खुद्द मुख्यमंत्र्यांच्या ठाणे शहरात, कळवा येथील महापालिका रुग्णालयात १३ ऑगस्ट रोजी एकाच दिवशी १८ जणांचा मृत्यू झाल्यानंतर राज्यातील आरोग्य व्यवस्थेचे उघडेवाघडे रूप स्पष्टपणे समोर येऊ लागले आणि नांदेडमधील शासकीय रुग्णालयात ४८ तासांत ३० हून अधिक जणांचा मृत्यू झाल्याच्या बातमीमुळे ही यंत्रणा किती पिचलेली आणि कुचकामी झाली आहे, हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले. या प्रकरणी सरकारी सारवासारव होईलही; परंतु त्याने फारसे काही साध्य होणार नाही. कारण जोवर सार्वजनिक आरोग्याच्या सुविधांबाबत जागरूकता दाखवली जात नाही, तोवर राज्याच्या अन्य भागांतही अशा घटना घडतच राहणार. असे काही घडले की या यंत्रणांना तात्पुरती जाग येते. स्मरणातून अशा घटना दूर होताच, पुन्हा येरे माझ्या मागल्याचे सूर आळवायला सारे सज्ज. इतका मुरलेला निर्ढावलेपणा निदान लोकांच्या जिवांबाबत तरी असता कामा नये. संवेदनशीलता हरवलेली सरकारी यंत्रणा अशा मृत्यूंनंतर कधीही जागी होताना दिसत नाही, हे कळवा आणि नांदेड येथील घटनांनंतर स्पष्ट झाले आहे. नांदेडमधील शंकरराव चव्हाण शासकीय रुग्णालयात झालेल्या या मृत्यूच्या तांडवात १६ बालकांचा समावेश आहे. अद्याप या रुग्णालयात मृत्युशय्येवर असलेले काही रुग्ण असल्याचे सांगण्यात येते. खासगी रुग्णालयांमधून अगदी शेवटच्या टप्प्यातील रुग्ण सार्वजनिक रुग्णालयात पाठवून आपली जबाबदारी झटकली जाते, असे डॉक्टरांचे म्हणणे असते. ते खरेही असेल. खासगी रुग्णालयांना आपल्या रुग्णालयाच्या प्रतिमेची काळजी असते, ती व्यावसायिक दृष्टिकोनातून. त्यामुळे एखाद्या रुग्णालयात रुग्णाचा मृत्यू जवळ आल्याचे लक्षात येताच त्यास सरकारी रुग्णालयात धाडले जाते. पंचक्रोशीतील सगळय़ा गावांमधून रुग्ण शहरातील सरकारी रुग्णालयात येतात, याचे कारण त्या त्या गावात आरोग्य व्यवस्था पुरेशी कार्यक्षम नसते; नव्हे, ग्रामीण भागातील सरकारी आरोग्य केंद्रे कागदोपत्री अस्तित्वात असतात, तेथे कर्मचारी काम करीत असल्याचे अहवालही तयार होत असतात, रुग्णांच्या नोंदीही होत असतात.
त्यासाठी सरकारी तिजोरीतून निधीही पुरवला जातो. प्रत्यक्षात रुग्णावर तेथेच उपचार होऊन अत्यावश्यक परिस्थितीतच त्यास शहरात पाठवले जायला हवे. प्रत्यक्षात सर्दी, पडसे, खोकल्यावरील उपचारांसाठीही नागरिकांना सरकारी रुग्णालय गाठावे लागते. त्यामुळे त्यावरील ताण वाढतो. मोठय़ा शहरांमधील महापालिकेचे दवाखानेही क्वचितच सुसज्ज असतात. अशा वेळी सरकारी रुग्णालयांना पुरेशा सोयीसुविधा पुरवण्यासाठी सरकारने प्राधान्यक्रमाने पुढाकार घ्यायला हवा. पण तसे घडत नाही. या यंत्रणा सडलेल्या राहतात. तेथे काम करणाऱ्या सर्व स्तरांतील कर्मचाऱ्यांची अवस्था मुकी बिचारी कुणी हाका अशी असते. त्यांना कुणीच वाली नसतो. शंकरराव चव्हाण रुग्णालयात परिचारिकांपासून ते डॉक्टरांपर्यंत अनेक पदे रिक्त असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. या रुग्णालयाच्या रुग्णक्षमतेच्या सुमारे दुप्पट रुग्ण दाखल होतात. त्यामुळे कर्मचारी वर्ग अपुरा पडतो. अशा वेळी केवळ पुरेसा निधी देऊन भागत नाही. रुग्णालयाची क्षमता वाढवण्याच्या दृष्टीने नियोजन करावे लागते. तेथील यंत्रसामग्री अद्ययावत करणे, त्यात सतत भर घालणे आणि तेथील परिस्थितीवर लक्ष ठेवणे, हे काम आरोग्य खात्याच्या ज्या विभागाकडे असते, तो विभाग निष्क्रिय असावा, असा संशय येण्यासारखी ही परिस्थिती आहे. औषधे आणि अन्य साहित्य ‘हाफकिन’ संस्थेकडूनच घेण्याची सक्ती ठीक, पण राज्यभरातील १७० जिल्हा रुग्णालये व उप-जिल्हा रुग्णालये यांच्याकडून येणाऱ्या मागण्या पूर्ण करण्याची क्षमता या संस्थेकडे सातत्याने हवी, हे कोण पाहणार?
सुमारे तीस रुग्ण दगावल्यानंतरही या रुग्णालयात अद्याप सुमारे सत्तर रुग्ण मृत्यूशी झुंज देत आहेत. त्यांना योग्य ती सेवा मिळण्यासाठी तातडीने पावले उचलण्याची गरज आहे. ज्या रुग्णालयात सामान्यत: मृत्यू पावणाऱ्या रुग्णांची संख्या दहा आहे, तेथे एकाच दिवसात २४ जण दगावणे, ही घटना क्लेशदायक आहेच, परंतु यंत्रणेतील दोष उघडे पाडणारीही आहे. आर्थिकदृष्टय़ा अतिशय गरीब नागरिकांना खासगी रुग्णालयांत उपचार घेणे परवडत नाही. त्यांना अनुदानित असलेल्या सरकारी रुग्णालयांचाच आसरा असतो. त्या रुग्णांना, त्यांच्या नातेवाईकांना जिवाची भीती असते. मात्र त्यांच्या बाबतीत सातत्याने हलगर्जीपणा होत असल्याचे आढळून येते. ही परिस्थिती बदलायची, तर संपूर्ण आरोग्य व्यवस्थेचे ‘स्कॅनिंग’ करणे आवश्यक आहे. नांदेडमधील घटनेची उच्चस्तरीय चौकशी होईल, त्यावर चर्चा होईल, त्रुटी दूर करण्यासाठी योजनाही आखल्या जातील, मात्र त्याच्या अंमलबजावणीबाबत साशंकताच असेल. हे शंकेचे काहूर दूर करण्यासाठी पारदर्शक पावले उचलणे अत्यंत आवश्यक आहे.
