तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री आणि द्रमुकचे प्रमुख स्टॅलिन यांनी आयोजित केलेल्या विरोधी पक्षनेत्यांच्या बैठकीत जातनिहाय जनगणना करावी या मागणीवर सर्वच पक्षांची सहमती झाल्यानंतर जातनिहाय जनगणनेचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. स्टॅलिन यांच्या पुढाकाराने स्थापन झालेल्या ‘ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ सोशल जस्टिस’ या संघटनेच्या व्यासपीठावर काँग्रेस, आम आदमी पार्टी, तृमणूल काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, डावे पक्ष, समाजवादी पार्टीसह २० पेक्षा अधिक भाजपविरोधी पक्षांचे नेते सहभागी झाले होते. तमिळनाडूतील अण्णा दुराई, करुणानिधी, एम. जी. रामचंद्रन ते जयललिता या साऱ्यांचे नेतृत्व हे प्रादेशिक पातळीवर सीमित राहिले. पण स्टॅलिन हे सामाजिक मुद्दे घेऊन राष्ट्रीय पातळीवर आपले नेतृत्व प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न करीत असावेत. कारण जातनिहाय जनगणनेची मागणी करण्याबरोबरच आर्थिकदृष्टय़ा मागासांना दहा टक्के आरक्षण देण्याच्या घटना दुरुस्तीमुळे ओबीसी व अन्य दुर्बल घटकांचे नुकसान झाल्याचा मुद्दा त्यांनी मांडला. बिहारमध्ये नितीशकुमार सरकारने जातनिहाय जनगणनेची प्रक्रिया सुरू केली असूने काम जूनपर्यंत सुरू राहील. पुढील वर्षी होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर जातनिहाय जनगणनेची आकडेवारी प्रसिद्ध करून भाजपला शह देण्याची नितीशकुमार-तेजस्वी यादव या दुकलीचा प्रयत्न असेल. अलीकडच्या राज्य विधिमंडळाच्या अधिवेशनात जातनिहाय जनगणनेची मागणी झाली तेव्हा बिहारचा अभ्यास करून पुढील निर्णय घेतला जाईल, असे सांगून उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वेळ मारून नेली. काँग्रेससह सारेच विरोधी पक्ष जातनिहाय जनगणनेची मागणी करीत असले तरी २०२१ च्या मूळ जनगणनेला अद्यापही मुहूर्त मिळालेला नाही. करोनामुळे ती लांबणीवर टाकण्यात आली, एवढेच उत्तर सरकारने संसदेत दिले, पण ती कधी करणार याबाबत २०२३ ची तिमाही उलटली तरी अवाक्षरही काढण्यात आले नाही. सध्या करोना पुन्हा डोके वर काढत असला तरी तो तेवढा प्रभावी राहिलेला नाही. पुढील वर्षांच्या सुरुवातीला लोकसभा निवडणुका असल्याने जनगणनेची शक्यता अधांतरी आहे.
जातनिहाय जनगणनेला केंद्रातील भाजप सरकारने कायमच विरोध दर्शविला आहे. दोन वर्षांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आलेल्या प्रतिज्ञापत्रातही केंद्राने विरोधी भूमिका मांडली होती. आर्थिक आणि सामाजिक जनगणना अव्यवहार्य असून, अशी जनगणना करणे प्रशासकीयदृष्टय़ा अवघड आणि किचकट असल्याची केंद्राचे म्हणणे होते. १९३१च्या जनगणनेनंतर जातनिहाय जनगणना झालेली नाही. २०११मध्ये केंद्रातील यूपीए सरकारने जातनिहाय तसेच आर्थिक आणि सामाजिक जनगणना केली होती. पण नंतर केंद्रात सत्ताबदल झाला आणि विरोधी पक्षांनी अनेक वेळा मागणी करूनही जातनिहाय जनगणनेची आकडेवारी प्रसिद्ध करण्याचे मोदी सरकारने टाळले. या जनगणनेत अनेक त्रुटी असून, जातींच्या माहितीमध्येही तफावत असल्याचे कारण त्यासाठी देण्यात आले होते. बिहारमध्ये जातनिहाय जनगणना करण्याची घोषणा झाली तेव्हाही स्थानिक भाजपने विरोधच दर्शविला होता. १९९० मध्ये व्ही. पी. सिंह सरकारने मंडल आयोगाची अंमलबजावणी केली तेव्हापासून देशाच्या राजकारणाचा बाज बदलला. त्याला शह देण्याकरिता भाजपने रामजन्मभूमी आंदोलन, रथयात्रा तसेच आक्रमक हिंदूुत्वाचा पुरस्कार करीत ‘कमंडल’चे राजकारण केले. २०१४ आणि २०१९च्या सार्वत्रिक निवडणुका तसेच उत्तर प्रदेश आणि बिहार या केंद्रातील सत्तेचा मार्ग समजल्या जाणाऱ्या दोन महत्त्वाच्या राज्यांमध्ये भाजपने इतर मागासवर्ग, दुर्बल घटक तसेच छोटय़ा वर्गाना एकत्र आणून मतांच्या ध्रुवीकरणाचा प्रयोग केला आणि तो यशस्वीही झाला. जातनिहाय जनगणना झाली तर त्या आकडेवारीनुसार ओबीसी तसेच अन्य समाज घटकांनी आरक्षणाची मागणी केली तर ती भाजपसाठी डोकेदुखी ठरू शकते. मंडल-२ च्या राजकारणाची पेरणी करण्यासाठी भाजप कशाला संधी देईल?
स्टॅलिन आयोजित बैठकीतून भाजपविरोधी पक्ष एकत्र आले हा आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या दृष्टीने महत्त्वाचा मुद्दा. ही मोट बांधण्याचा प्रयत्न काँग्रेसने केल्यास त्याला तृणमूल, आम आदमी पार्टी, चंद्रशेखर राव यांच्या भारत राष्ट्र समितीकडून सहकार्य केले जात नाही. ममता बॅनर्जी यांनी पुढाकार घेतल्यास काँग्रेस आणि डावे पक्ष सहभागी होत नाहीत. भाजपचा पराभव करण्याकरिता सर्व विरोधी पक्षांनी एकत्र येण्याची आवश्यकता व्यक्त केली जाते. पण नेत्यांमधील सुंदोपसुंदीमुळे ते साध्य होत नाही. त्यामुळे जातनिहाय जनगणना आणि सामाजिक मुद्दय़ांवर भाजपविरोधी पक्षांची सहमती आगामी लोकसभा निवडणुकीपर्यंत कायम राहणार का, हाच खरा प्रश्न आहे.