अभिनव चंद्रचूड : न्याय, पर्या-विज्ञान, राज्यशास्त्र, अर्थशास्त्र ‘सामाजिक दुरिताचा निषेध करणाऱ्या कलाकृतीने त्या सामाजिक दुरिताचा प्रत्यय देण्यात गैर नाही’ असा निकाल ‘द बॅण्डिट क्वीन’ या चित्रपटाविषयी देऊन सर्वोच्च न्यायालयाने सामान्य भारतीय प्रेक्षकांच्या सद्बुद्धीवर विश्वास ठेवला. मध्य प्रदेशातील भीण्ड या गावातील एमजेएस कॉलेजच्या परिसरात १९८३ साली नवल वर्तले. निळी जीन्स, छातीवर काडतुसांचा पट्टा अशा वेशातील एका २७ वर्षीय महिलेने आपली ०.३१५ मि.मी.ची रायफल मुख्यमंत्री अर्जुन सिंग यांच्या पायाशी ठेवून स्वत:ला पोलिसांच्या स्वाधीन केले. फूलनदेवी हे तिचे नाव, मात्र तिला ‘चंबळची डाकू राणी’ या नावाने ओळखले जाई. आपल्या वैयक्तिक जीवनातील परिस्थितीपायी तिने गुन्हेगारीचा मार्ग अवलंबला होता; पण तिच्यावर अनेक घोर अपराधांचे खटले नोंदवले गेले होते. उदाहरणार्थ, १९८२ मध्ये उत्तर प्रदेशच्या बेहमयी गावात २२ लोकांना ठार मारण्याचा आरोप! १९९४ साली, ११ वर्षांच्या तुरुंगवासानंतर, उत्तर प्रदेशच्या मुलायमसिंग यादव यांच्या सरकारने तिच्यावरील सगळे खटले मागे घेण्याचा निर्णय घेतला. त्याच वर्षी सर्वोच्च न्यायालयाने तिला पॅरोलवर (वाग्विश्वासावर) सोडले होते. यानंतर काही महिन्यांत, फ्रान्सच्या विख्यात ‘कान’ चित्रपट महोत्सवात दिग्दर्शक शेखर कपूर यांनी फूलनदेवीच्या जीवनावर बेतलेला ‘बॅण्डिट क्वीन’ हा चित्रपट प्रदर्शित झाला. फूलनने मात्र तीव्र प्रतिक्रिया दिली- जर भारताच्या चित्रपट प्रमाणन मंडळाने (सेन्सॉर बोर्ड) तिला तो चित्रपट न दाखवता प्रमाणपत्र दिलं तर ती स्वत:ला जाळून घेऊन आत्महत्या करेल, अशी. त्या चित्रपटात तिच्याबद्दल अनेक चुकीच्या गोष्टी दाखवल्या गेल्या होत्या आणि त्यात काही आक्षेपार्ह दृश्ये होती, असे तिने ऐकले होते. नोव्हेंबर १९९४ मध्ये भारताच्या चित्रपट महासंघाने (फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया) ‘बॅण्डिट क्वीन’ची शिफारस भारतातर्फे ऑस्कर पुरस्कारासाठी केली. परंतु याच दरम्यान, फूलनदेवीच्या याचिकेवरून दिल्ली उच्च न्यायालयाने स्थगितीचा निर्णय दिल्यावर ‘बॅण्डिट क्वीन’ चित्रपटाला ऑस्करच्या स्पर्धेतून बाहेर यावे लागले. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे याच काळात जरी ‘बॅण्डिट क्वीन’वर बंदी घातली गेली होती, तरी त्या चित्रपटाच्या अवैध प्रती सर्रास मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, बेंगळूरु आणि जयपूर या शहरांत (इंटरनेट प्रसार तेव्हा नसूनही व्हिडीओ कॅसेट स्वरूपात) उपलब्ध होत्या. दिल्लीत ‘डाकू राणी’ चित्रपटाची अवैध प्रत भाड्यावर पाहण्यासाठी ५० रुपये आणि विकत घेण्यासाठी ३५०- ५०० रुपये द्यावे लागत. मार्च १९९५ मध्ये मात्र फूलनदेवी आणि ‘बॅण्डिट क्वीन’च्या निर्मात्यांमध्ये तडजोड झाली. दिल्ली उच्च न्यायालयाने चित्रपटावर घातलेली बंदी काढून घेतली. त्या चित्रपटातील चार दृश्ये कापली गेली आणि फूलनदेवीला ४०,००० पौंड मोबदला दिला गेला. ‘बॅण्डिट क्वीन’ सत्यकथेवर आधारित आहे असे म्हणण्याचा हक्कही चित्रपटाच्या निर्मात्यांनी सोडून दिला. परंतु ‘बॅण्डिट क्वीन’ची खरी चित्तरकथा इथून सुरू झाली. चित्रपट प्रमाणन मंडळाने त्यात १० ठिकाणी काटछाट करण्याचा निर्णय दिला. तो पाहता शेखर कपूर म्हणाले : ‘मी बनवलेला चित्रपट हा असा नाही. मी याला ‘माझा चित्रपट’ म्हणू शकणारच नाही’! त्यात, चित्रपट प्रसृत होण्याच्या काही दिवस आधी- जानेवारी १९९६ मध्ये ‘बॅण्डिट क्वीन’विरुद्ध स्थगिती- आदेश द्यावा अशी याचिका कुणा ओमपाल सिंग हून यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल केली. त्यांचे म्हणणे असे की, त्यात अश्लील चित्रीकरण आहे. या मताचा तो एकटा नव्हता. कर्नाटक विधानसभेत भाजपच्या आमदारांनी आणि मुंबईच्या काही महिला संस्थांनीही या चित्रपटावर बंदीची मागणी केली होती. ‘बॅण्डिट क्वीन’ला प्रमाणपत्र मिळाल्याच्या निषेधार्थ चित्रपट प्रमाणन मंडळाच्या एका सदस्याने तर राजीनामा दिला होता. सिनेमागृहात मात्र प्रेक्षकांनी ‘बॅण्डिट क्वीन’ला जोरदार प्रतिसाद दिला. दररोज ‘हाऊसफुल्ल’चे फलक लागत. साहजिकच, काही प्रेक्षक भलत्यासलत्या कारणास्तव चित्रपट पाहायला यायचे (नग्नावस्था, हिंसाचार आणि अपवित्र शब्दांचा वापर - हे सारे त्यांना मोठ्या पडद्यावर पहिल्यांदाच एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर पाहायला मिळत होते)- शेखर कपूर यांच्या ओजस्वी दिग्दर्शनात या असल्या प्रेक्षकांना काहीच रुची नव्हती. मुंबईच्या मेट्रो सिनेमात शेखर कपूर यांनी स्वत: पाच पुरुषांना चित्रपटाच्या एका गंभीर दृश्याच्या वेळी शिट्टी मारताना पाहिले. त्या क्लेशात्मक दृश्यात चित्रपटाच्या प्रमुख पात्राला विवस्त्र अवस्थेत गावाच्या चौकात आणले जाते. परंतु कपूर यांचं म्हणणं होतं की, एका भरलेल्या सिनेमागृहात जर असे फक्त पाचच जण होते तर यावरून बहुसंख्याक सामान्य प्रेक्षकांची प्रगल्भता दिसून येते. ज्या ४० लाख प्रेक्षकांनी हा चित्रपट पाहिला, ते सगळे काही त्या पाच जणांसारखे विकृत नव्हते. चित्रपट गंभीर होता. फक्त नग्नप्रदर्शन पाहू इच्छिणाऱ्या व्यक्तींना मुंबईच्या काही सिनेमागृहांत ‘सॉफ्टकोअर पॉर्न’ पाहण्याचे तेव्हासुद्धा दुसरे पर्याय होतेच. मार्च १९९६ मध्ये मात्र, चित्रपट पाहिल्यानंतर दिल्ली उच्च न्यायालयातील न्या. अनिलदेव सिंग यांनी ‘बॅण्डिट क्वीन’च्या निर्मात्यांविरुद्ध स्थगितीचा आदेश पारित केला. चित्रपटावर पुन्हा बंदी आणली गेली आणि चित्रपट प्रमाणन मंडळाला ‘बॅण्डिट क्वीन’च्या बाबतीत पुनर्विचार करण्याचा आदेश दिला गेला. चित्रपटात वापरल्या गेलेल्या असभ्य भाषेबरोबरच त्यात एक वक्षस्थळ उघडी टाकलेली महिला आणि एक पुरुषाचा विवस्त्र स्थितीतील पाठमोरा भाग या दोन्ही गोष्टी दाखवल्या गेल्या होत्या म्हणून उच्च न्यायालयाने तो निर्णय दिला. ‘भारतीय युवा पिढी असल्या कामक्रीडा आणि हिंसायुक्त प्रकारांवर पोसली जाऊ नये’ असे दिल्ली उच्च न्यायालयाने निकालपत्रात नमूद केले. हा निकाल ‘नैतिक’पेक्षा ‘राजकीय’ कारणांनी दिला गेल्याची टिप्पणी करणाऱ्या एका इंग्रजी दैनिकावर अवमान कारवाई सुरू झाल्याने, बिनशर्त माफी मागावी लागली. मुद्दा लवकरच सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचला. मे १९९६ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निर्णय उलटवला. न्यायमूर्ती एस. पी. भरुचा म्हणाले की, ‘बॅण्डिट क्वीन’ चित्रपटातील नग्नता अश्लील ठरत नाही. त्या चित्रपटात मुख्य पात्राची मानखंडना करण्याच्या दृष्टीने तिचे कपडे काढले जातात आणि या अवस्थेत तिला शंभर पुरुषांच्या समवेत विहिरीतून पाणी शेंदण्यास भाग पाडले जाते. हे सगळं प्रेक्षकांमध्ये वासना जागृत करण्याच्या उद्दिष्टाने चित्रपटात मुळीच दाखवले गेले नव्हते; उलट ते दृश्य पाहता, सामान्य माणसाला मुख्य पात्राविषयी दया व खलनायकाबद्दल घृणा उत्पन्न होण्याची शक्यता जास्त आहे असे न्या. भरुचा म्हणाले. नग्नता-प्रदर्शनाने नेहमीच नीच प्रवृत्तीच जागृत होते असे नाही, हे सांगताना सर्वोच्च न्यायालयाने ‘शिंडलर्स लिस्ट’ या तत्कालीन विख्यात इंग्रजी चित्रपटाचे उदाहरण दिले, ज्याला भारतातही परवानगी मिळाली होती. त्यात असंख्य यहुदी विवस्त्र पुरुष व महिला हिटलरी ‘गॅस चेंबर’मध्ये बळी पडतानाचे दृश्य पाहून काही मोजके विकृत वगळता सर्वसामान्य माणसाच्या डोळ्यात पाणी येईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले. एका महत्त्वपूर्ण वाक्यात सर्वोच्च न्यायालयाने अश्लीलताविरोधी कायद्याचे उद्दिष्ट अधोरेखित केले - ‘‘विकृतांचा बचाव किंवा संवेदनशील लोकांसाठी सौम्यीकरण यांसाठी आम्ही ‘सेन्सॉर’ वापरत नाही’’. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे तर, कलांच्या परिनिरीक्षणात सर्वसामान्य माणसाचा दृष्टिकोन लक्षात घेतला पाहिजे. कुठल्याही चित्रपटातील नग्नता पाहून एका विकृत वा अतिसंवेदनशील माणसाला गलिच्छ मजा आली याचा अर्थ हा नाही की तो चित्रपट अश्लील आहे. ‘बॅण्डिट क्वीन’मध्ये काही शिव्या वापरल्या गेल्या होत्या हे खरे; पण दिल्ली उच्च न्यायालयाने याबाबतीत पराचा कावळा केला असून ‘असले शब्द दर शहर, नगर आणि गल्लीत ऐकायला मिळतात’ असे न्या. भरुचा म्हणतात आणि ‘या चित्रपटात असल्या शब्दांचा वापर पाहून कुठलीही प्रौढ व्यक्ती या शब्दांचा प्रयोग करण्यासाठी आकर्षित होणार नाही,’ असेही स्पष्ट करतात. चित्रपट प्रमाणन अपील लवादावर (ट्रायब्यूनल) काही आदरणीय सदस्य होते (तीन महिला सदस्य होत्या, तसेच अध्यक्षपदी निवृत्त न्यायमूर्ती बख्तावर लेंटिन होते ज्यांनी १९८०च्या दशकात मुंबई उच्च न्यायालयात कार्यरत असताना ‘तमस’ मालिकेचे प्रकरण हाताळले होते)- त्यांनी ‘बॅण्डिट क्वीन’ला ‘फक्त प्रौढांसाठी’ प्रमाणपत्र दिले होते. हा चित्रपट १९९१ मधील एका पुस्तकावर आधारित होता आणि त्या पुस्तकाला इतक्या वर्षांत कोणीही आक्षेप घेतला नव्हता. प्रौढ भारतीय नागरिकांकडे नग्नता असलेल्या दृश्याचेही योग्य संदेश समजून घेण्याची क्षमता आहे आणि ‘सामाजिक दुरिताचा निषेध करणाऱ्या कलाकृतीने त्या सामाजिक दुरिताचा प्रत्यय देण्यात गैर नाही,’ असे सर्वोच्च न्यायालयाने अधिकारवाणीने स्पष्ट केले. सर्वोच्च न्यायालयाने ‘बॅण्डिट क्वीन’ पाहिला नव्हता परंतु दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निवाड्यात झालेले त्याचे वर्णन पडताळले होते. मात्र, फूलनदेवी उत्तर प्रदेशच्या एका मतदारसंघात लोकसभा निवडणूक लढत होती म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने ‘बॅण्डिट क्वीन’वरील बंदी निवडणुकीनंतरच उठवली. पुढल्या वर्षी ‘बॅण्डिट क्वीन’ चित्रपटाला देशांतर्गत पुरस्कारही मिळाले. फूलनदेवी स्वत: खासदार झाली परंतु २००१ मध्ये दिल्लीत आपल्या घरातच गोळीबारात तिची हत्या झाली. ‘बॅण्डिट क्वीन’ला ऑस्कर स्पर्धेतून बाहेर यावे लागले खरे, पण पुढे जाऊन शेखर कपूर यांनीच हॉलीवूडमध्ये दिग्दर्शित केलेल्या ‘एलिझाबेथ’ला अनेक ऑस्कर पुरस्कार मिळाले. लेखक मुंबई उच्च न्यायालयात अधिवक्ता असून, कायद्याचे साक्षेपी अभ्यासक आहेत. abhinav.chandrachud@gmail.com
