प्रियदर्शिनी कर्वे (पर्यावरण-विज्ञान, राज्यशास्त्र, अर्थशास्त्र, न्याय) कोणत्याही देशाची अर्थव्यवस्था पर्यावरणीय लक्ष्मणरेषांचे उल्लंघन करण्याइतकी वाढू नये; सामाजिक लक्ष्मणरेषा भेदण्याइतकी आकुंचन पावू नये. कोविड-१९ महासाथीनंतर अर्थचक्राला पुन्हा चालना देताना हे बदल करायला वाव आहे.. आजची विकासाची संकल्पना आर्थिक बळाशी जोडलेली आहे. विकसनशील देशांसाठी अर्थव्यवस्थेचा आकार वाढणे किंवा राष्ट्रीय सकल उत्पन्नाच्या वाढीचा दर सातत्याने चढा असणे महत्त्वाचे मानले जाते. पण काही ‘विकसित’ देशांमध्येही बेघर, भुकेल्या, बेरोजगार, दारिद्रय़रेषेखालील लोकांची संख्या लक्षणीय आहे. यापैकी काही देशांत वर्णभेद, वंशभेद, लिंगभेद, धर्मभेद, इ.च्या प्रभावाखाली महिला, मूळ निवासी, स्थलांतरित, अल्पसंख्याक, वैचारिक विरोधक, इ.चे दमन केले जाते. सर्वच विकसित देशांनी अनेक स्थानिक आणि जागतिक पर्यावरणीय समस्या निर्माण करून ठेवल्या आहेत. असे असूनही इतर देशही याच मार्गाने चालले आहेत. मर्यादित ग्रहावर अमर्यादित विकास शक्य नाही, ही वस्तुस्थिती तत्त्वत: सर्वाना मान्य आहे; मात्र विकासासाठी जो काही अवकाश पृथ्वीवर उपलब्ध आहे, तो आपल्याला जास्तीत जास्त कसा व्यापता येईल, यासाठी सर्व देशांची धडपड चाललेली दिसते. हा एक विचित्र तिढा आहे. यामुळे एकीकडे आता आपण अशाश्वततेकडे वाटचाल करत आहोत; तर दुसरीकडे संसाधनांच्या वापराबाबत पराकोटीची विषमता निर्माण झाली आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा आकार आणि नागरिकांचे जीवन समाधानी असणे यांचा थेट संबंध नाही. ज्या देशांमध्ये शिक्षण, आरोग्य, प्रदूषणरहित पर्यावरण, सामाजिक सुरक्षा, इ. गोष्टींमध्ये शासन गुंतवणूक करते, त्या देशांतील नागरिकांचे जीवन अधिक समानतेचे, समृद्धीचे, समाधानाचे आहे, हे अनेक अभ्यासांमधून दिसते आहे. संसाधनांचा अधिकाधिक वापर, पैशांची अधिकाधिक उलाढाल म्हणजे विकास हा खोल रुजलेला विचार बदलणे आणि त्याद्वारे जागतिक अर्थव्यवस्था बदलणे, ही केवळ आदर्शवादी भूमिका नाही; तर हे शक्य आहे आणि पृथ्वीवर मानवी अस्तित्व दीर्घकाळ टिकवण्यासाठी आवश्यकही आहे. २००९ मध्ये योहान रॉकस्ट्रम यांनी पृथ्वीवर टिकून राहण्यासाठी आपण काही पर्यावरणीय लक्ष्मणरेषांचे पालन केले पाहिजे हा विचार मांडला. २०१०च्या दशकात शाश्वत विकासाच्या ध्येयांबाबत ऊहापोह चालू होता आणि त्यातून चांगले जीवन (गुड लाइफ) कशाला म्हणायचे, त्यासाठी संसाधने व पर्यावरणीय सेवांची दरडोई उपलब्धता किती असायला हवी, याचेही गणित मांडले जाऊ लागले. २०१२ साली अर्थशास्त्री केट रावर्थ यांनी हे दोन्ही विचार एकत्र करून ‘डोनट अर्थशास्त्र’ हा सिद्धान्त मांडला. या सिद्धान्तानुसार जागतिक अर्थकारण हे पर्यावरणीय लक्ष्मणरेषांच्या खाली, पण सर्व माणसांना चांगले जीवन जगण्यासाठी आवश्यक इतक्या संसाधन वापराच्या किमान पातळ्यांच्या वर, असे असायला हवे. म्हणजे पर्यावरणीय मर्यादांचे बाहेरचे वर्तुळ आणि समानताधिष्ठित सामाजिक मर्यादांचे आतले वर्तुळ यांच्या मधल्या अवकाशात जगाची, देशांची, राज्यांची, शहरांची, गावांची, समूहांची अर्थव्यवस्था असायला हवी. हे चित्र मध्यभागी भोक असलेल्या वर्तुळाकार चकतीसारखे किंवा डोनट या पदार्थासारखे दिसते, म्हणून या सिद्धान्ताला ‘डोनट अर्थशास्त्र’ म्हणतात. बदल होताहेत.. शक्य आहेत! प्रस्थापित अर्थकारण व राजकारण हे समानतेच्या तत्त्वांकडे आणि पर्यावरणीय ऱ्हासाकडे पूर्ण दुर्लक्ष करून केवळ अर्थव्यवस्था सातत्याने वाढवण्यासाठी झटते. ही व्यवस्था मोडीत काढून नव्या अर्थकारणाची, राजकारणाची पायाभरणी करावी लागेल. कोणत्याही देशाची अर्थव्यवस्था पर्यावरणीय लक्ष्मणरेषांचे उल्लंघन करण्याइतकी वाढू नये आणि सामाजिक लक्ष्मणरेषा भेदण्याइतकी आकुंचन पावू नये. कोविड-१९ महासाथीनंतर अर्थचक्राला पुन्हा चालना देताना हे बदल करायला वाव आहे. युरोपातील काही शहरे या दिशेने काम करत आहेत. भारतातही हे शक्य आहे. तडकाफडकी काही तरी क्रांतिकारी वगैरे निर्णय घेण्याचीही गरज नाही, एकेका क्षेत्रात बदल करत हे साध्य करता येईल. एक उदाहरण पाहू या. सर्वसाधारणत: भारतीय शहरांत वाहतुकीची कोंडी वाढायला लागली की, रस्ते रुंद केले जातात, उड्डाणपूल बांधले जातात. त्यासाठी प्रसंगी रस्त्याच्या कडेला असलेल्या वृक्षांचे बळी दिले जातात. कालांतराने रुंद केलेल्या रस्त्याच्या भागात पथारीवाले, हातगाडीवाले, स्थानिक दुकानदार अतिक्रमण करतात, वाहने उभी केली जातात आणि प्रत्यक्ष रहदारीसाठी पूर्वी होती तितकीच जागा शिल्लक रहाते. उड्डाणपुलामुळे रहदारी काही काळ सुरळीत होते; पण शहर वाढते, वाहने वाढतात आणि उड्डाणपुलावरही वाहतूक कोंडी होऊ लागते. मग आणखी एखादा पूल, किंवा असलेला पूल पाडून नवी काही तरी रचना, अशी चक्रे चालूच राहतात. परिणामत: भविष्यात कधी तरी वाहतूक सुरळीत होण्याच्या आशेवर वर्षांनुवर्षे ‘काम चालू रस्ता बंद’ अशा परिस्थितीतून नागरिक मार्ग काढत राहतात, ही गैरसोय तात्पुरती आहे अशी स्वत:ची समजूत घालत राहतात. गेली काही वर्षे अनेक शहरांमध्ये ‘उद्याच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी’ मेट्रो रेल्वेची धडाकेबाज कामे चालू असल्यानेही वाहतुकीत आणखी अडथळे निर्माण झाले आहेत. या प्रचंड बांधकामांसाठी मोठय़ा प्रमाणावर लोखंड, सिमेंट, वाळू, पाणी इ. वापरले जाते. ऊर्जेच्या दृष्टीनेही हे सारे प्रचंड खर्चीक आहे. मुंबई, दिल्ली, इ. मोठी शहरे या उपाययोजनांमध्ये आघाडीवर होती. हे सगळे केल्यानंतर तिथली वाहतुकीची परिस्थिती फार उत्तम आहे, असे म्हणता येत नाही. पण तरीही आता झपाटय़ाने विस्तारत असलेल्या इतर शहरांमध्येही आंधळेपणाने हेच सारे होत आहे. या रचनांमधून थोडाफार आणि अल्पकालीन फायदा फक्त जे खासगी वाहनांमधून प्रवास करतात त्यांना मिळतो. यामध्ये पायी चालणारे, सायकल चालवणारे, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था वापरणारे यांच्या सोयी-गैरसोयीचा विचारही केलेला नसतो. ज्या रस्त्यांवरून वाहने जात आहेत, त्याच रस्त्यांवरून कार्यक्षम व पुरेशी क्षमता असलेली बससेवाही पुरवली जाऊ शकते. शहराचा आकार आणि प्रवाशांची संख्या एका विशिष्ट मर्यादेच्या पुढे असेल, तरच मेट्रो रेल्वेसारखी स्थानिक वाहतूकव्यवस्था आर्थिकदृष्टय़ा स्वावलंबी बनू शकते. मुंबई, कोलकाता अशी दाटीवाटीची लोकवस्ती असलेली आणि मोठय़ा क्षेत्रावर विस्तारलेली शहरे याची उदाहरणे आहेत. तुलनेने लहान आणि विरळ लोकवस्तीच्या शहरांमध्ये मेट्रो रेल्वे या सतत तोटय़ात चालत आहेत. अलीकडेच हैदराबादमध्ये मेट्रो रेल्वे चालवणाऱ्या कंपनीने आर्थिक मदतीसाठी तेलंगण सरकारला साकडे घातले आहे, ते याचमुळे. रस्ते वाहनांसाठी नाही तर माणसांसाठी आहेत, या दृष्टिकोनातून रुंद पदपथ व स्वतंत्र सायकल मार्ग बांधण्याचा प्रयत्न काही ठिकाणी होत आहे. पण शहरातील सर्व रस्ते असे असतील, आणि चांगली सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थाही असेल, तरच हा बदल परिणामकारक होईल. रस्तेबांधणीच्या पलीकडेही काही बदल आवश्यक आहेत. उदाहरणार्थ, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था वापरणे महिला, वृद्ध, अपंग, लहान मुले यांच्यासाठी सुरक्षित व सोपे असायला हवे. बस थांब्यांजवळ सायकली ठेवण्याची व्यवस्था हवी. भारतासारख्या उष्ण वातावरणातील देशांत चालत किंवा सायकलवरून कामाच्या ठिकाणी जाणे घामाघूम करून सोडू शकते. अशा वेळी अंघोळ करून कपडे बदलण्याची सोय कार्यालयांमध्ये असायला हवी. वाहतुकीची कोंडी टाळण्यासाठी सार्वजनिक वाहतूकव्यवस्था, पदपथ, सायकल मार्ग यांना प्राधान्य देणे पर्यावरणस्नेही आहे. यामध्ये नैसर्गिक संसाधनांचा वापर कमी होतो, प्रदूषण टळते. सामाजिकदृष्टय़ाही हे हिताचे आहे. यामुळे सर्व नागरिकांची सोय होते, केवळ खासगी वाहनचालकांची नाही. रस्त्यांवर चालणे सुरक्षित व आनंददायी झाले, तर विविध छोटय़ा व्यावसायिकांना उपजीविका मिळते, लोकांचा परस्परांमधील संपर्क वाढतो, एकंदरच शहरातील समाजजीवनाचा दर्जा सुधारतो. त्याउलट सध्याचे तथाकथित उपाय मोठी आर्थिक उलाढाल घडवून आणतात, पण वाहतूक कोंडी तर संपत नाहीच, इतर नवे प्रश्न उभे रहातात. लोक उत्सुक आहेत.. दोन वर्षांपूर्वी मी व माझ्या सहकाऱ्यांनी शाश्वत शहरीकरणासाठी नागरिकांचा जाहीरनामा तयार करण्याचा एक उपक्रम राबवला. आपल्या रोजच्या जगण्याशी जोडलेल्या प्रत्येक सुविधेच्या बाबतीत संसाधनांचा पर्यावरणस्नेही व समानताधिष्ठित वापर शक्य आहे, त्यासाठी लागणारे तंत्रज्ञानही बरेचसे उपलब्ध आहे, या मुद्दय़ांवर नागरिकांशी संवाद साधला असता बरेच लोक अशा बदलांसाठी उत्सुक आहेत, असे दिसले. यासाठी काही व्यक्तिगत तसेच सामूहिक सवयींमध्ये आणि काही शासकीय धोरणांमध्ये बदल करावे लागतील, या निष्कर्षांला बहुतेक लोक पोहोचले. आपल्या सवयी बदलणे आपल्या हातात आहे, आणि शासनाला धोरणात्मक बदल करायला भाग पाडणेही लोकशाही देशातील नागरिक म्हणून आपल्याच हातात आहे. येत्या स्वातंत्र्य दिनानिमित्त ही जबाबदारी पार पाडण्याचा संकल्प करू या. लेखिका पर्यावरणनिष्ठ तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात कार्यरत असून ‘समुचित एन्व्हायरो-टेक’च्या संस्थापक आहेत. ईमेल : pkarve@samuchit.com
