प्रियदर्शिनी कर्वे : पर्यावरण-विज्ञान, राज्यशास्त्र, अर्थशास्त्र, न्याय

मानवजातीच्या भल्यासाठी पर्यावरणाचे रक्षण करायचे की ‘वरचे १० टक्के’ लोक पृथ्वीला जसे ओरबाडताहेत तसेच ओरबाडू द्यायचे, हा सवाल यंदाच्या ‘चतु:सूत्र’मधील पर्यावरण-सूत्राच्या या अखेरच्या लेखानंतरही कायम राहील…

land reforms
UPSC-MPSC : भारतातील जमीन सुधारणा अपयशी का ठरल्या? त्यामागची नेमकी कारणे काय होती?
indian model of secularism
संविधानभान : धर्मनिरपेक्षता : समज व गैरसमज
Declaration of self-reliance and policy of import dependence
घोषणा आत्मनिर्भतेच्या आणि धोरण आयातनिर्भरतेचे
Loksatta kutuhal The technology behind perfect intelligence
कुतूहल: परिपूर्ण बुद्धिमत्तेमागील तंत्रज्ञान

इतर जीव आणि दगड-धोंडे यांना माणसांपेक्षा अधिक महत्त्वाचे मानत असल्याचा आरोप अनेकदा पर्यावरणप्रेमींवर केला जातो. वस्तुत: जेव्हा एखादी पर्यावरणप्रेमी व्यक्ती म्हणते की अमुक एक जंगल आहे तसे राखले पाहिजे, किंवा अमुक नदीच्या प्रवाहाशी छेडछाड करणे चुकीचे आहे, तेव्हा खरे तर ती मानवकेंद्री भूमिका असते. कारण या जंगलाची किंवा नदीची आत्ताची स्थिती ही ‘आदर्श’ आहे, हे त्यामागचे गृहीतक असते. पण आपण त्या जागेचा भूगर्भीय व वातावरणीय इतिहास पाहिला तर तिथे जंगल किंवा नदी येण्यापूर्वी खूप वेगळी परिस्थिती होती असे दिसून येईल. उदा. एके काळी भारतीय उपखंड हा दक्षिण गोलार्धात पँजिया महाखंडाचा भाग होता व तिथल्या स्थानिक वातावरणानुसार त्यावर जीवसृष्टी होती. महाखंडाची शकले झाल्यावर या उपखंडाने उत्तरेकडे प्रवास केला. या प्रवासात असतानाच एकापाठोपाठ एक झालेल्या ज्वालामुखींच्या उद्रेकातून दख्खनचे पठार निर्माण झाले. त्यानंतर तिथली भौगोलिक परिस्थिती व पर्यायाने जैविक परिसंस्थाही आमूलाग्र बदलली. भारतीय उपखंड आणि आशिया खंडाच्या टकरीतून जो भाग हिमालय बनला तो तर एके काळी समुद्रतळ होता. आणि हे सर्व घडत असताना या उपखंडावर या ना त्या स्वरूपात समृद्ध सजीव सृष्टी होतीच. तेव्हा आत्ता अस्तित्वात असलेल्या भौगोलिक आणि पर्यावरणीय परिस्थितीचे असे काय महत्त्व आहे की ती टिकवून ठेवली पाहिजे?

मानवनिरपेक्ष वैश्विक दृष्टिकोनातून पाहिले तर सूर्य आहे तोवर पृथ्वीला काही धोका नाही आणि पृथ्वीवरील वातावरणीय व भौगोलिक परिस्थिती कितीही बदलली तरी कोणत्या तरी स्वरूपात जीवसृष्टीही तगेल आणि नव्याने उत्क्रांत होईल. आज जी नैसर्गिक स्थिती आपल्याला दिसते आहे ती बव्हंशी शेवटच्या हिमयुगानंतर प्रस्थापित झाली आहे आणि याच परिस्थितीत माणसाने शेतीपासून संगणकापर्यंत मजल मारली आहे. तेव्हा पर्यावरणप्रेमी जेव्हा नैसर्गिक परिसंस्था आणि नद्या-टेकड्या इ.ची सद्य:स्थिती कायम ठेवण्याचा आग्रह धरतात, तेव्हा तो माणसांच्या दीर्घकालीन अस्तित्वासाठी आणि विज्ञान व तंत्रज्ञानाचा विकास चालू राहण्यासाठी अनुकूल असलेली परिस्थिती राखून ठेवण्याचा आग्रह असतो, त्यामागे ‘पृथ्वीवर मानवी जीवन शाश्वत राहावे’ हीच आस असते.

औद्योगिक व आर्थिक वसाहतवाद

एकविसाव्या शतकात जागतिक मानवी समाजव्यवस्थेचा नैसर्गिक पाया कमकुवत झाला आहे. याचे कारण म्हणजे मानवी हस्तक्षेपाने या ग्रहाच्या विविध प्रणालींमध्ये मानवासाठीच प्रतिकूलता निर्माण होते आहे. एक सजीव प्रजाती म्हणून अधिकाधिक काळ पृथ्वीवर आपले अस्तित्व टिकवून ठेवण्याचा प्रयत्न करणे ही आपली स्वाभाविक अंत:प्रेरणा आहे. पण आपल्याच हाताने पृथ्वीवरील महत्त्वाच्या प्रणालींचे आपल्याला अनुकूल असलेले स्वरूप आपण का मिटवतो आहोत? कुठून आले हे आंधळेपण?

या प्रक्रियेची सुरुवात औद्योगिक क्रांतीला वाफेचे इंजिन आणि खनिज इंधनांची ऊर्जा मिळाली तिथपासून झाली. तोपर्यंत विज्ञानाच्या आधारे तंत्रज्ञाननिर्मिती आणि त्या तंत्रज्ञानांच्या मदतीने मानवी आयुष्याचा दर्जा सुधारण्याची प्रक्रिया जगभरात स्थानिक पातळीवर संथ गतीने सुरू होती. सामाजिक उतरंडीतून चढाओढी, उघड व सुप्त सांस्कृतिक संघर्षही सुरू होतेच, पण त्यांची व्याप्ती मर्यादित होती. कोळशाच्या शक्तीवरील वाफेच्या इंजिनाने युरोपातील औद्योगिक यंत्रणांची संसाधने वापरण्याची आणि उत्पादन करण्याची क्षमता कैक पटींनी वाढवली. या क्षमतेचा पुरेपूर फायदा उठवण्याच्या लोभात उद्योजकांनी युरोपातील नैसर्गिक संसाधने नष्ट केली आणि श्रमिकांच्या शोषणाने परिसीमा गाठली. युरोपातील संसाधने आणि बाजारपेठ या भस्मासुराला तोकडी पडू लागली आणि त्यातून वसाहतवादाचा जन्म झाला. परिणामी संसाधनांचा ऱ्हास आणि श्रमिकांचे शोषण जागतिक पातळीवर होऊ लागले. दुसऱ्या महायुद्धानंतर युरोपची ढासळलेली अर्थव्यवस्था आणि वसाहतींमधून स्वातंत्र्यासाठी होत असलेले संघर्ष यांच्या एकत्रित परिणामाने राजकीय वसाहतवाद संपवला; पण जागतिकीकरणाच्या नावाखाली औद्योगिक व आर्थिक वसाहतवाद चालूच राहिला.

माहिती आहे, पण इच्छाशक्ती?

पृथ्वीच्या विविध प्रणालींमध्ये निर्माण झालेल्या कोणत्याही समस्येमागे हीच मूळ कथा दिसते. याउलट माणसांसाठी सर्वाधिक महत्त्वाचे संसाधन बनलेला पैसा ही तर मानवी मेंदूतून निघालेली एक आभासी संकल्पना आहे! या मृगजळामागे धावत आता आपण अशा स्थितीत आलो आहोत की १० अब्ज लोकसंख्येच्या आगेमागे स्थिरावू पाहात असलेल्या आपल्या प्रजातीला पोसण्यासाठी आणखी एका पृथ्वीची गरज भासू लागली आहे. वस्तुत: १० अब्ज माणसांना पोसणे पृथ्वीला जड नाही, पण जगातील केवळ १०-२० टक्के लोक एकूण संसाधनांपैकी जवळजवळ ८० टक्के संसाधने हडपत आहेत, तर उरलेले ८० टक्के लोक संपन्न जीवनशैलीची अभिलाषा धरून संसाधनांच्या कृत्रिम टंचाईवर मात करण्यासाठी ऊर फुटेस्तोवर कष्टत आहेत, यामुळे ही समस्या निर्माण झाली आहे. मानवांना अनुकूल असलेली पृथ्वीवरील परिस्थिती ढासळते आहे याचे सर्वात मोठे आणि सर्वाधिक जाणवणारे लक्षण जागतिक तापमानवाढ हे आहे. पण हे केवळ हिमनगाचे टोक आहे. स्थानिक पातळीवर हवा आणि पाण्याचे प्रदूषण ते जागतिक पातळीवर वेगाने होत असलेला जैवविविधतेचा ऱ्हास अशा अनेक अंगांनी संकटे येत आहेत. या शतकातच याचा सोक्षमोक्ष लागणार आहे.

यात एक जमेची बाजू ही की, आपण निर्माण केलेल्या समस्यांवरच्या उपाययोजनाही बव्हंशी आपल्याला माहीत आहेत. खनिज इंधनांचा वापर कमी केला तर वातावरण बदलावर नियंत्रण मिळवता येईल आणि काही अंशी हवेच्या व पाण्याच्या प्रदूषणाचीही समस्या सुटेल. नूतनक्षम ऊर्जास्रोत या ना त्या स्वरूपात जगभर उपलब्ध आहेत. त्यामुळे आयात करून आणाव्या लागणाऱ्या खनिज इंधनांऐवजी स्थानिक नूतनक्षम ऊर्जास्रोत ऊर्जाव्यवस्थेच्या केंद्रस्थानी आले तर किमान ऊर्जेच्या बाबतीत जागतिकीकरणाला खीळ बसून स्थानिकीकरणाला जोर येईल व मूठभर खनिज इंधन उत्पादकांची मक्तेदारी संपुष्टात येईल. याचे अनेक सकारात्मक राजकीय व सामाजिक परिणामही होऊ शकतात. अर्थात नूतनक्षम ऊर्जेच्या प्राधान्याने वापराचा मार्ग पूर्णपणे निर्वेध नाही, पण निदान नूतनक्षम ऊर्जास्रोतही पर्यावरणाला हानी पोहोचवू शकतात हे मान्य करून उपाययोजनांसाठी प्रयत्न तरी चालू आहेत. खनिज इंधनांचा सारा व्यापार उघडपणे दडपशाही, वैज्ञानिक तथ्यांचा विपर्यास आणि अनैतिकतेच्या पायावर उभा आहे. मानवी समाजाची वाटचाल गेली काही दशके शहरीकरणातून नव्या समाजव्यवस्थेकडे होते आहे. शाश्वत शहरीकरण म्हणजे काय हे आपल्याला माहीत आहे, अंमलबजावणीसाठी राजकीय इच्छाशक्ती निर्माण करणेच फक्त बाकी आहे. अशी अनेक उदाहरणे आहेत.

समाज कोणाचा असणार

बऱ्याच लोकांना असे वाटते की आपल्या मनोवृत्तीपासून जागतिक अर्थव्यवस्थेपर्यंत सर्वत्र रुजलेल्या स्वार्थावर मात करणे अशक्य आहे. पण जर आपण पृथ्वीच्या विविध प्रणालींत झालेले बिघाड दुरुस्त करण्याच्या दिशेने तातडीने पावले उचलली नाहीत तर आपली राजकीय, सामाजिक व आर्थिक व्यवस्था या शतकाच्या मध्यापर्यंत कोलमडून पडू शकते, हे लक्षात घ्यायला हवे. या शतकाच्या शेवटी आपण कोणत्या स्थितीत असणार आहोत याचा पाया या दशकातील राजकारण, समाजकारण, अर्थकारण यांतून घातला जातो आहे. मागील पानावरून पुढे चालू ठेवले तर विविध आघातांमुळे प्रचंड जीवित व वित्तहानी होऊन २०५० पर्यंत जागतिक लोकसंख्या ३-४ अब्ज इतकीच उरेल आणि हे सगळेच लोक कफल्लक असतील. या परिस्थितीत आज तिशीच्या आगेमागे असलेल्यांची साठीच्या पुढे जिवंत असण्याची शक्यता खूप कमी आहे, त्यापेक्षा तरुण लोक तर अधिकच अल्पायुषी असतील, आणि या सर्वांचे हे छोटे आयुष्यही अतिशय खडतर असेल. उद्ध्वस्ततेनंतर स्थानिक संसाधनांच्या वापरावर आधारित नव्या समाजरचना निर्माण होतील, ताण कमी झाल्याने पृथ्वीच्या प्रणाली पुन्हा सावरू लागतील. म्हणजेच आपण स्वत: पृथ्वीवरील प्रणालींचे संतुलन राखण्यासाठी पुढाकार घेतला काय किंवा त्यांच्याकडे पूर्ण दुर्लक्ष केले काय, दोन्ही परिस्थितीत २१०० सालापर्यंत समताधिष्ठित व संसाधनांचा जबाबदारीने वापर करणारा शाश्वत मानवी समाज उभा राहिलेला असेल. फक्त हा समाज माफक संपन्न आयुष्य जगणाऱ्या १० अब्ज माणसांचा असणार की कफल्लक आणि संघर्षमय जीवन जगणाऱ्या ४ अब्ज माणसांचा, एवढाच काय तो प्रश्न आहे! आपल्याला कोणते भविष्य हवे आहे, हे ठरवायची वेळ आलेली आहे.

लेखिका पर्यावरणनिष्ठ तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात कार्यरत असून ‘समुचित एन्व्हायरो-टेक’च्या संस्थापक आहेत.

 ईमेल : pkarve@samuchit.com