श्रीरंजन आवटे poetshriranjan@gmail.com नेहरूंचा जमातवादाला असलेला विरोध आणि त्यांनी केलेला धर्मनिरपेक्षतेचा पुरस्कार लक्षात घेतला तर त्यांना भारतातील सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक वैविध्य आणि त्यातली गुंतागुंत किती नीट समजली होती, याची जाणीव होते. १. ‘‘आदरणीय बापूजी, लखनौमधली परिस्थिती बिघडत चालली आहे. दिवसेंदिवस वातावरण गढूळ होत आहे. मी नुकताच संभल भागात जाऊन आलो. हिंदू आणि मुस्लीम आत्यंतिक टोकाची भूमिका घेत आहेत.’’ दि. १२ सप्टेंबर १९२४ या तारखेचं नेहरूंनी गांधींना लिहिलेलं पत्र आहे. या पत्रात नेहरूंची अस्वस्थता ध्यानात येते. मुरादाबाद आणि संभल भागात झालेल्या दंगलीच्या पार्श्वभूमीवर नेहरू दंगलग्रस्त भागाचा अहवाल सोबत जोडून अगतिकतेने लिहितात की लोक मला म्हणतात की मी दोन्ही धार्मिक समूहांमध्ये समेट घडवून आणावी; पण हिंदू इरेला पेटले आहेत ते मला स्वीकारतील, असं दिसत नाही तर मुस्लीम मला त्यांचा प्रतिनिधी का मानतील ? २. ‘‘तुमच्या काही मागण्या या संविधान सभेने आणि सरकारने जी तत्त्वे मान्य केली आहेत त्याच्या विरोधात आहेत. गुरुद्वारामधील शांततापूर्ण सभांमध्ये हस्तक्षेप करण्याची माझी इच्छा नाही मात्र गुरुद्वाराच्या कामाकरताच या सभा असाव्यात. गुरुद्वारा हा राजकारणाचा आखाडा बनू नये.’’ नेहरूंनी १५ फेब्रुवारी १९४९ रोजी सरदार बलदेव सिंग यांना लिहिलेल्या पत्रातील हा मजकूर आहे. ३. सोमनाथ मंदिराचा जीर्णोद्धार प्रकल्प के. एम. मुन्शी यांनी हाती घेतला होता. गांधींनी त्यास संमती दिली होती मात्र यासाठीचा खर्च सरकारी तिजोरीतून होता कामा नये तर तो लोकसहभागातून व्हावा, अशी सूचना केली होती. १९५१ साली झालेल्या कॅबिनेट मीटिंगमध्ये नेहरूंनी या प्रकल्पामध्ये अन्न व कृषीमंत्री असलेल्या मुन्शींचा सहभाग असण्याविषयी नाराजी व्यक्त केली होती. मुन्शी यांनी नेहरूंशी वाद घालत या प्रकल्पामुळे लोक आपल्यासोबत कसे जोडले जातील, याविषयी युक्तिवाद केला. ते स्वत: या प्रकल्पातून बाहेर पडले नाहीत; उलटपक्षी तत्कालीन राष्ट्रपती राजेंद्र प्रसाद यांना जीर्णोद्धार सोहळय़ास प्रमुख पाहुणे म्हणून आमंत्रित केलं. आपण एका संवैधानिक पदावर आहात सबब आपण या सोहळय़ास हजर राहण्याविषयी पुनर्विचार करावा, असे नेहरूंनी पुन्हा पुन्हा सांगूनही राजेंद्र प्रसाद या कार्यक्रमास गेले. राजेंद्र प्रसादांनी सोमनाथ मंदिर जीर्णोद्धार प्रकल्पास उपस्थिती लावल्यानंतर पं. नेहरूंनी मुख्यमंत्र्यांना जे पत्र लिहिलं त्यात नेहरू म्हणतात: आपल्या सर्वाच्या मनात हे स्पष्ट असायला हवं की सोमनाथ मंदिराच्या जीर्णोद्धाराचा प्रकल्प सरकारचा नाही. सरकारचा त्यात कोणताही सहभाग नाही. राष्ट्रपती अथवा मंत्री हे शासनाच्या प्रतिनिधी म्हणून नव्हे तर ते त्यांच्या वैयक्तिक कार्यकक्षेत या कार्यक्रमास उपस्थित आहेत. संवैधानिक नैतिकतेला आणि धर्मनिरपेक्षतेच्या आशयाला बाधा पोहोचेल, अशा कृतीत शासनाच्या प्रतिनिधींनी उपस्थित असता कामा नये. वरील तिन्ही उदाहरणांमधून नेहरूंचा धर्मनिरपेक्षतेबाबतचा विचार लक्षात येतो. हिंदू-मुस्लीम ऐक्यासाठी प्रयत्न करणं असो वा गुरुद्वारामध्ये होऊ घातलेल्या जमातवादी राजकारणाला विरोध असो की शासकीय संस्थात्मक रचना विशिष्ट धर्माकडे झुकण्याला केलेला नि:संदिग्ध विरोध, अशा अनेक बाबींमधून नेहरूंची दृष्टी लक्षात येते. नेहरू धर्मविरोधी नव्हते नि नास्तिकही नव्हते; मात्र धर्माचे कार्यक्षेत्र काय असले पाहिजे, याविषयी ते दक्ष होते. त्यांच्या एकूण मांडणीचा विचार करता त्यांना अज्ञेयवादी म्हणता येते. देव आहे अथवा नाही याविषयी ठोस मत नसणे किंबहुना या प्रश्नाला प्राधान्याचा मुद्दा न मानणे यातून अज्ञेयवादी दृष्टिकोन आकाराला येतो. नेहरू वेद उपनिषदांचा अभ्यास करतात, त्यांची चिकित्सक मांडणी करतात, विवेकानंदांमुळे प्रभावित होतात, ख्रिश्चनप्रणीत तत्त्वज्ञानाकडे डोळसपणे पाहतात आणि बुद्धाचा मार्ग अभ्युदयाचा असल्याचा सुस्पष्ट निर्वाळा देतात. त्यामुळे नेहरू धर्माकडे नकारात्मक दृष्टीने पाहात नाहीत, हे निस्संशय. उलट विविध धर्माचा अभ्यास करून मानवी इतिहासातील धर्म या संस्थेचे महत्त्व ते मान्य करतात. धर्मसंस्था त्यांना मूल्याधिष्ठित संस्कृतीचे वहन करणारी संस्था महत्त्वाची वाटते तर संघटित धर्मसंस्था त्यांना राष्ट्राच्या विकासातला अडसर वाटते आणि म्हणून तिला ते विरोधही करतात. धर्माचे त्यांना आकर्षण नव्हते मात्र धर्म माणसाचे शोषण करत असेल तर त्याची चिकित्सा करण्याचा अधिकार आपल्याला आहे, अशी त्यांची पक्की धारणा होती म्हणून तर जातीविषयक असणाऱ्या श्रद्धेत आपल्याला हस्तक्षेप करायचा नसला तरी जातीमुळे समाजात फूट पडते, शोषण होते आणि असा जात्यंध समाज धर्मनिरपेक्ष असू शकत नाही, असे ते स्पष्टपणे नोंदवतात. धर्मनिरपेक्षता हे मूल्य प्रामुख्याने दोन बाबींशी संबंधित आहे: १. धर्म आणि राज्यसंस्था यांच्यातील परस्परसंबंध, त्यांच्या कार्यकक्षा २. व्यक्ती आणि समूह यांच्या वैयक्तिक आणि सार्वजनिक जीवनातील धर्माचे स्थान. थोडक्यात, व्यक्ती, समाज आणि राज्यसंस्था यांच्या त्रिकोणी रचनेत धर्माला कुठं स्थानांकित करायचं, हा धर्मनिरपेक्षतेच्या प्रारूपातील मूलभूत सवाल आहे. पाश्चात्त्य आणि त्यातही विशेषत: अमेरिकन प्रारूपाने धर्म आणि राज्यसंस्था यांच्यामध्ये एक काटेकोर िभत उभी केली. भारतामधील विविधतेचा पोत लक्षात घेता, धर्म आणि राज्यसंस्था यांच्यात अशी फारकत घेणे केवळ अशक्य आहे, हे नेहरू जाणून होते त्यामुळेच तर भारतीय धर्मनिरपेक्षता हस्तक्षेपवादी आहे. राज्यसंस्थेला सामाजिक परिवर्तनासाठी धर्माच्या क्षेत्रात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार आहे म्हणून तर भारतीय संविधानातील कलम १७ नुसार धर्मामधील रूढी असलेल्या अस्पृश्यतेवर बंदी आहे आणि कलम २९ आणि ३० नुसार अल्पसंख्याकांसाठी शैक्षणिक आणि सांस्कृतिक मूलभूत हक्कांकरता तरतुदी आहेत. अल्पसंख्याकांना असलेले हे विशेष अधिकार धर्मनिरपेक्षतेच्या आणि समतेच्या तत्त्वाशी विसंगत असल्याची हाकाटी पिटली जाते, मात्र बहुसंख्याकवादी राज्यसंस्थेत अल्पसंख्याकांचे सर्वाधिक शोषण होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन त्यांच्यासाठी अशा तरतुदींची अत्याधिक आवश्यकता असते, हे ध्यानात घेतले पाहिजे. येथे नेहरूंचे अल्पसंख्याकांच्या आणि बहुसंख्याकांच्या जमातवादाबाबतचे विवेचन महत्त्वाचे आहे. त्यांच्या मते, शैक्षणिक आणि आर्थिक मागासलेपणातून भयगंड, असुरक्षितता निर्माण होऊन अल्पसंख्याकांचा जमातवाद उदयाला आला आहे, मात्र बहुसंख्याकांचा जमातवाद अधिक आक्रमक आहे आणि तो राष्ट्रवादाचे रूप धारण करत असल्याने तो अधिक धोकादायक आहे. याचाच अर्थ बहुसंख्याकांच्या जमातवादाला लोकप्रियता आणि अधिमान्यता मिळण्याची शक्यता असते. नेहरूंची ही मांडणी कपोलकल्पित नाही तर हिंदू आणि मुस्लीम जमातवादाच्या प्रत्यक्ष अनुभवातून आकाराला आली आहे. देशाला स्वातंत्र्य मिळतानाच फाळणी झाली आणि पाकिस्तान हे मुस्लीम राष्ट्र उदयाला आले. अशा वातावरणात स्वाभाविक प्रतिक्रिया म्हणून भारतानेही ‘हिंदू राष्ट्र’ म्हणून स्वत:ला घोषित करायला हवे, अशी अपेक्षा करणारा एक विचारप्रवाह होता. काश्मिरी पंडित असलेल्या पंतप्रधान नेहरूंनी भारताला कुठल्याही एका धर्माच्या दावणीला बांधलं जाण्याचा विचारच मोडीत काढला आणि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्राची पायाभरणी केली. ही धर्मनिरपेक्षतेची वाट व्यवच्छेदकरीत्या वेगळी होती. स्वयंप्रज्ञ होती. नेहरूंच्या या धर्मनिरपेक्षतेच्या प्रारूपात राज्यसंस्थेने कोणताही धर्म स्वीकारणे अभिप्रेत नाही नि व्यक्तीला हवा तो धर्म अनुसरण्याचे स्वातंत्र्य आहे आणि सामाजिक परिवर्तनासाठी राज्यसंस्थेला धर्माच्या क्षेत्रात हस्तक्षेप करण्याची मुभा आहे. भारतीय संविधानाच्या उद्देशिकेत सुरुवातीपासून ‘धर्मनिरपेक्षता’ हा शब्द नसला तरी या तत्त्वाचा आशय संविधानामध्ये पूर्वीपासूनच होता. सद्सद्विवेकाच्या स्वातंत्र्याबाबतचा मूलभूत हक्क कलम २५ नुसार मान्य केला होता. कोणी विशिष्ट धार्मिक सश्रद्ध असो वा नास्तिक, प्रत्येकाला आपापल्या श्रद्धा, विश्वास, उपासना यानुसार वागण्याचं स्वातंत्र्य सुरुवातीपासूनच आहे. धर्माच्या क्षेत्रात हस्तक्षेप करण्याचं प्रारूप हे अर्थातच वादग्रस्त ठरलं. ‘अ’ आणि ‘ब’ धर्मामध्ये किती प्रमाणात हस्तक्षेप केला गेला, यावरून राज्यसंस्थेच्या धर्मनिरपेक्षतेचे मोजमाप करण्याचा प्रकार सुरू झाला. त्यातून नवे ताण निर्माण झाले. धर्मनिरपेक्षता ही संकल्पनाच मुळी पाश्चात्त्य आहे नि पारंपरिक भारतीय वास्तवाशी तिचा सांधा जुळत नसल्याची मांडणीही होत राहिली. नेहरूंनी धर्माचे, भारतीय परंपरेचे पुरेसे महत्त्वच जाणून घेतले नाही, अशी त्यांच्यावर टीका होत आली आहे. भारतातील व्यामिश्र, वैविध्यपूर्ण सामाजिक वास्तवात नेहरूंनी जमातवादास विरोध करत धर्मनिरपेक्षतेचे प्रारूप मांडले, त्यासाठीचे राजकीय मानस घडवण्यासाठी प्रयत्न केले आणि धर्माला व्यक्ती, समाज आणि राज्यसंस्थेच्या त्रिकोणात स्थानांकित करताना संवैधानिक नैतिकतेच्या ‘लक्ष्मण’रेषेचा मापदंड वापरला म्हणूनच आस्थेचा, प्रेमाचा प्रदेश शाबूत राहिला. लेखक सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात राज्यशास्त्राचे अध्यापन करतात.
