प्रियदर्शिनी कर्वे (पर्यावरण-विज्ञान, राज्यशास्त्र, अर्थशास्त्र, न्याय ) विकसित देशांनी त्यांची क्योटो करारामधली जबाबदारीही पार पाडली नाही आणि निधी उपलब्ध करून देण्याचे पॅरिस करारातील आश्वासनही पाळले नाही. बाधितांना नुकसानभरपाई देण्याचा ग्लासगो परिषदेत पुढे आलेला मुद्दा त्यांनी पूर्ण करावा यासाठी जनमताचा रेटा वाढवण्याची गरज आहे. तापमानवाढीच्या संकटाचा जागतिक पातळीवर सामना करण्यासाठी भरणाऱ्या वार्षिक बैठकांचे हे २६वे वर्ष. १९९५ साली या चर्चाना सुरुवात झाली तेव्हा खनिज इंधनांच्या वापरामुळे वातावरणात कार्बन डायऑक्साइडचे प्रमाण वाढते आहे, हरितगृह परिणाम अधिक तीव्र होतो आहे व पृथ्वीच्या हवामानप्रणालीत अपरिवर्तनीय बदल होत आहेत, इतकीच जाण आलेली होती. पण खनिज इंधनांचा सर्वाधिक वापर करणाऱ्या विकसित देशांनाच यासाठी पुढाकार घ्यावा लागेल, हे स्पष्टच होते. यातूनच १९९७ साली क्योटो करार झाला आणि औद्योगिकदृष्टय़ा आघाडीवर असलेल्या ३७ देशांनी २०१२ पर्यंत आपले हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन १९९० साली जितके होते त्याच्या पाच टक्के खाली आणावे असे ठरले. पण विविध कारणांनी हे साध्य झाले नाही. परिणामत: २१व्या शतकाच्या अखेपर्यंत पृथ्वीचे सरासरी तापमान औद्योगिक क्रांतीपूर्व तापमानाच्या तुलनेत ४ अंश सेल्सिअसने वाढलेले असेल अशी चिन्हे दिसू लागली. एवढी तापमानवाढ म्हणजे आधुनिक मानवी संस्कृतीचा विनाश, यावर वैज्ञानिकांचे एकमत आहे. १९९७ नंतर जागतिक अर्थव्यवस्थेत मोठे बदल झाले. चीन, भारत व इतर काही विकसनशील देशांचा खनिज इंधनांचा वापर वाढला, त्यांच्या अर्थव्यवस्था काहीशा सशक्त झाल्या. लोकसंख्येच्या आकारामुळे चीन आणि भारताचे हरितगृह वायूंचे वार्षिक उत्सर्जन नजरेत भरू लागले. यातून या दोन देशांवर उत्सर्जन कमी करण्यासाठी दबाव वाढत गेला व दोन्ही देशांनी स्वेच्छेने काही धोरणे अंगीकारली. पॅरिस करारातील मुद्दे बऱ्याच वाटाघाटींन७तर २०१५ साली क्योटो कराराचा वारसदार असा पॅरिस करार झाला. पण यासाठी विकसनशील देशांना मोठी तडजोड करावी लागली. जागतिक तापमानवाढ हे विकसित देशांचे ऐतिहासिक पाप आहे आणि त्यामुळे ही समस्या सोडवणे ही त्यांचीच मुख्य जबाबदारी आहे, या विज्ञानाधिष्ठित तत्त्वाला तिलांजली दिली गेली. तापमानवाढ रोखणे ही प्रत्येक देशाची जबाबदारी आहे, प्रत्येक देशाने आपण काय करू शकतो हे सांगावे व दिलेली वचने पाळली जात आहेत ना यावर जगाने देखरेख ठेवावी, हा पॅरिस कराराचा गाभा आहे. ही वचने पाच वर्षांसाठी दिली जातील व दर पाच वर्षांनी नवे वचननामे सादर होतील, पाच-पाच वर्षांच्या टप्प्यांनी प्रगती करत शतकाच्या शेवटपर्यंत होणारी तापमानवाढ २ अंश सेल्सिअसच्या जास्तीत जास्त खाली राखायचे ध्येय ठरवले गेले. विज्ञानाची मागणी हे ध्येय १.५ अंश सेल्सिअस ठेवण्याची होती. गेल्या पाचेक वर्षांमध्ये करारातील भाषा बदलली नाही तरी १.५ अंशाच्या दिशेने वचननामे असावेत असा दबाव मात्र वाढत गेला आहे. पॅरिस कराराची अधिकृत अंमलबजावणी २०२१ पासून सुरू होणार होती, पण जागतिक महासाथीमुळे हे वेळापत्रक एक वर्ष पुढे गेले. ग्लासगो येथील या वर्षीची बैठक का महत्त्वाची होती हे यावरून लक्षात येईल. विकसित देशांची जबाबदारी गेली पाच वर्षे पॅरिस कराराच्या अंमलबजावणीचे नियम ठरवण्यासाठी वाटाघाटी होत होत्या. सर्व देशांनी आपापले वचननामे अधिकाधिक महत्त्वाकांक्षी करावे यासाठीही सातत्याने प्रयत्न होत होते. दरम्यान अमेरिकेत हवामान बदल वगैरे ‘सब झूट है’ असे मानणाऱ्या डोनाल्ड ट्रम्प यांचे शासन आल्याने खळबळ उडाली, पण या मोक्याच्या वर्षी अमेरिकेत सत्तापालट झाल्याने सध्या तरी पॅरिस करारावरचे मोठे संकट टळले आहे. मात्र, पॅरिस कराराचा भाग म्हणून विकसित देशांनी विकसनशील देशांना त्यांच्या वचनपूर्तीसाठी आवश्यक तंत्रज्ञान व आर्थिक मदत पुरवण्याचे मान्य केले होते व एव्हाना ५०० अब्ज डॉलर्सचा निधी उपलब्ध व्हायला हवा होता. हे घडलेले नाही. आता तापमानवाढीचे फटके जगात विविध ठिकाणी बसू लागले आहेत व गरीब देशांना आणि जगभरातील गरीब समुदायांना याचा मार सर्वाधिक सोसावा लागतो आहे. यामुळे विकसित देशांनी वातावरणबदलाने बाधित देशांना व समुदायांना नुकसानभरपाईसुद्धा द्यायला हवी, ही नवी मागणी गेल्या पाच वर्षांत होऊ लागली आहे. इंधन व्यापाऱ्यांची लॉबी गेल्या दोनेक दशकांत खनिज इंधनांना पर्यायी तंत्रज्ञानांमध्ये प्रगती झाली, त्यांचा खर्च कमी झाला. २०१५ पर्यंत पृथ्वीचे सरासरी तापमान १ अंश सेल्सिअसने वाढले. हवामानचक्रामधील बदलांच्या झळा सामान्य माणसांनाही लागू लागल्या आणि त्यामुळे या विषयावर जनजागृतीला चालना मिळाली. खनिज इंधनांचा वापर कमी करावा यासाठी विकसित देशांत जनमताचा रेटा वाढू लागला, उद्योगधंद्यांमध्येही यासाठी अनुकूलता वाढली. पण खनिज इंधनांच्या जागतिक व्यापाऱ्यांची आर्थिक उलाढाल ही कित्येक राष्ट्रांच्या अर्थव्यवस्थेपेक्षा मोठी आहे. त्यांनी आपली आर्थिक ताकद खनिज इंधनांचा वापर थांबू नये यासाठी जोरकसपणे लावून धरली आहे. परिणामत: जागतिक परिषदांमध्ये प्रसिद्धीच्या झोतात ठोकल्या जाणाऱ्या चमकदार भाषणांच्या तुलनेत बंद दाराआड वाटाघाटींमध्ये रेटलेले मुद्दे व देशांतर्गत प्रत्यक्षात उचललेली पावले प्रचंड विसंगत असतात. शक्यतांच्या शक्यता आजची परिस्थिती काय आहे? २०१५ पूर्वी २१०० सालासाठी ४ अंश सेल्सिअस तापमानवाढीकडे वाटचाल होत होती. पण आजच्या घडीला साधारण २.७ अंश तापमानवाढीकडे वाटचाल होते आहे. ही निश्चितच प्रगती आहे. आता पॅरिस कराराची अंमलबजावणी सुरू झाल्याने काय होईल यासाठी दोन वेगवेगळ्या गोष्टी पाहाव्या लागतील. एक म्हणजे २०२५ ते २०३० कालावधीसाठी दिली गेलेली वचने. उदा. भारताने २०३० पर्यंत ५०० गिगावॅट वीज खनिज इंधनांचा वापर न करता तयार करण्याची क्षमता निर्माण करू असे वचन दिले आहे. आज जे राज्यकर्ते ही वचने देत आहेत आणि यासाठीची धोरणे व कायदे बनवतील त्यांच्याच राजकीय कारकीर्दीत हे साध्य होईल किंवा नाही झाले तर ते स्वत: उत्तरदायी असतील. त्यामुळे या नजीकच्या भविष्यासाठीच्या वचनांची पूर्तता होईल अशी आशा बाळगता येते. सर्व देशांनी आपापल्या या वचनांची पूर्तता केली तर आपण २१०० सालासाठी २.७ ऐवजी २.४ अंश सेल्सिअस तापमानवाढीच्या मार्गावर येऊ. हे एक माफक यश आहे. दुसरे म्हणजे बऱ्याच देशांनी आपण हरितगृह उत्सर्जन ‘नक्त शून्य’ (आपले उत्सर्जन कमीत कमी करूनही उरलेल्या उत्सर्जनाइतकेच हरितगृह वायू विविध मार्गानी वातावरणातून काढून घ्यायचे) स्थितीला कधी आणणार याबाबतही जाहीर घोषणा केल्या आहेत. ही वचने २०५० किंवा त्यानंतरसाठी आहेत. उदा. भारताने २०७० पर्यंत आपण हे साध्य करू असे म्हटले आहे. आजच्या राज्यकर्त्यांनी पुढच्या पिढीवर ही जबाबदारी टाकली आहे. त्यामुळे या वचनांची पूर्तता होईल का याबद्दल अनिश्चितता आहे. पण सर्व देशांनी ही वचनेही पूर्ण केली तर २१०० सालची तापमानवाढ ही १.८ अंश सेल्सिअस असेल. म्हणजेच कागदावर तरी पॅरिस कराराचे अधिकृत ध्येय आवाक्यात आले आहे, पण १.५ अंश सेल्सिअसचे विज्ञानाधिष्ठित ध्येय मात्र अजून तरी लांबच आहे. जनमताचा रेटा हवा सर्व देशांकडून सर्व वचनांची पूर्तता होईल हे काहीसे अवास्तव आणि प्रचंड आशावादी गृहीतक आहे. विशेषत: जागतिक तापमानवाढीत सर्वाधिक वाटा असलेल्या विकसित देशांनी वचनपूर्ती करणे अत्यावश्यक आहे. पण क्योटो करारातील जबाबदारी त्यांनी पार पाडली नव्हती. पॅरिस करारातील आर्थिक निधी उपलब्ध करून देण्याचे वचनही त्यांनी पाळलेले नाही. हा पूर्वानुभव पहाता विकसित देश त्यांच्या वचनांना जागतील का, याबद्दल शंका घ्यायला जागा आहे. विकसित देशांकडून मदतनिधी उपलब्ध झाला नाही तर इतर देशांनाही त्यांची वचने पूर्ण करणे अवघड जाणार आहे, हेही महत्त्वाचे. एकटय़ा भारतानेच १००० अब्ज डॉलर मदतीची अपेक्षा व्यक्त केली आहे! सध्याच्या चर्चेनुसार विकसनशील देशांच्या अपेक्षांइतका मदतनिधी नजीकच्या भविष्यात उपलब्ध होणे अशक्य आहे. पण बाधितांना नुकसानभरपाईचा मुद्दा या परिषदेत जोरकसपणे पुढे आला व पुढेही त्यावर विचारविनिमय होईल, ही एक थोडा दिलासा देणारी बाब घडली. तेव्हा ग्लासगो परिषद संपतानाची परिस्थिती फार निराशाजनक नसली तरी फार उत्साहवर्धकही नाही. आपण सारे जण आता काय करू शकतो? स्थानिक ते जागतिक पातळीवर जनमताचा रेटा लावून धरायला हवा. पर्यावरणाचा विषय प्रत्येक देशातला राजकीय मुद्दा व्हावा यासाठी प्रयत्न चालूच ठेवायला हवे. लेखिका पर्यावरणनिष्ठ तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात कार्यरत असून ‘समुचित एन्व्हायरो-टेक’च्या संस्थापक आहेत. ईमेल : pkarve@samuchit.com
