तारक काटे vernal.tarak@gmail.com गांधीजींनी ज्या भारताचे स्वप्न पाहिले होते, त्यापासून आज आपण खूप दूर आलो आहेत. फक्त मूठभरांचाच विकास न होता, सगळ्यांचाच विकास व्हायला हवा असेल तर राज्यव्यवस्थेविषयीच्या त्यांच्या विचारांना संजीवनी देणे हाच मार्ग आहे. या लेखांकात आपण गांधींचा ग्रामस्वराज्याचा विचार आणि राज्यव्यवस्था यातील परस्परसंबंधाविषयी विमर्श करणार आहोत. गांधीविचारांचे भाष्यकार व महाराष्ट्रातील एक विचक्षण विचारवंत वसंत पळशीकर यांनी या विषयाचा ‘स्वदेशनिष्ठ समुदाय: गांधींचा राज्यविषयक विचार’ या लेखात विस्तृत आढावा घेतला आहे (गांधीविषयी खंड १ : ‘गांधी : जीवन आणि कार्य’, संपादक: किशोर बेडकिहाळ, साधना प्रकाशन). या ठिकाणी त्यातील काही मुद्दय़ांचा आधार घेतला आहे. स्थानिक संसाधनांच्या सुयोग्य व सामुदायिक वापरावर आधारित परस्परावलंबी आणि स्वायत्त परंतु विकेंद्रित गावसमाजाची, ग्रामस्वराज्याची कल्पना गांधींनी केली होती. भारतातील शतकानुशतके चालत आलेली जुनी ग्रामव्यवस्थादेखील एकप्रकारे स्वायत्त होती. परंतु ती विषमता, अन्याय, शोषण, दडपणूक या दोषांवर आधारित होती आणि तिला त्या काळातील धर्मसत्ता व राज्यसंस्था यांचे समर्थन होते. त्या व्यवस्थेत शूद्र, अस्पृश्य व स्त्रियांचे समाजातील स्थान हे अन्यायमूलक होते. ज्ञानार्जनाचा अधिकार केवळ काही विशिष्ट वर्णासाठीच राखीव होता. गांधींच्या कल्पनेतील ग्रामीण व्यवस्था यापेक्षा निश्चितच वेगळी होती. ती अधिक व्यापक व समताधारित होती. गांधींच्या ग्रामव्यवस्थेत गावाच्या जडणघडणीत सामाजिक व आर्थिकदृष्टय़ा तळाच्या वर्गाला व महिलांना बरोबरीचे स्थान होते. समग्रता हे गांधीविचाराचे सूत्र होते. जीवनाची सर्व अंगे परस्परांशी जोडलेली असतात, जीवन हे सलग व एकात्म असते, हे या विचारात गृहीत आहे. तसेच समुदायात जगणे माणसाच्या दृष्टीने सहज व नैसर्गिक आहे, असेही त्यांचे मत होते. त्यामुळे त्यांची ‘स्वदेशी’ ही संकल्पनादेखील केवळ आर्थिक स्वावलंबनाशी निगडित नसून, ती जास्त व्यापक आहे, ज्यात समुदायाच्या भल्याचा विचार आहे; तो समुदाय गावातील असो, पंचक्रोशीतील किंवा त्या बाहेरील! स्वदेशीचे व्रत पाळताना गांधी ‘सेवा’ व ‘कर्तव्य’ यांचा एकत्रित विचार करतात. या स्वदेशीच्या संकल्पनेत स्वत:च्या लौकिक जगातील वागणुकीतून सर्व भूतमात्राशी असलेले ऐक्य अनुभवायचे, आत्मकेंद्रित वृत्ती व व्यवहार यांचा लोप घडवून आणायचा, हे अनुस्यूत आहे. करुणा व अहिंसा त्याची सूत्रे आहेत. साध्या राहणीतून आपल्या गरजा सीमित ठेवून नैतिक-आध्यात्मिक उन्नतीतून जगण्याचे श्रेयस साधणे, तसेच उपजीविकेसाठी श्रमनिष्ठ जीवन जगण्याचा आग्रह धरून सर्व व्यवसायांचे समाजधारणेच्या दृष्टीने सारखेच मोल आहे, हा विचार ते मांडत होते. या विचारातून ते भौतिक-आर्थिक जीवनात समतेचे मूल्य प्रस्थापित करू इच्छित होते. गांधींच्या दृष्टीने ‘समुदाय’ हे समाज-संघटनेचे तसेच आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व राजकीय जीवनाच्या उभारणीचे केंद्र ठरते. मात्र हा विकेंद्रित समाज गावाच्या वरच्या स्तरांवर कसा संगठित व्हावा याची विशेष चर्चा गांधींनी केल्याचे दिसत नाही. परंतु या संदर्भात पळशीकरांनी विशेष विवेचन केले आहे. आपल्या इंग्लंडमधील वास्तव्यात भांडवलशाहीचा आधार असलेल्या साम्राज्यवादी लोकशाहीचे आणि संकुचित राष्ट्रवादाचे रूप गांधींनी पाहिले. त्यामुळे त्यांनी आपल्या ‘हिंदूस्वराज्य’ या पुस्तिकेतून त्या राज्यव्यवस्थेवर प्रखर टीका केली आहे. इंग्लंडमधील संसदीय लोकशाही आणि युरोपातील अन्य देशांमधील लोकशाही यांचे स्वरूप जवळपास सारखेच होते. सर्वंकष आणि अनिर्बंध सत्ता उपभोगणाऱ्या राजेशाह्या जाऊन त्यांची जागा जरी प्रातिनिधिक संसदीय लोकशाहीवादी आणि कल्याणकारी राज्यसत्तांनी घेतली, तरी त्यांचे स्वरूप केंद्रिभूत, चंगळवादावर आधारित भांडवलशाहीमुळे आर्थिक-सामाजिक विषमतेला प्रोत्साहन देणारे आणि काही प्रमाणात दमनकारीच होते. त्यामुळे आधीच्या राजेशाह्या आणि या नव्या राजसत्ता यात गुणात्मक फरक नाही, असे गांधींचे मत होते. असे असले तरी गांधी ‘अराज्यवादी’ (अनार्किस्ट) नव्हते आणि राज्यसंस्था विलय पावेल, असे देखील ते मानत नव्हते. त्यांच्या सत्याग्रह-विचारात शासनसंस्थेचे अस्तित्व गृहीत धरलेले आहे. गांधींनी स्वावलंबी, स्वाश्रयी आणि आत्मनिर्भर गावसमुदायांची कल्पना केली होती, तरी ती बेटे होऊन जगापासून तुटू नयेत, असा विचार होता. समुदाय आपल्या सर्व गरजा भागवू शकणार नाही, म्हणून गांधींच्या कल्पनेत व्यापार, आयात-निर्यात अनेक गाव-समुदायांचे सहकार्य व नियंत्रण हेही अपेक्षित होते. पर्यायी राज्यव्यवस्थेची संपूर्ण मांडणी गांधींनी स्वतंत्रपणे केली नसली, तरी समाजधारणेसाठी आवश्यक असलेल्या राज्यसत्तेचे स्वरूप कसे राहिले असते याची चर्चा पळशीकरांनी केली आहे. या लेखाच्या शब्दमर्यादेमुळे त्याची मांडणी इथे करता येत नाही. एक मात्र खरे, की दंडशक्ती हळूहळू क्षीण होत जावी आणि स्वतंत्र, करुणामूलक आणि समतेवर आधारित लोकशक्ती वाढत जावी, तसेच हिंसाशक्तीच्या विरोधी व दंडशक्तीहून भिन्न अशी लोकशक्ती वाढावी हाच गांधींचा विचार होता. एकप्रकारे आजच्या राजनीतीचे संपूर्ण परिवर्तन लोकनीतीत व्हावे, ही गांधीविचाराची दिशा गांधींच्या राजसत्तेच्या संदर्भात विनोबा व्यक्त करतात. देशाचे स्वातंत्र्य दृष्टिक्षेपात येत असताना, आपल्या स्वप्नातला भारत उभारण्यासाठी स्वातंत्र्य चळवळीचे नेतृत्व करणारा काँग्रेस पक्ष बरखास्त करण्याचा सल्ला, गांधींनी पक्षातील नेत्यांना दिला होता. स्वातंत्र्य चळवळीतील सक्रिय सहभाग असलेल्या गावोगावच्या असंख्य सेवाभावी कार्यकर्त्यांनी त्यांच्या स्वप्नातील गावसमाजाची व त्यांना अभिप्रेत असलेल्या लोकनीतीची उभारणी करण्यासाठी झोकून द्यावे, अशी त्यांची इच्छा होती. दुर्दैवाने गांधींच्या आयुष्यातील शेवटच्या काळात सत्ता जवळ दिसू लागल्यामुळे गांधींचे महत्त्वाचे अनुयायी आणि काँग्रेसचे सत्ताकांक्षी नेते गांधीविचारांपासून दूर गेले. त्यामुळे स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरही गांधींच्या मनात समाधान नसले, तरी त्यांचे नवभारताविषयीचे चिंतन सुरूच होते. आपल्या सर्व कार्याचे नवसंस्करण करण्याचा त्यांचा विचार सुरू होता. त्यामुळे सेवाग्रामला आपल्या सर्व साथीदारांना एकत्र करून त्यांच्यासमोर आपले नवे चिंतन मांडण्याचा आणि त्यांना पुन्हा कार्यप्रवण करण्याचा त्यांचा विचार होता. परंतु सेवाग्राममधील त्यासंबंधीच्या नियोजित संमेलनाच्या दोन दिवस आधीच त्यांची हत्या झाली आणि त्यांच्या स्वप्नातील भावी भारताचे स्वप्न तसेच राहिले. भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर सत्तेवर आलेल्यांनी गांधीविचारांचा एक प्रकारे पराभवच केला. ब्रिटिश राज्यसत्तेची साम्राज्यवादी परंपरा, तिच्यातील विषमता, डामडौल, जनतेपासून राखलेले अंतर या गोष्टी तरी नव्या राज्यकर्त्यांनी टाळाव्यात, अशी गांधींची भूमिका होती. परंतु काँग्रेसी नेत्यांनी राज्यसत्तेचे जुनेच रूप कायम ठेवले. त्या राज्यकर्त्यांना पाश्चिमात्य देशांतील भौतिक विकास खुणावत होता. त्यापायी मिश्रअर्थव्यवस्थेच्या व पंचवार्षिक नियोजनाच्या नावाखाली तेथील विकासाचे प्रारूपच आपण स्वीकारले. त्या भौतिक विकासाचा लाभ काही प्रमाणात जरी शहरी भागांत दिसून आला, तरी देशातील बव्हंशी खेडी त्यापासून वंचितच राहिली. पुढे तर ‘खासगीकरण, उदारीकरण, जागतिकीकरण’ हे धोरण स्वीकारल्यानंतर देशातील विषमता, गरिबी, बेकारी, खेडय़ांचा बकालपणा हे प्रश्न अधिकच बिकट झालेले दिसतात. याबरोबरच राज्यसत्तेची दमनकारी शक्ती व राज्यकर्त्यांचा भ्रष्टाचार, बेबंद नोकरशाही यातही वाढ झालेली दिसते. आताच्या काळात तर सामान्यजनांच्या अधिकारांचा जास्तच अधिक्षेप झालेला दिसतो. शासनधोरणाविरुद्ध मत मांडण्याचे स्वातंत्र्य लोकांना राहिलेले नाही. लोकशाही टिकविणाऱ्या संस्थात्मक व्यवस्थांची गळचेपी होताना दिसते. त्यामुळे या संदर्भात गांधीविचार समाजात रुजला असता, तर परिस्थिती कशी असती, असा विचार करणे अप्रस्तुत ठरत नाही. किंबहुना गांधी आज असते तर त्यांनी या प्रकारच्या परिस्थितीला कसे तोंड दिले असते आणि सामान्य जनतेला काय मार्ग दाखविला असता, यावर विचार करणे महत्त्वाचे ठरते. दुर्दैवाने गांधींच्या तोडीचा, जनतेची नस जाणणारा, त्यांचा विश्वास संपादन केलेला आणि व्यक्तिगत पातळीवर नैतिकता जोपासणारा नेता आज आपल्यात नाही. परंतु तरीही अशा परिस्थितीवर लोकशक्तीनेच मात केली जाऊ शकते. ती जागृत होऊन कार्यप्रवण होण्यासाठी किती काळ वाट पाहावी लागेल हेच तेवढे आपल्या हातात आहे. लेखक जैवशास्त्रज्ञ असून शाश्वत विकास व शाश्वत शेती या विषयांचे अभ्यासक आहेत.
