अभिनव चंद्रचूड (न्याय, पर्या-विज्ञान, राज्यशास्त्र, अर्थशास्त्र ) ज्या कलाकृतीवरून देशात हिंसक निषेधाचं आकांडतांडव सुरू झालं, त्या कलाकृतीलाच वाईट ठरवून तिचं प्रक्षेपण बंद करणं हे काही अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य नव्हे, तसंच न्यायालयानं तर्कशुद्ध, दृढनिश्चयी, खंबीर राहूनच कलाकृतीचं मूल्यमापन करायचं असतं, याचं भान साधारण ३३ वर्षांपूर्वी दिसत होतं.. १९८८ची ही गोष्ट.. पण त्याआधीची काही वर्ष ‘दूरदर्शन’ या सरकारी चित्रवाणी माध्यमातून जणू एक मूक क्रांती घडत होती. १९५९ मध्ये भारतात दिल्लीत दूरचित्रवाणीचं पहिल्यांदा ‘प्रायोगिक तत्त्वावर’ प्रक्षेपण झालं होतं. १९६० आणि १९७०च्या दशकांत दूरदर्शनची संथगतीनं प्रगती होत होती. उदाहरणार्थ, ऑगस्ट १९७४ मध्ये ‘मुंबई दूरदर्शन’वर हिंदी, मराठी आणि इंग्रजी बातम्या आणि अगदी मर्यादित कार्यक्रम बघायला मिळायचे. १९७९ मध्ये मुंबईत दर्शकांना दिवसात फक्त ६ तास ५० मिनिटं दूरदर्शनवर कार्यक्रम पाहायला मिळत. १९८२ साली नवव्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेबरोबर भारतात रंगीत दूरचित्रवाणी संच आले! पण खरी क्रांती घडली १९८३ मध्ये, जेव्हा इन्सॅट-१बी उपग्रह कार्यरत झाला. पुढल्याच वर्षी ‘राष्ट्रीय प्रसारण’ सुरू होऊन भारताची पहिली हिंदी चित्रमालिका- ‘हम लोग’, छोटय़ा पडद्यावर लोकप्रिय झाली. हिंदी आणि इंग्रजी बातम्यांच्या मध्ये रात्री ९.२० वाजता सुरू होणारी ही २२-मिनिटांची मालिका सहा कोटी प्रेक्षक, ६० लाख दूरदर्शन संचांवर सरासरी पाहायचे. मद्यप्राशनाचे दुष्परिणाम, कौटुंबिक हिंसाचार, हुंडा, असे सामाजिक मुद्दे उपस्थित करणाऱ्या या मालिकेच्या दर भागाच्या अखेरीस सुप्रसिद्ध अभिनेते अशोककुमार पडद्यावर येत आणि सहज घरी येऊन बोलल्यासारखे ते प्रेक्षकांना, त्या कार्यक्रमाचा नैतिक बोध समजावून सांगत. याच कार्यक्रमात दर्शकांनी पहिल्यांदा ‘मॅगी नूडल्स नावाच्या एका नवीन अल्पोपाहारा’ची जाहिरात पाहिली. ‘हम लोग’ मालिकेचा अंतिम भाग डिसेंबर १९८६ मध्ये प्रक्षेपित झाल्यानंतर ‘बुनियाद’ आणि ‘रामायण’ यांसारख्या अनेक लोकप्रिय हिंदी मालिकांचं प्रक्षेपण दूरदर्शनवर झालं. १९८७ मध्ये भारतात आठ कोटी लोक दूरदर्शन पाहात - भारताच्या लोकसंख्येचा तब्बल १० टक्के भाग. या पार्श्वभूमीवर ऑगस्ट १९८७ मध्ये प्रख्यात चित्रपट-दिग्दर्शक गोविंद निहलानी यांनी एका बहुप्रतीक्षित नवीन हिंदी मालिकेचं छायाचित्रण पूर्ण केलं. मालिकेचं नाव होतं ‘तमस’ जे भीष्म सहानी यांच्या कादंबरीवर आधारित होतं. या कादंबरीला १९७५चा साहित्य अकादमी पुरस्कार मिळाला होता. मालिकेचे सहा भाग होते. ही कथा फाळणीच्या काळात लाहोरमध्ये घडणारी होती. जानेवारी १९८८च्या दुसऱ्या आणि तिसऱ्या शनिवारी ‘तमस’ या मालिकेचे पहिले दोन भाग रात्री ९.५० वाजता इंग्रजी बातम्यांनंतर दूरदर्शनवर दाखवले गेले. काहीच दिवसांत भाजप आणि भाजपच्या युवा मोर्चाने मुंबईत दूरदर्शन केंद्राबाहेर निदर्शने केली. भाजपच्या युवा मोर्चाचे तरुण अध्यक्ष प्रमोद महाजन यांनी पत्रकार परिषदेत ‘तमस मालिका रद्द करा’ अशी मागणी दूरदर्शनला केली. त्यांच्या मते तमस मालिकेत काही प्रक्षोभक दृश्यं होती, ज्यांमुळे देशातला सामाजिक सलोखा बिघडला असता. त्यांच्या समर्थकांच्या समजुतीनुसार, ‘तमस’मध्ये असं दर्शवलं गेलं होतं की फाळणी हिंदू समाजामुळे झाली.. जे निहलानी यांनी मात्र स्पष्टपणे नाकारलं होतं. तरीही, अमृतसरमध्ये ‘तमस’च्या लेखक आणि निर्मात्यांच्या प्रतिमेची भरचौकात होळी करण्यात आली. ‘तमस’ची काही दृश्यं वादग्रस्त होती.. उदाहरणार्थ एका दृश्यात एक हिंदू मुलगा एका मुस्लीम अत्तर विक्रेतेची हत्या करून असं म्हणतो की, त्याच्या ‘गुरुजीं’नी त्याला हत्या करायला प्रोत्साहित केलं. एका दुसऱ्या दृश्यात प्राण्याचे कलेवर प्रेत पूजास्थानाच्या बाहेर फेकलं गेल्याचं दिसत होतं. मुद्दा मुंबई उच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचला. २१ जानेवारी १९८८ (गुरुवार)च्या दिवशी न्यायमूर्ती एस. सी. प्रताप यांनी अंतरिम स्थगितीचा निर्णय दिला! दूरदर्शनला दिल्लीहून ‘तमस’चा तिसरा भाग शनिवारी दाखवणं आता अवघड ठरलं. परंतु एक उपाय होता. न्यायमूर्ती प्रताप यांचा आदेश दुपारी सव्वा वाजता दिला गेला होता. त्या वेळी न्यायालयात दोन ते पावणेतीन ‘लंचब्रेक’ असायचा. दुपारच्या जेवणानंतर पावणेतीन वाजता त्याच दिवशी न्यायमूर्ती प्रताप यांच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासमोर त्वरित आव्हान देण्यात आलं! न्यायमूर्ती प्रताप यांचा स्वाक्षरित आदेश उपलब्ध नव्हता (तेव्हा संगणकीकरण नव्हतंच!) म्हणून अपीलकर्त्यांनी आपल्याच हस्ताक्षरात त्यांच्या आदेशाची प्रत आपल्या आव्हानासोबत जोडली होती- ही प्रथा त्या काळात पाळली जायची. उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाचे सदस्य होते न्यायमूर्ती बी लेंटिन आणि न्यायमूर्ती सुजाता मनोहर (नंतर त्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या पहिल्या महिला मुख्य न्यायाधीश होऊन सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीशही झाल्या). उच्च न्यायालयाच्या त्या खंडपीठाने ‘तमस’ शुक्रवारी स्वत: पाहण्याचा निर्णय घेतला. २२ जानेवारीच्या दिवशी (शुक्रवार) न्यायालयाची सुट्टी होती. कुलाब्यात, साधारण ‘लिओपोल्ड कॅफे’समोरच्या रस्त्यावर ‘ब्लेज मिन्यूएट’ हे एक खासगी छोटेखानी थिएटर होतं, तिथं न्या. लेंटिन आणि न्या. मनोहर यांनी सकाळी पावणेअकरापासून संध्याकाळी साडेचापर्यंत ‘तमस’ मालिकेचे सर्व सहा भाग पहिले. त्यांच्या खंडपीठाचं निकालपत्र २३ जानेवारीच्या दिवशी (शनिवार) न्या. लेंटिन यांच्या घरी जाहीर केलं गेलं. त्यात न्या. लेंटिन यांचे शब्द अर्थगर्भ आणि प्रभावी होते- ‘‘हो, यात हिंसेचं चित्रण आहे. पण आपला शोकात्मक इतिहास तंतोतंत असाच होता. त्या अर्थानं ‘तमस’ मनोरंजन नव्हे, इतिहास आहे, आणि घराच्या धुळीला आपण सतरंजीखाली लपवू शकतो तसं इतिहासाबद्दल होऊ शकत नाही.’’ आणखी एका परिच्छेदात ते असंही म्हणाले की, निरक्षर लोकांकडेही समंजसपणा नसतो असं नाही.. ‘तमस’ पाहून त्यांनादेखील कळेल की, या मालिकेत हिंसेचा वापर करणारी अतिरेकी पात्रं वाईट होती! शनिवारी रात्री ‘तमस’चा तिसरा भाग दाखवला गेला, पण मुद्दा तिथे मुळीच संपला नाही. निहलानी यांना जिवे मारण्याच्या दोन धमक्या फोनवर मिळाल्या. त्यांना मुंबई पोलिसांतर्फे एक सशस्त्र पहारेकरी दिला गेला. भाजपच्या युवा मोर्चाने वरळीत दूरदर्शनच्या केंद्राबाहेर मोर्चा काढलाच पण शिवसेनेनेही निषेध करायचा विचार केला. भाजपचे तत्कालीन सरचिटणीस कृष्णलाल शर्मा यांनी ‘‘‘तमस’मध्ये इतिहासाचं विकृतीकरण झालं’’ असं मत व्यक्त केलं. दिल्ली पोलिसांना तिथल्या दूरदर्शन केंद्राबाहेर (मण्डी हाऊस) काही हिंसक निदर्शकांवर लाठीमार करावा लागला. हैदराबाद इथं पोलिसांनी तर निषेध करणाऱ्यांवर गोळीबार केला. विशेष म्हणजे, या वादामुळं हजारो लोकांनी सहानी यांच्या ‘तमस’ कादंबरीची खरेदी केली. तत्कालीन विरोधकांनी ‘तमस’चा इतका निषेध केला नसता तर हे झालं नसतं. दरम्यान, मुंबई उच्च न्यायालयातही काही पडसाद उमटले. न्यायमूर्ती प्रताप यांनी मुख्य न्यायाधीशांना विनंती केली की, तमस प्रकरण त्यांच्याकडून कुठल्याही दुसऱ्या न्यायाधीशाच्या एकल पीठाला द्यावं. न्या. प्रताप यांना वाटलं की, त्यांच्या अंतरिम आदेशाला त्याच दिवशी आव्हान देऊन निहलानींनी न्यायालयाच्या कार्यपद्धतीचा गैरवापर केला होता. जर पक्षकारांनी त्यांना विनंती केली असती तर तेही २२ जानेवारीच्या दिवशी ‘तमस’ पाहायला तयार झाले असते.. ‘एवढी घाई कशासाठी केली गेली?’, ‘आभाळ कोसळणार होतं की काय?’ असं त्यांचं म्हणणं. न्या. लेंटिन मात्र म्हणाले की, त्यांच्या खंडपीठाने तमस त्या शुक्रवारी पाहण्याचा निर्णय घेतला कारण त्यांना वाटलं की, न्या. प्रताप यांना शुक्रवारी वेळ नव्हता. ‘‘आम्हाला पाठ दुखवून, डोळे खराब करून आमचा शुक्रवार वाया घालण्यात काही आनंद तर नाहीच मिळाला.. दर भाग ५०-५५ मिनिटांचा होता.. सारे भाग एकाच वेळी पाहणं अवघडच होतं,’’ असं न्या. लेंटिन यांचं म्हणणं. न्या. प्रताप यांच्यासमोर प्रकरण प्रलंबित असताना न्या. लेंटिन यांच्या खंडपीठानं हस्तक्षेप करायला हवा होता की नाही याबाबतीत वरिष्ठ वकिलांमध्ये दुमत होतं. काही दिवसांनंतर मात्र न्या. लेंटिन यांच्या खंडपीठाच्या निकालालाच आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयानं फेटाळून लावली. १६ फेब्रुवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयानं हा निकाल जाहीर केला. त्यात न्या. सब्यसाची मुखर्जी म्हणाले की, अशा प्रकरणांत मालिका कुठल्या तरी धर्मवेडय़ाला नापसंत आहे याच्याशी न्यायालयाचा काही संबंध नाही. कलाकृतींचं मूल्यांकन करताना आपल्याला तर्कशुद्ध, दृढनिश्चयी, खंबीर आणि साहसी दृष्टिकोन वापरावा लागेल, कमकुवत वा डळमळीत मनाच्या लोकांचा नाही, जे त्यांना प्रतिकूल वाटणाऱ्या कोणत्याही प्रतिपादनाला विरोध करतात. सामान्य माणूस काय वाचू वा पाहू शकतो याचा निर्णय सर्वात असमर्थ आणि नीतिभ्रष्ट लोकांच्या हातून होऊ नये, याची काळजी न्यायालयाला अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या प्रकरणांत घ्यायला हवी. ‘मुंबई उच्च न्यायालयाच्या दोघा न्यायाधीशांनी सामान्य माणसाच्या दृष्टीने ‘तमस’ पाहिलं होतं’ याची नोंद सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालपत्रात घेतली. देशात हिंसक निषेध होत असूनही, ‘तमस’च्यामुळे कायदा सुव्यवस्थेला तडाखा बसू शकतो असं न्यायालयाला वाटलं नाही. ‘तमस’चा सहावा आणि अंतिम भाग १३ फेब्रुवारी १९८८ रोजी दाखवला गेला. दहा वर्षांनंतर भाजपच्या (अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या) सरकारने निहलानी यांच्या वकिलांना महाधिवक्ता (अ‍ॅटर्नी जनरल) पदावर नियुक्त केलं.. हे वकील म्हणजे सोली सोराबजी! लेखक मुंबई उच्च न्यायालयात अधिवक्ता असून, कायद्याचे साक्षेपी अभ्यासक आहेत. abhinav.chandrachud@gmail.com
