अन्वयार्थ : प्रतिमा-हननाचा ‘आप’वर इथे तरी परिणाम नाही!

प्रस्थापित राजकीय पक्ष वा नेत्यांपेक्षा आम आदमी पार्टीचे अस्तित्व वेगळे असेल, असा दावा केजरीवाल नेहमी करायचे पण या पक्षाच्या पहिल्या फळीतल्या नेत्यांचे अटकसत्र, मद्य घोटाळा आणि ‘शीशमहाल’ उभारल्यासारखे आरोप यातून ‘आप’ व इतर पक्षांमध्ये फरक काय, असा सवाल उपस्थित करण्यात येऊ लागला. मद्य घोटाळ्यातून केजरीवाल व अन्य नेत्यांची न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता केली; पण तोवर दिल्लीची १० वर्षांची सत्ता गमवावी लागली होती. पक्षाची पंजाबमध्ये सत्ता असली तरी तेथेही पक्षांतर्गत धुसफूस सुरू झाली. राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा मिळालेल्या ‘आप’च्या राजकीय भवितव्याबद्दल चिंता व्यक्त करण्यात येऊ लागली होती. यानंतरही पंजाबात गावोगावी, शहरोशहरी सत्तारूढ होणे, हे ‘आप’साठी दिलासादायक.

पंजाबमध्ये चार वर्षांपूर्वी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत ११९ पैकी ९२ म्हणजेच तीन चतुर्थांश जागा जिंकून आम आदमी पार्टीने इतिहास रचला होता. गेल्या चार वर्षांत मुख्यमंत्री भगवान मान यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या कामगिरीविषयी फारशी चांगली चर्चा होत नाही. जाहीरनाम्यात दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करताना सरकारची चांगलीच तारेवरची कसरत करावी लागली. देशात आजच्या घडीला सर्वात वाईट आर्थिक स्थिती पंजाब सरकारची आहे. राज्याच्या एकूण सकल उत्पन्नाच्या ४० टक्क्यांपेक्षा अधिक कर्जाचा बोजा गेला आहे. तरीही निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून महिला मतदारांना आपलेसे करण्याच्या उद्देशाने राज्य सरकार पुढील महिन्यापासून दरमहा महिलांना १००० ते १५०० रुपयांचे अनुदान देणार आहे.

कायदा आणि सुव्यवस्थेवरून आप सरकावर टीका होते. ‘आप’ला  सहा खासदारांच्या भाजप प्रवेशामुळे मोठा राजकीय धक्का बसला. उद्योगमंत्री संजीव अरोरा यांना ‘ईडी’ने अटक केल्याने पक्षाची प्रतिमा आणखी डागाळणार, अशी भीती होती. अशा स्थितीतही महानगरपालिका व नगरपालिका निवडणुकांमध्ये ‘आप’ला मिळालेले यश नक्कीच कौतुकास्पद. महानगरपालिकांच्या एकूण १९७७ प्रभागांपैकी सर्वाधिक ९५८ प्रभागांमध्ये आपचे उमेदवार निवडून आले. काँग्रेसचे ४००, अपक्ष २५१, अकाली दल १९२ तर भाजपचे १७२ उमेदवार निवडून आले. आठपैकी पाच महानगरपालिका, ७५ पैकी ४० नगरपालिकांमध्ये ‘आप’ला बहुमत मिळाले. ‘आप’ने जवळपास एकूण जागांच्या निम्म्या जागा जिंकल्या आहेत.

थोडक्यात, खासदार फूट, मंत्र्याला झालेली अटक याचा सत्ताधारी पक्षाच्या यशावर काही परिणाम झालेला दिसत नाही. शहरी भागाप्रमाणेच काही महिन्यांपूर्वी ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषदा व पंचायतींमध्येही ‘आप’ला चांगले यश मिळाले. याचाच अर्थ शहरी तसेच ग्रामीण या दोन्ही भागांमध्ये ‘आप’ने वर्चस्व कायम राखले. या निवडणुकीत सत्ताधारी पक्षाने सत्तेचा दुरुपयोग केल्याचा आरोप सर्वच विरोधी पक्षांनी केला, हे या निकालापुढे गौण ठरते.

पश्चिम बंगाल, ओडिशा अशा राज्यांमध्ये मिळालेल्या यशाने भाजपच्या आशा पंजाबमध्ये पल्लवीत झाल्या आहेत. पंजाबमध्ये भाजपची सारी मदार आतापर्यंत हिंदू पंजाबी समाजावर होती. पण दोनच दिवसांपूर्वी भाजपने शीख समाजाला आपलेसे करण्यासाठीच विधानसभेच्या ६९ जागा असलेल्या माळवा हा कृषीप्रधान विभागातील शीख जाट नेत्याची प्रदेशाध्यपदी निवड केली. अर्थात, लागोपाठ दुसरा प्रदेशाध्यक्ष पूर्वाश्रमीचा काँग्रेस नेता होता हे वेगळे ! महानगरपालिका व नगरपालिका या शहरी भागांतील निवडणुकांमध्ये भाजप पाचव्या क्रमांकावर मागे आहे.

भाजपसाठी आव्हान मोठे आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निकालाने ‘आप’ पुढील वर्षी विधानसभा निवडणुकीत पुन्हा पंजाब जिंकण्याची संधी आहे. सर्व विरोधकांपेक्षा एकूण जागा आणि मतांच्या टक्केवारीत ‘आप’ आघाडीवर आहे. केरळमध्ये विधानसभा निवडणुकीपूर्वी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जिंकलेल्या काँग्रेसला राज्याची सत्ता मिळाली. पंजाबमध्ये असाच कल कायम राहिल्यास ‘आप’ ला संधी आहे.