राजद्रोह कायद्याचा पुनर्विचार

भारतीय नागरिकांविरुद्ध भेदभाव करण्याच्या हेतूने वसाहतीच्या सरकारने राजद्रोहाचे कलम भारतीय दंडविधानात (यापुढे ‘भादंवि’) समाविष्ट केले.

अभिनव चंद्रचूड : न्याय, पर्या-विज्ञान, राज्यशास्त्र, अर्थशास्त्र

मुळात ज्या देशाने भारतावर राजद्रोहाची तरतूद लादली, त्या इंग्लंडमध्ये १८९ वर्षांपूर्वीसुद्धा हा गुन्हा ‘अदखलपात्र’ नव्हता. स्वतंत्र भारतात, आणीबाणी घोषित करणाऱ्या इंदिरा गांधींच्या काळात पुन्हा तो ‘अदखलपात्र’ झाला आणि याचा फायदा आजतागायतचे सत्ताधारी घेऊ लागले. गुन्हा सिद्ध होण्याची शक्यता फार कमी असूनही राजकीय विरोधाचे दमन करू लागले…

स्वातंत्र्याच्या ७४ वर्षांनंतर ‘राजद्रोहा’च्या कायद्याबद्दलही पुनर्विचार करण्याची आता नक्कीच वेळ आली आहे. कायद्यातील ही तरतूद खरे तर ‘राजद्रोहा’विषयीची; पण जनमानसात ‘देशद्रोह’ म्हणूनच ती ओळखली जाते. परंतु इथल्या चर्चेत अचूकतेसाठी ‘राजद्रोह’ हाच शब्दप्रयोग करू. राष्ट्रीय गुन्हा अभिलेख कार्यालयाच्या (नॅशनल क्राईम रेकॉर्डस् ब्यूरो) आकडेवारीनुसार २०१९ साली राजद्रोहाच्या फक्त ३.३ टक्केच खटल्यांमध्ये गुन्हेगारांना दोषी ठरवले गेले. हत्या (४१.९ टक्के), फसवणूक (२२.८ टक्के) यासारख्या अन्य फौजदारी गुन्ह्यांच्या तुलनेत हा आकडा नगण्य वाटतो. राजद्रोहाच्या गुन्ह्यांची नोंदणी आणि तपास यांचेही प्रमाण इतर गुन्ह्यांपेक्षा खूप कमी आहे. २०१९ मध्ये फसवणुकीचे तब्बल २.८४ लाख खटले तपासाधीन होते, तर ‘राजद्रोहा’ची २२९ प्रकरणे तपासाधीन होती. मात्र सरकारच्या विरुद्ध मत व्यक्त केल्यास पोलीस राजद्रोहाच्या खोट्या आरोपावर आपणांस अटक करतील, ही सामान्य माणसाची भीती अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या मूलभूत घटनात्मक हक्कावर गदा आणते. पोलिसांनी २०१९ साली देशभरातून राजद्रोहाच्या गुन्ह्यासाठी ९६ लोकांना अटक केली. या गटातले अनेक जण कदाचित सरकारचे विरोधक असतीलही; पण आकडेवारीकडे पाहता, या गटातील जास्तीत जास्त लोक अखेरीस दोषमुक्त ठरवले जातील असे कोणी म्हणाले तर आश्चर्य वाटू नये.

भारतीय नागरिकांविरुद्ध भेदभाव करण्याच्या हेतूने वसाहतीच्या सरकारने राजद्रोहाचे कलम भारतीय दंडविधानात (यापुढे ‘भादंवि’) समाविष्ट केले. पण सन १८३२ पासून इंग्लंडमध्ये राजद्रोहाचा गुन्हा जणू नामशेष झाला होता आणि त्या अनुषंगाने अभियोग क्वचितच व्हायचे. तिथे राजद्रोह एक किरकोळ स्वरूपाचा गुन्हा होता, ज्याला इंग्रजीत ‘मिसडिमीनर’ (सौम्य गुन्हा) म्हणून संबोधले जाई, ‘फेलनी’ (घोर अपराध) नाही. इंग्लंडमध्ये याची शिक्षा फक्त दोन वर्षांच्या कैदेची होती. हा एक जामीनपात्र गुन्हा असायचा. तात्पर्य, आरोपीला अटक करताच त्याला तात्काळ जामीन देऊन मुक्त करणे बंधनकारक होते. आरोपी दोषी आहे की नाही हे ठरवणे न्यायपंचांचे काम होते आणि न्यायपंचात आपल्या समविचारी लोकांचा समावेश व्हावा हा हक्कइंग्लंडमध्ये आरोपीला दिला जायचा. परिणामी ‘आरोपी दोषी आहे’ असा फैसला क्वचितच व्हायचा. १८३२ पासून इंग्लंडमध्ये राजद्रोहाची व्याख्या स्पष्ट होती. केवळ ते लोक, जे ‘प्रक्षोभक विधाने करून आपल्या समर्थकांना सरकारच्या विरोधात शस्त्र उचलायला सांगायचे,’ त्यांनीच राजद्रोहाचा गुन्हा केला आहे असं मानलं जायचं. सरकारवर निव्वळ टीका करणे -ती टीका निष्ठुर आणि अनुचित असली तरीही- राजद्रोहाच्या गुन्ह्यास पात्र आहे असे तिथे मानले जात नसे.

भारतात मात्र, १८७० साली ‘भादंवि’मध्ये दुरुस्ती होऊन राजद्रोहाचे कलम (१२४ अ) पहिल्यांदा आले. भारतात राजद्रोहाने इंग्लंडच्या राजद्रोहापासून फारकत घेतली. इथे तो वसाहतकाळाचे एक दमनशाही अंग म्हणूनच आला आणि म. गांधी यांच्यासारख्या अहिंसावादी नेत्यांविरुद्धही वापरला जाऊ लागला. या गुन्ह्याला इंग्लंडमध्ये जास्तीत जास्त दोन वर्षांची कैद; पण भारतात राजद्रोहाची सर्वात जास्त सजा म्हणजे परकीय कारागृहात आजन्म कारावास! शिवाय, न्यायपंचांत भारतीयांचे बहुमत कधीही नसायचे. उदाहरणार्थ लोकमान्य टिळक यांच्या संपरीक्षेत सहा युरोपीय आणि तीनच भारतीय न्यायपंच होते आणि त्यांनी टिळक यांना, अर्थातच ‘सहा वि. तीन’ अशा बहुमताने दोषी ठरवलं.

भारतात राजद्रोहाच्या गुन्ह्याला अजामीनपात्र ठरवले गेले. तात्पर्य, आरोपीची अटक झाल्यास जामीन मिळवण्यासाठी त्याला सक्षम फौजदारी न्यायालयात अर्ज करावा लागतो आणि त्याला तात्काळ मुक्त व्हायचा हक्क नसतो. राजद्रोहाची व्याख्या भारतात इंग्लंडपेक्षा निराळी केली गेली. इथे शासनाच्या विरुद्ध निव्वळ ‘अप्रीतीची भावना’ चेतवण्यातूनही राजद्रोह सिद्ध होतो. ‘अप्रीतीची भावना म्हणजे प्रेमाचा अभाव’, असे टिळक यांच्या १८९८च्या संपरीक्षेत मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती आर्थर स्ट्रॅची यांनीच न्यायपंचांना समजावून सांगितले होते! टिळकांचा लेख वाचून त्यांच्या वाचकांचे वसाहतवादी शासनप्रति प्रेम हवेत विरून गेले(!) म्हणून टिळक राजद्रोहासाठी दोषी ठरवले गेले-  पण राजद्रोहाचे हे असले अर्थ इंग्लंडमध्ये तर मुळीच प्रचलित नव्हते.

भारताचे संविधान सभेतील चर्चांमध्ये या राजद्रोहविरोधी तरतुदीकडे संशयास्पद दृष्टीने पाहिले गेले. परिणामी राज्यघटनेत परिच्छेद १९(२) मध्ये अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या हक्कावर अनेक अपवाद असले तरी त्यात राजद्रोहाचा उल्लेख केला गेला नाही. किंबहुना, पंजाब उच्च न्यायालयामध्ये मास्टर तारा सिंग यांच्या खटल्यात नोव्हेंबर १९५० मध्ये भादंविमधील राजद्रोहविषयक कलम (१२४अ) घटनाबाह्य ठरते, असा निकालही दिला गेला!

मात्र, राज्यघटना अमलात येऊन काही महिन्यानंतरच भारताच्या नेत्यांना वाटले की, संविधान सभेत ते जरा जास्तीच आदर्शवादी झाले होते. ज्या वृत्तपत्रांत सामूहिक दंगे पेटवण्याचा आशय होता त्यांवर सरकार बंदी घालू शकले नाही. एका प्रकरणात पाटणा उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सर्जू प्रसाद यांनी तर ‘‘राज्यघटनेतील अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा हक्क भारताच्या दर नागरिकाला हत्या किंवा तत्सम दखलपात्र गुन्ह्यांसाठी चिथावण्याचा मूलभूत अधिकार देतो,’’ अशा शब्दांत नापसंती व्यक्त केली होती. हे सगळे पाहून घटनाकारांनी संविधानाची पहिली दुरुस्ती जून १९५१ मध्ये केली ज्यामध्ये ‘सार्वजनिक सुव्यवस्था’ या शब्दांचा वापर अनुच्छेद १९(२) मध्ये केला गेला. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे म्हणजे राजद्रोहाचा कायदा ‘सार्वजनिक सुव्यवस्थेला’ टिकवून ठेवतो, म्हणून राजद्रोह आता घटनाबाह्य नाही, अशी तजवीज करण्यात आली.

खरे तर, भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर ‘राजद्रोहा’विषयी काही मोजक्या सुधारणा आणल्या गेल्या. उदाहरणार्थ, न्यायपंचांचा वापर संपरीक्षेत रद्द केला गेला आणि आता वर्णद्वेषी बहुमताचा प्रश्नच उत्पन्न होत नाही. ‘केदार नाथ सिंग विरुद्ध बिहार राज्य’ (१९६२) या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने राजद्रोहाची इंग्लंडची व्याख्या ग्राह्य मानली. आता राजद्रोहाचा अर्थ इथेही इंग्लंडसारखाच आहे. आपल्या प्रेक्षकांना/ श्रोत्यांना शासनाचा ‘हिंसात्मक विरोध’ करण्यासाठी प्रक्षुब्ध करणे हेच आता राजद्रोह मानले जाते. ‘सरकारच्याप्रति प्रेमाचा अभाव’ आता राजद्रोह नाही.

परंतु राजद्रोहाच्या अनुषंगाने वसाहतकाळातील काही दमनशाही तरतुदी अजूनही कायद्याच्या अंमलबजावणीत दडलेल्या आहेत. राजद्रोहाची सर्वात जास्त सजा आजही ‘आजीवन कारावास’ आहे, इंग्लंडमध्ये १८३२ पासून असलेली ‘दोन वर्षांची सजा’ ही तरतूद आपल्याकडे नाही. आजही राजद्रोह एक अजामीनपात्र गुन्हा आहे – इंग्लंडमध्ये १८९ वर्षांपूर्वीच तो जामीनपात्र गुन्हा होता! पण थक्क करणारी गोष्ट ही आहे की स्वातंत्र्याच्या काही दशकांनंतर १९७४ मध्ये जेव्हा इंदिरा गांधी यांच्या सरकारने फौजदारी प्रक्रिया संहिता (इंग्रजी लघुनाम ‘सीआरपीसी’) अमलात आणली, तेव्हा त्यात राजद्रोहाच्या गुन्ह्याला भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदाच ‘दखलपात्र’ असे जाहीर केले गेले. ‘दखलपात्र गुन्हा’ तो असतो ज्यात पोलीस न्यायदंडाधिकाऱ्यांच्या आदेशाविना तपास आणि अटक या दोन्ही गोष्टी करू शकतात. याचा अर्थ हा झाला की, वसाहतकाळात पोलिसांना टिळकांची अटक करण्याआधी न्यायदंडाधिकाऱ्यांचा आदेश प्राप्त करावा लागला होता, मात्र आज स्वतंत्र भारतात पोलीस निरंकुश पद्धतीने सरकारच्या राजकीय विरोधकांना राजद्रोहाच्या खोट्या आरोपावर अटक करू शकतात, हे जाणूनही की त्यांना दोषी ठरवले जाण्याची शक्यता नगण्य आहे.

इंग्लंडमध्ये २००९ साली राजद्रोहाचे कलमच संपूर्णत: रद्द केले गेले; मात्र त्याच्या अनेक वर्षांपूर्वी राजद्रोह तिथे फक्त नावासाठीच गुन्हा होता. अमृतमहोत्सवी स्वातंत्र्य दिनाच्या नंतरही जर आपल्या खासदारांना भारतात राजद्रोहाचा गुन्हा अद्यापही वैधानिक संहितांमध्ये हवाच असेल तर त्यांनी निदान भादंविच्या कलम १२४अ मध्ये काही महत्त्वाच्या दुरुस्ती करण्याचा विचार करावा. १८३२ पासून येणाऱ्या इंग्लंडच्या कायद्याप्रमाणे राजद्रोहाची सजा इथेही जास्तीत जास्त दोन वर्षे असावी, आणि राजद्रोहाचा गुन्हा जामीनपात्र आणि अदखलपात्र असावा.

लेखक मुंबई उच्च न्यायालयात अधिवक्ता असून,कायद्याचे साक्षेपी अभ्यासक आहेत.

abhinav.chandrachud@gmail.com

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: Rethinking the sedition law akp

ताज्या बातम्या