राजेश्वरी देशपांडे (राज्यशास्त्र. इतिहास. समाजशास्त्र. अर्थशास्त्र.) कधी काळी फॅसिस्ट वा समाजवादी हुकूमशहा किंवा क्रूरकर्मा लष्करशहा लोकशाही व्यवस्था उधळून टाकत, तेव्हा त्याविरोधात रान उठवणे (किंवा गळे काढणे) सोपे होते. नव्या जगात मात्र लोकशाहीचा मृत्यू नागरिकांच्या लक्षात येतोच असे नाही.. सहा वर्षांपूर्वी, २०१४ मधल्या लोकसभा निवडणुकांच्या आगेमागे मध्यमवर्गाला कर्तेपण बहाल करणारे एक नवीन राजकारण भारतात साकारले. त्या राजकारणात गुंतलेले समास सोडवायचे ‘नस्ते अुद्योग’ तेव्हा ‘लोकसत्ता’तल्या ‘समासातल्या नोंदी’मधून केले होते. त्यानंतर गेल्या सहा वर्षांत भारतातल्या व जगाच्याही लोकशाही राजकारणाच्या पुलाखालून बरेच पाणी (आणि शरम वाटावी इतके रक्त) वाहून गेले आहे. जनसामान्यांच्या आशा-आकांक्षांना कवेत घेणारे, त्यांना बळ देणारे लोकशाहीचे अवकाश लुप्त होऊन; त्याऐवजी परस्पर कुरघोडीचे, उन्मादी-कंठाळी आणि अन्यवर्जक (केवळ नावाला-) लोकशाही राजकारण जगात सर्वत्र वरचढ झालेले या काळात दिसले. गेल्या शंभर-दोनशे वर्षांच्या काळात जगात सर्वत्र ‘लोकशाही’ नावाची संकल्पना, या संकल्पनेभोवती विणलेली राजकीय व्यवस्था आणि या व्यवस्थेत अपेक्षित असणारा नागरिकांचा जीवनव्यवहार हे टप्प्याटप्प्याने विस्तारत गेले आहेत. या विस्तारात नेहमीच लोकशाहीच्या तात्पुरत्या संकोचाच्या, खच्चीकरणाच्या आणि प्रसंगी पुरती वासलात लागण्याच्या शक्यतादेखील दडलेल्या होत्याच. देशोदेशींच्या हुकूमशहांनी लादलेल्या जुलमी राजवटींमध्ये महायुद्धातल्या आणि (तथाकथित) शांततेच्या काळातल्या अमानुष नर(नारी)संहारात; अमानवी, परंतु समाजमान्य व्यवस्था/परंपरांच्या गौरवीकरणामध्ये लोकशाही झाकोळली जात होतीच/ जाते आहे. मात्र तरीही या झाकोळांवर मात करून लोकशाही संकल्पनेचा आणि राजकीय व्यवस्थेचा आशय विस्तारणारा प्रवास जगात सर्वत्र कमीअधिक प्रमाणात गेल्या दोन शतकांच्या काळात अडखळत का होईना, घडलेला दिसेल. गेल्या दशकभराच्या काळात या प्रवासातले एक गंभीर आडवळण साकारले. त्याचे दूरगामी परिणाम स्थानिक, राष्ट्रीय आणि जागतिक समाजावरदेखील झपाटय़ाने उलगडत जात आहेत. त्यामुळे लोकशाहीतल्या या वळणवाटांची सविस्तर नोंद घेण्याची गरज या वर्षी वाटते आहे. हार्वर्ड विद्यापीठातल्या दोन प्राध्यापकांनी अमेरिकी लोकशाहीच्या सध्याच्या स्वरूपावर भाष्य करणारे एक पुस्तक नुकतेच प्रसिद्ध केले. (अर्थात, हार्वर्डपेक्षा ‘हार्ड वर्क’ला महत्त्व देण्याचा आजचा काळ असल्याने या अमेरिकी प्राध्यापकांचे कशाला ऐकायचे, असा प्रश्न निर्माण होईलच. पण तो तात्पुरता बाजूला ठेवू या!) ‘हाऊ डेमोक्रसीज् डाय’ (अर्थात लोकशाही कशा मरतात-) हे त्यांच्या पुस्तकाचे नाव. आणि या प्रश्नाचे त्यांनी एका वाक्यात दिलेले उत्तर म्हणजे : ‘सध्याच्या काळात लोकशाही या लोकशाही मार्गानेच (राजरोस) मरतात.’ काटय़ाने काटा काढावा तशी लोकशाही व्यवहारांतूनच लोकशाही व्यवस्थांची तिरडी बांधली जाते. २०१६ नंतर अमेरिकी लोकशाहीत ही लोकशाहीच्या मरणकळांची प्रक्रिया कशी घडली, याची लेखकद्वयीच्या मते मीमांसा करणारे हे पुस्तक. अमेरिकेतले आणि हार्वर्डचे म्हणून या पुस्तकाची वासलात लावायचे ठरवले तरी त्यातला मध्यवर्ती मुद्दा मात्र दुर्लक्षून चालणार नाही. तसेच त्यांचे भाष्य मुख्यत: अमेरिकेविषयी असले, तरी समकालीन जगातल्या इतर अनेक लहान-मोठय़ा/ जुन्या-नव्या लोकशाही व्यवस्थांच्या संदर्भातदेखील ते विचारात घ्यावे लागेल, ही बाबही विसरता येणार नाही. (तसेही, अमेरिका शिंकली तरी जगात युद्धे होतात हाही दाखला आहेच.) कधी काळी फॅसिस्ट वा समाजवादी हुकूमशहा किंवा इदी अमिनसारखे क्रूरकर्मा लष्करशहा लोकशाही व्यवस्था उधळून टाकत, तेव्हा त्याविरोधात रान उठवणे (किंवा गळे काढणे) सोपे होते. नव्या जगात मात्र लोकशाहीचा मृत्यू नागरिकांच्या लक्षात येतोच असे नाही. कारण ही लोकशाहीविरोधी क्रांती मतपेटीतूनच घडते. या जगात लोकशाहीचा देखावा शाबूत राहतो. निवडणुका होतात, पक्ष आणि नेते निवडून येतात, संसद आणि न्यायालये आपापले काम करतात. प्रतिनिधित्वाचे दावे आणि कल्याणकारी राज्याचे मनसुबेदेखील पुढे रेटले जातात. मात्र, या देखाव्यामागे लोकशाहीच्या संस्थात्मक व्यवहारांमध्ये एक पोकळपण भरून राहते. या संस्था आतून पोखरल्या जातात आणि ते पोखरलेपण अव्यक्त राहते, ही नव्या लोकशाही जगामधली खरी शोकांतिका. या लोकशाही व्यवस्थांना आतून पोखरत जाणाऱ्या मरणकळा तीन मुद्दय़ांच्या संदर्भात तपासाव्या लागतील. त्यातला पहिला मुद्दा अर्थातच लोकशाही संस्थांच्या कामकाजांविषयीचा आहे. कुठल्याही लोकशाहीत संस्थात्मक पसारा फार मोठा असतो. खरे म्हणजे, या संस्थात्मक पसाऱ्यातूनच लोकशाहीचे (प्रसंगी संथ आणि कंटाळवाणे वाटणारे) कामकाज चालत असते. संसद, न्यायालये, मंत्रिमंडळे, प्रसारमाध्यमे अशा सर्व निरनिराळ्या लोकशाही स्वरूपाच्या संस्था परस्परांचे नियंत्रण करत असतात तसेच स्वनियंत्रणदेखील. या दोन प्रकारच्या नियंत्रणांतून त्यांचे लोकशाही स्वरूप टिकून राहते. मात्र, सध्या अनेकविध कारणांतून संस्थात्मक कामकाजातील नियंत्रणाचा हा समतोल बिघडला आहे. कायदेमंडळ, कार्यकारी मंडळ आणि न्यायमंडळ या लोकशाही शासनसंस्थांमधील तीन प्रमुख यंत्रणा. अमेरिकेसारख्या अध्यक्षीय लोकशाहीत नेहमीच कार्यकारी मंडळ इतर दोन यंत्रणांवर कुरघोडी करण्याची शक्यता राहते. पण भारतासारख्या संसदीय लोकशाहीतदेखील निवडणूक पद्धत आणि पक्षीय स्पर्धेचे स्वरूप लक्षात घेता, कार्यकारी मंडळाचे शासनसंस्थेच्या कामकाजावर वर्चस्व राहते ही सर्वाना माहीत असणारी बाब आहे. जगभरातील लोकशाहीच्या गेल्या दशकभराच्या वाटचालीत ‘नायककेंद्री’ राजकारण मध्यवर्ती बनल्याने अध्यक्षीय आणि संसदीय लोकशाही व्यवस्थांमधल्या सीमारेषा कमालीच्या पुसट बनल्या आहेत. त्यातून केवळ कार्यकारी मंडळाचेच नव्हे, तर कार्यकारी आणि म्हणून राजकीय नेतृत्वाचे वर्चस्व संस्थात्मक कारभारात निर्माण झालेले दिसेल. या वर्चस्वातून ते एकीकडे संस्थात्मक बलस्थानांची धूर्त हाताळणी तर करतातच, पण दुसरीकडे या कब्जातून नवे नायक लोकशाही राज्यसंस्था नावाची (अदृश्य आणि धूसर, पण कमालीची ताकदवान) एकंदर यंत्रणाच स्वत:च्या ताब्यात ठेवू पाहतात. त्यातून लोकशाहीत संस्थात्मक आधिक्य तयार होते आणि राज्यसंस्थेचे नागरिकांच्या रोजच्या जगण्यातले हस्तक्षेप वाढतात. मर्यादित राज्यसंस्था हे लोकशाहीचे वैशिष्टय़. संस्थात्मक व्यवहारातील सध्याच्या असमतोलातून राज्यसंस्था अमर्यादित आणि अनियंत्रित बनण्याचा धोका संभवतो, हा एक भाग; या असमतोलामुळे नागरिकांचा लोकशाहीच्या प्रस्थापित संस्थांवरील विश्वास उडतो, हा त्यातला दुसरा धोका; आणि या अविश्वासातून नायककेंद्री राजकारणाला, त्याच्या राज्यसंस्थेवरील कब्जाला अधिमान्यता मिळते ही त्यातली खरी धोकादायक बाब. या सर्व प्रक्रियेत लोकशाही संस्थांचे राजकीयीकरण होते. (आवश्यक, परंतु अपेक्षित संस्थात्मक तटस्थेच्या दृष्टीने धोकादायक) मतमतांतरात, सामाजिक-राजकीय कलहात लोकशाही संस्थादेखील सहभागी होतात आणि तिथे त्यांची तटस्थता संपून लोकशाहीविरोधी वाटचाल सुरू होते. राजकीय आणि सामाजिक कलहांचे बदलते स्वरूप ही समकालीन लोकशाहीतील आणखी एक काळजीची बाब. चर्चा, मतमतांतरे, परस्परविरोधी भूमिका व सातत्याने राजकारणाच्या पृष्ठभागावर येणारे गंभीर सामाजिक-राजकीय कलह हे लोकशाही व्यवस्थांचे अंगभूत वैशिष्टय़. मात्र, या कलहांवर मात करण्याच्या दृष्टीने कोणत्या उपाययोजना करता येतील आणि लोकशाहीच्या अंगभूत विवादप्रियतेला मुरड न घालता एकंदरीत सामाजिक सामंजस्य कसे टिकवता येईल, याविषयीचे प्रयत्न लोकशाही राज्यसंस्थेने करणे अपेक्षित असते. समकालीन लोकशाहीच्या आविष्कारांमध्ये- लोकशाहीच्या याच अंगभूत वैशिष्टय़ाचा आधार घेऊन राज्यसंस्थेने कलह विझवण्याऐवजी पेटते ठेवले असल्याचे चित्र दिसेल. इतकेच नव्हे, तर तिच्या पुढाकाराने नव्या सामाजिक कलहांचीदेखील निर्मिती देशोदेशींच्या लोकशाही व्यवस्थांमध्ये झालेली दिसेल. नव्या-जुन्या कलहांच्या कोलाहलात पुन्हा एकदा लोकशाही संस्थांची विश्वासार्हता धोक्यात येऊन सामाजिक-राजकीय वातावरण कमालीचे अस्थिर बनते. नागरिकांना सतत एका अदृश्य धास्तीखाली वावरावे लागते आणि त्यातून राज्यसंस्थेचे समाजावरील नियंत्रण वाढून लोकशाही मार्गातूनच लोकशाहीला शह देण्याचा मार्ग खुला होतो. लोकशाहीच्या मरणकळांसंबंधीचा तिसरा मुद्दा आहे तो एकंदर राजकीय संस्कृतीच्या बदललेल्या स्वरूपाविषयीचा. बिगरलोकशाही/ हुकूमशाही राजवटी दृश्यमान हिंसेवर आधारलेल्या आणि म्हणून निंदनीय असतात. नवलोकशाही व्यवस्थांत दुर्दैवाने हिंसेचे नियमितीकरण होते- ती नागरिकांच्या रोजच्या जगण्याचा भाग बनते. तुकारामांनी सांगितल्याप्रमाणे रात्रंदिन युद्धाच्या प्रसंगाचा सामना लोकशाहीतील नागरिकांना करावा लागतो आणि हिंसा व दहशत त्यांच्या रोजच्या जगण्याला वेढून राहते. सामाजिक व राजकीय व्यवहारांतील ही नियमित, प्रतीकात्मक हिंसा लोकशाहीचे खच्चीकरण करणारा सर्वात मोठा धोका बनून ‘नवीन लोकशाही’ राजकारणात वावरती आहे. या वळणवाटांच्या मार्गाने लोकशाही नावाची संकल्पना, राजकीय व्यवस्था व त्यातील आशावाद पुरता झाकोळला जाईल की फिनिक्स पक्ष्याप्रमाणे या वर्षी पुन्हा भरारेल? या भरारीची चिन्हे जगातील निरनिराळ्या आंदोलनांत दिसू लागली आहेत की काय? या प्रश्नांचा सजग धांडोळा घेण्यासाठीचे या वर्षीचे एक निमित्त म्हणजे ही लेखमाला! लेखिका सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात राज्यशास्त्राच्या प्राध्यापक आहेत. ईमेल : rajeshwari.deshpande@gmail.com
