प्रियदर्शिनी कर्वे : पर्यावरण-विज्ञान, राज्यशास्त्र, अर्थशास्त्र, न्यायअनिर्बंध शहरीकरण, काँक्रीटीकरण ही कारणे आहेतच; पण ‘पावसाळा नव्हे, तडाखेच’ हा गेल्या १५ वर्षांत झालेला बदल आपण लक्षात घ्यायला हवा आणि आपापल्या घरांबद्दल, परिसराबद्दल सजग राहायला हवे. या पावसाळ्यात महाराष्ट्रातील लहान-मोठ्या अनेक शहरांचे काही भाग पूर येऊन पाण्याखाली गेले. खासगी तसेच सार्वजनिक मालमत्तेचे प्रचंड नुकसान झाले, जीवितहानीही झाली. या सर्व घटनांमध्ये एक साम्य होते- पाणलोट क्षेत्रात खूप कमी वेळात पडलेला अभूतपूर्व प्रचंड पाऊस. याचा संबंध अर्थातच जागतिक वातावरण बदलाशी आहे. भारतात आणि जगातही सर्वत्र वातावरण बदल व जागतिक तापमानवाढीमुळे विविध आपत्ती येत आहेत. भारताचे वेगाने शहरीकरण होत आहे आणि महाराष्ट्र राज्य यात आघाडीवर आहे. स्थानिक शहरांची संपन्नता ही त्या भागाच्या विकासाचे प्रतीक समजली जाते. शहरांमधील सोयीसुविधांमुळे आपले आयुष्य अधिक सुखाचे, समृद्धीचे आणि सुरक्षित आहे असे शहरातील विशेषत: सधन वर्ग समजतो. पण आता वातावरण बदलाच्या फटक्यांपुढे शहरेही गुडघे टेकत आहेत. दरवर्षी पावसाळ्याच्या मोसमात भारताची आर्थिक राजधानी आणि राजकीय राजधानीही जलमय होते आहे. देशभर शहरी भागांत असे परिणाम दिवसेंदिवस वाढत जाणार आहेत. जागतिक वातावरण बदलाची चाहूल वैज्ञानिकांना १९७०च्या दशकात लागली. ‘इंटर गव्हन्र्मेंटल पॅनल ऑन क्लायमेट चेंज’ची (आयपीसीसी) स्थापना १९८७ साली झाली तर ‘युनायटेड नेशन्स फ्रेमवर्क कन्व्हेन्शन ऑन क्लायमेट चेंज’ (यूएनएफसीसीसी) १९९४ साली अस्तित्वात आले. आयपीसीसी हा मुख्यत: वैज्ञानिकांचा गट असून तो वातावरण बदलाच्या अद्ययावत विज्ञानावर आधारित भविष्यवेधी अहवाल वेळोवेळी प्रसृत करतो. यूएनएफसीसीसी हा जगभरातील देशांच्या शासनांच्या प्रतिनिधींचा गट असून जागतिक पातळीवर तापमानवाढीच्या संकटाशी कसे झुंजायचे याबाबतचे निर्णय यांनी घेणे अपेक्षित असते. गेल्या दोनेकशे वर्षांतल्या खनिज इंधनांच्या वापरामुळे पृथ्वीचे सरासरी तापमान साधारण एक अंश सेल्सियसने वाढलेले आहे आणि त्याचे परिणाम आता सर्वत्र दिसत आहेत. यापुढेही तापमान वाढत गेले तर ढोबळमानाने काय घडेल याबाबत संशोधकांत एकवाक्यता आहे. जगाच्या प्रत्येक भागात काय परिणाम संभवतात, यावरही बहुआयामी संशोधन होत आहे. भारतीय उपखंडात मोसमी पावसाच्या बदलत्या चक्राचा अभ्यास होतो आहे. भारतात सरासरी पावसाचे प्रमाण फारसे बदलत नसले तरी प्रत्यक्ष पाऊस पडण्याचे दिवस कमी होत आहेत. जेव्हा पाऊस पडेल तेव्हा तो खूप जास्त होईल आणि अतिवृष्टीच्या अशा दोन घटनांमध्ये कोरड्या दिवसांचा मोठा कालावधी जाईल, हे भारतीय हवामानतज्ज्ञांना आणि धुरीणांना गेली किमान १५ वर्षे माहीत आहे. आज जेव्हा ही भाकिते खरी होत आहेत, तेव्हा अतिवृष्टीच्या घटनांना अनपेक्षित म्हणणे म्हणजे नागरिकांची दिशाभूल करणे आहे. बहुतेक सर्व शहरांचा विस्तार नद्यांच्या आधाराने झालेला आहे. शहरांच्या जुन्या भागांमध्ये जिवंत झऱ्यांमुळे तयार झालेले तलाव, हौद, विहिरीही होत्या. नद्यांवर धरणे बांधली गेल्याने त्यांचा दृश्य प्रवाह नाहीसा झाला आणि नळातून पाणी येऊ लागल्याने नद्यांच्या प्रवाही असण्यावरचे किंवा परिसरातल्या जलाशयांवरचे अवलंबित्वही गेले. स्थलांतरितांच्या वाढत्या लोंढ्यांना सामावून घेण्याच्या निकडीमुळे मोकळ्या जमिनींना अनन्यसाधारण मूल्य प्राप्त झाले. विहिरी बुजवल्या गेल्या, हौद नामशेष झाले, तलाव आकुंचित झाले, कोरड्या नदीपात्रांत वस्त्या झाल्या, शहरांमधील नैसर्गिक हिरवाईही लोपली. शहरांची वाढ होऊ लागली की केवळ घरांचीच गरज वाढत नाही तर दुकाने, कार्यालये, रस्ते, पूल, बसथांबे, विविध सेवा पुरवणारी आस्थापने, सार्वजनिक ठिकाणे अशा विविध प्रकारच्या बांधकामांच्या गरजा वाढतात. परिणामत: दिसेल त्या मोकळ्या जमिनी वापरात आणणे आवश्यक वाटू लागते. त्यात वर्षाचे आठ महिने जवळपास कोरडे असतात. यामुळे चार महिने जेव्हा पाऊस पडेल तेव्हा पाण्याला वाहून जाण्यासाठी मोकळीक मिळाली पाहिजे हे भान राहत नाही. अर्थातच पाणलोट क्षेत्रातही प्रवाहांच्या मार्गात इमारती, भिंती, उड्डाणपुलांचे खांब, रस्त्यांचे दुभाजक, इ. अडथळे निर्माण झाले. शहरीकरणाच्या वारूवर स्वार नागरिकांना इमारतींच्या आवारात मातीची जमीन नकोशी झाली. काँक्रीटचे आच्छादन स्वच्छता आणि आधुनिकतेचे प्रतीक बनले. परिणामी शहरात पडणारे पावसाचे पाणी भूजलाच्या प्रवाहांकडे नेणाऱ्या वाटाही कमी झाल्या. मोठ्या शहरांमध्ये भुयारी मार्ग, इमारतींना जमिनीखाली तळमजले, इ.चे पेव फुटले. यामुळे भूजलाच्या मार्गातही अडथळे निर्माण झाले. नद्यांवरील धरणांचा वापर करून प्रवाहाचे नियंत्रण करणे तत्त्वत: शक्य असते. पण यासाठी नदीच्या पाणलोट क्षेत्रात पावसाळ्याच्या चार महिन्यांत पावसाचा आकृतिबंध कसा असणार आहे याची माहिती असणे आवश्यक आहे. या आधारे दर महिन्यात किती पाणी अडवायचे आणि किती, केव्हा आणि काय गतीने सोडायचे, याची गणिते बांधता येतात. पण वातावरण बदलामुळे पावसाचा आकृतिबंध बदलतो आहे आणि यामुळे धरणांच्या आधारे पूरनियंत्रणावर मर्यादा आलेल्या आहेत. शहरातच थेट प्रचंड पाऊस पडल्याने उतारांवरून मिळेल ती जागा शोधून पाणी सर्वात सखल भागात असणाऱ्या नदीपात्राकडे वेगाने धाव घेऊ लागते. काँक्रीटखाली दबून गेलेला एखादा झरा फटींमधून उसंडी मारून वेगाने प्रवाहित होतो. धरणांचे जलाशय भरून जाऊन पाणी सोडावे लागल्याने अचानक नदी फुगते. अशा वेगवेगळ्या कारणांमुळे शहरांमध्ये पूर येतात. पाण्यासाठी जागाच ठेवलेली नसल्याने अर्थातच हे पाणी इमारतींमध्ये घुसते आणि विध्वंस करते. सर्व शहरांमध्ये गेल्या १०-१५ वर्षांमध्ये अनेक नवीन बांधकामे आणि विकासकामे झालेली आहेत. या बांधकामांचे नियोजन करताना, परवानग्या देताना पावसाच्या बदलत्या आकृतिबंधाचे परिणाम कोणीही लक्षात घेतलेले नाहीत. पंधरा वर्षांपासून माहीत असलेल्या वास्तवाकडे दुर्लक्ष करून बांधकामे केल्यावर पूर येऊन झालेल्या नुकसानीचा दोष वातावरण बदलाला देणे चुकीचे आहे. पुरांखेरीज वाढती चक्रीवादळे, पावसाळ्यात विजा पडण्याचे वाढते प्रमाण, टेकडीउतारांवर भूस्खलन, उन्हाळ्यात उष्णतेच्या लहरी आणि वणवे, इ. इतरही संकटांची छाया वातावरण बदलामुळेच शहरांवर पडलेली आहे, हे अजूनही दुर्लक्षितच आहे. आता पूरनियंत्रणासाठी नदीपात्रांना भिंती बांधणे किंवा त्यांचे प्रवाह बदलणे अशा उपायांच्या घोषणा होत आहेत. हे तर रोगापेक्षा औषध जालीम आहे. यामुळे शहरांमधील पुरांची व्याप्ती आणि विध्वंसक शक्ती अधिकच वाढेल. वातावरण बदलामुळे होणाऱ्या अतिवृष्टीचे वाढते प्रमाण लक्षात घेऊन जमिनीखालच्या आणि वरच्या पाण्याच्या नैसर्गिक प्रवाहांना मोकळेपणाने वाहण्यासाठी पुरेशी जागा देणे हाच या समस्येवरचा एकमेव उपाय आहे. यासाठी अनेक वस्त्या, इमारती हटवाव्या लागतील, रस्त्यांच्या रचना बदलाव्या लागतील. काही प्रकल्प रद्द करावे लागतील. अर्थात या साऱ्यासाठीही बांधकामांची कंत्राटे काढण्याच्या भरपूर संधी असणारच आहेत! त्यामुळे तत्त्वत: याला स्थानिक प्रशासकांचा विरोध असण्याचे कारण नाही! या पार्श्वभूमीवर मुंबई शहर वातावरण-सुसंगत बनवण्यासाठी कृती आराखडा तयार होतो आहे, याचे स्वागत करायला हवे. मात्र यात शहराच्या सर्व स्तरांतील नागरिकांचा सहभाग असणे अत्यंत गरजेचे आहे. उपायांच्या नावाखाली नदीसुधारच्या धर्तीवर आत्मघातकी योजना सुचवल्या जाणार नाहीत, काही जादूई तंत्रज्ञानाद्वारे सर्व समस्या चुटकीसरशी सोडवण्याच्या वल्गना केल्या जाणार नाहीत, यासाठी मुंबईकरांनी जागरूक राहायला हवे. गेल्या वर्षी पुण्यात अनौपचारिकरीत्या एकत्र आलेल्या ‘क्लायमेट कलेक्टिव्ह- पुणे’ या गटाने पुणे महानगर प्राधिकरणाच्या क्षेत्रात शून्य कर्ब उत्सर्जनासह विकासाच्या आराखड्याची कल्पना मांडली आणि राज्य शासनाने ती स्वीकारलीही. पण पुणे व परिसराला वातावरण बदलाच्या फटक्यांपासून सुरक्षित करण्यावर अजून व्यापक काम व्हायला हवे आहे. राज्यातील इतरही लहान-मोठ्या सर्व शहरांत नागरिकांनी, स्वयंसेवी संस्थांनी आणि प्रशासकांनी एकत्र येऊन या धर्तीवर काम करायला हवे. जलमय शहरांच्या अनुभवातून शहरी नागरिकांनी स्वत: पर्यावरण-साक्षर बनणे किती महत्त्वाचे आहे हे अधोरेखित होते. तुम्ही नवीन घर घेत असाल तर त्याची जागा वातावरण बदलाच्या संभाव्य परिणामांपासून सुरक्षित आहे, आणि वास्तुरचना व बांधकाम पर्यावरण-सुसंगत आहे, याची खातरजमा करून घ्या. तुमच्या परिसरात काही नवी सार्वजनिक बांधकामे होत असतील तर त्यांची पर्यावरणीय सुरक्षितता पडताळण्याचा आग्रह धरा. आपल्या शहराच्या महापालिका किंवा नगर परिषदेच्या आगामी निवडणुकीत शहराच्या पर्यावरणीय आव्हानांबद्दल उमेदवारांना प्रश्न विचारा व पक्षीय निष्ठा बाजूला ठेवून पर्यावरण-सजग उमेदवारांनाच मत द्या. लेखिका पर्यावरणनिष्ठ तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात कार्यरत असून ‘समुचित एन्व्हायरो-टेक’च्या संस्थापक आहेत. ईमेल : pkarve@samuchit.com
