देवेंद्र गावंडे ‘‘राज्याच्या हितासाठी सैनिक जेवढा महत्त्वाचा आहे, तेवढेच शेतकरी. या दोघांच्याही अडचणी सोडवताना दुजाभाव करायचा नाही असे महाराजांचे धोरण होते. तेव्हा दुष्काळ खूप पडायचा. त्यामुळे उपासमारीची पाळी येऊन शेतकऱ्यांवर मरण ओढवू नये यासाठी धान्याची कोठारे भरलेली असावीत याकडे महाराजांचा कटाक्ष असे. अचूक आणेवारीची पद्धत अमलात आणणारे महाराज देशातले पहिले राजे होते. शेतीचे नुकसान झाले तर संबंधित शेतकऱ्याला त्वरित भरपाई मिळायलाच हवी असे त्यांचे सक्त आदेश होते. राजवटीतील कर्मचाऱ्यांनी शेतकऱ्यांना त्रास दिलेला त्यांना अजिबात खपायचे नाही. शेतकऱ्यांना हक्काची बाजारपेठ मिळायलाच हवी याकडे ते सतत लक्ष देऊन असायचे. शेतसारा गोळा करणारे वतनदार शेतकऱ्यांची पिळवणूक करतात हे लक्षात आल्यावर त्यांनी वतनदारी पद्धतीत अनेक बदल केले. ‘शेतकरी सुखी तर राज्य सुखी’ अशी त्यांची धारणा होती’’ ही वैशिष्ट्ये आहेत शिवाजी महाराजांच्या राजवटीची. ती आठवण्याचे कारण राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या ताज्या कृतीत दडलेले. राज्याचा कारभार हाकताना ऊठसूट महाराजांचे नाव घेण्याची परंपराच अलीकडे रूढ झालेली. त्यालाच पुढे नेत शिंदेंनी राज्यातील तमाम शेतकऱ्यांना लिहिलेले भावनिक पत्र नुकतेच विधिमंडळात वाचून दाखवले. अतिवृष्टी, नापिकी, कर्जबाजारीपणा, शेतमालाला भाव आदी मुद्द्यांवरून गेली काही दशके अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांनी आत्महत्या करू नये अशी साद या पत्रात घातलेली. ‘महाराजांची शपथ, आत्महत्या करू नका’ हे त्यातले एक महत्त्वाचे वाक्य. शिंदेंनी थेट शेतकऱ्यांना संबोधण्यात काही गैर नाही. तो त्यांचा अधिकार आहेच. मात्र शेतकऱ्यांना असे भावनिक आवाहन करताना शिंदे ज्या सरकारचे प्रमुख आहेत ते शेतकऱ्यांच्या संदर्भात नेमके काय करते? सरकारच्या पातळीवर होत असलेल्या शेतकऱ्यांच्या कोंडीचे काय? सरकारची धोरणे खरोखर शेतकरीहिताची आहेत काय? असे अनेक प्रश्न उपस्थित होतात. शिंदे ज्या शिवाजी महाराजांचे नाव घेतात त्यांची राजवट सोळाव्या शतकातली. त्यालाही आता ५०० वर्षे होत आलेली. या काळात प्रगती झाली हा सरकारचाच दावा मान्य केला तर ती समाजातील सर्व घटकांसोबत शेतकऱ्यांचीही व्हायला हवी होती, ती का झाली नाही? शेतकरी दिवसेंदिवस संकटात का सापडत गेला यावर आत्मपरीक्षण करण्याऐवजी शिंदे शपथा कशाच्या देत आहेत? महाराजांची शपथ घेतली म्हणजे शेतकऱ्यांच्या सर्व अडचणी दूर होतील व तो आत्महत्येपासून परावृत्त होईल असे शिंदेंना वाटते काय? वास्तवात हे शक्य नाही हे ठाऊक असूनही ते महाराजांचे नाव घेत असतील तर हे फुकाचे राजकारण ते कशासाठी करीत आहेत? हे सरकार सत्तेत आल्यापासून राज्यात ११४ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. यंदा अतिवृष्टी व त्यातून उद्भवणाऱ्या या नापिकीमुळे हा आकडा वाढण्याची भीती सारेच व्यक्त करतात. राज्यात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचा मुद्दा ऐरणीवर आला त्याला आता २२ वर्षे झाली. या काळात ३८ हजार १६७ शेतकऱ्यांनी जीव दिला. या काळात अनेक सरकारे आली व गेली, पण ही समस्या सुटली नाही. आता महाराजांची शपथ देऊन ती सुटेल असे शिंदेंना वाटते काय? या समस्येचे मूळ सरकारच्या धोरणात दडलेले आहे. त्यावर उपाय शोधायचा सोडून हे भावनिक राजकारण शिंदे का खेळत आहेत? सध्या पर्यावरण बदलामुळे शेतकऱ्यांना गेली दोन-तीन वर्षे सलग अतिवृष्टीचा सामना करावा लागत आहे. त्यासाठी नुकसानभरपाईची तरतूद कायद्यातच आहे. ती महाराजांच्या राजवटीप्रमाणे वेळेवर का दिली जात नाही? राज्यातील शेकडो शेतकऱ्यांना आधीची भरपाई अजून मिळालेली नाही, त्याचे काय? पत्र लिहिण्याआधी शिदेंनी यावर विचार केला की नाही? हातात पैसे नसले की शेतकरी सावकाराच्या दारी जातो. राज्यात परवानाधारक सावकार आहेत फक्त १२ हजार. गेल्या वर्षी त्यांच्याकडून कर्ज घेतले गेले १७५५ कोटी. याच्या किती तरी पटीने परवाना नसलेले सावकार राज्यात सक्रिय आहेत. त्यांना ढोपराने सोलून काढण्याची घोषणा दरवर्षी होते. ती अमलात आणावी असे शिंदेंना का वाटत नाही? याच सावकारांच्या विळख्यात सापडून शेतकरी मृत्यूला कवटाळतो हे सत्य शिंदेंना ठाऊक नाही असे कसे समजायचे? भरपाई वेळेवर दिली तर शेतकरी सावकारांच्या दारी जाणार नाही हे अभ्यासांती सिद्ध झाले असताना शिंदे त्याकडे दुर्लक्ष कसे करू शकतात? स्वत: कर्तव्य बजावायचे नाही व महाराजांचे नाव समोर करायचे हा दुटप्पीपणा कशासाठी? २०१६ मध्ये मोठा गाजावाजा करून सुरू झालेल्या पंतप्रधान पीक विमा योजनेवर बहुसंख्य शेतकरी नाराज आहेत. नुकसानभरपाई मिळत नाही हा यातला प्रमुख आक्षेप. तो दूर करण्यासाठी शिंदे नेमके कोणते प्रयत्न करत आहेत? गेल्या वर्षी राज्यातील ९६ लाख ४६ हजार शेतकऱ्यांनी ५७ लाख १६ हजार हेक्टर क्षेत्रासाठी पीक विम्याचा हप्ता भरला. एकूण विमा होता २१ हजार ८८८ कोटींचा. त्यासाठी शेतकऱ्यांनी हप्त्यापोटी पाच हजार १८७ कोटी रुपये भरले. प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना भरपाई मिळाली दोन हजार ७०५ कोटींची. शेतातील पीकहानीचे सर्वेक्षणच या विमा कंपन्या योग्य रीतीने करत नाहीत हा शेतकऱ्यांचा प्रमुख आरोप. त्यावर सरकारतर्फे नेमकी कोणती पावले उचलली हे शिंदेंनी पत्रात नमूद केले असते तर बरे झाले असते. शेतकऱ्यांच्या अडचणी सोडवण्यासाठी कृषी खाते आहे. त्यात अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची हजारो पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे पाहणी, सर्वेक्षण यात अनेक अडचणी येतात. त्या दूर करू असे शिंदे का म्हणत नाहीत? सर्वाधिक आत्महत्या असलेल्या विदर्भ व मराठवाड्यात गेल्या अनेक वर्षांपासून सिंचन प्रकल्प रखडलेले. हा प्रश्न ऐरणीवर आला की त्यांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता देऊन शेतकऱ्यांना नुसते गाजर दाखवले जाते. ते पूर्ण कधी होतील हे शिंदे का सांगत नाहीत? गेल्या काही वर्षांपासून कर्जमुक्ती योजनेचा मोठा गाजावाजा केला जातो. तरीही शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा का होत नाही? गेली तीन वर्षे राज्यात पीक कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट ५० टक्क्यांच्या पुढे सरकत नव्हते. यंदा ते ६० टक्क्यांवर आले. हा आकडासुद्धा कमीच. अनेक राष्ट्रीयीकृत बँका शेतकऱ्यांना दारातही उभे करत नाहीत. यावरून दरवर्षी आंदोलने होत असतात. हे टाळण्यासाठी सरकार नेमके काय करते? यामुळे सावकारी वाढते हे सरकारच्या लक्षात येत नसेल काय? आत्महत्या करू नका असे म्हणणे सोपे, पण तसा विचार शेतकऱ्यांच्या मनात येणार नाही यासाठी सरकारने प्रयत्न करणे हे कठीण. मग या कठीण मार्गावर चालण्याऐवजी शिेंदे सल्ला देणारा सोपा मार्ग का निवडत आहेत? मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यावर शिंदेंनी गेल्या १ जुलैला कृषी दिनाच्या निमित्ताने ‘आत्महत्यामुक्त महाराष्ट्र’ या मोहिमेची घोषणा केली. त्याचा एक भाग म्हणून हे पत्र लिहिले असेल तर या मोहिमेची सुरुवातच तकलादू म्हणावी लागेल. अशी पत्रे लिहून सरकारी मोहिमा यशस्वी होतात असे त्यांना वाटते काय? मतांच्या राजकारणासाठी शिवाजी महाराजांचे नाव घेण्याची पद्धत राज्यात रूढ आहेच. आता शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावरही त्यांचे नाव घेतले जात असेल तर त्यांच्या राजवटीतील शेतकरी धोरणसुद्धा राज्यात लागू करायला हवे. तरच या नाव घेण्याला अर्थ. तशी तयारी शिंदे दाखवतील का? की नुसते शपथाच देत राहतील? शेतकऱ्यांच्या समस्यांचा गुंता भावनिक आवाहन करून सोडवता येणारा नाही. त्यासाठी वृत्ती व धोरणांची गरज आहे याची जाणीव शिंदेंना कधी होईल?
