हरियाणामधील १९६७ सालच्या निवडणुकीत हसनपूर विधानसभा मतदारसंघात गया लाल या अपक्ष उमेदवाराने काँग्रेसच्या उमेदवाराचा पराभव केला आणि त्यांनीच काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. काही तासांत त्यांचे ‘हृदयपरिवर्तन’ झाले आणि त्यांनी विरोधात असलेल्या संयुक्त मोर्चामध्ये प्रवेश केला. त्यानंतर अवघ्या काही तासांतच पुन्हा एकदा काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. एका दिवसात पक्ष बदलण्याची हॅट्ट्रिक करणाऱ्या गया लाल यांच्याविषयी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेणारे राव बीरेंद्र म्हणाले, ‘‘गया राम नहीं, ये तो आया राम है!’’ तेव्हापासून पक्षांतर करणाऱ्यांविषयी बोलताना ‘आया राम, गया राम’ हा शब्दप्रयोग रूढ झाला. ‘तळ्यात मळ्यात’ खेळ खेळल्याप्रमाणे होणाऱ्या पक्षांतरांमुळे सरकारे कोसळू लागली. अस्थिरता निर्माण झाली. त्यामुळेच यशवंतराव चव्हाणांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली. बेबंद पक्षांतरावर नियंत्रण आणण्यासाठी उपाय सुचविण्याचे काम या समितीकडे होते. या समितीने नोंदवले की ७ राज्यांमध्ये २१० आमदारांनी पक्षांतर केले. त्यापैकी ११६ जणांना मंत्रीपद प्राप्त झाले! त्यामुळे पक्षांतरासाठी कायदा असण्याची आवश्यकता अधोरेखित झाली; पण तेव्हा कायदा झाला नाही. अखेरीस १९८५ साली ५२वी घटनादुरुस्ती झाली आणि पक्षांतरबंदी कायदा पारित झाला. दहावी अनुसूची संविधानाला जोडली गेली. या घटनादुरुस्तीचे विधेयक तत्कालीन कायदा मंत्री अशोक कुमार सेन यांनी मांडले होते. सेन हे नेहरूंच्या मंत्रिमंडळाचाही भाग होते. या विधेयकाच्या उद्देशातच म्हटले होते: पक्षांतर हा देशासाठी चिंतेचा विषय आहे. हा प्रश्न योग्य पद्धतीने हाताळला नाही तर देशातील लोकशाही तत्त्वांचाच पराभव होईल.
या घटनादुरुस्तीमुळे तीन महत्त्वपूर्ण बाबी घडल्या:
(१) लोकप्रतिनिधींच्या संसदेच्या/ विधिमंडळाच्या सभागृहाच्या आत आणि बाहेरच्या वर्तनावर वचक बसला. प्रतोद (व्हीप) सांगेल त्यानुसार मतदान करणे बंधनकारक ठरले. तसे न केल्यास सदस्यत्व गमवावे लागेल, अशी तरतूद केली गेली. (२) पक्षात एकतृतीयांश सदस्यांची फूट पडल्यास किंवा दोनतृतीयांश सदस्य अन्य पक्षात सहभागी झाल्यास त्यांना अपात्र ठरविले जाऊ शकणार नाही, असेही निर्धारित केले गेले. (३) संसदेचे / विधिमंडळांचे पीठासीन अधिकारी याबाबतचा निर्णय घेऊ शकतील, असेही या दुरुस्तीनुसार निश्चित झाले.
हेही वाचा >>> दिवास्वप्नांना स्वागतार्ह तडे!
या घटनादुरुस्तीचे विधेयक महात्मा गांधींच्या स्मृतिदिनी सादर झाले तेव्हा माजी पंतप्रधान राजीव गांधी म्हणाले की, ‘‘महात्मा गांधींनी सांगितलेल्या सात पापांपैकी पहिले पाप आहे ‘तत्त्वशून्य राजकारण’. त्यामुळेच सार्वजनिक जीवन स्वच्छ करण्यासाठीचे हे महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे,’’ मात्र नंतरही पक्षांतर होत राहिले. अखेरीस २००३ मध्ये पुन्हा घटनादुरुस्ती करण्यात आली. पक्षातील एकतृतीयांश सदस्यांची फूट वैध असेल, ही तरतूद वगळण्यात आली. आता पक्षांतरासाठी दोनतृतीयांश सदस्यांची फूट आवश्यक आहे. याच दुरुस्तीत मंत्रिमंडळात जास्तीत जास्त किती मंत्री असू शकतात, ही तरतूदही जोडली. हा सल्ला यशवंतराव चव्हाणांनी दिला होता. कारण पक्षांतर करणाऱ्या अनेकांसाठीचे आमिष मंत्रीपद हेच होते. यानंतर विधानसभा अध्यक्षांना अधिक महत्त्व प्राप्त झाले. सरकार टिकवणे किंवा पाडणे यामध्ये त्यांची भूमिका महत्त्वपूर्ण ठरू लागली. या कायद्यात विधानसभा अध्यक्षांनी पक्षांतरामुळे सदस्यांच्या अपात्रतेवर निर्णय घेण्यासाठी कालमर्यादा घातली नाही. याआधारेच महाराष्ट्रात विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी वेळकाढूपणा केला आणि शिवसेना आणि राष्ट्रवादी या दोन्ही पक्षांमधील दोन्ही गटांच्या सर्वच आमदारांना पात्र ठरवले! त्याबाबतचा खटला अडीच वर्षे सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे आणि महाराष्ट्रातील सरकार तगून आहे. त्यामुळे लोकशाही व्यवस्थेत राम राहण्यासाठी ‘आया राम गया राम’ व्यवस्थेला रामराम करणे अत्यावश्यक आहे.
poetshriranjan@gmail. com
