श्रीनिवास खांदेवाले ( अर्थशास्त्र, न्याय, पर्यावरण-विज्ञान, राज्यशास्त्र ) स्वत:च्या उत्पन्नाचे मार्ग धुंडाळणाऱ्या सरकारला स्वत:चेच वित्तीय व्यवस्थापन धड जमत नाही, मग विषमता दूर करण्याऐवजी जाहिरातींवर खर्च वाढवला जातो. या वास्तवाची जाणीव देणारा, अर्थशास्त्र-सूत्राचा हा यंदाचा अखेरचा लेख.. सगळय़ाच ज्ञानशाखांचे शास्त्र असते व कलाही असते. सार्वजनिक वित्ताचे व्यवस्थापन हे सुद्धा शास्त्र आणि कला आहे. शास्त्र म्हणून त्या प्रश्नांचे पैलू समजून घेणे, युक्त उद्दिष्टे ठरविणे आणि कला म्हणून काळ-वेळ पाहून कुशल अंमलबजावणी करणे अभिप्रेत व अपेक्षित असते. घोषणा मोठय़ा नसल्या तरी लोकांना सुकरता, सुबत्ता लाभली पाहिजे. ती फलनिष्पत्ती असते. त्यातील प्रामाणिकपणा जनतेला जाणवला पाहिजे. लोकशाहीत सरकारे बदलतात, पण पूर्वीच्या सरकारची अपूर्ण कामेही पूर्णत्वाला न्यावयाची असतात. त्यांना ‘सातत्य आणि बदल’ असे म्हटले जाते. वास्तव परीक्षण व धोरणे २०१४- १५ च्या आसपास अर्थव्यवस्था २००८ च्या मंदीतून बाहेर पडून पुन्हा संथगती होऊ लागली होती. बेरोजगारी उच्च स्तरावर होती. सामान्य समज असे सांगते की, चालू असलेले उद्योग व रोजगार टिकवून ठेवा व कोणत्याही परिस्थितीत त्यांच्यावर आघात करू नका. पण अचानक (लोकांना आपले व्यवहार सांभाळण्याची उसंत न देता) लागू केलेल्या नोटबंदीमुळे रोख रकमांवर चालणारे अनेक शहरी-ग्रामीण उद्योग बंद पडले, बेरोजगारी झाली, राष्ट्रीय उत्पादन व उत्पन्न घटले. नोटाबंदीच्या उद्दिष्टांपैकी एकही उद्दिष्ट खरे ठरले नाही आणि जनतेला त्याचे परिणाम पुढील दोन-तीन वर्षांपर्यंत भोगावे लागले. तेवढय़ाच घाईने पाच-स्तरीय ‘वस्तू व सेवा कर’(जीएसटी) प्रणाली लागू केली गेली. त्यामध्ये करांच्या दृष्टीने सिवस्तूंचे वर्गीकरण अद्यााप असमाधानकारक आहे. सगळेच अप्रत्यक्ष कर-उत्पन्न जीएसटी कौन्सिलकडे सोपवून त्यातून राज्यांना स्वत:चा हिस्सा परत मिळणे अनियमित झाले. राज्यांच्या अप्रत्यक्ष कर उत्पन्नात दरवर्षी सुमारे १४ टक्केंनी वाढ होईल हे मान्य केले गेले, परंतु त्याचा परतावा राज्यांना न देता त्यांना सांगण्यात आले की तुम्ही तेवढय़ा रकमांची कर्जे काढा. महाराष्ट्राला केंद्राकडून २५,७०० कोटी रुपये येणे आहेत. या दोन्ही कारणांनी राज्य सरकारांची विकास प्रक्रिया व वित्त व्यवस्थापन विस्कळित झाले. राज्य सरकारांच्या जवळ कर उत्पन्न वाढवायला फक्त डिझेल-पेट्रोल व दारू हीच साधने शिल्लक उरली, ती त्यांनी वापरली. लॉकडाऊनमध्ये सगळी दुकाने बंद असताना दारुची दुकाने उघडी ठेवून कर उत्पन्न मिळविले गेले. चंद्रपूर जिल्ह्यात तर जीवनमूल्य म्हणून केलेली दारुबंदी रद्द करून कर उत्पन्न मिळविणे अपरिहार्य झाले. केंद्रात वित्त व्यवस्थापन बिघडले म्हणजे त्याचे साखळी-दुष्परिणाम खेडय़ापर्यंत कसे जातात, हे या उदाहरणावरून कळून येते. अकारण खासगीकरण सध्याच्या केंद्र सरकारने स्वत:चे आयकर, कंपनी उत्पन्नावरील कर अशा प्रत्यक्ष करांचे दर इतर देशांपेक्षाही कमी केले. उद्देश हा की उद्योजक वर्गाने भांडवल गुंतवून रोजगार व राष्ट्रीय उत्पन्न वाढवावे. उद्योजकांच्या संस्थांनी अशी भूमिका घेतली की अपेक्षित नफा मिळत नसल्याने सरकारनेच पायाभूत क्ष़ेत्रामध्ये गुंतवणूक करावी. हा ‘पहले आप’ चा खेळ अजून सुरूच आहे. त्यामुळे उत्पन्न वाढीच्या दरात व परिणामत: सामान्य जनतेच्या विकासात अनिश्चितता आल्याचे दिसत आहे. स्वत:चे उत्पन्न कसे वाढवावे ही चिंता केंद्र सरकारपुढे निर्माण झाली आहे. त्यावर उपाय म्हणून स्वातंत्र्याच्या आधीपासून ते आतापर्यंत जेवढी सरकारी प्रतिष्ठाने, कारखाने, कंपन्या, खेळाची मैदाने इत्यादी मालमत्ता सरकारी मालकीत निर्माण केली गेली ती ३०-४० वर्षांच्या भाडेपट्टय़ाने देऊन भाडे कमाविण्यासाठी २०२२-२५ असा चार वर्षांचा कार्यक्रम तयार करण्यात आला आहे. त्याचे नाव आहे ‘राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन’ (नॅशनल मॉनेटायझेशन पाइपलाइन). त्यात (रुपये कोटींमध्ये) २०२२ : ८८,१९० कोटी रु. ; २०२३ : १,६२,४२२ कोटी रु. ; २०२४ : १,७९,५४४ कोटी रु. ; तर २०२५ मध्ये १,६७,३४५ कोटी रु. असा एकूण सुमारे रु. सहा लाख कोटींच्या मालमत्ता हस्तांतरणाचा कार्यक्रम आहे. त्या कार्यक्रमात काही बंद प्रकल्प तर बरेच चालू व नफा कमावणारेही प्रकल्प आहेत. सरकारचे म्हणणे असे की खासगी क्षेत्राचे लोक बंद असलेले प्रकल्प विकत घेणार नाहीत, म्हणून नफ्यात चालू असलेले उद्योग भाडय़ाने देणेच अर्थसंकल्पाला आधार देऊ शकते. वास्तविक पाहता सगळे सरकारी उद्योग जनतेकडून घेतलेल्या कर उत्पन्नातूनच (त्यागातून) उभारले गेले आहेत. त्यांचा ३०-४० वर्षांचा भाडेपट्टा संपल्यानंतर ते उद्योग चालविण्यायोग्य राहतील का हा प्रश्नच आहे. याला उत्तम वित्त व्यवस्थापन निश्चितच म्हणता येणार नाही उलट खासगी उद्योजकांना हे उद्योग दिल्याबरोबर नफा वाढविण्यासाठी कामगार कपात आणि किंमत वाढ डोळयापुढे उभी राहाते! कर्ज-निर्लेखन कोणासाठी? सगळय़ात भीषण उदाहरण सार्वजनिक बँकांचे आहे. सार्वजनिक बँकांना सार्वजनिक क्षेत्रांतील इतर उद्योगांनी अडचणीत आणलेले नाही. खासगी उद्योजकांनी बँकांच्या व्यवस्थापक मंडळांकडून नियम डावलून, परत न करता येण्याइतकी कर्जे घेतली. स्वेच्छेने (परिस्थितीवश नव्हे) कर्जे बुडविणारांचे प्रमाण वाढले. लोकसभेत सादर झालेल्या माहितीनुसार २०१४ पासून २०२१-२२ पर्यंत सुमारे पाच लाख लोकांनी देशाचे नागरिकत्व सोडून परदेशांचे नागरिकत्व स्वीकारले आहे. म्हणजे त्यांच्याकडील कर्जाच्या वसुलीसाठी बँकांना अधिकचा पैसा खर्च करावा लागेल. एक डिसेंबर २०२१ रोजी प्रकाशित आकडेवारीनुसार १३ मोठय़ा कॉर्पोरेट कंपन्यांकडे रु. ४,४६,८०० कोटींची थकित कर्जे होती. त्यांपैकी केवळ १,६१,८२० कोटी रु. वसूल होऊ शकले व २,८४,९८० कोटी रु. चे (६४ टक्के रकमेचे) नुकसान झाले. त्यापेक्षा लहान असे लाखांनी थकीत कर्जदार आहेत. शिवाय सध्याच्या सरकारने २०१५-२१ या सहा वर्षांत पूर्वी कधी नव्हे इतकी, १०,७२,००० कोटी रुपयांची कर्जे निर्लेखित केली म्हणजे खाते पुस्तकातून काढून टाकली. हा सगळा पैसा जनतेचा आहे. तो बँकांमध्ये व्याजरूपी मोबदला मिळेल म्हणून कुटुंबांनी आणि सामाजिक संस्थांनी ठेवलेला होता. पण ठेवलेल्या रु. १०० वर रु. ६४ चा तोटा या बँका सहन करताहेत. याला ‘जबाबदार’ वित्तीय व्यवस्थापन म्हणता येईल का? सातत्याने कमी होणारे बँकेचे व्याजदर आणि बँकांच्या व्यवस्थापनात तोटा या दोन कारणांनी लोक स्वत:ची बचत बँकेत न ठेवता शेअर बाजारात गुंतवू लागले आहेत. त्यामुळे शेअर बाजारात आर्थिक व्यवहार मोठय़ा प्रमाणात वाढले आहेत. उत्साहाच्या भरात अनेक नवशिक्यांचे नुकसानही झाले. समाजातील विविध जातींचे लोक जेव्हा नोकरीत आरक्षण मिळावे म्हणून संघर्ष करतात ते प्रत्यक्षात स्थिर आर्थिक जीवन आणि प्रगती मागत असतात. त्या दृष्टीने केंद्र सरकारचे एकूणच वित्तीय व्यवस्थापनाचे धोरण काय आहे हा प्रश्न पडतो. दि. १७ डिसेंबर २०२१ रोजी अर्थमंत्री संसदेत म्हणाल्या की सगळया पायाभूत विकासाच्या विभागांनी ढोबळमानाने ऑक्टोबपर्यंत मंजूर रकमेच्या सरासरीत ४५.७ टक्के खर्च केला. त्यांना डिसेंबपर्यंत ७५ टक्के व मार्चपर्यंत १०० टक्के खर्च करावयास सांगितले आहे ! विषमता नियमन-निर्मूलन संपत्तीचे उत्पादन वाढविणे हे प्रगतीचे लक्षण आहे. त्याचे व्यवस्थापन होणे आवश्यकच आहे. परंतु उत्पन्न आणि संपत्तीच्या न्याय्य वाटपाला आणि विषमता मर्यादित ठेवण्याला कदाचित अधिक महत्त्वाचे नैतिक आणि सांस्कृतिक मूल्य आहे. भारतात आर्थिक विकास प्रक्रिया सुरु झाल्यापासून विषमता वाढत आहेत. पण १९९१ मध्ये नवे, उदारवादी, आर्थिक धोरण स्वीकारल्यापासून व विशेषत: २०१४ पासून ४० टक्के मध्यम वर्ग व ५० टक्के तळाचे लोक अशा एकूण ९० टक्के लोकांचा उत्पन्नात व संपत्तीत हिस्सा सतत कमी होत आहे. फक्त १० टक्के अतिश्रीमंतांचा हिस्सा वाढत आहे. सगळयाच देशांत विषमता वाढत आहे असे म्हटले तरी (आकडेवारीनुसार) भारतातील विषमता सर्वाधिक आहे. सरकारला ते माहीत नाही असे नाही. काही काळ धान्य व गॅस फुकट देणे इत्यादी उदाहरणे नाममात्र समाधानाची आहेत. तेवढय़ाने गरिबी दूर होत नाही. विषमता ही अनैतिकता, गुन्हेगारी, हिंसा वाढविणारी असते तर आश्वस्तता, तुलनात्मक स्थिरता, सामाजिक क्रियांमधील समावेशी सहभाग हा चैतन्यदायी व अिहसक असतो. हे सूत्र जवळपास कालातीत आहे, मग ते ‘सहनो भवतु’, सर्वोदय किंवा लोकशाही समाजवाद नावाने असो .. भावना तीच असते. कॉर्पोरेट उद्योगांमध्ये इतरांना दाबून, आपापल्या भागधारकांचेच भरणपोषण अभिप्रेत असते. एकीकडे महिला व बाल आरोग्यात भारताचा क्रमांक घसरणे आणि दुसरीकडे (राज्यसभेत सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार) उपलब्ध शासकीय कर उत्पन्नातून सतत जाहिरातींचा अवाढव्य खर्च केला जाणे, यातून राष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्थापनाचे शास्त्र आणि कला हरविल्यासारखे वाटत आहे. त्यांची लोककल्याण या अंतिम उद्दिष्टासाठी पुन:स्थापना होणे आवश्यक आहे. लेखक ज्येष्ठ अर्थअभ्यासक असून नागपूर येथील ‘रुईकर श्रम संस्थे’चे मानद संचालक आहेत. shreenivaskhandewale12@gmail.com
