पायाभूत सोयीसुविधेचे कितीही भव्य प्रकल्प हाती घेतले तरी ते या शहराच्या गरजांसाठी कमी पडणार, कारण या शहराने किती जणांना सामावून घ्यावे यावर असलेल्या मर्यादांची कधी चर्चाच होत नाही. मुंबईस आंतरराष्ट्रीय व्यापार केंद्र किंवा त्याहीआधी ‘शांघाय’ बनवणे हे आश्वासन स्वप्नवतच होते, याची कबुली तेवढी मुख्यमंत्र्यांनी दिली..

आपण काही मुंबईचे शांघाय करू शकत नाही, अशी प्रामाणिक कबुली महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दिली आहे. आपल्या शहराचे शांघाय करा अशी इच्छा या मुंबईकरांनी कधीच व्यक्त केली नव्हती. पृथ्वीराज चव्हाण ज्या पक्षाचे आहेत त्या काँग्रेस पक्षाच्या निवडणूक जाहीरनामा समितीचे प्रमुख या नात्याने माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी पहिल्यांदा हे पिल्लू सोडले. त्या वेळी देशात अटलबिहारी वाजपेयी यांचे सरकार होते आणि होऊ घातलेल्या निवडणुकांत काँग्रेसला सत्ता मिळण्याची सुतराम शक्यता नव्हती. जेव्हा सत्ता राबवावयाची जबाबदारी नसते तेव्हा कोणतीही आश्वासने गोड मानून घेतली जातात. मुंबईचे शांघाय करावयास हवे, हे असेच त्यापैकी एक. अन्य आश्वासने आणि यात फरक इतकाच की हे देण्यात मनमोहन सिंग यांच्यासारख्या सज्जनाने पुढाकार घेतला होता. मनमोहन सिंग बराच काळ रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर होते. त्या काळात त्यांचे वास्तव्य मुंबईत होते. त्यामुळे मुंबईच्या समस्यांशी त्यांचा चांगलाच परिचय. तेव्हा आपल्या त्या काळातील मुंबई वास्तव्यास जागून सिंग यांनी आपली भावना व्यक्त केली. परंतु आपल्या पक्षास सत्ता स्थापन करण्यास मिळणार आहे आणि त्या सरकारचे म्होरके आपणच असणार आहोत, असे जर त्यांना ठाऊक असते, तर हे असे काही सिंग बोलते ना. या आश्वासनानंतर काँग्रेसला धक्कादायक विजयास सामोरे जावे लागले आणि पंतप्रधानपदाची माळदेखील तितक्याच आश्चर्यकारकपणे सिंग यांच्या गळय़ात पडली. परंतु मूळचे राजकारणातील नसलेल्या सिंग यांचे राजकीय चातुर्य हे की आपल्या पंतप्रधानपदाच्या दहा वर्षांच्या काळात सिंग यांनी एकदाही मुंबई आणि शांघाय असा विषयदेखील काढला नाही. सिंग यांच्या सरकारने मध्यंतरी मुंबईस आंतरराष्ट्रीय व्यापार केंद्र बनवण्याची टूम काढली. ऑस्ट्रेलिया ते पश्चिम आशियाचे वाळवंट या पट्टय़ातील मोक्याच्या स्थानावर असलेल्या मुंबईला आंतरराष्ट्रीय व्यापार केंद्र बनवल्यास या शहराची आणि देशाचीही कशी भरभराट होईल अशी स्वप्ने दाखवली गेली. या स्वप्नांच्या पूर्ततेचा अभ्यास करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर एक तज्ज्ञ समितीदेखील नेमली गेली. या समितीने अनुकूल अहवाल दिला आणि मुंबई खरोखरच असे आंतरराष्ट्रीय व्यापार केंद्र बनू शकते असे नमूद केले. त्यासाठी काय करावयास हवे याची जंत्रीही सदर समितीने सादर केली. त्यानंतर मात्र मुंबईला आंतरराष्ट्रीय व्यापार केंद्र बनवण्याचे प्रयत्न थंडावले. हे असे झाले याचे कारण मुंबईचे स्वप्न साकार करावयाचे तर बऱ्याच गोष्टी कराव्या लागल्या असत्या आणि त्यातील एक म्हणजे शहरसुधारणेची मोहीम हाती घ्यावी लागली असती. ती घ्यावयाची तर मुंबापुरीस विळखा घालून असलेल्या आणि दिवसागणिक वाढणाऱ्या झोपडपट्टय़ांच्या विस्तारास आळा घालावा लागला असता. तसा तो घालायचा तर स्वपक्षीय कृपाशंकरांना दुखवावे लागले असते. ते अर्थातच सिंग वा चव्हाण यांना झेपणारे नव्हते. तेव्हा त्यांना आवर घालण्यापेक्षा मुंबई सुधारण्याचा प्रयत्न सोडलेला बरा असा राजकीय सुज्ञ विचार या मंडळींनी केला आणि मुंबईचे पुढे काहीच होऊ शकले नाही. दरम्यान, ही सर्व चर्चा गांभीर्याने घेत महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख  यांनी बेकायदा झोपडपट्टय़ांविरोधात मोहीम सुरू करून पाहिली. परंतु त्या वेळी महाराष्ट्राच्या प्रभारी मार्गारेट अल्वा यांच्यासारख्या मुंबईशी काहीही देणेघेणे नसलेल्या काँग्रेसींमुळे देशमुख यांना ही मोहीम बंद करण्यास भाग पाडले. त्यानंतरचे मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे वा अशोक चव्हाण यांनी मुंबईच्या हालअपेष्टांत आपापल्या परीने भर घातली. हे सर्व जण जरी काँग्रेसचे होते तरी त्यातील एकानेही परत कधी मुंबईचे शांघाय करण्याचा उल्लेखदेखील केला नाही.    
वास्तविक मुंबई आणि शांघाय यांच्यात चांगलेच साम्य आहे. दोन्ही शहरांना ब्रिटिशांचा वारसा लाभलेला आहे, दोन्ही शहरे उद्यमशीलतेसाठी ओळखली जातात आणि दोन्ही शहरांना किनारे आहेत. दोन्ही शहरांच्या विकासास साधारण एकाच वेळी सुरुवात झाली. परंतु चीनमधील शांघाय मुंबईला मागे टाकून कोठल्या कोठे गेले. जे भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या बाबत झाले तेच शहरांच्या विकासाबाबतही घडले. १९९१ पर्यंत भारत हा आर्थिक आघाडीवर चीनपेक्षा पुढे होता. त्या वर्षी ज्याप्रमाणे भारतात सुधारणेचे वारे वाहू लागले तसेच ते चीनच्या भिंतीलाही धडकले. दोघांत फरक इतकाच की चीनने या आर्थिक सुधारणांचे मुक्त स्वागत केले आणि आपण मात्र त्याबाबत कमी पडत गेलो. ज्या मनमोहन सिंग यांनी मुंबईस शांघायचे स्वप्न दाखवले त्याच मनमोहन सिंग यांनी देशास आर्थिक सुधारणांची दिशा दिली. या दोन्हींतील साम्य हे की या दोन्ही गोष्टी पूर्णावस्थेत पोहोचल्याच नाहीत. पुढील काळात भारताने आर्थिक सुधारणांचे बोट सोडले ते सोडलेच. इतके की १९९१ साली अर्थमंत्री या नात्याने सुधारणा रेटणारे मनमोहन सिंग २००४ साली पंतप्रधान झाले तरी सुधारणांची गती हरवली आणि त्यांना ती पुन्हा साधता आली नाही. या आर्थिक सुधारणांच्या अभावी देशाची आणि त्यामुळे अर्थातच मुंबईचीदेखील आर्थिक प्रगती खुंटली. ही गतिहीनता इतकी गंभीर होती की देश पुन्हा एकदा आर्थिक संकटात सापडतो की काय, अशी परिस्थिती निर्माण झाली. साहजिकच या वातावरणात मुंबईचे शांघाय करणे सोडाच, परंतु ते होऊ शकते की नाही हा मुद्दादेखील उपस्थित झाला नाही.    
आता विद्यमान मुख्यमंत्री चव्हाण आपण १५ हजार कोटी रुपयांचे पायाभूत प्रकल्प राबवून मुंुबई सुधारण्याचा किती प्रयत्न केला ते सांगत आहेत. वेगवेगळे महामार्ग, मेट्रो आदी सुविधा आपल्या काळात मार्गी लागल्या असे चव्हाण यांचे म्हणणे आहे आणि त्यात तथ्य नाही, असे नाही. परंतु याच काळात मुंबईतील बेकायदा झोपडपट्टय़ांची कालमर्यादा वाढवण्याचादेखील प्रयत्न झाला हे चव्हाण यांनी सांगावयास हवे. त्याबाबत मात्र ते सोयीस्कर मौन बाळगून दिसतात. पुनर्वसन करताना मुंबईत कधीपर्यंत उभ्या राहिलेल्या झोपडपट्टय़ा कायदेशीर मानाव्यात यावर सर्वपक्षीय उदारमतवाद अनुभवास येतो. १९९५ साली सत्तेवर आलेल्या सेना-भाजपच्या काळात १९८५ साल ही मर्यादा पाळावी असा निर्णय उच्च न्यायालयाने दिला. याचा अर्थ त्यानंतर मुंबईत उभ्या राहिलेल्या झोपडय़ा बेकायदा ठरतात आणि त्यामुळे त्यांना पाडणे हे शासनाचे कर्तव्य ठरते. परंतु हे असले कर्तव्य आपणास पाळावे लागू नये म्हणून ही १९८५ सालची मर्यादा वाढवण्याचा सातत्याने प्रयत्न होत असून चव्हाण यांचे सरकार त्यास अपवाद नाही. आता तर ही मर्यादा २००५ सालापर्यंत वाढवावी, असेच सर्व राजकीय पक्षांचे मत आहे. एरवी साध्या जनकल्याणाच्या प्रश्नांवर विविध दिशांना तोंडे असलेले राजकारणी झोपडपट्टय़ांची मर्यादा वाढवण्याच्या मुद्दय़ावर मात्र एकत्र येतात याचे कारण या झोपडय़ांतील मतमलिद्यावर यांचा डोळा आहे. तेव्हा पायाभूत सोयीसुविधेचे कितीही भव्य  प्रकल्प हाती घेतले तरी ते या शहराच्या गरजांसाठी कमीच पडणार.
याचे कारण या शहराने किती जणांना सामावून घ्यायचे यावर कोणाचेही नियंत्रण नाही. तसा विचार जरी झाला तरी प्रादेशिक संकुचितवादाच्या आरोपांखाली तो दाबला जातो आणि मुंबई होती तशीच राहते. आता तर निवडणुका तोंडावर आलेल्या आहेत. त्यामुळे मतदारांना कोण जास्तीत जास्त लालूच दाखवतो यासाठी स्पर्धा सुरू होईल. अशा वातावरणात या मंडळींनी मुंबईची सुधारणा सोडा, पण किमानपक्षी अधिक वाट लावू नये अशीच इच्छा सामान्य मुंबईकर व्यक्त करीत आहे. तेव्हा मुंबईचे शांघाय होणार नाही याबद्दल मुंबईकराच्या मनात    खंत नाही. कारण ते होणारच नव्हते हे त्याला माहीत होते. शांघायची शिवी मुंबईकर आताशा गांभीर्याने घेत नाही.