत्या. उलट मध्यम व तळाच्या गटांचा उत्पन्नातील हिस्सा प्रत्येकी एक टक्क्याने वाढला होता. पण नंतर मात्र सर्वोच्च दहा टक्के लोकांचा हिस्सा झपाट्याने वाढला आणि मध्यम व तळाच्या मिळून ९० टक्के लोकांचा हिस्सा सतत कमी झाला. सध्याचे सरकारही गरिबांच्या कळवळ्याची भाषा करीत असले तरी (त्यांच्याच आकडेवारीनुसार) ९० टक्के लोकांचा हिस्सा कमीच झाला आहे! तीच परिस्थिती क्र. २ च्या तक्त्यात अधिक भीषण (विशेषत: तळाच्या ५० टक्के लोकांसंदर्भात) दिसून येते! हा आजारच नव्हे का? ५० टक्के लोकांचा संपत्तीतील हिस्सा पुढल्या अल्पकाळात शून्य झाला तरी आपण स्वत:ला ‘कल्याणकारी लोकशाही’ म्हणणार आहोत का? लोकशाही हक्कांचेही अपक्षरण आश्चर्य असे आहे की निती आयोग, रिझर्व्ह बँक, सरकारचे आर्थिक सल्लागार, पंतप्रधानांपर्यंतचे मंत्री हे कोणीही या एकांगी-विकृत उत्पन्न व संपत्तीवाटपाच्या संरचनेबद्दल बोलत नाहीत. उत्पन्न व संपत्तीत संपूर्ण जनतेला समाधानकारक हिस्सा मिळणे हा त्यांच्या विकासाचा व सामाजिक-सांस्कृतिक उन्नयनाचा मार्ग असतो. भारतात तो घटणारा हिस्सा ९० टक्के लोकांच्या संविधानातील मूलभूत हक्कांचे आणि राज्याच्या धोरणाच्या निदेशक तत्त्वांचेही अपक्षरण (इरोजन) दर्शवितो. ‘पण लक्षात कोण घेतो’ हे मागील पिढीचे प्रसिद्ध कादंबरीकार ह. ना. आपटे यांच्या कादंबरीचे शीर्षक आजच्या परिस्थितीचे चपखल निदर्शक आहे. ज्यांना भविष्यकाळ जगायचा आणि घडवायचा आहे त्या युवा पिढीने तरी हे लक्षात घ्यावयास पाहिजे. आमचे एक बौद्ध मित्र गमतीने म्हणतात, बुद्धाने आधीच म्हटले की मी काही सांगत नाही, विवेकाने तुम्हीच तुमचा मार्ग शोधा : ‘अत्त दीपो भव’ लेखक ज्येष्ठ अर्थअभ्यासक असून नागपूर येथील ‘रुईकर श्रम संस्थे’चे मानद संचालक आहेत. shreenivaskhandewale12@gmail.com
