अक्षय्य ऊर्जेतून सामाजिक न्यायाकडे..

आजच्या बदललेल्या परिस्थितीत अक्षय्य ऊर्जा यातून काय अभिप्रेत असायला हवे याची ही एक रूपरेषा आहे.

प्रियदर्शिनी कर्वे (पर्यावरण-विज्ञान, राज्यशास्त्र, अर्थशास्त्र, न्याय)
वीज जेथे मुबलक पुरवली जाते आणि परवडते, तेथे विजेची उधळपट्टी आणि ‘१०० टक्के वीजपुरवठय़ा’च्या दाव्यांनंतरही ग्रामीण भागांत भारनियमन, हे सध्याच्या वीजवापरातील विषमतेचे चित्र. अक्षय्य ऊर्जास्रोतांच्या वापरातून ते बदलणार की नाही, यावर आपल्याला वातावरण बदलाच्या आव्हानांना वास्तववादीपणे सामोरे जायचे आहे की नाही हेही ठरणार आहे!

‘इंटर गव्हर्न्मेंटल पॅनल ऑन क्लायमेट चेंज’ (आयपीसीसी)तर्फे जागतिक वातावरण बदलाबाबतचा सहावा अहवाल अलीकडेच प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. जागतिक वातावरण बदलावर उपाययोजना करण्यासाठी २०१५ साली करण्यात आलेल्या पॅरिस कराराद्वारे जगातील सर्व देशांच्या सरकारांनी, ‘पृथ्वीच्या सरासरी तापमानात औद्योगिकीकरणापूर्वीच्या सरासरी तापमानाच्या तुलनेत दीड ते दोन अंश सेल्सिअसपेक्षा जास्त वाढ या शतकात होऊ दिली जाणार नाही,’ याची ग्वाही दिली होती. पण आयपीसीसीच्या ताज्या अहवालानुसार १.५ अंशाचा टप्पा पुढच्या दोन-तीन दशकांतच पार होईल असे दिसते आहे. जागतिक धुरीण तापमानवाढीवरील उपायांबाबत पुरेसे गंभीर नसल्याचा आरोप करत गेली काही वर्षे जगभरातील तरुण रस्त्यावर उतरत आहेत. हा अहवाल तरुणांच्या या जागतिक चळवळीला वैज्ञानिक आधार देतो आहे.

पृथ्वीच्या सरासरी तापमानातील प्रत्येक दशांश अंश सेल्सिअसची वाढ तिच्याबरोबर जागतिक हवामानात आणि भौगोलिक परिस्थितीत लक्षणीय बदल घेऊन येते. यातील काही मोठे बदल (उदा. हिमालयातील हिमनद्या वितळून जाणे) आता अपरिहार्य आहेत. या बदलांची किंमत निसर्गाच्या चक्रांशी ज्यांची जीवनशैली जोडलेली आहे अशा आदिवासी, मच्छीमार, शेतकरी, इ. समूहांना सर्वप्रथम चुकवावी लागेल. पण शहरी जीवनशैली जगणाऱ्यांनीही आपण सुरक्षित आहोत या भ्रमात राहून चालणार नाही. फटका सर्वानाच बसणार आहे. गेल्या पाच-सहा वर्षांत मोसमी पावसातील अनियमिततेमुळे प्रचंड नुकसान सोसलेल्या महाराष्ट्राने आयपीसीसीच्या इशाऱ्याची गांभीर्याने दखल घ्यायला हवी.

पृथ्वीवरील परिस्थितीत होत असलेल्या बदलांचा वेग शक्य तितका मंदावणे आणि अपरिहार्य बदलांशी जुळवून घेऊन जगण्याच्या नवा वाटा शोधणे, या दुपदरी मार्गाने आपल्याला आता पुढे जावे लागणार आहे. यात आपला ऊर्जेचा वापर हा एक कळीचा मुद्दा आहे. २००४ सालापासून २० ऑगस्ट हा राजीव गांधी यांचा जन्मदिवस ‘भारतीय अक्षय्य ऊर्जा दिवस’ म्हणून साजरा केला जातो. आयपीसीसीच्या ताज्या अहवालाच्या पार्श्वभूमीवर अक्षय्य ऊर्जा या संकल्पनेचा नव्याने विचार करायला हवा.

खनिज इंधनांचा वापर बंद करून अक्षय्य असे नूतनक्षम ऊर्जास्रोत वापरले तर हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन कमी होईल व जागतिक वातावरण बदलावर नियंत्रण मिळवता येईल. पण हे संक्रमण केवळ ‘याला झाका आणि त्याला काढा’ इतके सोपे नाही. विकसित देशांनी खनिज इंधनांच्या अतिवापरावर आधारित जी जीवनशैली व संस्कृती निर्माण केली आहे, ती टिकवण्यासाठी नूतनक्षम ऊर्जास्रोत पुरे पडणार नाहीत. बिल गेट्स व इतर अब्जाधीश उद्योजकांचे यावरचे उत्तर म्हणजे- भावी तंत्रज्ञानावर संशोधनात गुंतवणूक. पण दुर्धर आजारामुळे मरणासन्न असलेल्या रुग्णाला उपलब्ध औषधांपासून वंचित ठेवायचे आणि थोडय़ाच वर्षांत हमखास गुणकारी औषध आणू असे सांगून पैसे उकळत राहायचे असा हा प्रकार आहे. भविष्यातील जादूई तंत्रज्ञानाच्या मदतीने ऊर्जेच्या उधळपट्टीवर आधारित आर्थिक-सामाजिक व्यवस्था कायम ठेवता येईल, हा वेडगळ आशावाद आहे. खनिज इंधने आता नाहीतच असे गृहीत धरून जगाच्या विविध भागांत किती ऊर्जा कोणत्या स्वरूपात कशा पद्धतीने उपलब्ध होऊ शकेल याचा विचार करायला हवा. स्थानिक पातळीवर उपलब्ध असलेल्या पर्यायी ऊर्जास्रोतांच्या आधारे त्या त्या ठिकाणच्या आर्थिक-सामाजिक व्यवहारांची नवी चौकट तयार करणे हाच या समस्येवर खात्रीशीर उपाय आहे. यासाठी उपयुक्त अशी अनेक तंत्रे आत्ताही उपलब्ध आहेतच आणि तसे प्रयोगही ठिकठिकाणी होत आहेत. खनिज इंधनांवर आधारित बहुराष्ट्रीय उद्योग व त्यांच्या पैशांवर अवलंबून असणाऱ्या राजकारण्यांनी पर्यायांच्या मार्गात उभ्या केलेल्या अडचणी ही आपली खरी समस्या आहे.

भारतातील वीजवापराचा उदाहरणादाखल विचार करू या. आज वीजनिर्मितीत सर्वाधिक वाटा कोळशावर चालणाऱ्या औष्णिक विद्युत केंद्रांचा आहे. नूतनक्षम ऊर्जास्रोतांपासून वीजनिर्मितीचे प्रमाण गेल्या काही वर्षांत वाढले आहे आणि याची जाहिरातबाजीही झाली आहे; पण कोळशावर आधारित वीजनिर्मितीत त्यापेक्षा कित्येक पट जास्त वाढ झाली आहे. शासकीय आकडेवारीनुसार भारतात आता जवळपास १०० टक्के विद्युतीकरण झालेले आहे. पण आजही ग्रामीण भागात मोठय़ा प्रमाणावर भारनियमन केले जाते, किंवा वीज बऱ्याचदा योग्य दाबाने उपलब्ध नसते. याउलट शहरांमध्ये महागडी वीज घेऊनही अक्षरश: उधळपट्टी केली जात आहे. याआधीच्या लेखात मी डोनट अर्थशास्त्राची तोंडओळख करून दिली होती. त्या तत्त्वांच्या आधारे पाहिले तर सर्व नागरिकांना विजेपासून मिळणाऱ्या काही किमान सुविधा (उदा. घरात दिवाबत्ती, पंखे व संपर्कसाधने वापरता येतील इतपत वीज) सातत्याने व परवडणाऱ्या दरात मिळायला हव्या, आणि हे साध्य करताना पर्यावरणाला हानी पोहोचता कामा नये.

विद्युतनिर्मिती, वितरण, वापर यांच्या प्रस्थापित व्यवस्था आपल्याला पर्यावरणपूरक आणि सर्वाना समान सेवा पुरवणाऱ्या विद्युतप्रणालीकडे घेऊन जाऊ शकत नाहीत. याचे मुख्य कारण असे की, खनिज इंधनांची बलस्थाने लक्षात घेऊन आजची ऊर्जाप्रणाली उभी केली गेली आहे. तिच्यात वरवरचे बदल करणे पुरेसे नाही, तर नूतनक्षम ऊर्जास्रोतांच्या बलस्थानांनुरूप नवी ऊर्जाप्रणाली उभी करावी लागेल.

नव्या व्यवस्थेत नूतनक्षम ऊर्जास्रोतांद्वारे वीजनिर्मिती विकेंद्रित पद्धतीने इमारतींवर, वस्तीत, गावासाठी, शहरासाठी, फार फार तर तालुक्याच्या पातळीवर केली जाईल. यामध्ये सौरऊर्जा, पवनऊर्जा, जैविक कचरा व सांडपाण्यापासून ऊर्जानिर्मिती ही तंत्रे वापरली जातील. ही वीज स्थानिक पातळीवरच वितरित केली जाईल.

ग्राहकांच्या पातळीवर विजेवर आधारित प्रत्येक सेवेसाठी फक्त सर्वाधिक कार्यक्षम तंत्रज्ञानच वापरले जाईल, आणि विजेची उधळपट्टी न करण्यासाठी प्रोत्साहन देणारी धोरणे असतील. उदाहरणार्थ, मूलभूत गरजांपुरत्या वीजवापरासाठी (उदा. घरातील दिवे, पंखे, इ.) माफक दर आणि अनावश्यक वीजवापरासाठी (उदा. घरात वातानुकूलन यंत्रणेचा वापर-

कारण पर्यावरणपूरक वास्तुरचनेद्वारे वातानुकूल नैसर्गिकरीत्या करता येते.) जास्त दर असेल. हे साध्य करण्यासाठी वीजवापराच्या मोजमापात स्मार्ट तंत्रज्ञानाचा वापर करता येईल. पर्यावरणपूरक उद्योगांना सवलतीचा दर, प्रदूषणकारी उद्योगांना अतिरिक्त अधिभार असे काही वेगळे नियमही असतील. विकेंद्रित वीजनिर्मिती, स्थानिक वितरण, कार्यक्षम व विवेकी वापर ही त्रिसूत्री व्यवस्थित अमलात आली तर उपलब्ध नूतनक्षम ऊर्जास्रोत सर्वाच्या ऊर्जेच्या वाजवी गरजा भागवतील, पण चैनीचा ऊर्जावापर यापुढे करता येणार नाही. धनिकांनाही त्यांची जीवनशैली बदलावीच लागेल.

या व्यवस्थेत राष्ट्रीय वीज वितरणाचे जाळे मोडीत काढायचे नाही, तर स्थानिक पातळीवरील वितरणाची जाळी त्याला जोडून घ्यायची. यामुळे कोणत्याही ठिकाणची अतिरिक्त वीज ही या जाळ्यात सोडता येईल आणि जिथे वीज कमी पडते आहे, तिथे पुरवता येईल. यामुळे वीज साठवून ठेवण्याचा खर्चही वाचेल. काही मोजकी कार्यक्षम औष्णिक विद्युत केंद्रे किंवा अणुविद्युत केंद्रे या सर्व यंत्रणेला टेकू देऊ शकतात. यामुळे सर्वत्र पाहिजे तितका विद्युत पुरवठा स्थिर दाबाने व अबाधित होत राहील.

आजच्या बदललेल्या परिस्थितीत अक्षय्य ऊर्जा यातून काय अभिप्रेत असायला हवे याची ही एक रूपरेषा आहे. मात्र खनिज इंधनविरहित सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था उभारणे कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या विचाराधीन आहे असे दिसत नाही.

सर्व ऊर्जाप्रणाली मुळापासून बदलण्यासाठी प्रचंड खर्च येईल असा युक्तिवाद केला जातो. पण वातावरण बदलाच्या धक्क्यांमुळे जी अपरिमित आर्थिक आणि जीवितहानी होणार आहे तिच्यापुढे कितीही मोठा खर्च कमीच आहे. आता ‘करा वा मरा’ अशी परिस्थिती आहे. त्यामुळे जबाबदार नागरिक या नात्याने व्यक्तिगत आयुष्यात शून्य कार्बन उत्सर्जनासाठी जीवनशैलीत बदल तर करायला हवेच. त्यासाठी सवयी बदलून आणि कार्यक्षम उपकरणे वापरून आधी ऊर्जेची गरज कमी करायची आणि मग शक्य तितका नूतनक्षम ऊर्जास्रोतांचा वापर करायचा आहे. पण हे पुरेसे नाही. यापुढे राजकारणात मतदार म्हणून आणि बाजारात ग्राहक आणि गुंतवणूकदार म्हणून आपल्या भूमिका फक्त आणि फक्त पर्यावरणीय मुद्दय़ांवरूनच ठरायला हव्या. जे समाज भविष्यवेधी विज्ञानाची कास धरतील आणि सामाजिक न्यायाच्या दृष्टिकोनातून नव्या सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था निर्माण करतील तेच या शतकाचा उत्तरार्ध पाहतील.

लेखिका पर्यावरणनिष्ठ तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात कार्यरत असून ‘समुचित एन्व्हायरो-टेक’च्या संस्थापक आहेत.

ईमेल : pkarve@samuchit.com

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: Sixth global climate change report renewable energy social justice zws

ताज्या बातम्या