|| सुहास पळशीकर : राज्यशास्त्र, पर्यावरण-विज्ञान, अर्थशास्त्र, न्याय मतभिन्नतेला आणि वैविध्याला नेहमीच वाव, ‘राष्ट्र’ घडण्यासाठी त्यातल्या सर्व लोकांना संधी आणि समाधान यांची हमी मिळणे, कुणाही एका समाजाचे वर्चस्व नसावे यासाठी जात-धर्मांचा बडिवार न माजवणे ही सारी वैशिष्ट्ये आपल्या सार्वजनिक स्वभावात असतील तर देश व लोकशाही निकोपपणे वाढत राहील. ‘‘... लोकांना जे हवं ते खाण्यावर तुम्ही बंदी कशी घालू शकता?’’ अहमदाबादच्या महापालिकेने रस्त्यावरील सामिष खाद्यांच्या स्टॉलवर बंदी घातली त्यावरच्या सुनावणीत अहमदाबाद उच्च न्यायालयाने हा प्रश्न नुकताच विचारला, पण निदान ‘काही’ मांसाहारी पदार्थांच्या बाबतीत सरकारने असे निर्बंध घालावेत असे भारतातील बहुसंख्य लोकांना मान्य आहे, हे मात्र खरे! आंतरजातीय विवाह करणाऱ्यांना प्रसंगी जिवे मारण्यातही आपण कसर सोडत नाही आणि आंतरधर्मीय लग्न म्हणजे ‘लव्ह जिहाद’ असतो हे तर आता अनेक राज्यांनी कायद्यानेच अधोरेखित केले आहे. काँग्रेसचे नेते सलमान खुर्शीद यांनी मुस्लीम अतिरेकी संघटना आणि हिंदुत्व यांची तुलना केली. अशी तुलना चूक की बरोबर याबद्दल जरूर वाद होऊ शकतो; पण त्याऐवजी त्यांच्या घरावर हल्ला करून हिंदुत्ववाद कसा सहिष्णु आहे हे दाखवून देण्याचा प्रयत्न झाला. अशा अनेक प्रश्नांबद्दल जनमत काय आहे याची माहिती सिद्धार्थ स्वामिनाथन यांच्याबरोबर अलीकडेच मी संपादित केलेल्या ‘पॉलिटिक्स अँड सोसायटी बिट्वीन इलेक्शन्स’ या पुस्तकात दिलेली आहे. समाज आणि लोकशाही अशी सुटी-सुटी उदाहरणं देऊन आपल्या सार्वजनिक स्वभावाची चर्चा करायची म्हटली तर हा स्तंभ अजून काही वर्षं चालवता येईल, इतकी ती उदाहरणं मुबलक आहेत. पण त्याऐवजी वर्षअखेरीस स्तंभ थांबवताना आपला सार्वजनिक स्वभाव आणि लोकशाही याबद्दल काही मुद्दे मांडले तर त्यांवर पुढे चर्चा चालू राहू शकेल. भारतीय समाज अचानक अगदी वेगळा दिसायला आणि वागायला लागला आहे असं गेल्या काही वर्षांत अनेकांना वाटायला लागलं आहे. काहींना हा बदल विचित्र वाटतो तर काहींना तो रोमांचकारी वाटतो. आपल्या सार्वजनिक स्वभावातला हा बदल नेमका काय आहे, त्याचे परिणाम काय संभवतात आणि या बदलाची कारणं काय असावीत हे प्रश्न येत्या काळात अभ्यासकांना सतावत राहणार आहेत. ते प्रश्न महत्त्वाचे आहेत, कारण आपल्या लोकशाहीच्या एकूण गुणवत्तेशी त्यांचा संबंध आहे. समाजाचा स्वभाव लोकशाहीला अनुकूल पद्धतीने घडवला जातो आहे की एकीकडे औपचारिक लोकशाही व्यवस्था कशीबशी चालू ठेवतानाच समाजाचा स्वभाव मात्र लोकशाहीशी विसंगत पद्धतीने साकारण्याचे खटाटोप चालू असतात, हा लोकशाहीच्या मूल्यमापनाचा एक निकष असतो. लेखाच्या सुरुवातीला दिलेली आणि तत्सम इतर उदाहरणं आपल्याला त्या मूल्यमापनासाठीची काही सूत्रं उलगडून दाखवतात. सध्याच्या भारतीय समाजाच्या सार्वजनिक स्वभावामागे असणारी ही सूत्रं कोणती आहेत? आपली राजकीय (आणि एकंदर सार्वजनिक) संस्कृती चार सूत्रांनी सध्या घडवली जाताना दिसते. जात आणि धर्माचे पिंजरे पहिले म्हणजे, जातीय आणि धार्मिक आत्मभान. ते काही नव्याने निर्माण झालेले नाही, हे खरे. पण त्याच्या पलीकडे जाऊन नागरिक म्हणून आपली ओळख घडवण्याचा प्रकल्प अचानक बंद पडला आहे. उलट, जात आणि धर्म हीच आपली ओळख पटवण्याची सर्वात महत्त्वाची लक्षणे असतात असे आपण मान्य करून चालतो. जाती-धर्माच्या सीमारेषा पक्क्या राहातील अशी काळजी घेऊन सार्वजनिक व्यवहार केले पाहिजेत हा आग्रह त्यातून येतो. एकीकडे याचा परिणाम म्हणून आपले अनौपचारिक संपर्कविश्व जातीच्या-धर्माच्या पलीकडे जात नाही आणि दुसरीकडे जातीच्या आणि धर्माच्या अंतर्गत राहण्याची जणू काही सक्ती होते-म्हणजे तुमची जात किंवा तुमचा धर्म हे तुमचा पिच्छा सोडत नाहीत. एखाद्या व्यक्तीने आपल्या जातीला किंवा धर्माला न पटणारे वर्तन केले तर तिला मानसिक आणि सार्वजनिक छळाला सामोरे जावे लागते. जात आणि धर्म हे जणू अभेद्य किल्ले बनतात. बहुसंख्याकवाद आपले दुसरे सार्वजनिक वैशिष्ट्य म्हणजे स्थानिक परिसरात बहुसंख्य समुदायाला जे योग्य वाटते तसेच सगळ्यांनी वागले पाहिजे. याला बहुसंख्याकवाद असे म्हणता येईल. बहुसंख्या हा लोकशाहीच्या व्यवहाराचा एक नियम असला तरी फक्त संख्येवर सगळ्या गोष्टी चालवाव्यात असा काही लोकशाहीचा अर्थ नाही, आणि एकेका परिसरात किंवा समाजात जो समुदाय संख्येने मोठा असेल त्याची दादागिरी म्हणजे लोकशाही मानणे हा तर लोकशाहीचा विपर्यासच म्हणावा लागेल. आपण तिथे येऊन पोहोचलो आहोत. त्याचीच प्रचीती म्हणजे लोक नावाच्या काल्पनिक बाबीला राजकीय ताकदीचे रूप देऊन सार्वजनिक मतभेदांचा बंदोबस्त करणे. कुणाची मते पटली नाहीत म्हणून घरावर हल्ला किंवा कोणी दहशतवादी असल्याची शक्यता असेल तर त्याला जमावाने खतम करण्याची मुभा या उदाहरणांचा अर्थ कायदेशीर कारवाई, सार्वजनिक वाद किंवा चर्चा यांची जागा ठोकाठोकीने आणि गर्दीच्या भावनिक प्रतिसादाने घेतलेली दिसते. परिणामी, स्वयंघोषित संस्कृतिरक्षकांच्या टोळ्या विनोदाचे एकपात्री कार्यक्रम करणाऱ्या कलाकारांचे कार्यक्रम व्हावेत की नाही ते ठरवतात. वर्चस्वाचा ध्यास यातून येणारी तिसरी बाब म्हणजे हिंदू-वर्चस्वाचा सुरू असलेला सामुदायिक ध्यास. सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक रचितांवर हिंदूपणाचा प्रभाव तर पडतोच, आणि तो पाडण्याचे पद्धतशीर प्रयत्न चालू असतात. पण त्यांच्या पलीकडे शक्य तिथे हिंदू म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या समुदायाचे वर्चस्व स्थापन होईल अशा रीतीने कायदे आणि अर्थव्यवहार असायला हवेत यासाठीचे प्रयत्न हे सार्वजनिक विश्वाचे ठळक वैशिष्ट्य होऊ लागले आहे. यात ‘अखिल’ हिंदुमात्रांना एक करणे आणि ‘बिगर-हिंदूंना’ संशयाच्या पिंजऱ्यात उभे करणे या दोन्ही गोष्टी शंभर वर्षांपासून चालू आहेतच. अगदी किरकोळ व्यवसायांपासून फुटकळ नोकऱ्यांपर्यंत सर्वत्र खास करून मुस्लिमांना कसे वगळले जाईल, यावर आपल्या सार्वजनिक विश्वाचा कटाक्ष असतो. मुस्लिमांनी (आणि इतर अल्पसंख्याक धार्मिक समूहांनी) सांस्कृतिकदृष्ट्र्या हिंदू बनावे, धार्मिकदृष्ट्या अंग चोरून वागावे असा प्रयत्न एकीकडे आणि त्यांची आर्थिक नाकेबंदी करण्यासाठी ‘आपल्या’ लोकांशीच आर्थिक व्यवहार करण्याचे दैनंदिन जीवनातले प्रयत्न दुसरीकडे चालू असतात. आता त्याच्या जोडीला राज्यसंस्था या दोन्ही सांस्कृतिक प्रक्रियांना पाठबळ देऊन हिंदू-प्रबळ राज्य कसे निर्माण करता येईल यासाठी प्रयत्नशील आहे. अंतर्भाव- ‘सामावून घेणे’- हा लोकशाहीचा मुख्य गुणधर्म. तो बदलून नवी राजकीय व्यवस्था ‘वगळण्याच्या’ सार्वजनिक धोरणावर उभी केली जाते आहे. ‘राष्ट्र’ वि. लोकशाही या समकालीन क्षणाचे चौथे वैशिष्ट्यदेखील असेच लोकशाहीचे सगळे चर्चाविश्व मुळापासून बदलणारे आहे. देवाणघेवाण, वाटाघाटी, समझोता याच्यापेक्षा राष्ट्राचे स्थान वरचे असावे आणि मानवी अधिकार, संविधान या गोष्टी राष्ट्रापुढे दुय्यम असतील, असा व्यवहार तर प्रचलित होतोच आहे, पण तशी वैचारिक मांडणी सार्वजनिक विचारविश्वात प्रस्थापित केली जाते आहे. यात राष्ट्र हे लोकशाहीपेक्षा अव्वल असते ही भूमिका आहे. त्यातून आपोआपच लोकशाहीचे समाज-जीवनातील स्थान दुय्यम बनते. खेरीज, राष्ट्र म्हणजे काय याची शंभर वर्षांपूर्वी युरोपात बदनाम झालेली कल्पना पुनरुज्जीवित केली जाते आहे. त्यात धर्म हा राष्ट्राचा आधार तर मानला जातोच, पण शिवाय राष्ट्र म्हणजे त्यातले समाधानी लोक नव्हेत तर एक भूप्रदेश असतो, असे मानून भूप्रदेशावर ताबा असणे हे पुरेसे मानले जाते. नागालँडमध्ये काय किंवा काश्मीर खोऱ्यात काय, तिथल्या लोकांना काय वाटते याची फिकीर न बाळगता सैनिकी बळाने ताबा राखणे याला ‘राष्ट्रवाद’ मानले जाते, त्यामागे ही भूमिका असते. अ-भारतीय उपद्व्याप यापैकी कितीतरी गोष्टी आधीही अस्तित्वात होत्याच; पण सांप्रत त्यांना लोकमान्यता आणि राजमान्यता दोहोंचा वरदहस्त आहे. या अर्थाने आपल्या सार्वजनिक स्वभावात बदल होतो आहे: तो अ-भारतीय बनतो आहे. भारतीय परंपरेत नेहमीच किती तरी मतभिन्नता राहिली आहे. अनेक वेळा त्यातून संप्रदायांचे वैविध्य निर्माण झाले आहे. आधुनिक काळात सामाजिक रचना आणि राजकीय मार्ग या मुद्द्यांवरून कितीतरी विचारप्रवाह उदयाला आले. हा आपल्या परंपरेचा वारसा टाकून देऊन अ-भारतीय गुणधर्मांवर भारताच्या स्वभावाची जडणघडण करण्याच्या प्रयत्नांद्वारे इथल्या लोकशाहीला नेस्तनाबूत करण्याचा क्षण म्हणून आजच्या घडीकडे पाहिले तर लोकशाहीच्या रक्षणाचे रस्ते खुले होऊ शकतील. समकालीन राजकारणाच्या चिकित्सेचा खटाटोप करायचा तो असे रस्ते धुंडाळण्यासाठी. लेखक राज्यशास्त्राचे पुणेस्थित निवृत्त प्राध्यापक आहेत. ते सध्या स्टडीज इन इंडियन पॉलिटिक्स या नियतकालिकाचे मुख्य संपादक आहेत. suhaspalshikar@gmail.com
